‘जिते नेता, हारे पत्रकार’

-भानुभक्त आचार्य

सारसंक्षेप

बीस वर्षपछि सम्पन्न हुँदै गरेको र संघीय स्वरुपअनुसार पुनर्संरचना गरिएका स्थानीय एकाइहरुको निर्वाचन आफैंमा एउटा ऐतिहासिक अवसर हो । यस्तो महत्वपूर्ण क्षणमा बीसओटा जिल्लाको स्थलगत अवलोकन र पत्रकारहरुसँग अन्तक्र्रिया गर्ने दुर्लभ अवसर मिल्यो यसपटक । वैसाख २९ गतेदेखि दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न हुनु अघिसम्म विभिन्न जिल्लामा पत्रकारको राजनीतिक निकटतालाई नियाल्ने र उनीहरुलाई पत्रकारहरुको पेसागत मर्यादा पुनःस्मरण गराउने अभियान अनुरुप झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, नवलपरासी, रुपन्देही, दाङ, सुर्खेत, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका चार सयभन्दा बढी पत्रकारहरुसँग अन्तक्र्रिया गरियो । स्थानीय निर्वाचनको प्रचारप्रसारको स्थलगत अवलोकनबाट फर्केपछि पत्रकार र सञ्चार संस्थाहरुको भूमिकाका बारेमा गरिएको समीक्षा यहाँ प्रस्तुत छ ।

  • पत्रकार, राजनीति र प्रोपगन्डा

बिबिसी नेपाली सेवामा आबद्ध पत्रकार रविन्द्र मिश्रले गत फागुन १७ गते औपचारिक रुपमा पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा होमिए । आफ्नै अध्यक्षतामा पार्टी खोले र छुट्टै निर्वाचन चिह्न नपाए पनि स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरे । स्थानीय चुनावको सरगर्मी बढ्दै जाँदा रविन्द्र मिश्रको यो कदम नेपालभरिका पत्रकारहरुका लागि अनुकरणीय कदम हुनसक्ला भन्ने अपेक्षा थियो । अर्थात्, राजनीतिमा होमिन चाहने पत्रकारहरुले पत्रकारको भूमिकाबाट औपचारिक बिदा लिएर राजनीतिमा जाने । तर, त्यसो भएन । सयौं पत्रकारहरु स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न पदहरुमा उठ्न जुर्मुराए, आफू निकट पार्टीको टिकट पाउन लबी गरे र धेरैले चुनावमा अमुक दलबाट मनोनयन दर्ता गरे । पत्रकारको भूमिकामा हुँदाहुँदै राजनीतिक उम्मेदवारी दिए । पत्रकारिताको आडमा राजनीति गरे ।

त्यसो त स्थानीय तहमा उम्मेदवार नभएता पनि कतिपय पत्रकारहरु राजनीतिमा चुर्लुम्म भएका भेटिन्थे । उम्मेदवारलाई भन्दा पत्रकारलाई बढी चुनाव लागेको देखियो । भेस्ट, ज्याकेट लगाएर, झन्डा बोकेर कुनै अमुक दलको जुलुसमा भोट माग्न हिँड्दा उनीहरुलाई तटस्थ र निष्पक्ष बस्नु पर्ने पत्रकारको भूमिकाबारे कुनै मतलब थिएन । पार्टीको खटनपटनमा रहेका पत्रकारहरुमा फलानो पार्टीले जित्छ वा जितोस् भन्ने भावना यति व्याप्त थियो कि त्यो समाचारको शीर्षकमै झल्किन्थ्यो । उदाहरणका लागि “पूर्वनेपाल डटकम” नामको अनलाइन पोर्टलले असार १५ गते बिहान झापाको “दमकमा एमालेको प्यानल नै विजयी हुँदै” भन्ने शीर्षक राख्यो, जबकि मतगणना भर्खरै सुरु भएको थियो र कुनै पनि उम्मेदवारको एकसयभन्दा कम मत मात्र गन्न सकिएको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रप्रति झुकाव राख्ने कतिपय अनलाइनले चितवनको वडा नं. १५ को गणनामा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रेणु दाहालले ५ सय मतको अग्रतालाई पूरै भरतपुर महानगरपालिकामै रेणु आफ्नो प्रतिस्पर्धिभन्दा अघि रहेको देखाउने प्रयास गरे । वैसाख ३१ गते सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचनताका काठमाडौंबाट सञ्चालन भएका केही नाम चलेका अनलाइनहरुले फलानो दलले जित्ने÷हार्ने यति कारण भनी मौन सयममा समेत मतदातालाई अमुक दलतर्फ तान्ने र विपक्षीलाई हराउन भूमिका खेले । यो अभ्यास असार १४ गते सम्पन्न दोस्रो चरणको निर्वाचनको क्रममा अझ टड्कारो देखियो । पत्रकारको आवरणमा रहेका राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले सकेसम्म आफ्नो दल वा उम्मेदवारको पक्षमा प्रोपगन्डा मच्चाए । यस्ता गतिविधिले पत्रकारिताको मर्ममा प्रहार त ग¥र्यो नै, पत्रकारिता जगतलाई नै लज्जित तुल्यायो ।

