नेपालमा संघीय राज्य प्रणाली किन आवश्यक ?

  • जेनिस राई / गोपाल तामाङ

writer-iconनेपालमा वर्गीय, जातीय एवं भाषिक विभेद र असमानता चरणचुलीमा पुगेको छ जसलाई सम्बोधन गर्न नसके मुलुक लामो वर्गीय एवं जातीय द्धन्दमा फँस्ने स्थिति  छ । त्यस्तै, नेपालको विगत लामो एकात्मक केन्द्रीकृत शासनका कारण मुलुकमा क्षेत्रीय विभेदले सिमा नाघेको अवस्था छ जसलाई सम्बोधन नगरी नेपालको समग्र विकास सम्भव छैन । विगतमा एकात्मक शासनका कारण केन्द्रमा भएको शक्तिको केन्द्रीकरणले मुलुक भनेको काठमाडौं मात्रै हो, अरु यसका उपनिवेश मात्र हुन् भन्ने जनतामा गहिरो प्रभाव परेको छ । त्यसैले जनताको तल्लो तहसम्म अधिकारको पत्यायोजन र स्थानीय जनतामा सार्वभौमसत्ता व्यवहारमा नै हस्तान्तरण गर्न नेपालमा संघीय राज्य प्रणाली आवश्यक परेको हो । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षलाई स्थागत गर्नको लागी पनि नेपालमा संघियता अपरिहार्य भएको छ ।

एकात्मक राज्यले आदिबासी जनजातीहरुको भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति (पहिचान) लाई मेटाउँदै आइरहेको र कतिको त समग्र पहिचान नै बिलय हुने अवस्थामा पुगेकोले उक्त पहिचानहरुको संरक्षण र विकास एबं सबै बिभेदको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई विकासको गतिमा अगाडी लानको लागी नेपालमा संघियताको आवश्यकता परेको हो ।

काङ्ग्रेस एमालेले अगाडी सारेको संघीयता कस्तो  ?

कांग्रेस एमालेले अगाडी सारेको भुगोल र सामार्थ्यको आधारमा संघियता भनेको राजा महेन्द्र र बिरेन्द्रले १४ अन्चल र ७५ जिल्ला बिभाजन गरे जस्तै मनाबिय भुगोललाई प्राथमिकता नदिई केवल भुगोललाई मात्र आधार मानेर संघियता निर्माण गर्ने भन्ने हो । धेरै प्रदेश बनाउँदा सामार्थ्यले धान्दैन भन्ने त केवल एउटा बहाना मात्र हो । किनकी कम प्रदेश बनाउनुमा उनीहरुको स्वार्थ अर्कै छ । सरल भाषामा बुझ्नु पर्दा कांग्रेस एमालेले भनेको कथित् बहुपहिचान सहितको संघियतामा ५ वा ७ परदेश बनाउने अनि प्रान्तीय सरकार गठन गर्दा ति सबै प्रदेशहरुको नेतृत्वमा (गभर्नर देखि मुख्य मन्त्रीसम्म) एउटै जाती, एउटै धर्म र एउटै संस्कृति मान्नेहरु हुने गरी ग्रयाण्ड डिजाइन गरिएको छ । यसरि ५७ प्रदेशमा एउटै जातीको नेतृत्व हुनु भनेको अहिलेको एकात्मक नेपालमा १२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको खसआर्य समुदायको राज्य सत्तामा ८६ प्रतिशत पकड रहेको जस्तै हुनु हो । यो केवल नाम मात्रको संघियता हुनु हो । यस्तो खाले संघियता नेपालको बिभितालाई सम्बोधन गर्ने र बिभेदको न्युनिकरण गर्दै अन्त्य गर्ने सवालमा पूर्ण असफल हुनेछ । पुन नेपालको समस्या अहिले जस्तै रहनेछ ।

पहिचान सहितको संघीयता पक्षधरहरुले आगाडी सारेको संघीयता कस्तो  ?

