-मधु लम्साल

 नियम-कानुन भनेको सबैका लागि हो । त्यसैले यो सबैको साझा मात्रै होइन, त्यसमा सबैको उत्तिकै पहुँच हुनु पनि जरुरी छ । ऐन-कानुन सबैको हकमा बराबर रहन्छ । यसले न कसैलाई काखा राख्छ, न कसैलाई पाखा नै पार्छ । कुनै कुनै अवस्थामा बाहेक नियम-कानुन सबैको सजिलो र सुविधाका लागि मात्र बनाउने गरिन्छ । नियम-कानुनको अभ्यासले व्यक्ति मात्र नभएर समाज तथा सिंगो देश हाक्ने नेतृत्ववर्गलाई समेत अनुशासित, सभ्य र नियमित तुल्याउँदछ । प्रायःजसो मुलुकमा कुनै पनि नियम, कानुन लागू गर्नु अघि त्यसमा जनताको हित मात्रै हेरिन्न, उनीहरुसँग सुझाव लिएर तथा त्यसबारे जानकारी गराएर मात्रै लागू गर्ने-गराउने गरिन्छ । तर, त्यसको ठ्याक्कै उल्टो नेपालमा भने नियम-कानुन पहुँचवालाहरुको स्वार्थअनुकुल बनाइन्छ र त्यो पालना गर्न सबैलाई बाध्य तुल्याइन्छ ।

 नेपालमा जुनसुकै क्षेत्रको नियम, कानुन तथा ऐन बनाउँदाको अवस्थालाई सुक्ष्मरुपमा अध्ययन गर्ने हो भने त्यो कसैनकसैको स्वार्थमा र अझै कतिपय अवस्थामा त कसैलाई सपार्न र कसैलाई बिगार्नका लागि पनि बनाउने गरेको पाइन्छ । दावीका साथ भन्न सकिन्छ कि अधिकांश ऐन, कानुन तथा नियम लागू गर्ने गराउने सर्न्दर्भमा राष्ट्र या नागरिकहित भन्दा पनि दलगत या व्यक्ति विशेषका स्वार्थले प्राथमिकता पाइरहेको हुन्छ । केन्द्रीय या स्थानीय स्तरका विकाश या योजना मात्र नभएर राष्ट्र सञ्चालनकै सर्न्दर्भमा पनि तय गरीने कतिपय ऐन कानुन तथा नियम यस्तै ढंगबाट हचुवाकै आधारमा बनाउने गरिएको पनि हाम्रा अघिपछि लुकेछिपेको छैन ।

 थोरै दिनको भए पनि पंक्तिकारलाई हालसालै जापान भ्रमणको अवसर मिलेको थियो । र, त्यो छोटो अवधिमा पनि ठूलो उपलब्धीमूलक जानकारी हासिल गर्ने अवसर मिल्यो । वास्तवमा देशको विकाश भनेकै उचित र आवश्य ऐन, कानुन र नियम बनाउनु र त्यसलाई सुक्ष्मरुपमा पालन गर्नु/गराउनु रहेछ । ऐन, कानुनको पूर्णरुपमा पालना भएको जापानमा देख्न तथा बुझ्न पाइयो । दुई सय वर्षम्म हरियो देख्न नसकिने गरी बमले खरानी पारिएको भनिएको जापान यती छिट्टै हराभरा मात्र होइन, एशियाकै सम्पन्न एवम् वैभवपूर्ण मुलुकका रुपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको छ । वास्तवमा त्यो सबै नियम कानुनकै पालनाले गर्दा हो भन्दा फरक नपर्ला । नियमले नै अनुशासित र मर्यादित तुल्याउने हुँदा अरु ठूला विषय बस्तुका कुरै छाडिदिऊ, जापानीजहरु चाहे सडकमा पैदल यात्रा गरुन् वा सवारी साधनमै किन नहुइकिउन उनीहरुबाट जुनसुकै अवस्थामा पनि ट्राफिक नियमको सुक्ष्मरुपमा पालना हुँदोरहेछ । त्यहाँका हाइवेमा मात्र नभएर सामान्य शाखा बाटो, त्यो पनि मध्यरातको सुनसान सडकमा समेत ट्राफिक नियमको पालना गर्दै आफूलाई सभ्य र अनुशासित नागरिकको परिधिमा बाँधेर राख्दा रहेछन् जापानीजहरु । किनकि, त्यो नियम अरुका लागि नभएर आफ्नै सुरक्षाका लागि हो भन्ने उनीहरुको बुझाइ छ । तर, त्यसको ठ्याक्कै उल्टो हाम्रो देशमा भने सडकमा ट्राफिक प्रहरी देखिएन भने दिनदहाडै त्यो पनि मुख्य सडकखण्डमा समेत रातो बत्तीको बेवास्था गरिन्छ । रातो बत्ती बलेकै बेला जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्ने, आकाशे पुल हुँदाहुँदै त्यस्कै तल सडकबाट बाटो काट्नुमा समेत आफूलाई ‘बहादुर’ ठान्नेहरुको पनि हामीकहाँ कमी छैन ।

