-रवीन्द्र बहादुर श्रेष्ठ

 केही समय अघि एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा माथिल्लो तामाकोशीको नलेखिएका कथा पढ्दा करिब १२/ १३ बर्षअघि चिलिमे जलबिद्युत आयोजनाको पनि उस्तै नलेखिएका कथाको सम्झना आउँछ । त्यसताका पनि निहित स्वार्थ भएका देशी बिदेशी तत्वहरुले सस्तो देखिएको चिलिमे आयोजनालाई आफ्नो कब्जामा लिएर लागत बढाएर बढी फाइदा लिने कोशीस नगरेका होइनन् । तर प्राधिकरणका बहुसंख्यक सचेत कर्मचारीहरुको प्रयासबाट यो षड्यन्त्र सफल हुन सकेन र स्वदेशी लगानी तथा इन्जीनियरीङ्ग डिजाइनमा सफलतापूर्वक निर्माणका कुरा गरि अन्य जलविद्युत आयोजनाहरु पनि आफैले गर्नु पर्ने नजिर स्थापना गरे ।

 विदेशी परामर्शदाता कम्पनी र लागत

 नब्बेको दशकमा बहुचर्चित अरुण ३ को एकल घोडा दौडमा ५ मे.वा. भन्दा बढीको अन्य जलविद्युत आयोजनाले भाग लिन (निर्माण गर्न) बिश्व बैकको अनुमति लिनुपर्ने आवश्यकता थियो । अरुण ३ को आकार घट्दै गयो (४०२ मे.वा. बाट २०१ मे.वा.) तर लागत बढ्दै गर्नाले सानो मोटो घोडा दौडिनै नसक्ने परिस्थितिमा अरु जुनसुकै जलविद्युत आयोजनाले यसलाई विस्थापित गर्ने अवस्था थियो । तर बिश्व बैककै “प्राविधिक सहायता” अन्तर्गत पहिले जर्मनी (लाहमेर) पछि फ्रान्सका (इलेक्टि्री डे फ्रान्स) जस्ता नाम चलेका परामर्शदाता कम्पनी मार्फत  ”न्यून मूल्य उत्पादन योजना” तयार गर्न लगाइयो । सारांशमा प्रतिबेदनले नेपालमा अन्य जलविद्युतको अध्ययन नभएको अवस्थामा अति महँगो डिजल प्लान्टसँग मात्र तुलना गरि जतिसुकै महँगो भएपनि, अङ्कहरुको खेलबाट अरुण ३ लाई नै सर्वोत्तम देखाएको थियो । पूर्व शर्त सहित तयार पारिएको उtm प्रतिवेदनमा धेरै त्रुटीहरु भएका बुँदाहरु सचेत नेपाली प्राविधिकहरुले त्यतिखेर औंल्याएका थिए तर यस्को सुनुवाई कतै भएन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सेवारत रहँदा सन् १९९२ मा यस पंक्तिकारलाई इन्जीनियरीङ्ग विभागको प्रमुखमा सरुवा गरीएको थियो । त्यसताका महङ्गो अरुण ३ नबनेको खण्डमा जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन नभएको बहाना गरी यो भन्दापनि अनुपयुक्त डिजेल प्लान्ट को फन्दा, यानेकी “तावाबाट भुंग्रोमा” खस्ला भनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रायजसो प्राविधिकहरुलाई चिन्ता थियो । नेपालमा सबै ठुलठुला प्राविधिक कामहरु विदेशी परामर्शदाता कम्पनी मार्फत गर्राईने हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पनि योजना तर्जुमा र इन्जिनियरीङ्ग डिजाईन गर्ने अति  महत्वपूर्ण विभागहरुलाई एउटा निक्षेपित स्थलको रुपमा लिइन्थ्यो । किनकी पहुँच भएकाहरु जिम्मेवारी कम तर भत्ता बढी प्राप्त हुने विदेशी पर्रार्मशदाता कम्पनीहरुमा सहायक भएर ठुला ठुला निर्माण आयोजनाहरुमा पुग्दथे र बचेकाहरु इन्जीनियरीङ्ग विभागमा थन्क्याउने काम हुन्थ्यो । त्यसताका विभागका करिब ५० जना दक्ष प्राबिधिकहरुलाई केहि काम नदिएको हुँदा प्रायजसोले दिनहुँ १० र ५ बजाउने काम मात्र गर्दथे ।