कुनै पनि जाती (राष्ट्र) भन्ने बितिक्कै उसको पछाडी त्यहाको भूगोलसँग अविछिन्न इतिहाँस जोडिएको हुन्छ । जस्तै, प्रस्तावित ताम्सालिङमा बसोबास गर्ने तामाङ समुदायलाई त्यहाँ कसैले ल्याएर राखेको नभई ति बस्तीहरु ऐतिहासिक मानब बस्तीहरु हुन । त्यहि ऐतिहासिक जाति रास्ट्रको त्यो भूमिसंग नङ र मासुको झैँ सम्बन्ध जोडिएको हुनाले त्यहि ऐतिहासिक बिरासत इतिहासलाई सम्मान गर्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा जातीय पहिचान अनुसार संघहरुको नाम राख्ने गरिन्छ । राखिनु पर्दछ । संघीय इकाईको नाम राख्ने सवालमा बहुजातीय मुलुकहरुमा रास्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय रुपमा प्रचलित र सर्बस्विकार्य बैज्ञानिक बिधि यहि नै हो हो ।

यी त भए ऐतिहासिक पृष्टभुमिको आधारमा प्रदेश / राज्यको नाम राख्ने एउटा आधार तर यहाँ नेर बुझ्नु पर्ने महत्वपूर्ण कुरा कांग्रेस एमालेले नामको बारेमा निकालेको बखेडा त केवल बहाना वा सार मात्र हो । यसको भित्रि रुप वा पुरा वास्तविकता अर्कै छ । कांग्रेस एमालेको भित्रि वा प्रमुख बिमति भनेको प्रदेशको सिमाना छुट्याउँदा जातीय ऐतिहासिक पृष्टभुमिको आधारमा नभई भूगोललाई मात्र प्रमुख आधार बनाएर छुट्याउनु पर्छ भन्ने हो । किनकी जातीय ऐतिहासिक पृष्टभुमिको आधारमा सिमाना छुट्याऊँदा ईतिहास देखिसँगै बस्दै आएको आदिबासीहरुको भुगोलहरुलाई एकै ठाउँमा जोडेर एउटै सिमाना बन्न जान्छ । जस्तै, तामाङहरुको ऐतिहासिक भुगोललाई जोडेर ताम्सालिङ प्रदेश, मगरहरुको ऐतिहासिक भुगोललाई जोडेर मगरात त्यस्तै त्यस्तै अरु पनि ।

पहिचानबादीहरुले संस्थागत गर्न खोजेको संघियता यस्तै हुन । यदि यस्तो मोडेल अपनाएर प्रदेश / राज्यहरु निर्माण गरेमा आज सम्म एकात्मक नेपालमा समाबेसी रुपमा सत्तामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिबासी जनजाती, मधेसी, महिला, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक तथा उत्पीडित क्षेत्रबाटपनि समाबेसी तरिकाले प्रान्तीय सरकार वा सरकारका बिभिन्न निकायहरुमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेछ । प्रान्तीय सरकार गठन हुँदा कांग्रेस एमालेले भने जस्तो एउटै जातीको नेतृत्व रहिरहने खालको नभई सबै जातजति, बर्ग, लिंग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने समाबेसी ढाचाको हुनेछ । उदाहरणको लागी, ताम्सालिङ प्रदेशको सबै निकायमा तामाङ, बाहुन, क्षेत्री लगायत सबै जातजतिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेछ । पहिलो संबिधानसभामा इलो १६९ को आधारमा जल जमिन र जंगल माथि आदिबासीहरुको अग्राधिकार हुने कुराहरु उठ्दा कांग्रेस र एमालेले पहिचानबादीलाई अतिबादी भनेर जनमानसमा भ्रम फैलाउँदै समाजमा एक किसिमको त्रास पैदा गराएर लगे । त्यो आज सम्म बिद्यमान छ । त्यसैले यसको बारेमा पनि जनता सामु स्पष्ट रुपमा प्रस्ट पार्न जरुरि छ ।

 जात र जाती बीच फरक के ?

यो प्रश्नको जवाफको लागी हामिले जात र जातीको अलग अलग परिभाषालाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ । परिभाषा निम्नानुसार छन् !

जात भनेको के हो ?

जात भन्ने शब्द हिन्दुहरुमा पाईने ठुलो वा सानो देखाउने वर्णश्रम बर्गिकरणलाई जनाउने शब्द नै “जात” हो । यस किसिमको वर्णश्रम बर्गिकरण बिशेषता अन्य जाति, समुदाय र धर्ममा पाईदैँन । हिन्दु धर्म अनुसार ब्रम्हा, क्षेत्री, बैस्य र सुद्र गरि ४ भाग वा बर्णमा बिभाजन गरिएको छ । अत: तामाङ, राई, लिम्बु, मगर भनेको जात हैन जाती हो ।

जाति वा राष्ट्र भनेको के हो ?