२. महासंघको चुनाव र स्थानीय निर्वाचन

स्थानीय तहको निर्वाचन हुनै लाग्दा नेपाल पत्रकार महासंघको स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेको थियो । महासंघको उम्मेदवार हुँदा जुनसुकै समूहमा रहे पनि चुनावपछि निर्वाचित पत्रकार सिद्धान्ततः सबैको साझा व्यक्ति बन्छ वा बन्नुपर्छ । तर पत्रकार महासंघको जिल्ला–जिल्लाका पदाधिकारीहरु आफ्नो चुनाव सक्न नपाउँदै आफू संलग्न राजनीतिक दलको चुनावी अभियानमा जुटिहाले । कुनै खास राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर, ज्याकेट लगाएर हिड्दा पत्रकारको निर्वाचित पदाधिकारीको ‘साझापन’मा आँच आउँछ भन्ने कुराको मतलब भएन ।

अझ फेसबुक र ट्विटर जस्ता सोसल मिडियाबाट फलानो पार्टीको फलानो उम्मेदवारलाई भोट देउ भन्ने, सम्बन्धित राजनीतिक दलको झण्डा र चुनाव चिह्न सेयर गर्ने, आफ्नो दलको सकारात्मक मात्रै र अरुको नकारात्मक समाचार सेयर गर्ने, अझ अरु राजनीतिक दलहरुलाई अपशब्द समेत प्रयोग गरेर गाली गर्ने गरेको पाइयो । विपक्षीको खोइरो खन्न चलेका सञ्चार संस्थासँग मिल्दोजुल्दो नाउँ भएका ब्लगहरु खोलेर कृत्रिम समाचार (फेक न्युज) बनाएर हाल्ने जस्ता घृणित गतिविधिहरु भए । अर्थात्, राजनीतिक प्रोपगन्डाका लागि सामाजिक सञ्जालको व्यापक दुरुपयोग भयो, जसमध्ये पत्रकारको आवरणमा रहेका राजनीतिक कार्यकर्ताहरु अग्रणी थिए ।

