-ददिराम सापकोटा

अघिल्लो वर्षो सेप्टेम्बर २६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) को भवनमा कार्यकारी परिषद्को चुनाव थियो । यो चुनावमा नेपालले समेत उम्मेदवारी दिएको थियो । साना-ठूला सबै देशले त्यसमा विजयी हुनका लागि भोट माग्दै एक-अर्का मुलुकका कूटनीतिज्ञसँगको भेटवार्तालाई तीव्र पारेका थिए । नेपाली राजदूतावासका तत्कालीन प्रथम सचिव निरञ्जनमानसिंह बस्नेतले पनि युनेस्को परिषद्को चुनावलाई प्रभावित पार्न अक्टोबर १२ को साँझ सबै देशका राजदूतहरुलाई बोलाउनुभयो । भेटघाटको समय बेलुका सात बजे तोकिएको थियो । तर, अधिकांश समय गल्फ खेलेर बिताउने नेपालका राजदूत प्रज्वल्लसमशेर राणा भने नौ बजेसम्म पनि फर्किएनन् । निम्तालू राजदूतहरुले ’तिम्रो देशको राजदूत खोई ? भनेर दूतावासका सचिवहरुलाई पटक-पटक सोधे । तर, राजदूत राणा गल्फ खेलेर नफर्किएपछि बिनाछलफल सबै राजदूतहरु बाटो लागे । 

दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकासका लागि भनेर आउने राजदूतहरुले विदेशमा कस्तो भूमिका खेल्दा रहेछन् भन्नेबारे यो सानो उदाहरण मात्रै हो । फ्रान्स र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार भएको झण्डै पाँच दशक पुग्न लागिसकेको छ । तर, नेपाल र फ्रान्सबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध औपचारिकतामा मात्रै सीमित छ । पछिल्ला केही वर्षाट त झन फ्रान्स सरकारले नेपाललाई दिदै आएका अध्ययन र अनुसन्धानका कोटाहरु काट्ने र प्राथमिकताको सूचीबाट समेत तल खसाल्दै लग्ने गरेको छ । नेपाली राजदूतावासका पूर्व कर्मचारी हरिहर अर्यालका अनुसार, फ्रान्स सरकारको प्राथमिकतामा पहिले नेपाल दोस्रो श्रेणीमा थियो । सन् १९९७ मा समाजवादी पार्टीको सरकार भएका बेला प्रधानमन्त्री लियोनेस जोसपाँको कार्यकालमा नेपाललाई त्यसबाट तल झारियो । ‘भइरहेको प्राथमिकताबाट तल खस्नु भनेको आफ्नो देशको कूटनीति असफल हुनु होइन र ? अर्यालले प्रश्न गर्नुभयो ।

   हुन त सन् १९४५ को अप्रिलबाट नेपाल र फ्रान्सबीच कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार भएदेखि नै नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो पार्न खासै भूमिका खेलेको देखिन्न । लाओस र भियतनामजस्ता एशियाली मुलुकहरु आफ्नो औपनिवेशिकताबाट उम्केपछि एकातिर फ्रान्सलले नै एशियाका मुलुकहरुमा ध्यान दिन छाड्यो भने नेपालले पनि फ्रान्स आर्थिकरुपमा विश्वकै पहिलो-दोस्रो रहँदा पनि आर्थिक, कूटनीतिक र प्राविधिक फाइदा लिनेतर्फकुनै प्रयास गरेन । फ्रान्ससग के लिन सकिन्छ भन्ने न त कुनै नीति-निर्माण र योजना बने, न त भएका योजना र नीतिहरु पनि कार्यान्वयन भए कि भएनन् भनेर अनुगमन गरियो । मनपरेका व्यक्तिलाई आराम गर्न पुरस्कारका रुपमा राजदूतको पद दिने गरियो । नेपाली राजदूतावास आक्कल-झुक्कल हुने मन्त्री र दरबारिया भ्रमणलाई साथ दिने र भिसा लगाउने काममै सीमित रह्यो । नेपाली दूतावास मन परेको व्यक्तिलाई तलब खुवाउन, आराम गराउन र राजनीतिक दलहरुको भर्ती केन्द्रका रुपमा मात्रै प्रयोग गरियो ।