मानब समाज सभ्यताको बिकासको क्रममा हूणगण हुँदै कविला अवस्थाबाट विकसित भै बनेको मानब समाजको सर्बकृष्ट बिकासको चरण नै जाति हो । जाति भनेको नै राष्ट्र हो । जसको अन्त्य हुदैन ।

जाति / राष्ट्र बन्नको लागि निम्न बिशेषताहरु पुरा भएको हुनु पर्दछ :-

(क) दुई वा दुई भन्दा धेरै गण कविलाहरुको सम्मिश्रण भएको,

(ख) साझा भाषा भएको,

(ग) साझा ऐतिहासिक थातथलो / भूगोल भएको,

(घ) ऐतिहासिक कालखण्डमा छुट्टै राज्य भएको,

(ण् ) साझा रितिरिवाज, परम्परा, धर्म, संस्कार, संस्कृति आदि भएको,

(च) मौलिक बिशेषता अन्य जातिको भन्दा फरक भएको,

(छ) हामी यो जाति हौं भनि मानसिक तथा बैज्ञानिक हिसाबले सामुहिक गर्व गर्ने गरिएको,

(ज) पृथक पहिचान भएको,

(झ) अविछिन्न इतिहास भएको आदि आदि थुप्रै बिशेषताले युक्त भएकोलाई जातिराष्ट्र भनिन्छ ।

जाति / राष्ट्र मानब समाज विकास क्रमको सबै उच्चतम अवस्था हो । जस्तै: लिम्बु जाति/राष्ट्र, राई जाति / राष्ट्र, थारु जाति/राष्ट्र आदि आदि ।

अत: जात र जातीको अर्थ अलग अलग हुन्छ । त्यसैले यी दुईलाई एउटै अर्थमा बुझ्दा अर्थको अनर्थ हुन जान्छ । आजसम्म भएको पनि त्यही नै हो । पहिचानमा आधारित संघियता बिरोधिहरु जात र जातीलाई एउटै टोकरीमा राखेर एउटै अर्थ लगाउँछन् । अनि पहिचान पक्षधरलाई जातीय कुरा गर्यो भन्ने आरोप लगाउँछन्  ।

 

  • anjeet

    लेखक महोदय ,
    जातीय संघियेता को फाइदा र बेफाइदा बारे अझै प्रस्टै पारिदिनु भए आभारी हुने थिए

    मा नेवार हु , ल मानौ काठमाडौँ लाई नेवा प्रदेश नामांकरण गरियो रे , अनि तेस्को फाइदा के के हुन्छ त ?

    उपत्यकाका नेवारहरुले तेस्तो के बिशेष सुबिधा पाउछन?

    काठमाडौँ का सबै office मा नेवारहरुले मात्र रोजगारी पाउनु पर्छ भन्न मिल्छ ? नेवा प्रदेश बाट कुनै पद मा चुनिन नेवार नै हुनु पर्ने भन्ने criteria बनाउन पाउने कि नपाउने?
    एउटा प्रदेश म एउटा जाति बिशेष को रजाई भए के अरु जाति टुलु टुलु हेरी बस्छन?

    येदि एउटा परदेश मा बस्ने एउटा जति ले मात्रै बिशेष सुबिधा नपाउने भए प्रदेश को नाम कुनै जाति बिशेष झल्काउने नै किन राख्नु पर्यो / चलि आएको भौगोलिक नाम राख्दा किन कसैको आपत्ति?

    मेरो बिचारमा जातियता को कुरो हाम्रा नया नेपालका नेताहरु आफु लाई सरबेसर्बा बनाई राख्न मात्र निकाली रहेका छन् / मैले गरेर तिमीहरुको नाममा प्रदेश भयो अब म तिमीहरु माथि राज गर्छु या राज गर्न पाउनु पर्छ भन्ने सोचाई ले प्रेरित छ यो जातीय संघियेता

    देश बनाउन लाई कुनै जाति बिशेष को नेता होइन राजनेता चाहिन्छ / एक दुइ नेता हरु सर्बच्यो पद मा पुग्दैमा केहि हुने हैन , येदि हो भने अहिले मधेसी, तामांग र मगर हरु धेरै माथि पुग्ने थिए किन कि अहिले देशको रास्ट्रपति/ उपरास्त्रपति, प्रधान-न्यायाधिश , सभामुख र उपसभामुख तिनै छन्