यसरी जलस्रोतको धनी देशमा एकातिर आयोजनाहरुको अध्ययन नभएको कारणले बहुसंख्यक नेपालीहरुको अन्धकारमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो भने अर्कोतर्फ उच्च शिक्षा हासिल गरेका प्राविधिकहरु निस्क्रिय भएर बसिरहेका थिए । तत्पश्चात आपसि छलफलबाट ५० मे.वा. सम्मको जलविद्युत आयोजनाको सम्भाब्यता अयध्यन तथा डिजाइन आफ्नै स्रोत साधनबाट गर्ने निधो गरियो । सधैं बिदेशीहरुको सहयोगी भएर काम गर्दा भन्दा आफैंले स्वतन्त्ररुपमा काम गर्दा जिम्मेवारी पनि बढी हुने हुँदा कार्य सम्पादन प्रोत्साहन भत्ताको ब्यबस्था गरियो । करिब दुई बर्ष भित्रमा भोटेकोशी, मध्य-मर्स्याङ्गदी, चिलिमे, पुवाखोला, मोदीखोला, कालीगण्डकीको सडक आदीको सम्भाब्यता अध्ययन स्वदेशी स्रोत र साधनबाट नेपाली प्राविधिकहरुले पुरा गरीयो । यसरी अध्ययनको अवधिमा केही प्रोत्साहन भत्ता दिएर काम गराउँदा पनि बिदेशी पर्रार्मशदाता कम्पनिहरुबाट गराउने भन्दा नेपाली प्राविधिकरुले ज्यादै सस्तो (करिब १/५ लागत) मा उच्य गुणस्तरको सम्भाव्यता अध्यन पुरा गरेकोमा सबैले गर्व गरेका थिए ।

 उल्लेखित सम्पूर्ण आयोजनाहरुको अनुमानित लागत १५०० डलर प्रति कि.वा. भन्दा पनि कम थियो । तर मध्य-मर्स्याङ्गदी आयोजना विदेशी परामर्शदाता कम्पनीको हातमा पर्ने बितिकै यस्को लागत करिब २५०० डलर प्रति कि.वा. अनुमान गरी हाल निर्माण पुरा हुँदासम्म ५००० डलर प्रति कि.वा. भन्दा बढि पुर्‍याएको छ । यसै गरि भोटेकोशीमा पनि आयोजनाको प्रतिफल कम हुने भनि विद्युत खरिद मुल्य बढाउन आयोजनाको लागत पनि बढी (करिब २५०० डलर प्रति कि.वा.) देखाएका थिए । किनकी यसभन्दा अघि खिम्ती आयोजनामा एसियाली विकास बैकको दबावमा आयोजनाको अनुमानित लागत बढेको भन्दै सम्झौता भैसकेको विद्युत खरिद मुल्यमा पनी करिब ३०% थप गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बाध्य गरेको नजिर थियो । यसै गरि एक विदेशी परामर्शदाता कम्पनीले पुवा खोला जलविद्युत आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ५००० डलर प्रति कि.वा. पुर्‍याएका थिए । लागत किन बढाएको भनि सोधपुछ गर्दा उक्त आयोजना “अनुदान सहायता” मा ल्याउने भएको हुँदा यो व्यापारीक दृष्टीकोणले सम्भाब्य नबनाउन अनुमानित लागत बढाएको जानकारी प्राप्त भयो । उक्त आयोजना नेपाली सीप र साधन प्रयोग गरि निर्माण गर्दा विदेशी परामर्शदाता कम्पनीले अनुमान गरेको भन्दा निकै कम लागतमा निर्माण पुरा हुने देखिएकोले उक्त “तथाकथित अनुदान सहायता” को प्रस्ताव परीत्याग गरीयो ।

सारांशमा भन्नु पर्दा नेपालमा निहित स्वार्थ भएका देशी विदेशी तत्वहरुले विदेशी परामर्शदाता कम्पनीलाई जलविद्युत आयोजनाको लागत बढाउन दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । जबकी आफ्नै सीप/साधन तथा पुँजी उपयोग गरी निर्माण गरीएका चिलिमे, पुवा खोला, मोदी तथा अन्य जलविद्युत आयोजनाको लागत कम हुनुको साथै जलविद्युत डिजाइन तथा निर्माणको लागी दक्ष जनशक्ति तयार पार्न पनि ठुलो सहयोग पुर्‍याएको छ ।

