किन रहेछ संबिधान बनाउन ढिला सुस्ती गरेको ? नेताहरु किन रहेछ भटाभट भारत भ्रमणमा दौडिएको ? त्यसको रहस्य बल्ल खुलेको छ । एक दलले अर्को दललाई अनेक आरोप लगाउने  । भारत भ्रमण बाट फर्किनासाथ शान्ति संझौता संशोधन हुनुपर्ने । जनसेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्न नहुने लगायतका शान्ति संझौता बिरोधी अभिब्यक्तिपनि देशलाई गृह युद्दमै फसाउने उद्देश्यले आएको रहेछ । यो तथ्य भर्खरै भारत भ्रमणबाटै आएका नेता मार्फत हिजोको जनआस्था साप्ताहिकले खोलेको छ ।

 हिजोको जनआस्थामा मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले के गोपनियता खोलेका छन् भने संबिधान सभामा माओवादीको संख्या बढी भएकोले संबिधान सभा बिघटन गर्ने, राष्ट्रपती शासन लगाएर संबिधान मस्यौदा आयोग बनाएर आफुले चाहे अनुसारको संबिधान बनाउने । यो प्रस्ताब नेपाली नेताहरुले भारत समक्ष प्रस्ताब गरेका रहेछन । संबिधान सभामा माओवादीको संख्या बढी रहेकाले यहि संबिधान सभाबाट संबिधान बनाउँदा वामपन्थीहरुको हात माथि पर्छ भनेर भारत समक्ष यस्तो प्रस्ताब लागिएको रहेछ ।

 भारत समक्ष यस्तो प्रस्ताब कसले लग्यो होला त ? दशैँ अगाडी भारत भ्रमण गर्नेहरु नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा छन् । त्यसपछि भ्रमण गर्ने रक्षामन्त्री विद्दा भण्डारीपनि हुन् । अहिलेकी उपप्रधान मन्त्री सुजाता कोइरालालेपनि भारत भ्रमण गरेकी हुन्  । तर सुजाता र बिद्दाबाट यो स्तरको प्रस्ताब लैजाने आशा गर्न सकिन्न । किनभने पार्टीमा यिनीहरुको आफ्नै तर्क, स्थान र स्तर भन्दा पनि अरुका छात्र छायाँमा चल्ने हुन् यी ।

यो प्रस्ताब नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट कार्तिक ११ गते नेकपा (एमाले) का नेता भरतमोहन अधिकारीको निवासमा भएको छलफलमै राखिएको रहेछ । त्यो बैठकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल र केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद सिटौलाले त्यस्तो प्रस्ताब राखेका रहेछन ।  

नेपाली नेतालाई खेलाउन भारतीयलाई  यसै त कुनै मुस्किल नै छैन  । नेपाली नेतानै जान्छन तिनका पाउमा पर्न । जो खेलिन आउँदैन उसको कुर्सी सधैं दाउमा पर्छ । यो त झन भारतीयले प्रस्ताब गर्ने वा धम्क्याएर यसो गर भन्ने गर्ने नपरी भारतका चाकरीबाज नेताले नै उनीहरुलाई प्रस्ताब राखेको । भारतलाई कति सजिलो नेपालमा अस्थिरता बनाएर सधै लुट्न पाइने !

उनीहरुले एमाले नेता जतिलाईपनि मज्जाले खेलौना सकिन्छ भन्ने सोचे । त्यसैले यस विषयमा छलफल गर्न फोरम अध्यक्ष यादव र झलनाथ खनाललाई तु बोलाए भारत । अनि हाम्रा कुरामा तुरुन्तै सहि थप्छन कि थप्दैनन् भनेर आफ्ना बिदेश सचिव एम एस कृष्णा मार्फत छामे । उनीहरुले सोचेको जस्तो भएन । खनालले त्यसमा असहमती जनाए । त्यसैले गर्दा एक महिना अगाडी खनाललाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएर पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र कांग्रेस आइकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीसित अन्तिम अवस्था सम्मपनि भेट नगराएको हुनसक्ने पनि जनआस्थाले औंल्याएको छ ।

 एमाले नेता र नेपाली कांग्रेसका नेताबिच छलफल हुँदा त्यसरी माओवादीलाई पेलेर जाने कुरामा सभामुख सुवास नेम्वांग पनि असहमत रहेछन । नेम्वांगको तर्क रहेछ- माओवादीलाई पेलेर जाँदा उनीहरुको संसदमा एक तिहाई रहेकाले संबिधान नबन्ने खतरा हुन्छ ।  त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका नेताले अर्को प्रस्ताब राखेछन । प्रस्ताब यस्तो रहेछ-माओवादीका कारण संसद चलेको छैन । संसद खुली हालेपनि चलाउन गाह्रो छ । संबिधान बनाउने समयपनि धेरै छैन । सदन खुलेपनि संसदमा हामी दुई पार्टीको बहुमत छैन । बजेट अहिलेसम्म पास हुन सकेको छैन । उनीहरुको सडक आन्दोलन पनि जारी छ । यहि गतीमा अघि बढ्दै जाँदा उनीहरु बिद्रोहमा उत्रिन्छन । यसैलाई अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरौँ र माओवादीले शान्ति संझौता उल्लङ्घन गर्र्यो भनेर संबिधान सभा बिघटन गर्न लगाउँ । त्यसपछि संबिधान मस्यौदा आयोग बनाउँ । त्यसैबाट संबिधान जारी गरौँ । बरु प्रधानमन्त्रीमा माधवकुमार नेपालालाईनै निरन्तरता दिउँ । नेपाली कांग्रेसबाट आएको यो प्रस्ताब एमाले अध्यक्ष खनाललाई सुनाएछन । तर खनालले भने त्यस्तो प्रस्ताब ठाडै अस्विकार गरेका रहेछन।