    मन परो वा परेन: Thumb up 0 Thumb down 0

    [Reply]


  • हाउ ददी सर को लेख प्रस्ट छ नि Anjeet जिउ संघियता कुनै जाति बिसेस को सुवार्थी को लागि मात्र होइन हाउ मित्र काठमान्डौ लाइ नेवा परदेश बानाउदा नेवार हरुको मात्र फाइदा लुट्ने होइन यदी तेस्तो गरीय मा भोलि गएर संघियता नै मरुभूमि जस्तो हुन्छ संघीय राज्य भनेको नै एक एक अर्का ले अरु को सह अस्तित्व सुइकारने हो ना कि काठमाण्डौ भ्याली भित्र नेवार,राइ,लिम्बु,बाहुन,क्षेत्रि,दलित मधिसे जो सुकै होस् तेस भित्र अटाएर बस्ने राज्य हो भ्रम मा नपर्नु नै बेस !हामीले संघीय राज्य खोजेको जन जाति हरु को मात्र होइन जति पनि नेपाल भरी का र नेपाल भरि अटाएर बस्ने जनता हरु को लागि हो !

    मन परो वा परेन: Thumb up 0 Thumb down 0

    [Reply]

  • samiir

    suraj g sanga ma sahamat xu. yeti spasta huda pani kati bango banayera bujna khojnu vako ? Anjeet g?

    मन परो वा परेन: Thumb up 0 Thumb down 0

    [Reply]

  • Devi Rai

    संघियता राज्य सरकार को राम्रो उद्द्धरण अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, इन्डिया, मलेशिया, युरोपको धेरै देशहर र सकानेदभीयन देशहरु संसारमा धेरै देश हरु छन्. संघियता सकार प्रणाली ग्रहण गरेको देश हरु सबै अति बिकसित छन्. अब प्रान्तको नाम जाति या टाराइबको नाम राखने भारतमा छ उद्दहरण तमिलनाडु तमिल बस्ने इत्यादी धेरै नाम जातिबिसेस बाट राखेको छ. अर्को जातिको नाम बाट प्रान्तहरुको नाम राखने अमेरिका हो जस्तै सिकागो स्टेट रेड इन्डियन जातिको नाम हो. ओक्ल्होमा स्टेट पनि अर्को रेड इन्डियन जातिको नाम हो यस्तो धेरै छ. यो जाति बिसेसको इतिहासहरु को आधारमा राखेका छन् जथाभाबी पन्परी गरेको होइन. भगवानको दाइने पुरुसको देश अमेरिकाले जातिको नाम राखेरै सम्पन्न भएको छ अमेरिकाको नाम लिदा प्रदेशी नेपालि पनि आफै गर्ब गर्छन, आफनो देस नेपालको नाम लिदा निराश हुन्छन. यो के त् के भएको? भुझनु पर्यो तेसै कुरै नबुझी जंगी नु भएँन है !!!

    मन परो वा परेन: Thumb up 0 Thumb down 0

    [Reply]

  • मगर बहादुर magar

    संघियता..राज्यको सबै अंगहरुमा २५० बर्ष सम्म पछि पारिएका जातिहरुको पहुच,समानता,अधिकार,सुनिश्चित गरिनु/पाउनु पर्ने उच्चतम व्यवस्था हो,र मानब सूचांकको आधारमा पछि परेका पिडित जातिहरुलाई थप अधिकारको प्रत्याभूति/व्यवस्था गरि अरु सबल नागरिक सरह बाच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो र सघियता नै उच्चतम आधार हो ……….

    मन परो वा परेन: Thumb up 0 Thumb down 0

    [Reply]

  • Tilak Gurung

    संघइयता अथवा सँघिय राज्य प्रनाली भनेको के हो?