 विर्सिएका कथाहरु

 माथी उल्लेखीत केही नमुना नलेखीएका कथाहरु बाहेक केही विर्सिएका कथाहरु उल्लेख गर्नु पनि सान्दर्भिक नै हुन्छ । धेरैले विर्सिसके होला २०४५ साल तिर भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्दा सम्पूर्ण आयातित इन्धनबाट चल्ने यातायातका साधन, कल-कारखाना आदी ठप्प भएका थिए । तर देशमा विद्यमान जलस्रोतबाट उत्पादन हुने विद्युत उर्जाबाट देश झलमल्ल मात्र नभई अन्य महत्वपूर्ण संयन्त्रहरु पनि नियमित रुपमा संचालन भइरहेको थियो । यो परीदृष्यले भारतलाई अवश्य पनि झस्काएको हुनु पर्दछ । सायद संयोग नै हुनसक्दछ, त्यसको लगतै भ्रष्ट प्राविधिक तथा कमीशन खोर  व्यापारीहरु मार्फत नीति निर्धारण गर्ने तहमा पुगे्का नेपाली राजनीतिज्ञहरुको दीमागमा डिजेल प्लान्टले लोडसेडिङ्ग घट्ने, महाकाली/पन्चेश्वर परियोजनाले नेपाल सिङ्गापुर हुने र हाल आएर विद्युत निकासी गरी नेपाल धनी हुने जस्ता परनिर्भरतामा आधारीत सपनाको बिजारोपण भएको देखिन्छ भने हाल आएर यस्को हाङ्गा विङ्गा पनि मौलाउन थालिसकेको छ ।

 पटक पटक गरि भित्रिएको ३९ मे.वा. महंगो डिजेल प्लान्टले केहि सिमित दलाल ब्यापारीहरुलाई अवश्य फाईदा पुर्‍याएको होला । तर यसले विद्युत प्राधिकरणको घाटा बढाउनुको साथै लोडसेडिङ्गको आकार पनि ४०-५० मे.वा.बाट २००-३०० मे.वा. पुर्‍याउनमा मद्धत गरेको देखिन्छ । यस्तै “पश्चिमबाट घाम उदाउने” महाकाली । पञ्चेश्वर परियोजना भारतले बनाइदेला भनि परिकल्पना मात्र गरि अन्य जलविद्युत आयोजनालाई पनि उदाउने (कार्यान्वयन गर्ने) प्रयास नगर्दा देश अन्धकारमय भई भारतमा आर्थिक दृष्टिकोणले सबैभन्दा तल परेको विहार प्रदेशको समकक्षमा पुग्ने अवस्था छ । यसै गरि देशमा विद्युत संकट भई रहेको बेला जलविद्युतमा विदेशी लगानीद्धारा विदेशमै निकासी गर्ने कार्यक्रमले देश धनी होइन कंगाल बनाउने छ ।

 यथार्थमा भन्नुपर्दा यस्तै अव्यवहारीक नीतिले गर्दा पनि जलस्रोतको धनी देश नेपालमा विद्युत सङ्कट वरोवर देखा परीरहेको छ । अतः यस्ता लेखिएका, नलेखिएका कथाहरु (इतिहास) बाट पाठ सिकेर देशमा विद्यमान आफ्नो जलस्रोत, आफैद्वारा, आफ्नै लागी सदुपयोग गरी अर्थतन्त्रको आधारशीला मानिएको विद्युत शक्ति तथा उर्जामा आत्म-निर्भरता र स्वतन्त्रता हासील गर्न सबै क्षेत्र प्रयासरत हुनु पर्दछ ।

 माथिल्लो तामाकोशीमा के गर्ने ?

 हाल दैनिक १६ घण्टा लोडसेडिङ्ग खेपीरहेको नेपालमा विद्युत संकट निराकरणको लागि विभिन्न विकल्पहरु पेश गरेको देखिन्छ । तर ठोस रुपमा भन्नु पर्दा माथिल्लो तामाकोशीले विद्युत उत्पादन गर्न सुरु भए पछि मात्र यो समस्याको केही हद सम्म सम्बोधन हुने देखिन्छ । माथिल्लो तामाकेाशीको सफल  (निर्धारीत समय तथा अनुमानित लागत भित्र) कार्यान्वयनले अन्य ठुलाठुला आयोजनाहरु पनि यही मोडेलमा सु-सम्पन्न गरे मात्र १० वर्षा १०,००० मे.वा. को लक्ष्य पुरा हुने संभावना हुन्छ । तर विद्युत क्षेत्रको मेरुदण्डको रुप लिइसकेको माथिल्लो तामाकोशीले मध्य-मर्स्याङ्गदीकै बाटो पछ्याएमा विद्युतमात्र होइन आर्थिक क्षेत्र पनि धराशायी हुनेछ ।

