● विनोद केसी / काठमाडौं

थपिएको तिन महिनाको म्याद सकिन लाग्यो । साँढे तिन वर्ष देश लूट्दापनि पुगेन । अनि फेरी झलनाथ खनाल सहित एमालेका केहि नेता र माओवादीहरु बसे, कसरि कति समय म्याद थप्ने भनेर । तिनले लाजै नमानी संविधान सभाको म्याद छ महिना थप्ने प्रस्ताब गरे । मन्त्री परिषदको बैठक बस्नु अघि अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी र प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल सहित माओवादीको बैठक बस्यो । तिनले सामूहिक निर्णय गरे, अब संविधान सभाको म्याद छ महिना थप्ने ।

छ महिना म्याद थप्ने निर्णय गरेर सत्तारुढ दल एमाले र माओवादीका नेता बैठकबाट उठे । तिनले मन्त्री परिषदमा छ महिना म्याद थपको प्रस्ताब गर्ने निर्णय त गरेनै त्यसका बिरुद्द उत्रिन सक्ने कांग्रेस र अन्य दलसित कसरि सामना गर्ने भन्ने सहमतीपनि । शिर्षस्थ नेताबिचको सहमती पछि फेरी एमालेका नेताबिच छलफल भयो । त्यो छलफलमा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल र केपी ओलीले संविधान सभाको म्याद अब तिन महिनाभन्दा थप्न नहुने भन्दै चर्किनासाथ एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल लत्र्याक लुत्रुक्क भए । ओली-नेपाल पक्षले ‘तिन महिनामा संविधान बनाउन कुनै सिन्को भाँचिएन, अब छ महिनामा के हुन्छ ? किन थप्ने छ महिना ? तपाइ माओवादीको गोटी बन्ने ?’ भन्दै झ्याँको झारेपछि खनाल लत्रिए ।

उता माओवादी नेत्रित्वसित सामूहिक बैठक बसेर झलनाथ खनाल सहित एमाले नेताले छ महिना म्याद थप्ने निर्णय गरे । यता नेपाल-ओली पक्षले झलनाथको सातो लिएपछि उनी निहुरिएर मन्त्री परिषदमा तिन महिना मात्रै थप्ने प्रस्ताव लैजान सहमती गरे । त्यहि अनुसार प्रस्ताव पेश गरियो । अनि त्यहाँ सत्तारुढ दलबिचमै रडाको मच्चियो । ‘ए हामीसित बाहिर बसेर ६ महिना म्याद थप्ने निर्णय गर्ने, पछि हाम्रो सामूहिक निर्णय बिरुद्द गएर तिन महिना मात्रै थप्ने निर्णय गर्ने ? यो धोका हो, संविधान सभालाई औचित्यहिन पार्ने षडयन्त्र हो’ भन्दै माओवादी मन्त्रीहरुले मन्त्री परिषदको बैठक बहिस्कार गरे ।

प्रधानमन्त्री खनाल कति दोकला र पिपलपाते देखिएभने माओवादीसितको बैठकमा उनले कुनै आनाकानी नगरि ६ महिना थप्न सहमती गरे । तर नेपाली कांग्रेसबिनाको अन्य दलसितको छलफलमा भने उनको प्रस्तुति बदलियो । अन्य दलले छ महिना म्याद थप्न नहुने भन्ने छलफल गरेपछि खनालपनि तिनको लहै लहैमा लागेका थिए । माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसहित छ महिना म्याद थप्न सहमती गरेका उनले पछि श्रेष्ठसितै ‘तिन महिना म्याद थपेर केहि भएन अब छ महिना थपेर पो के ग्यारेन्टि हुन्छ र ?’ भन्दै कड्किएका थिए ।

श्रेष्ठले भने ‘अब संविधान बनाउन कम्तिमा छ महिना को सुबिधाजनक समय चाहिन्छ । यदि तिन महिना मात्रै थपको प्रस्ताव लैजानु थियो भने किन बाहिर पार्टीगत छलफलमा छ महिना थप्ने सहमती गर्नु भयो ? भएको सहमती तोड्ने हो भने हामीपनि यो बैठक बहिस्कार गर्छौं’ भन्दै मन्त्री परिषद बैठकबाट उठेका थिए ।