    अबैगयानिक एक्लौटीय केन्द्रिय राज्य प्रनालीलाई देशको आवासयकता अनुसार नागरिकहरुलाई सवतन्त्रता, हक-अधिकारहरु प्रधान गर्ने र कृयासिल गर्नु, छिटटो-छरीतो ढंगमा प्रभाबकारी बिकासका कार्यहरु गर्नुलाई साथै बिशेष सम्पूर्ण देशको ब्रस्ट्चारहरु, अपराधहरु, अतय्चारहरु र बिबिन्न बिभेधहरु को अन्तय गर्नको निम्ती देशलाई एक भन्दा धेरै स-साना प्रान्तहरुमा बिकेन्द्रीकरन गरिने र केनद्रिय सरकारले र प्रान्तिय राजय(स्टेट या प्रोभिन्स)हरु ले के के अधिकारहरु, जिम्मेवारीहरु ग्रहन गर्ने भन्ने कार्यहरुको दाइतव र उत्तरदाइतव लिने-दिने(बाड-फाड) बैगयानिक, आदर्शबादी, राष्ट्रियबादी र गनतन्त्रबादी राज्य प्रनालीलाई नै सङघिय राज्य प्रनाली या संघइयता भन्दछ। संघियता या सनघिय राज्य प्रनाली भनेको देश-राज्यबाट अलगिने-छुटीने र छुटै अर्को देश बनाउने भनेको होइन।

    “सँघिय राज्य प्रनाली” यो कुनै नयाँ कुरा नेपालीहरुले आविसकार गरेको होइन, नेपाली बिधवानहरुले, बैगयानिकहरुले, सचेत नागरिकहरुले र नेताहरुले अद्धयन-अनुसन्धान गरेर सिकेको मात्र हो। र यो युग अनुसारको बैगयानिक शासन प्रनाली अतर्गत प्रदछ।

    सँघिय सरकार या राज्य प्रनाली अनुसार केन्द्रको सरकार प्रान्त(स्टेट या प्रोभिन्स)रज्यहरुले के कस्ता जिम्मेवारी, अधिकारहरु लिन्छन?

    बिशेष गरेर संघिय सरकार या राजय प्रनालिमा – केन्द्र को सरकारले देशको अती उचच राष्ट्रियको जिम्मेवारी लिन्छ जस्ताइ (१)संबिधान (२)राष्ट्रको सीमा सुरक्षा र प्रबन्धहरु (३)पररास्ट्र निती (४)नागरिकता र पस्स्पोर्ट जचबुच र प्रधान गर्ने (५)रास्ट्रिय सेना (६)रासट्रिय प्रहरी र जासुस (७)रासट्रिय अपराध, ब्रस्टचार र अनुसन्धान (८)राष्ट्रिय एक्ता र आर्थिक राजासवको सन्तुलन निती (९)केन्द्र सरकारले उठाउने आयकरहरु (१०)राष्ट्रिय सिकछा पददतीहरु पर्दछन। केन्द्रको सरकार को कुनै भौतिक भुमी राजय हुँदैन तर बेबसथापन गर्नको लागि ठुला ठुला भावनाहरु हुनछन। र हरेक प्रान्त या राज्यमा केन्द्र सरकारको एउटा साखा बेबसथापन केन्द्र भवनहरु हरेक प्रान्तहरुमा हुन्छन। नझुकिनु नभुल्नु “केन्द्र सरकार” मात्र हुन्छ र कुनै निस्चित राज्य सीमानकित भुमी होइन हुँदैन। केन्द्रको सरकार भनेको हरेक प्रान्तहरुबाट निर्बाचित या मनोनित प्रान्तहरुको मन्त्रीहरु को एउटा पार्लियामेनट हो र तेय्ही पार्लीयामेनट अतर्गत “केन्द्र सरकार हुन्छ”। तर प्रान्तको निस्चित सीमान्कित भुमी राज्य हुन्छ, प्रान्तिय राजधानी हुन्छ, प्रान्तिय मन्त्री हुन्छ र प्रान्तिय सरकार हुन्छ। प्रान्तहरु र केन्द्र सरकार “पार्लियामेन्ट” को माहा नाइके अधय्छ(प्रेसिडेन्ट) र उप्पा-धयक्छ(भाइस-प्रेसिडेन्ट) या प्राईम मिनिस्टर र मिनिस्टरहरु हुन्छ।

    बिशेष गरेर प्रान्तिय सरकार या राज्यले लिने जिम्मेवारीहरु भनेको (१)स्थानिय जनताको हित हुने बिकासओन्मुख कामहरु गर्ने – भाषा, धर्म, ईतिहास, सस्क्रिती-परम्परा र सामाजिक उत्थानक कार्यहरु पर्दछ। (२)प्रान्तको बिकासहरु (३)प्रान्तको सरकारको पदधिकारीहरुको चुनाव र प्रबन्धहरु (४)प्रान्तको सुरक्षा (५)प्रान्तको नागरिक र बेवसयीहरु बाट उठाउने आयकरहरु बेबस्ता गर्ने (६)प्रान्तको आधारभुत कुराहरु को बिकास र प्रबन्ध गर्ने – बाटो,बिजुली,खाने पानी,यातायातहरु,सहरिकरन,दुर्सन्चार,बयपारिक केन्द्रहरु,क्रिसी,शिक्षा, अस्पातल, प्रकृतिक सङ्ररकछनहरु (७)सन्ती र सुर्कछा

    किन नेपालमा संघइयता शासन प्रनाली चाहियो? सनछीपतमा !!!