 जलविद्युत आयोजनाको लागतलाई असर पर्ने मुख्य ३ बँदाहरु छन : १) आयोजना स्थलको छनौट २) आयोजनाको ईन्जीनियरिंग डिजाइन ३) आयोजना निर्माण व्यवस्थापन । माथिल्लो तामाकोशीले पहिलो बुदाँ पार गरी सकेको छ र एक उत्कृष्ट आयोजना स्थलको छनौट भएको छ । हाल दोश्रो बुदाँमा क्रियासिल हुँदै तेश्रो बुँदामा प्रवेश गर्दैछ । यस आयोजनाको अनुमानित लागत विदेशी परामर्शदाता कम्पनीले बढाएको र पछि फेरी घटाएको समाचारहरु हालै प्रकाशित भैसकेको छ । विदेशी परामर्शदाता कम्पनीहरुले डिजाइन गरेका प्रायः जसो (खासगरी अनुदान तथा सहुलियत ऋणमा परेका) आयोजनाको लागत बढाउने र बढ्ने कार्यको उदाहरणहरु माथि उल्लेख भइसकेको छ । अतः विगतका तीता मीठा अनुभवबाट पाठ सिकेर माथिल्लो तामाकोशीलाई निर्धारीत लागत र समय मै पुरा गर्न निम्न विषयमा सवैले ध्यान पुर्‍याउन जरुरी देखिन्छ:

 १) आयोजनाको सम्पूर्ण खर्च स्वदेशी पूँजीबाटै हुने भएको हुँदा, कुल निर्माण खर्चको ५% भन्दा कम पर्ने र इन्जीनियरीङ्ग डिजाइन तथा सुपरभिजन पनि नेपाली प्राविधिकहरु । नेपाली परामर्शदाता कम्पनीहरुबाट गराउनु पर्दछ । नेपालमा उपलब्ध नभएका प्राविधिकहरु (विशेषज्ञ सेवा) मात्र विदेशबाट झिकाउनु पर्दछ तर यसको व्यवस्थापन नेपाली प्राविधिकहरुको अर्न्तर्गत हुनुपर्दछ ।

 २) नेपाली प्राविधिकहरुको पारिश्रमिक, कार्य दक्षताको आधारमा ३ देखि ५ गुणा बढाउनुपर्दछ । यस किसिमको पारिश्रमिक पूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्राई कार्य सम्पादनको आधारमा व्यवस्था हुनुपर्दछ । आयोजनामा प्राविधिक कर्मचारीको भर्ति कार्य दक्षताको आधारमा हुनुपर्दछ, भनसुनको आधारमा होइन ।

 ३) हाल सरकारी कार्यालयहरुमा दलालहरुलाई निषेध गरेझैं माथिल्लो तामाकोशीमा पनि निहीत स्वार्थ भएका भ्रष्ट राजनीतिज्ञ, दलाल व्यापारी तथा कर्मचारीलाइ निषेध गर्नु पर्दछ । भ्रष्टाचारमा संलग्न तत्वहरुलाई चीनमा झैं कडा सजायको व्यवस्था हुनुपर्दछ भने उत्कृष्ट सेवा गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था पनि हुनुपर्दछ ।

 ४) आयोजनाको व्यवस्थापनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण बाहेक अन्य सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व पनि सुरु देखिनै संलग्नता हुनुपर्दछ र यस किसिमको प्रतिनिधित्वले अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न सक्ने क्षमता राख्नु पर्दछ ।

 ५) आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य पारदर्शी ढङ्गले संचालन गर्नु पर्दछ । आयोजनाको प्रगति विवरण समय समयमा प्रधानमन्त्री वा एक अधिकार सम्पन्न कमिटीमा पेश गरी बाधा अड्चन छ भने यथाशीघ्र फुकाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