अरु त अरु, पत्रकारितालाई व्यावसायिक बनाउने कसम खाएर पत्रकार महासंघको जिल्ला निर्वाचनमा उम्मेदवारी जितेकाहरु पनि लगत्तैको स्थानीय चुनावमा विभिन्न पार्टीबाट उम्मेदवार भए । उदाहरणका लागि नेपाल पत्रकार महासंघको अछाम शाखा बहालवाला अध्यक्ष जनक भण्डारी मंगलसेन नगरपालिकाको वडा नं. ६ मा निर्वाचित भए । उनी महासंघको जिल्ला अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएको एक महिना मात्रै भएको थियो । अध्यक्षको पद नजितुञ्जेलसम्म अछाम जिल्लाको पत्रकारितालाई उकास्ने, व्यावसायिक बनाउने, स्थानीय पत्रकारको क्षमता वृद्धि गर्ने जस्ता योजना र सपना बाँढे होलान् । त्यो सपनालाई पत्याएर सहकर्मीहरुले दिएको भोट पाएर उनले निर्वाचनमा अध्यक्ष पद जिते होलान् । तर, अलिकति ठूलो अवसर भेट्ने बित्तिकै पत्रकार महासंघलाई अलपत्र पारेर हिँडे । भर्खरै चुनाव जितेर कार्यसमिति बसेका कति अरु पत्रकार होलान्, जसले आफ्नो प्रतिबद्धता बिर्सेर राजनीतिक दलको उम्मेदवार बने । फेरि, जित्नेले त राजनीतिको नयाँ भूमिका पाए, हार्नेहरु कहाँ गए ? चूपचाप पत्रकारकै समूहमा त फर्किए होलान् । जिते नेता, हारे पत्रकार ।

३. आचारसंहिता उल्लंघन

स्थानीय निर्वाचनको पहिलो र दोस्रो चरणमा मूलतः दुई प्रकारले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भयो । पहिलो, सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनको सीमा उल्लंघन गरे । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएको अवधिमा अखबारमा ७ ह् ७ को विज्ञापन, विद्युतीय माध्यममा बढी ४५ सेकेन्डको विज्ञापन मात्रै प्रकाशन÷प्रसारण गर्ने अनुमति दिएको थियो । त्यो पनि सशुल्क विज्ञापन मात्रै । निःशुल्क विज्ञापन गर्न नपाइने भएकाले विज्ञापनमा सशुल्क भनी जनाउनु पर्ने र विज्ञापनकर्ताले पैसा तिरेको रसिद प्रेस काउन्सिलमार्फत् निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सर्त थियो । तर, झापाको एउटा रेडियोमा लगातार २० मिनेटसम्म नेकपा एमालेलाई भोट दिऔं भन्ने सन्देश बजेको आफ्नै कानले सुन्न पाइयो । अब सकारात्मक सोच्ने हो भने अरु राजनीतिक दलहरुलाई पनि उक्त रेडियोले त्यत्तिकै अनुपातमा कार्यक्रम प्रसारण गर्न दियो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, त्यसले आचारसंहिताको ४५ सेकेन्ड लामो सीमालाई २६.६६ गुणाले उछिन्यो । देशभरि यस्ता उदाहरण अनेक छन् । छापा माध्यममा पनि निर्वाचन आयोगले दिएको ७ ह् ७ इन्चको सिमाभित्र रहेर विज्ञापन छाप्नेहरु पाउन मुस्किल हुन्थ्यो । ठूलो विज्ञापन छाप्नेको तर्क हुन्थ्यो, त्यो साइज हाम्रो अखबारमा फिटै भएन । त्यसैले आधा पृष्ठको छाप्नु पर्यो । अब, छापिएका विज्ञापनहरु सशुल्क थिए कि निःशुल्क । त्यसको अर्कै कहानी हुनसक्छ । अझ कतिपय अखबारले ‘फलानो पार्टीलाई भोट किन ?’ जस्ता शीर्षकमा सम्बन्धित पार्टीको चुनाव चिह्न समेत राखेर समाचारको शैलीमा अपिल प्रकाशन गरेका थिए । त्यसमा ‘विज्ञापन’को लेबल थिएन । एउटै समाचारले त्यो अखबारले कुन उम्मेदवारको समर्थन वा विरोध गररहेको छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न गाह्रो थिएन । अझ त्यही अखबारको एक हप्ता वा एक महिनाभरिका समाचारहरु पर्गेल्ने हो भने त दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याउन सकिन्थ्यो ।