    सघिय शासन प्रनालीले देशको सबै नागरिकहरुलाई (१)समानतरिक नागरिक हक र अधिकार(साचो लोकतन्त्र) दिन्छ (२)सबैलाई राष्ट्रियताको र एक्ताको बोध साथै महोतव दिलाउछ (३)राष्ट्रिय ब्रसटचार र अपराधहरुको अन्त गर्छ (४)एक्लौती एकाधीकार ब्रहमन्बादी जातिय शासन र दमनको अत गरी सबै नेपालीहरुले फल्ने र फुल्ने सवतन्त्रता पाउछ (५)प्रान्तहरु बिकासहरु तिब्र गतिमा हुनेछ किन्भने “केन्द्र सङिय सरकारको” युगौ युगको आसा हेर्नु पर्दैन सबै “प्रान्तको सरकारहरुले” बिकासको जिम्मेवेरी बहन गर्दछ। (६)संघइयतामा सबै नेपालीहरुको बिजय हुनेछ, कसैको पनि हार हुँदैन। यो यती राम्रो प्रशासनिक प्रनालि हो जस्मा “अहिलेको संघइयता बिरोधीहरुको पनि बिजय हुन्छ”। तयसैले बिदेशी अती बिकासइत राष्ट्रहरु युरोप, अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, भारत, सकानेडेवियन राष्ट्रहरु ले युगौ पहिलानै संघइयता शासन प्रनाली उप्नाएका हुन र तेयसैले नै हो उनी हरु अती दुर गतिमा सामाजिक, बैगयानिक, औधोगिक र राष्ट्रको बिकास गर्न अतिनै सफल छन।

    नयाँ गनतन्त्र संघीय नेपालको प्रान्तहरु(इसटेट या प्रोभिन्स)सीमान्कन गर्दा या बनाउदा अती अती धयान दिनु पर्ने कुरा!!!i

    पहिचान “मात्रै” नहेर्नु है। संघइयतामा प्रान्तहरुको कसरी बिकास हुन्छ या गर्ने भन्ने अती महतवपूर्ण कुरा हरु प्रान्तहरुको (१)भुगोल-प्रकृतिक स्रोतहरु र (२)अर्थ-तन्त्रको बिकास – बयपार र उतर-दछिनका सिमाहरुमा सुखखा बन्द्रर्गाहरु चाहिन्छ। यो बैगयानिक हो। नत्र जन्जातिहरुको नेताहरु ले मनत्री मात्र हुने, सभासद मात्र हुने, नेता गिरी मात्रै गर्ने र धन आर्जन गर्ने मात्र अन्तिम सपना देखीरहेको होला, र जातिय पहिचानहरुको प्रान्ताहरुको जनताहरु फेरी मुसुल्मानहरुको खाडी देसहरु माई कुल्ली काम गर्नु बाधय हुनु पर्ने छ। जान्जातीहरुले र नेताहरुले गहिरो गृह-कार्य गर्नु अती अतीनै आवासयक भाईसकेको छ। तेयसैले संघिय प्रान्ताहरु निर्माण गर्दा, सिमान्कङन गर्दा या सवरुप तयार पार्दा (१)ईतीहासिक पहिचान (२)भुगोल-प्रकृतिक स्रोतहरु (३)तराई भुमी – कृषि,उधयोग,सहरिकरन र बिमानस्थलको लागि र (३)उतर-दछिन सीमाहरु – सुखखा बन्दरगाहाहरु बयपारको लागि चाहिन्छ। होइन भने संघिय प्रान्तहरु र जनताहरु दुखी-गरिब हुनेछन। यस्तो भौगलिक गरीबको कारणले संघिय प्रान्त र जनता गरीब भएको राम्रो उद्ददाहरन “अमेरिकाको एउटा अर्कान्सास भनिने प्रान्त छ”। यो अमेरिकाको अतिनै गरीब प्रान्तहरुमा यो एक पर्छ। यो प्रान्त बिशेष गरीब भएकोनै अती नराम्रारो र थोरै भौगोलिक, प्राकृतिक स्रोथहरु हुनाले र अन्तरराष्ट्रिय सीमाहरु नभएर हो। संघिय राज्य या प्रान्तको नाम तोयो प्रान्त या बसोबास गर्ने जातीहरुको प्राचिन ईतिहास लाई बोध हुने गरी राखाने हो। यस्तो भारतले गरेको छ। अमेरिका ले गरेको छ। यस्तो प्रान्तहरु या राज्यहरुको प्रचिन एबम ऐतिहासिक महोतव लाई पहिचान दिएको हो। यो जातिय नाम राखेर मन्परी जथा भाबी गरेको होइन।

