सम्वृद्धि र सुशासनका लागि मृत्युदण्ड

-चिम्खोले काईला

नेपालको वाम गठवन्धन सरकारले देश बिकास गर्नको लागि आर्थिक सम्वृद्धि र सुशासनको मुद्दा अगाडी सारेको छ । यो मुद्दा वाम गठवन्धन सरकारको मात्र नभएर प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, मधेशवादी दलहरुलगायत आम नेपाली जनताहरुको चाहना पनि हो । नेपाली जनता अब देशमा बिकास भएको हेर्न चाहन्छन् । देश बिकास गर्नको लागि आर्थिक सम्वृद्धि जरुरी छ ।

आर्थिक सम्वृद्धिकालागि सुशासन महत्वपूर्ण तत्व हो । सुशासन ल्याउनको लागि मृत्युदण्डको कानुन ल्याउन जरुरी छ । किनभने नेपालको इतिहासदेखि बर्तमानसम्मको स्थितिलाई केलाएर हेर्दा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका र जनतासमेतले एकले अर्कालाई नटेर्ने तथा जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने प्रवृति मौलाएको हुँदा देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि केहि अवधिसम्म ठुल्ठुला अपराधी, भ्रष्टाचारी र राष्ट्रघातीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी भइसकेको छ ।

मृत्युदण्डको कानुन ल्याएन भने देशमा सुशासन कायम गर्न असम्भव छ । देशमा सुशासन कायम भएनभने आर्थिक सम्वृद्धि असम्भव छ । आर्थिक सम्वृद्धि भएन भने देश बिकास गर्न असम्भव छ र यद्यपि सुशासनको लागि मृत्युदण्डको कानुन ल्याएर मात्र हुँदैन यसलाई तत्कालै कार्यान्यन गर्न जरुरी छ ।

यदि मृत्युदण्डको कानुनलाई तत्कालै कार्यान्यन गरिएन भने देश बिकासको लागि, आर्थिक सम्वृद्धि र आर्थिक सम्वृद्धिको लागि सुशासन भनेर कुर्लेर हिडेको ब्यार्थै खेर जाने छ ।

विश्वका धेरै देशहरुमा राष्ट्रघाती, अपराधी तथा भ्रष्टाचार गर्ने राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता, सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थहरु, निजामती कर्मचारीलगायत सर्बसाधारण जनतालाई पनि मृत्युदण्ड दिने कानुनी व्यवस्था छ जसलेगर्दा सो देशका राजनीतिकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीलगायत सर्बसाधारण जनता पनि अपराध, राष्ट्रघात, तथा भ्रष्टाचार गर्नबाट सजक हुने गरेका छन् । ति देशहरुको तिब्र विकास पनि यही कारण पनि भएको देखिन्छ । हाम्रो देश नेपाललाई बिकासको लागि, आर्थिक सम्वृद्धिका लागि सुशासन र सुशासनको लागि मृत्युदण्डको कानुन ल्याउन यसै कारण पनि जरुरी भएको हो ।

विश्वको आधाजसो देशमा मृत्युदण्ड दिइन्छ । ति मध्ये अधिकांश देश एशिया, अफ्रिका र उत्तर अमेरिकामा पर्दछन् । उदाहरणको लागि चीन, सिंगापुर, मलेशिया, इन्डोनेसिया, भारत, पाकिस्तान, खाडी मुलुकहरु, अफ्रिकी मुलुकहरुलगायत सयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि मृत्युदण्ड दिने कानुनी व्यवस्था छ । जुन देश बिकासको चरमसिमामा पुगेका छन् वा बिकासपथतिर तिब्र गतिमा लम्किरहेका छन् ति देशहरुमा मृत्युदण्ड रहेको छ ।

हाम्रो देशमा प्रशस्तै कानुन बनेपनि सानालाई ऐन ठुलालाई चयन कायमै छ र राजनीतिक पार्टीहरु आफ्नो तथा पार्टीको लागि राष्ट्रघाती सन्धिहरुमा हस्ताक्षर गर्छन् । अपराधिक क्रियाकलापहरुमा संलग्न हुन्छन् । चन्दा असुली तथा कमिसनतन्त्रको चलखेल गर्छन् ।

आफ्ना पार्टीका सदस्य तथा कार्यकर्ताले अपराध र भ्रष्टाचार गरेका छन् भने पनि आफ्ना मान्छे तथा कार्यकर्तालाई सुरक्षा दिन्छन् । न्यायलयलाई सोझै हस्तक्षेप गर्छन् । न्यायलयले पनि राजनीतिक दबाब आयो भने जस्तो सुकै प्रकृतिको भ्रष्टाचारी तथा अपराधी किन नहोस् भ्रष्टाचारी तथा अपराधी दण्ड सजाय दिनको साटो छुटकारा दिने चलन हाम्रोमा छ ।

देशको न्यायलय जस्तो पवित्र ठाउँमा हाकाहाकी सोझै घुस र कमिसनतन्त्रको ठुलो चलखेल हुन्छ । सेना, प्रहरी तथा सुरक्षा निकायमा पनि अवस्था त्यहि छ । सेना तथा प्रहरी दुबै संस्थामा पदोन्नतिको लागि ठुलो आर्थिक चलखेल हुन्छ भने राशन पानी खरिद, बर्दी तथा पोशाक खरिद, हातहतियार खरिदमा कमिसनको चलखेल हुन्छ । अझ प्रहरी प्रशासनभित्र त मुद्दा मामिला मिलाई दिने निहुँमा अत्याधिक आर्थिक चलखेल तथा कमिसनको कहाली लाग्दो खेल खुल्लमखुल्लारुपले हुने गरेको सार्बजानिक भएका विषय हुन् ।