दोस्रो, मौन अवधिमा राजनीतिक दलहरुले पत्रकार सम्मेलन गरे । नेकपा एमालेको १८औं जनवर्गीय संगठन प्रेस चौतारीले पहिलो चरणको निर्वाचनको मौन अवधिमा वैसाख ३० गते दिउँसो एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरुलाई अघि सारेर केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा पत्रकार सम्मेलन गर्यो । अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोग र सत्तारुढ दलहरुलाई सत्तोसराप गरे । त्यसै दिन काठमाडौंकै कपनमा पैसा बाँड्न आएको भनी तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई एमाले कार्यकर्ताहरुले दूव्र्यवहार गरेको भनी दिउँसो गगन थापाले ‘फेसबुक लाइभ’ मार्फत् मतदाता आकर्षित गर्ने प्रयास गरे । एमालेको पत्रकार सम्मेलन सकिए लगत्तै गगन थापाले समेत पत्रकार सम्मेलन गरे र ‘फेसबुक लाइभ’मा भनेकै कुराहरु दोहोर्याए ।

दोस्रो चरणको निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भएपछि असार १२ गते प्रेस चौतारीको आयोजनामा पहिलो चरणकै जस्तै गरी एमालेले फेरि पत्रकार सम्मेलन ग¥यो । फेरि एमाले नेताहरुले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र निर्वाचन आयोगलाई चर्को गाली गरे । यसैको सिको गर्दै नेपाली कांग्रेस, दाङले असार १३ गते तुलसीपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी एमालेका स्थानीय नेताहरुको आलोचना ग¥यो । मौन अवधिमा कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि गर्न निर्वाचन आचारसंहिताले रोक लगाएको थियो । तर, मौन अवधिमा प्रतिस्पर्धीहरुको खुलेर आलोचना गर्न सकियो भने आफ्नो पक्षमा मतदाता तान्न सकिन्छ भन्ने अभिप्रायःले ती पत्रकार सम्मेलनहरु गरिएका थिए ।

पत्रकारकै “व्यावसायिक संगठन” भनेर दाबी गर्ने समूहले मौन अवधिमा पत्रकार सम्मेलन गर्दा भ्रातृसंगठनको रुपमा उसको भूमिका त ठिकै होला, पत्रकारको संगठनको रुपमा यस्तो गतिविधि जायज थिएन । निर्वाचन आचारसंहिताको स्पष्ट उल्लंघन हुने गरी गरिएका यी पत्रकार सम्मेलनहरुलाई सम्बन्धित पार्टीका कार्यकर्ता पत्रकारले काँध हाल्न खोजे । मौन अवधिमा पत्रकार सम्मेलन गरेको भनेर निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई ‘के कस्तो कार्यक्रम भएको हो’ भनी जानकारी माग्ने उद्देश्यले पत्र पठायो भने एमालेको जनवर्गीय संगठन प्रेस चौतारीलाई असार १४ गते स्पष्टीकरण सोध्यो ।

४. दोहोरो भूमिकाले पेसागत मर्यादा चौपट

स्थानीय निर्वाचन भएका सबैजसो जिल्लामा एक–दुईजना पत्रकार निर्वाचनमा कुनै न कुनै पदमा उम्मेदवार थिए । अझ, तराईका हरेक जिल्लामा सरदर आधा दर्जन पत्रकार उम्मेदवार बनेका थिए । उनीहरुमध्ये अधिकांशले पत्रकारिता पेसा छाडेर राजनीतिक पेसामा गएको औपचारिक घोषणा गरेनन् । बरु, आफू संलग्न सञ्चार संस्थाबाट आफ्नो पक्षमा प्रोपगन्डा मच्चाए । उनीहरुको दोहोरो भूमिका माथि कसैले प्रश्न उठायो भने ती पत्रकारहरु प्रश्न उठाउनेहरु माथि नै खनिए । अझ आक्रामक भए, सुध्रिने त कुरै छैन । सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता पत्रकारहरुको निष्पक्ष भूमिकाबारे प्रश्नहरु उठे । तर, उनीहरुको ‘अन्ध’समर्थन गर्नेहरुले महिला भएको आधारमा, दलित भएको आधारमा वा अन्य कुनै आधारमा उनीहरुले राजनीति गर्नु भनेको गौरवको विषय भएको जिकिर गरे । जबकि, उनीहरुलाई पत्रकार दायित्व विमुख भएको बारेमा कत्ति पनि ग्लानि भएन ।