 ६) सरकारी/र्सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीले मात्र जलविद्युतको विकाशमा पूर्णता नपाउने हुँदा कुल उत्पादनको करिब ३०% निजी क्षेत्रको सहभागीता पनि आवश्यक देखिन्छ । यसमा २४ सै घण्टा लोडसेडिङ्ग (अन्धकार) खेपिरहेको ६०% जनतासँग लगानी उपेक्षा गर्नु घोर अन्याय हुनेछ । र बाँकि रहेको -विद्युत उपभोग गरिरहेको) ४०% जनतामा पनि हुने खाने वर्ग मध्येका प्रायजसोले हाल सम्म जलविद्युत आयोजनाहरुमा विदेशीहरुको दलाली गरि आर्जन गरेका पुँजी पनि तुरन्त फाइदा हुने घरजग्गा आदीमा मात्र लगानी गरीरहेका छन् । यस्ता पूँजीपतिहरुले विद्युत प्राधिकरण (क्षेत्र) तहस नहस हुने गरि डिजेल प्लान्ट भित्रयाएर वा तामाकोशी जस्ता राम्रा आयोजनाहरु विदशीको पोल्टामा पारेर कमिशन मात्र खाने भन्दा जलविद्युतमा पनि यथोचित लगानी गर्दा आफ्नो र र्सार्वजनिक हित पनि हुने देखिन्छ । नत्र अति आवश्यक विद्युत सेवाको पर्याप्त व्यवस्था नगरिकन अपार्टमेण्ट, सपिङ्ग कम्प्लेक्स, कारखाना आदी मात्र निर्माण गर्दा थप लोडसेडीङ्ग को साथै अन्य समस्या पनि निम्त्याउनेछ ।

 ७) हाल सरकारले परनिर्भरतामा आधारीत डिजेल प्लान्टहरुमा जनताको रगत पसिनाले संचित गरेको अरबौं धनराशी खेर फाल्ने योजना बनाउँदैछ । एक बर्षा निर्माण गरिने भनेता पनि वातावरण अध्ययन, स्थान छनौट, जग्गा अध्रि्रहण, सिभिल कार्य, तेल भण्डारण, उपकरण छनौट, प्रशारण वितरण लाइनको स्तर वृद्धि आदि कार्यको लागी कम्तिमा पनि २-३ वर्षलाग्नेछ । अतः त्यस्को साटो निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनाहरुलाई चाँडो सम्पन्न गर्नमा खर्च गरेमा बढी मुल्य प्रवाही हुने देखिन्छ ।

अन्त्यमा,

 १६ घण्टा लोडसेडिङ्ग हुँदा सबैले प्रश्न गर्थे : १) किन यस्तो भयो ? २) कस्ले गर्दा यस्तो भयो ? ३) विकल्प के छ ? यसबारे धेरै चर्का बहस भए, एक अर्कालाई दोषारोपण गर्न पनि पछी परेनन्, सङ्कटको घडीमा सम्भाव्य नभएका विकल्पहरु तेर्स्याएर अनुचित फाईदा लिने तत्वहरु पनि सल्बलाए आदी आदी । तर यस्को उत्तर र समाधानपनि सरल छ । संक्षेपमा भन्नुपर्द: १) विद्युत मागको दर आपूर्ती भन्दा तीव्र गतिले अघि बढ्नु । २) भ्रष्टाचारी जलविद्युत माफियाको चङ्गुलमा परी सरकारले सही ढङ्गले योजना तर्जुमा नगर्नु र निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनाको लागत पनि बढ्नुको साथै ढीलो सम्पन्न हुनु । ३) नेपाललाई प्रकृतिले प्रदान गरेको जलश्रोतबाटै निर्धारीत लागत र समयमै विद्युत उत्पादन गरेर ।

 अतः जलविद्युत आयोजनाहरुका नलेखिएका कथा पढ्ने सबैले देशमा विद्यमान विद्युत संकट हामी सबैको साझा समस्या हो भनि मनन गरि निर्माणाधिन माथिल्लो तामाकोशी तथा अन्य जलविद्युत आयोजना निर्धारीत लागत र समयमै पुरा गर्न अभियानको रुपमा आ-आफ्नो स्थानबाट सहयोग गरेमा लोडसेडिङ्ग मात्र हट्ने होइन १० वर्ष १०,००० मे.वा.को लक्ष्यपनि पुरा हुनेछ, नत्र देश सँधैभरी अन्धकारमय हुनेछ ।

 (लेखक हाईड्रोपावर्रर् इन्जिनीयर तथा  नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व उप-कार्यकारी निर्देशक हुन्) ।