बिचारधाराको संकटमा सरकार

-सिद्धिचरण भट्टराई

संघिय गणतन्त्रको संविधानको कार्यन्वयनको रुपमा रहेको पहिलो संघिय, स्थानिय, प्रदेश सरकारको चुनावपछि बनेको प्रथम संघिय सरकार इतिहासकै शक्तिशाली छ । जनताले स्थिर राजनीति र अर्थव्यवस्थाका खातिर बाम गठबन्धनलाई मत दिए । संगै उनिहरुले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपनाका लागि, भारतीय एकाधिकारबादी बजारको अन्त्यका लागि केपी ओलीले विगत प्रधानमन्त्री कालमा राखेको चट्टानी अडानलाई बिश्वास गरेर गठबन्धनलाई रोजे ।

करिब दुईतिहाईको नजिक, प्रदेश र स्थानिय तहका अधिकांश ठाउँमा बिराजमान गराई दिए । यसर्थ बर्तमान सरकार युगिन अवसर र चुनौती बोकेको सरकार हो । ०६२ र ०६३ को आन्दोलनको जनअपेक्षा पुरा गर्नैपर्ने दायित्व सहित क्रान्तिकारी समाजवादी विचारधारा बोकेकाहरुको सरकार हो । एक खालले यो समाजवादी सरकार हो ।

सबै तहका सरकारहरुले बजेट तथा नीति कार्यक्रम पेश गरे पारित गरे । तर यी बजेटले पनि जनताको आशालाई जगाउन सकेनन् बरु धेरै हदसम्म निरुत्साहित गरे । आज जनता संशयका साथ यो एतिहासिक सरकारलाई हेरिरहेको छ । आखिर सरकार किन चौतर्फि आलोचनाको शिकार बन्दैछ ? यसको समिक्षा हुनु पर्छ । यदी समयमा गरिएन भने नेपालको समाजवादी आन्दोलनले गंभीर समस्या भोग्नु पर्नेछ । त्यसो त, सरकारले कामै नगरेको भने होइन ।

                           सरकारका सकारात्मक काम

ओली नेतृत्वको सरकारले सकारात्मक कामनै गरेको छैन भन्नु सरासर झुट हुन्छ । सरकारले विग्रिएको वैदेशिक सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गरेको छ । नेपालको पारवहन अधिकारलाई स्थापित गरी स्वाधिन मुलुकको रुपमा बाँच्न पाउने आधार तयार गरेको छ । यो पाटोमा सरकारले गरेको पहलकदमी प्रशंसायोग्य छ । केन्द्रिय बजेट बनाउँदा आन्तरिक श्रोत, प्रदेश र स्थानिय सरकारको तहबाट पनि हुने भएको यसको आकार सन्तुलित र व्यवहारिक छ भन्ने लाग्छ । तर यो बाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रको एजेण्डामा आधारित लोकप्रिय एजेण्डालाई समेटन नसक्दा आलोचनाको शिकार भएको छ ।

                           बिचारधाराको संकट

बामगठबन्धनबाट निर्वाचित दुई कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी एक भएर नेकपा भएको छ । यी दुई पार्टीको अधिवेशनले दस्तावेज पारित गर्दै नेपालको जनवादी क्रान्ति पुरा भएको र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने कार्यदिशा पारित गरेका छन । कार्यदिशाका हिसावले पार्टी ठिकै ठाउँमा आएको देखिन्छ । फेरी अलमल कहाँ छ त ? त्यो कहाँ छ भने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने सवालमा गंभिर अलमल छ । एउटा माक्र्सवादी पार्टीले द्धन्द्धात्मक ढंगले समाज विकासक्रमलाई हेर्दछ । अझमुर्त रुपमा भन्दा द्धन्द्धात्मक भौतिकवादी बिश्वदृष्टिकोणबाट समस्याहरुको पहिचान, अन्तरविरोधहरुको किटान र समाधान प्रस्तुत गर्दछ ।

आजको मुख्य संघर्ष कुन वर्ग संग हो ? त्यो राजनीतिक रुपमा कसरी उपस्थित छ र त्यो संग कसरी लडने ? त्यसलाई अर्थव्यवस्थामा रुपान्तरण गर्ने कार्यक्रमहरु के के हुन सक्छन ? त्यस्तो मुद्धा बोक्न हामीलाई कस्ता खाले जनसंगठन चाहिन्छन ? पार्टीका तहगत कमिटीहरुले कसरी बर्गसंघर्षमा आफुलाई उभ्याउनु पर्छ ? त्यो कसरी बजेट तथा कार्यक्रममा देखिन्छ ? यो बिषयमा बहस र छलफल चलेकै छैन । यो अलमलले गर्दा सबै तहका सरकारले प्राथमिकता र नीति किटान गर्न सकेको छैन ।