 त्यो देख्दा लाग्छ, ती व्यक्तिहरुले ट्राफिक नियम आफ्ना लागि नभएर अरुका लागि बनाएको बुझिरहेका छन् । आफ्ना कारणले अरुलाई परेको अप्ठ्यारोको मतलब कसैले राख्दैनन्, आफूलाई सजिलो भए पुग्यो । त्यती मात्र नभएर नियम उल्लंघन गरेको अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गर्न खोज्यो भने विवाद गर्न तम्सने तथा आफ्नो गल्तीलाई सुधार्नु परैजाओस्, व्यस्त सडकमै सवारी साधन तेर्स्याइदिने गरेका घट्ना पनि यदाकदा नदेखिने गरेको होइन । यस्तै अवस्था देखे, जानेका हामीलाई जापानमा सबैबाट ट्राफिक नियमको सुक्ष्म पालना भएको देख्दा नौलो लाग्नु स्वाभाविकै हो । विशेष परिस्थितिमा नियमको सामान्य उल्लंघन भइहाल्यो र ट्राफिक प्रहरीले त्यहीबेला भेट्यायो भने आफ्नो गल्ती स्विकार्दै जरीवाना तिर्न जापानीहरु तयार देखिन्छन्, त्यसबेला दोहोरो बोलेको देख्नु पर्दैन ।

 जापानमा प्रहरीको जतीधेरै अधिकार छ, त्यती नै उनीहरुमाथि नागरिक मर्यादा र विश्वास पनि । किनकि, त्यहाँ नेपालमा जस्तो कोहीकसैबाट अधिकारको दूरुपयोग हुँदैन । नेपालका ट्राफिक प्रहरीले जस्तो हुँदानहुँदा बखेडा झिकेर सवारी साधन प्रयोगकर्तालाई दुःख दिन खोज्ने र उनीहरुले कसरी-कहाँबाट ‘झार्न’ सकिन्छ भनेर ड्यूटीका नाममा गौँडा कुरेर बस्ने चलन पनि जापानका ट्राफिक प्रहरीमा छैन । साँच्चिकै भन्ने हो भने जापानका सडकमा प्रहरी विशेष अवस्थामा मात्र देखिँदा रहेछन् । नेपालका कतिपय ट्राफिक प्रहरीले असभ्य बोल्ने मात्र होइन, अभद्र व्यवहार नै गर्न समेत पछि पर्दैनन् । तर, जापानका प्रहरीको हरेक कामकारवाही र व्यवहार शिष्ट र सभ्य शैलीमै हुने गर्दछ । सायद कुनैबेला जापानबाट ट्राफिक स्वयम् सेवकका रुपमा नेपाल आएर नयाँबानेश्वरमा ड्यूटीमा खटिएका एक जापानी स्वयम्सेवक र सशस्त्र प्रहरी बलको वरिष्ठ अधिकारीको घमन्डले उन्मत्त एक डीआईजीले रेडलाइट क्रस गर्दैगर्दा भएको विवादमा दुबै पक्षले आआफ्नै अडान पेश गर्नुले पनि जापानी नियम र नेपाली व्यवहारलाई छर्लंगग पारेको थियो नै ।

 नियमकै प्रसंगलाई कोट्याउँदा कसैले आफ्ना सवारी साधनको बत्ती नबलेकै या साइड ऐना नभएको सामान्य कारणमा जरिवाना तिर्नु पर्ने स्थिति छ भने बाह्र वर्ष जनबिद्रोह गरेर शान्ति प्रक्रियामा आएका भनिएका माओवादी नेताहरुले आफ्नै अनुकुलका नम्बर प्लेट झुण्ड्याएर राज्यको निती नियमलाई धोती लगाउँदै अवैध सवारी साधनमा हुइकीने गरेको अवस्थामा समेत उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने त कुरै छाडिदिऊ, रोकेर सोधपुछसम्म गर्ने आँट ट्राफिक प्रहरीसँग छैन । यस्तो अवस्थामा नियम-कानुन कसरी सबैको साझा हुन्छ ! त्यतीमात्र होइन, अरुलाई नियमको दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी पाएकाहरु आफैँ त्यसमा चुकेका देखिन्छन्, अर्थात् बिलबुक विनाको सवारी चलाउनेलाई कारवाहीको चिट काट्न तम्सीने अधिकांश ट्राफिक प्रहरीहरु स्वयम् आफू भने अवैध सवारी साधनमा हुँइकीन लाज मान्दैनन् ।