यस्तो गतिविधि निर्वाचन आचारसंहिता र पत्रकार आचारसंहिता दुवैको खिलाफ हो । राजनीति आफैंमा नराम्रो कुरा होइन तर राजनीति र पत्रकारिता दुवैतर्फ सक्रिय रहँदा पेसागत स्वार्थ बाझिने र पत्रकारले पूर्वाग्रही रिपोर्टिङ गर्न सक्ने भएकाले यस्तो गतिविधि पत्रकारिताको आधारभूत मान्यताको विपरित हुन्छ । राजनीतिक कार्यकर्ताले गर्ने पत्रकारिता र पत्रकारले गर्ने प्रत्यक्ष राजनीति निरुत्साहित गर्नै पर्छ । यस विषयमा ढिलै भए पनि पत्रकार महासंघले गत जेठ २८ गते एउटा विज्ञप्ति जारी गरी केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला कार्यसमितिमा भएका पत्रकारहरु कुनै पनि राजनीतिक दलको उम्मेदवार भएमा उनीहरुको पत्रकार महासंघमा भएको पद स्वतः खारेज हुने जनायो । यसले पत्रकारलाई कार्यसमितिबाट औपचारिक रुपमै बाहिरिन बाध्य पा¥यो । तर, महासंघको सदस्य मात्रै भएका पत्रकारहरुको हकमा कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन । यसमा महासंघले सदस्यता खारेजीको निर्णय लिन सक्नु पथ्र्यो, तर त्यसो भएन ।

नेपाली कांग्रेसले चैत २३ गते केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोकत्वमा स्थानीय निर्वाचन प्रचारप्रसार समिति बनायो, जसमा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्षहरु होमनाथ दाहाल, हरिहर विरही, किशोर नेपाल, तारानाथ दाहाल, सुरेश आचार्य, विष्णु निष्ठुरी धर्मेन्द्र झा लगायत हुनुहुन्थ्यो । आफू कांग्रेसको निर्वाचन प्रचारप्रसार समितिमा रहेको थाहा पाउने बित्तिकै निष्ठुरीले फेसबुकमार्फत् आफू पत्रकार होउन्जेल राजनीतिक गतिविधिमा नलाग्ने जानकारी गराउनु भयो । उहाँले नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचिवलाई सम्बोधन गरेर लेखेको फेसबुक स्टाटसमा भनिएको थियो, ‘पत्रकारिता गरुञ्जेल कुनै पनि राजनीतिक दलको साधारण सदस्य समेत नबन्ने मेरो मान्यता यथावत रहेको छ । तसर्थ, कृपा गरेर मेरो नाम अभिलेखबाट तत्कालै हटाइदिनुहोला ।’ यस्तै अपेक्षा अन्य पूर्वअध्यक्षहरुसँग पनि गरिएको थियो । अझ हरिहर विरही प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको व्यक्तित्व हो भने सुरेश आचार्यले पत्रकारिता विषयमै विद्यावारिधि गर्नु भएको छ । तर, उहाँहरु चूपचाप बस्नुभयो र पार्टीले जसोभन्यो त्यसैमा ज्युहजुर गर्नुभयो । यसअघि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोकबाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार उठेका तारानाथ दाहाल र त्यही निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार बनेका धर्मेन्द्र झाले पनि पत्रकारिता त्यागेर राजनीतिमा गएको औपचारिक घोषणा गर्नु भएन । दाहाल निर्वाचनमा पराजित भएपछि र झा अन्तिम मनोनयनमा नपरेपछि चुपचाप पत्रकारितामै फर्कनु भयो । पत्रकारको छाता संगठनको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा निर्वाचित भई सबैको साझा बनेको व्यक्ति पत्रकारितामा सक्रिय हुँदाहुँदै राजनीतिक गतिविधिमा पनि समानान्तर रुपमा सक्रिय भइदिँदा भावी पुस्ताले कसलाई रोल मोडल मान्ने ? बरु, पत्रकारको नेता भएपछि जे–सुकै गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश गएको छ । यसो हुनु दुर्भाग्य हो ।