त्यस्तै गरेर दुवै संस्थाका ठुल्ठुला अधिकृतहरुले राज्यले राष्ट्र निर्माणको लागि दिएर राखेको तल्लश्रेणीका जवान तथा कर्मचारीलाई व्यक्तिगत रुपमा भान्छे, दाउरे, चालक, चौकीदार, राज्यको श्रोत साधन प्रयोग गरेर निजी घर बनाउने कार्यमा लगाउने तथा बगैचामा माली बनाएर आफ्नो स्वार्थको लागि राष्ट्रलाई ठगेको नांगै आँखाले देख्न सकिन्छ । निजामति कर्मचारीको त कुरै नगरौं, नेपालको सबभन्दा अपवित्र संस्था नेपाल सरकारको निजामति कर्मचारी नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । निजामती कर्मचारीलाई पापी, भ्रष्ट, घुसखोरी तथा देशको प्रधानमन्त्री तथा न्यायलयसमेतलाई नटेर्ने फोहरी संस्थाको रुपमा रहेको ले यसको सुधार गर्न अति अवश्यक छ । ठूलाको लागि टेलिफोन र आदेशको भरमा जे काम पनि बन्छ तथा छुट पाउँछन् । तर गरिब जनताको कागज पत्र सम्पूर्ण मिले पनि बिना पैसा काम बन्दैन ।

देशमा वाम गठवन्धनको सरकार छ । यो सरकारलाई आउने पाँच वर्षसम्म तीन वटा चुनौतिहरु देखेको छु । पहिलो चुनौती हो, संघीय प्रदेशलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने । दोस्रो चुनावको बेला जनता सामु प्रेषित गरेको घोषणा पत्र तथा देश बिकासको नाममा बाँडिएको अश्वासन दिएको बचनलाई कसरी पुरा गर्ने र अन्त्यमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रलाई कसरी एकता गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने रहेको छ । यिनै तीन कुराहरुलाई व्यवस्थापन गर्न जति नै जटिल भएपनि करिव दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएको हुँदा बिभिन्न चुनौतिको बावजुद पनि व्यवस्थापन गर्न असम्भव छ जस्तो लाग्दैन ।

सर्ब प्रथम यी चुनौतीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र जति सक्दो चाँडो एकीकरण हुन जरुरी छ । हुन त एकीकरण हुन त्यति सजिलो छैन किनभने यी दुवै पार्टी बिगतमा एकापसमा सौताको जस्तो ब्यबहार गर्थे । एउटै मञ्चमा भाषण गर्दा एकअर्काले तथानाम गाली गर्थे । मुलत यी पार्टीहरुको सिद्धान्त नै मिल्दैन । यो अवस्थामा एकीकरण हुन सजिलो नभएता पनि एकीकरणको बिकल्प पनि छैन । यो नेपाली जनताको माग हो किनभने नेपाली जनतालाई स्थिर सरकार चाहिएको छ । जनतालाई बिकास चाहिएको छ । त्यसैले, व्यक्ति र पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठेर कुनैपनि हालतमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको यथाशिघ्र एकीकरण हुन जरुरी छ । पार्टी एकीकरण भएमात्र हाम्रो देशको संसदीय व्यवस्था बलियो हुनेछ । पार्टी बलियो हुनेछ । संसदीय व्यवस्था तथा पार्टी बलियो भएमात्र चुनावको बेला जनतासामु प्रेषित गरेको घोषणापत्र तथा देश बिकासको नाममा बाँडिएका आश्वासन पुरा गर्न सकिने छ । संघीय प्रदेशहरुलाई चाहिने कानुन, भौतिक संरचनालगायत अन्य समस्याहरुको सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिने छ ।

अन्त्यमा, नेपोलीयन बोनापार्टले भनेका थिए, “आमा मलाई एउटा असल सन्तान देऊ अनि तिमीलाई म असल राष्ट्र दिनेछु ।” नेपाल आमाले नेपालमा धेरै असल सन्तानहरुको जन्मदिएका छन् । ति असल सन्तानहरुले नेपाललाई एउटा असल राष्ट्र बनाउने छन् । नत्र भने भूपी शेरचनद्वारा लिखित कविता “हुदैन बिहानी एक दुई तारा झरेर नगए, बन्दैन देश एक दुई सपुत मारेर नगए” सम्झनु पर्ने हुन्छ ।

हुन त माओवादीको सशस्त्रद्वन्द्व कालमा देश बिकास गर्नको निम्ति तथा शासन सत्ता परिवर्तन गर्नको निम्ति उन्नाइस हजार सपुतहरुले आफुलाई बलि चढाए । नेपालीले हाम्रो देश नेपालले काचुली फेरेको हेर्न चाहन्छन् । देश बिकास भएको अनुभूति गर्न चाहन्छन् । देश सम्वृद्ध भएको हेर्न चाहन्छन् । त्यसैले भ्रष्टाचारी, राष्ट्रघाती राजनीतिकर्मी, सुरक्षा निकायका र निजामती कर्मचारीका उच्च पदस्थहरु सर्बसाधारण जनतालाईसमेत मृत्युदण्ड नदिएसम्म देश बिकास र सम्वृद्धि हुने छैन । सम्पूर्ण नेपाली दाजुुभाई तथा दिदीबहिनीहरु समयमै सचेत हुन अनुरोधका साथै हाम्रो प्यारो देश नेपाल सम्वृद्ध होस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुस्
नेपालीमा लेख्ने/नलेख्ने(To type in English, press Ctrl+g)

WP-SpamFree by Pole Position Marketing