    “अतिबादी ब्राहामन्बादिहरु एउता कुरा गर्ने, र आँफै ब्रस्ट निती लिने, राष्ट्रिय ब्रस्तचारहरु, अपराधहरु र एक्लौटी ब्रहामनबादी जातिय अतिबादी सासकिय राज्य चलाऊने” ब्राहमनबादी जातिय मन्परी गर्नु गर्ने र तेस्लाई नै राष्ट्रिय एक्ता भन्ने। नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने ब्रहमन्बादीहरु आँफैलाई मात्र। नेपालमा खस भाषा मात्र प्रचार-प्रसार, स्कुलहरुमा, कलेजहरुमा, युनिभरसिटीहरुमा, सरकारमा र संबिधानमा सममान र सहुलियतहरु अरु जन्जातीको भाषा, ईतिहास, सस्क्रिती-परम्परा, धर्म हरुलाई तिरस्कार गरेको हेपेको र नेपालको राष्ट्रियता मै छैन। ब्रह्मानबादी बैमानी र द्रुतयाईहरुको धेरै कुराको बयान र बिस्लेसन गरेर नै साधय छैन किन कि यो युगौ युग भएको छ। नेपालको सरकार चलाएर गुस लिदै ब्रहामन ब्रस्टचारीहरुले नेपाली नागरिकता र पस्स्पोर्टहरु भारतीय नागरिकहरुलाई बिदेशीहरुलाई बेचेको हुनाले अहिले नेपालको तराई नै भारतको एक प्रान्तसवरुप भईस्केको छ मात्र बाँकी छ भारतले घोषणा गरनु। नेपालको गाउ घर कुना काप्चा तिर गएमा ३०० ब्रस अधाडी जस्तो थियो, अहिले २१ सयौ सताप्धिमा पनि तेयस्थै छन। नेपालको सबै राष्ट्रिय ब्रस्तचारहरु, अपराधहरु र जटिल समसयाहरुको मुल जरो मुल स्रिटी नै “एक्लाउटी ब्राहामनबादी जातिय सासकिय राजाय प्रनाली र निती हो।” र यसै को दबाइ ओखती भनेको “समाजदारी राष्ट्रियबादी आदर्सबादी राजय प्रनालीलाई भन्छ “गणतन्त्र संघिय राजय प्रनाली”। यो नेपाली हरुले आबिस्कार गरेको “सासन प्रनाली” होइन तर ब्रस्ट नेपालीहरुलाई धेरै नयाँ भएको हो। यो संघिय राज्य प्रनाली भारतमा प्रयोगमा लिएको छ, अब नेपालको ब्राहमनबादी सासकहरुलाई नउकाल्नु ननिल्नु भएको छ।