   सन् १९९६ मा राजा महेन्द्रले राष्ट्रप्रमुखका रुपमा फ्रान्सको भ्रमण गरेपछि त्यही वर्ष फ्रान्स र नेपालमा एक-अर्काका राजदूत राख्ने सहमति भएको थियो । सन् १९८१ मा फ्रान्सका राष्ट्रपति फूस्वा मितेराँको राष्ट्रपतियकालमा एशियाबाट नौवटा अल्पविकसित राष्ट्रहरुको प्रतिनिधित्व गरी राजा वीरेन्द्रले अल्पविकसित राष्ट्रहरुको अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनलाई संबोधन गरेका थिए । यसको लगत्तै १९८४ मा फूस्वा मितेराँले चीन जान लागेका बेला नेपालमा एक रात बिताएका थिए । सन् १९९४ मा राजा वीरेन्द्रले राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले फ्रान्सको भ्रमण गरेपछि फ्रान्स र नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा ठूलै प्रगति हुने आशा गरिएको थियो । तर, त्यसबाट पनि खासै प्रगति हुन नसकेको फ्रान्सले नेपाललाई वाषिर्करुपमा दिँदै आएको सहयोग कटौतीबाट थाहा पाइन्छ ।

    पहिले फ्रान्स सरकारले नेपाललाई एक दर्जनभन्दा बढी छात्रवृत्ति दिने गर्दथ्यो । अहिले त्यसबाट घटाएर आधा दर्जनजति भएका छन् । त्यही पनि नेपाल सरकारलाई नदिएर फ्रान्सेली दूतावासले नै छनौट गरेर पठाउने गर्छ । होटल व्यवस्थापन, पुरतत्व अध्ययन र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फ् दिइएका छात्रवृत्ति काटिएका छन् । फ्रान्स सरकारले नेपाललाई विमान र विमानस्थलका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री, स्वास्थ्य उपकरण, दूरसञ्चारलगायत मन्दिरहरुको संरक्षणमा सहयोग दिँदै आएको थियो । पछिल्ला केही वर्षेखि यी क्षेत्रहरुमा पनि कटौती गर्दै गएको कूटनीतिज्ञहरु बताउँछन् ।  नेपालका एक कूटनीतिज्ञका अनुसार, नेपालले धेरै लामो समयदेखि फ्रान्समा राजदूतसमेत नियुक्ति नगरेकाले पनि नेपालसूग कूटनीतिक क्षेत्रमा फ्रान्स खुशी छैन । एउटा राजदूतको कार्यकाल सकिन नपाउँदै उसले अर्को राजदूत पठाइसकेको हुन्छ । तर, नेपालको भने प्रायः राजदूत नै हुने गर्दैनन् । ुहामीले कहिल्यै खाली नगर्ने, तर उनीहरुको चाहिँ राजदूत नै नहुने । हामीलाई वास्ता गरेनन्, महत्त्व दिएनन् भन्ने त अवश्यै परेको हुन्छु- ती कूटनीतिज्ञले भने ।

तर, नेपाली राजदूतावासका पर्ूवकर्मचारी हरिहर अर्यालको तर्क भने भिन्नै छ । शक्तिशाली देशहरुले नेपालमा राजदूतावास राख्नुको कारण नेपाललाई महत्त्व दिएर भन्दा पनि त्यहाँबाट छिमेकी मुलुकको निगरानी सजिलोसूग गर्न सकिने भएकाले पनि हो । नेपालमा राजदूत राख्नुको कारण भारत, चीन र पाकिस्तानलाई बुझ्नको लागि पनि हो । ठूला देशका दूतावासहरुले भारत, पाकिस्तान र चीनमा बसेर भन्दा नेपालमा बसेर बढी बुझ्न सक्छन् ती देशबारे । नेपालका शासकहरु कमजोर भएकाले पनि नेपालमा बढी चलखेल गरेर छिमेकीका कुरा बढी बुझ्न सकिन्छ । विदेशी राजदूतले सैनिक हेलिकोप्टर चढेर नेपाली सेनाका बेसक्याम्पहरुमा पुगी हतियार निगरानी गर्छन् । भारत, चीन र पाकिस्तानले भए यसरी दिने थिए – प्रश्न गर्दै हरिहर अर्यालले भन्नुभयो- ‘अरु मुलुककाले न निगरानी गर्छन्, अंकुश लगाउँछन् ।’

   दरबार हत्याकाण्ड र खासगरी राजा ज्ञानेन्द्रको माघ १९ प्रकरणपछि भने नेपालले कूटनीतिक क्षेत्रमा ठूलै धक्का खाएको कूटनीतिज्ञहरु बताउँछन् । यूरोपेली मुलुकको नेपालका लागि एक वाणिज्यदूतका अनुसार, राजा वीरेन्द्रको हत्याकाण्डपछि यूरोपेली मुलुकहरुले राजा ज्ञानेन्द्रको शासनलाई शंकाको घेरामा राखिरहेका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ मा राज्यशक्तिको अधिकार आफैंले लिएपछि त नेपाल सरकारको प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नबाट पनि टाढै बस्न थाले । ‘नेपालको वाणिज्यदूत हुँ भनेपछि सकेसम्म फोन पनि रिसिभ गर्न नचाहने । भेट भइहाले तर्किने । राजा ज्ञानेन्द्रको कालमा त नेपाललाई हुनसम्म घाटा भयो’- नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै ती कूटनीतिज्ञले भने ।