ल्याटिन अमेरिकी बामपन्थीहरु छापामार युद्धमा अलमलिईरहँदा हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद मार्फत कम्युनिष्ट आन्दोलन संगै राज्य संरचनाको लोकतान्त्रिकरण आफनो कार्यदिशा बनाएका थियौं । तर आज ल्याटिन अमेरिकी बामपन्थी आन्दोलनले हामीले नब्बेको दशकमा लिएको बाटो समातेर पनि क्रान्तिकारी सारलाई लागु गरिरहेका छन । बोलिभरिएन क्रान्ति र ह्युगो चाभेजको लाईन अहिले एउटा क्रान्तिको स्पष्ट बाटो भएको छ । तर हामी भने समाववादीहरु नीजि मेडिकल कलेज खोल्न दिनु पर्छ भन्ने बिधेयक ल्याएर विवादमा परेका छौं । मेडिकल शिक्षामा राज्यको लगानी हुनु पर्ने माग राख्ने र गरिबका छोरा छोरीले निशुल्क मेडिकल शिक्षा पाउनु पर्छ भन्ने माग राखेर अनसन बस्ने एक जना बबुरो हाम्रो आन्दोलनको सहयोगी ठानीनु पर्नेमा शत्रु ठानिरहेका छौं । यो अलमल भनेको स्पष्ट रुपमा बिचारधारा र व्यवहारको संकट हो ।

दलालपुँजीको फन्दामा फस्दै सरकार

राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको बाधक दलाल पुँजी हो । उत्पादक शक्तिहरुलाई दलाल पुँजीवादका बिरुद्ध लडने ताकत प्रदान गर्नु हाम्रो राजनीतिको केन्द्रिय कार्यभार हो । सरकारले केही कामको शुरुवात आशलाग्दो तरिकाले गर्दै थियो । तर योजनाबिहिन तरिकाले । यातायात सिन्डीकेट बिरुद्धको गृहमन्त्रीको प्रयास र ठेकेदारहरु कामको अनगुमनमा गरेका आदेशहरु आशलाग्दा थिए । तर अर्को मन्त्रीले ठेकेदारको बचाउ गरे । यातायात सिन्डीकेट बिरुद्धको अभियान तुहिसक्यो । यसले मिलेर लुँटौ नामको सिन्डीकेटका अनेक जटिलस्वरुपमा प्रवेश नगर्दै यो सरकारी प्रयास कमजोर भयो ।

विगतमा जग्गाको अनियन्त्रीत खण्डीकरण रोक्न गरिएको कित्ताकाट बन्द गर्ने निर्णय पनि अव सायद खुल्ला गरिँदैछ । यसबाट के देखिन्छ भने नेकपाको राजनीतिक दिशामा दलाल पुँजीवाद संग कसरी लडने भन्ने स्पष्ट खाका छैन । व्यवहार शुन्य सहि कार्यदिशा वास्तवामा कार्यदिशा नै होइन । त्यस अनुरुपको संगठन, त्यस अनुरुपका वर्गिय कार्यकर्ता र वैचारिक संघर्षले खारिएका कार्यकर्ता विना यो कुरा असम्भव जस्तै हुन्छ । हामीसंग सहि विचारधारा नहुनु मात्र पनि समस्या होइन । सहि विचार अनुरुपको सहि नेतृत्व स्थापित गर्न नसक्नु मुख्य समस्या हो । यसरी हेर्दा हामी प्रचण्ड बहुमतमा हुँदा हुँदै पनि भयंकर खतरामा रहेको स्थितीमा उभिएका छौं । यो खतरापूर्ण चुनौतिलाई आत्मसात गर्दै पार्टीलाई क्रान्तिकारी वैचारिक र व्यवहारिक बनाउन आफनो ठाउँबाट पहलकदमी लिऔं ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुस्
नेपालीमा लेख्ने/नलेख्ने(To type in English, press Ctrl+g)

WP-SpamFree by Pole Position Marketing