५. पत्रकारको आवरणमा कार्यकर्ता

कतिपय राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुले पनि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशक÷सम्पादकको भूमिकामा समेत काम गरेको देखियो । उदाहरणका लागि झापाको दमक नगरपालिकामा रेगिना भट्टराई नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट दमक नगरपालिका उपमेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो अनि स्थानीय ‘झापा पोस्ट’ दैनिकका प्रकाशक÷प्रधान सम्पादक पनि । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा उहाँको दैनिकमा उनको निर्वाचन अभियानलाई फाइदा पुग्ने के–कस्ता समाचार, अन्तर्वार्ता, विज्ञापनहरु छापिए होलान्, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । इनरुवामा एकजना स्थानीय व्यापारीले तीन वर्षअघिदेखि एउटा दैनिक पत्रिका प्रकाशन गर्न थालेका थिए । उनी त्यसको प्रकाशक÷सम्पादक थिए । यसपालि इनरुवा पुग्दा उनको त्यो पत्रिका ठिक्क बन्द भएको रहेछ । मैले सोधेँ, ‘पत्रिका किन बन्द गर्नुभएको ?’ उनले सहजै जवाफ दिए, ‘…. गाउँ पालिकामा पार्टीले मलाई मेयरको उम्मेदवार बनाउने निश्चित भो । अब थप खर्च किन गर्नु’ । उनी जस्तै बेलामौकामा पत्रपत्रिका चलाएर आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नेहरु धेरै छन् । लगानी गरेका कारण उनीहरु अखबारको प्रकाशक÷सम्पादक, रेडियो र टेलिभिजनको स्टेसन म्यानेजर वा कार्यकारी समितिको अध्यक्ष भएका छन् तर उनीहरुले पत्रकारिता बुझेनन् वा बुझ्न चाहेनन् । त्यसैले पत्रकारले राजनीति गरेको भन्दा पनि धेरैजसो राजनीतिक कार्यकर्ताले पत्रपत्रिका वा सञ्चार संस्था चलाएको भनेर बुझ्न सहज हुन्छ ।

पत्रकार महासंघको चुनावका बेलामा आफ्नो दलमा आबद्ध पत्रकारलाई पार्षद् बनाउन पाए जित्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिका लागि पत्रकारको सदस्यता लिन इच्छुक जोसुकैलाई पत्रकारको परिचय–पत्र बनाइदिने चलन छ । त्यसैले व्यापारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, राजनीतिक कार्यकर्ता लगायत विभिन्न पेसाकर्मीहरुले पत्रकारको परिचयपत्र लिन्छन् । यसको उद्देश्य समाचार लेख्नु वा साँच्चिकै पत्रकार बन्नु होइन, बरु, कुनै कारणले अप्ठेरो परिस्थिति आइपरेमा (जस्तैः जरिवाना, कारबाही वा कसैसँग प्रतिशोध लिनु परेमा) पत्रकारको परिचयपत्र देखाएर उम्किन पाइयोस् । तसर्थ, ‘विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा आवद्ध पत्रकार मित्रहरु’ भनेर पत्रकारको कुनै नेताले कार्यक्रममा भाषण गरेको भनी फेसबुकमा एउटा स्टाटस भाइरल भएको थियो । यस पटकको स्थानीय निर्वाचनको माहौल र पत्रकारहरुको राजनीतिक सहभागिता देख्दा ती नेताको भनाइ पुष्टि हुन्छ ।