   फ्रान्सेलीहरुले राजतन्त्रको दमन, शोषण र अत्याचार खेपेकाले पनि उनीहरु राजतन्त्र रुचाउँदैनन् । राजाले आफ्नो देश कसरी बर्बाद पारे भन्ने उनीहरुले प्रत्यक्ष भोगेका छन् । राजतन्त्र भनेको लुट्ने हो, तानाशाही हो । राजतन्त्र भएको मुलुक कहिल्यै माथि उठ्दैन भन्ने उनीहरुले बुझेका छन् । ुराजा भएको मुलुक भन्नासाथ फ्रान्सले यत्तिकै ५० प्रतिशत कम महत्त्व दिन्छु- हरिहर अर्यालले भन्नुभयो । अर्यालको भनाइलाई पुष्टि गर्दै फ्रान्सका पूर्वसांसद र्रबर्ट ल फलले भन्नुभयो- ‘हामी राजतन्त्र यसै रुचाउँदैनौं । राजा वीरेन्द्रजत्तिको राजासम्म हुँदा त अर्कै कुरो, प्रजातन्त्र पूरै मासेर तानाशाही लाद्ने राजा भएका बेलामा पनि कूटनीति सुध्रिन्छ ?

   हुन त नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र कमजोर हुनुमा त्यतिमात्रै होइन, अन्य कारण पनि छन् । नेपालको फितलो कूटनीतिक संयन्त्र पहिलो कारण हो । नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत निरञ्जनमानसिंह बस्नेतका अनुसार, फ्रान्स पुरानो देश भएकाले यहाँ ३६ हजार जति कूटनीतिज्ञ छन् । एक सय ६० भन्दा बढी देशका यहाँ दूतावास छन् । राहदानी, भिसा, पर्यटन प्रवर्द्दनकालागि महावाणिज्य दूतावास भनेर छुट्टाछुट्टै खोल्न पाइन्छ । भारतका त फ्रान्समा करिब ९० जना जति कूटनीतिज्ञ छन् । सबै गर्दा एक सय ५० जनाभन्दा बढीले काम गर्छन् । उनीहरुका मेल्ट्री आतासे नै तीनजना छन् । तिनको काम स्थलसेना मात्रै हेर्नु हो । एयर आतासे भन्ने अर्को छ, जसले विमान र आकाशबाट गरिने लडाकू हातहतियारसम्बन्धी मात्रै हेर्छ । जलसेनासम्बन्धी हेर्ने नेभल आतासेहरु पनि तीन-चारजना छन् । यी सबैको कार्याकाल छुट्टाछुट्टै राखिएको छ ।

भारतले त व्यापार, राजनीतिलगायतका विषयमा प्रथम सचिवहरु छुट्टाछुट्टै राखेको छ । तिनले आफ्नो क्षेत्रमा हुने फाइदा, बेफाइदा, संभावना र चुनौतिहरुको अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिन्छन् । जापान, चीन, पाकिस्तानजस्ता मुलुकहरुले फ्रान्सका सबैजसो शहरमा आफ्नै अवैतनिक वाणिज्यदूतहरु राखेका छन् । यी छिमेकी मुलुकको अगाडि नेपालको अवस्था लाजैमर्दो छ ।

नेपाली दूतावासमा राजदूत नभएको महिनौं भइसक्यो । मुख्य कर्मचारी भन्नु नै प्रथम र द्वितीय सचिव गरी दुईजना मात्र छन् । प्रथम सचिवले राजदूतको काम गर्नाले अधिकांश समय युनेस्कोजस्ता संघ-संस्थाको बैठकमा भाग लिँदैमा बित्छ । त्यसबाहेक नेपाली तथा विदेशी संघ-संस्थाका कार्यक्रममा पुग्नु, नेपालबाट धर्मपुत्रपुत्री बनाएर ल्याइएका बालबालिकाको अनुगमन गर्नु, नेपालीहरुको राहदानी वितरण तथा नाता प्रमाणित र बेलाबखत हुने मन्त्रीहरुको भ्रमणको तालमेल मिलाउँदैमा फूर्सद हुँदैन । झन् फ्रान्सस्थित राजदूतावासले त ग्रीक, स्पेन, इटाली, पोर्चुगल र सानमारिनो भनिने मुलुकसमेत हेर्ने हुनाले चाहेर पनि कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार तथा आर्थिक पर्यटन तथा प्राविधिक फाइदाका लागि काम गर्न सकिने अवस्था छैन । ‘नेपालको लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र शान्तिकायम भए धेरै गर्न सकिन्छ । तर, दूतावासमा अहिले भएको जनशक्ति यति कम छ कि योभन्दा अगाडि बढ्नसक्ने अवस्था नै छैनु- बस्नेतले भन्नुभयो । (फागुन ०२, २०६३, जन आस्था साप्ताहिक)