    छोटकारीमा भन्नेहो भने …

    संघियता या संघिय सरकार प्रनाली भनेको के हो? सँघियता भनेको अतयन्तै प्रभाब्कारी दाङमा राष्ट्रको बिकासहरु र सरकारलाई बेबसथित गर्न स-साना प्रान्तहरु या प्रदेशहरु मा देश्लाई सीमकित गरी केन्द्र सरकारले देशको अती गोपनिय र राष्ट्रको अती महोतवपूर्ण जिम्मेवारीहरु लिन्छ, र स-साना प्रान्तहरु ले बिसेस आ-आफ्नो प्रान्तहरुको बिकासको जिम्मेवारी बहन गर्छ। यो नयाँ युगको माग अनुसार बनाइएका सरकारको प्रनाली हो। यो संघिय प्रनाली एुरोप, अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, भारत, मलेशिया र इसकनेडेभियन राष्ट्रहरु मा युगौ युग पहिलै नै लागु गरिसकेका छन र सफलताको चुचुरो हाम्रो संसार सामु छ। यो संघिय सरकारको प्रनाली नेपालीहरुले अविस्कार गरेको होइन, यो त नेपालीहरुले अधयन र अनुसन्धान गरेर सिको गरेको हो। तर हाम्रो ब्रहामनबादी अतीबादी ब्रस्टचारी एकात्मकबादी हरु लाई राम्रो कुरा नपचेको हो। मानौ एउटा मानिषको पेट भित्र जुकका छ र जुकका पारीजिवी प्रानी हो। र जुककाले मानिसलाई दु:ख दिनछ भएन मानिसको ज्यानै लिन्छ। अब मानिसले जुककाको दबाइ(ओखती) खोजन थाले पछी, पारीजिवी जुककालाई मानिसको बयबहार अती असहनिय हुनछ। यो सँघियताको कुरा पनि नेपालको प्रसँगमा तेयही नै भएको हो। सँघियता नयाँ युगको माग हो, बैगयानिक हो, राष्ट्रियबादी हो, समजदारी हो र अती बेबस्थापित र बिकासनोमुक सरकारको प्रनाली हो। यो भन्दा अनयत कुरा गर्ने मान्छे – कि त न्भुझेको हुन्छ या सयम सिद्ध ब्रस्ट र सवर्थी बिचारमा लपित हुन्छ।

    किन नेपाली कांग्रेस र एमाले चाहदैन सघियता या सङ्घिय राजय प्रनाली?

    युगौ युग दमन र मन्परी निती अनुसारको ब्राहामनबादी, अहङ्कारबादी, एकात्मक्बादी, एकलाउटी-जातियबादी, राष्ट्रिय ब्रस्टचारी र अपराधी पार्टी र नेताहरु भ्रम-त्रास साथै उनीहरुले तयागनु नचाहेको उनिहरुको ब्रस्ट सतता र सक्तिको लागि मात्रा हो। उनीहरु असल राष्ट्रियबादी होइनन। असल र स्चचा राष्ट्रियबादी भएको भये – उनी हरुको सिदान्त, बिचार, निती, बयबहार र दर्शन नै राष्ट्रियता र देशको जनताको हित मा हुनेथियो। तेसैले तयो उनीहरुमा पटकई छैनन।

    पहिचानको कुरा:-

    लिम्बुवान भनेको नेपालको एक सघिय प्रान्त(इस्टेट या प्रोभिन्स)को प्राचिन ईतिहास, एतिहासिक प्रिस्ट-भुमी को कदर र सममान गर्नु का साथई तेयस प्रान्तमा बस्ने नागरिक हरुको प्राचिन ईतिहासिक सकृतिक पहिचानलाई आधार मानेर बनाइने प्रान्तको नाम मात्रा “लिम्बुवान” हो। लिम्बुवानमा सबै जातीहरु को ससोबास, हक-हित-अधिकार सामान नागरिक सरह हुन्छ। समरन रहोस् यो एकलाउटी जातिय कुरा होइन र यस्तो भारतले गरेको छ, मलेसियाले गरेको छ, अमेरिकाले गरेको छ, यस्तो क्यानाडाले गरेको छ र धेरै यूरोपियन देशहरुले नै गरेको छ।

    मन परो वा परेन: Thumb up 0 Thumb down 0

    [Reply]


  • एकात्मक शासनमा जो जो एकछत्रमा रमाई रहेका थिए, अब देश संघियतामा गएपछि आफ्नो मनोमानी नचल्ने स्पष्ट देखिसके, त्यसैले संघियताको बारेमा नानाभाँती गलत परिभाषाहरु दिएर भाँजो हाली रहेछन । संघियताबादीहरु होसियार हौँ सबैजना ! लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर्नको लागी नेपालमा संघियता अपरिहार्य छ ।

    मन परो वा परेन: Thumb up 0 Thumb down 0

    [Reply]

  • shishir

    माली धरै मान पर्यो i like it

    मन परो वा परेन: Thumb up 0 Thumb down 0

    [Reply]

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुस्
नेपालीमा लेख्ने/नलेख्ने(To type in English, press Ctrl+g)

WP-SpamFree by Pole Position Marketing