निष्कर्ष

नेपाल पत्रकार महासंघ झापा जिल्ला शाखाको अध्यक्ष तारामणि सापकोटाले जेठ २७ गते झापाको एउटा कार्यक्रममा ठट्यौली पारामा गम्भीर कुरा सुनाउनुभयो, ‘स्थानीय निर्वाचनमा पत्रकारको ज्यादै ठूलो भूमिका छ ः पहिलो, कसैलाई जिताउनै पर्नेछ । त्यसैले उसका पक्षमा भए–नभएका कामको जस दिएर पनि उसलाई देवत्वकरण गर्ने । दोस्रो, कसैलाई हराउनै पर्नेछ । त्यसैले, हराउनु पर्ने उम्मेदवारका पक्षमा आधारहीन आरोप र लाञ्छना लगाएर उसको खेदो खन्ने । तेस्रो, कदाचित् आफूले जिताउन खोजेको उम्मेदवारले हार्ने अवस्था आएमा वैकल्पिक रुपमा कसलाई जिताउने, त्यो पनि पत्रकारहरुको काँधमा आएको छ ।’ झट्ट सुन्दा ठट्टा जस्तो लागे पनि तारामणिजीको कुराले देशभरिका धेरैजसो राजनीतिक पत्रकारहरुको उद्देश्य र अभियानलाई प्रष्ट पार्छ । एउटा पत्रकार निष्पक्ष र तटस्थ हुनु पर्ने, राजनीतिक भूमिकामा रहँदा पत्रकारिता र पत्रकारितामा रहँदा राजनीतिक भूमिकाबाट हट्नु पर्नेमा भित्रभित्रै राजनीतिक रंगमा रग्मगिनु भनेको पत्रकारिताको व्यावसायिक विकासका लागि शर्मको विषय हो ।

पत्रकारिता पेसामा करिब चार दशक बिताएका दाङ जिल्लाका पुराना पत्रकार नारायणप्रसाद शर्मा पत्रकारितामा लाग्नुअघि राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । उहाँ वि.सं. २०१५ को चुनावमा संसदको उम्मेदवार नै बन्नुभयो । वि.सं. २०२५ तिर पत्रकारितामा लाग्दा राजनीति छाड्नुभयो र निरन्तर पत्रकारितामै सक्रिय हुनुभयो । तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बनेको अन्तरिम संसदमा सांसद चुनिए पछि शर्माले आफ्नै प्रकाशन/सम्पादनमा चलेको ‘नयाँ युगबोध’ दैनिकबाट नाम हटाउनुभयो । पत्रकारको रुपमा सक्रिय हुनु भएन । प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष भएपछि त उक्त अखबारको सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त भएको सार्वजनिक घोषणाा गर्नुभयो । उहाँले पत्रकारिता र राजनीतिको भूमिकालाई पृथक राख्नुभयो । दुवैतिर खुट्टा हालेर पेसालाई बदनाम हुनबाट जोगाउनुभयो ।

तर अहिले नारायण शर्माजस्तो पत्रकार पाउन सजिलो छैन । उम्मेदवार त राजनीतिक हुने नै भो, बाँकीले पनि आ–आफ्नो राजनीतिक आस्थाका आधारमा फलानो पदका उम्मेदवार ‘सञ्चारकर्मी फलानो’ भनेरै गौरवका साथ भोट मागे । मानौं, पत्रकार पनि भएको हुनाले त्यस उम्मेदवारलाई भोट दिनु अझै जायज हो । तर, स्वार्थ बाझिने पेसामा जाँदा पत्रकारले एउटा पेसा छोड्नु पर्छ भन्ने पत्रकारिताको आधारभूत कुरा बुझाउन सकिएन वा पत्रकारको आवरणमा राजनीतिक अवसर प्राप्त गर्ने खुट्किलोको रुपमा पत्रकारितालाई प्रयोग गरे । स्थलगत अनुगमनमा दोस्रो विकल्प यथार्थको बढी नजिक देखियो किनभने ‘जिते नेता, हारे पत्रकार त छँदैछ ।

(लेखक  युनिभर्सिटी अफ ओटावामा संलग्न छन् । यो लेख गिद्देप्रेसवर्डप्रेस डटकमबाट साभार गरिएको हो)

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुस्
नेपालीमा लेख्ने/नलेख्ने(To type in English, press Ctrl+g)

WP-SpamFree by Pole Position Marketing