 ’ऐन, कानुन भनेको हाम्रा लागि हामीले नै बनाउने हो । त्यसैले आवश्यकता महशुस गरिएको अवस्थामा पनि सबैसँग सल्लाह र सुझाव लिएपछि मात्र त्यस्ता नियम कानुन लागू गर्नु/गराइनु पर्छ । किनकि, जबसम्म जनताले नियम कानुनबारे जान्दैनन् या बुझ्दैनन्, तबसम्म त्यसलाई लागू गर्न/गराउन सकिन्न,’ यो भनाइँ हादानो नगरका नगरप्रमुख फूरीया योसीयूकीले पंक्तिकारसहितको भ्रमण टोलीसँगको छोटो भेटवार्ताका क्रममा राखेका थिए ।

 नगरप्रमुख फूरीयाका भनाइँले यो स्पष्ट पार्छ कि जापानमा जुनसुकै ऐन कानुन जनताकै प्रत्यक्ष सहयोगमा बनाइन्छ र त्यसो भएपछि त्यसको पूर्ण पालना पनि हुन्छ नै । तर, नेपालमा भने ठ्याक्कै उल्टो कसैनकसैको स्वार्थमा मात्र ऐन-कानुन बन्ने गर्दछ । र, त्यसरी बनाइने ऐन कानुन विवादमा पनि परिरहन्छ । किनकि, यहाँ ऐन कानुन बनाउनु पूर्व न कुनै बहस हुन्छ, नत जनतासँग नै कुनै राय लिइन्छ । आफ्नै लागि जारी भएको ऐन-कानुन पनि लालमोहोर लागेर र्सार्वजनिक भइसकेपछि मात्र जनताले थाहा पाउने अवस्था हामी कहाँ विद्यमान छ । यसैले त मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक संविधान समेत बारम्बार संशोधन गरिरहनु परेको छ । जनतासँग कुनै रायसल्लाह नलिएरै कोही कसैको जोरजवरजस्तीमा मात्रै नियम कानुन बनाउने बानी हाम्रा राजनेता र प्रशासकमा परेको छ । सामान्य ऐन कानुन जुन जनताले विरोध मात्रै गरेनन्, उनीहरुका लागि अपाच्य नै सावित हुने अवस्थामा पनि राज्यद्धारा एकतर्फी जारी गरिएका कतिपय नियम कानुन त न्यायालयबाट खारेज गरिएको अवस्था समेत छ ।

 नियम कानुनलाई सुक्ष्मरुपमा पालना गर्न, गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निकाय प्रहरी संगठन समेत हाम्रा राजनेताको स्वार्थपूर्ण आक्रमणको शिकार हुनबाट जोगिएको छैन भने अन्य कुन निकायमाथि आक्रमण नभएको होला ? अपराधीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुका साथै जनतालाई शान्ति सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन पहरेदारको भूमिकामा उत्रिएको राजनीतिबाट पूर्णत अलग निकाय प्रहरी संगठनमाथि सत्तामा रहेको दलकै प्रभावशाली नेताबाट आफू अनुकुल चलाउन खोज्नुले पनि प्रहरी संगठनलाई समयानुकुल सुधार गर्न नसकिएको र त्यसका सदस्यको मनोबल नउकासिएको हो भन्दा फरक नपर्ला । संगठनको हितमा भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नकै लागि कहिले कसलाई हटाउन तीस वर्ष लागू गर्ने अनि कहिले कसलाई टिकाउन त्यो नियम हटाउने, अनि कसैका हकमा एउटै नियम लागू नगर्ने र आफ्नै ढंगले नियम कानुनको विश्लेषण गर्ने कार्यले गर्दा नै प्रहरी संगठनले समयानुकुल गति लिन नसकेको स्पष्टै छ । यसले गर्दा संगठनका सदस्यहरुमा चर्को असन्तुष्टि बढेको मात्र नभएर उनीहरु बीच गुट र उपगुटको सिर्जना भएको पाइन्छ । यतीबेला नेपाली सेनाभित्र पनि त्यस्तैखाले विवाद सिर्जना गराइएको छ । अनुशासित, मर्यादित तथा चेन अफ कमाण्डमा चल्ने सुरक्षा निकायमाथि त्यसो हुनु या गरिनु कसैकसैका लागि फायदा भएपनि सिंगो मुलुक तथा समस्त नागरिकहित विपरित नै छ र हो पनि ।

 हुनत सरकार आफैँ कुन सही ट्रयाकमा हिँडेको छ र त्यसले अरुलाई पनि त्यहीँ ट्रयाकमा हिँडेको या चलेको देख्न चाहान्थ्यो । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेजस्तो जुनसुकै दलको सरकार बने पनि जनताले गरेको आशा र भरोसा कहिल्यै पूरा हुन पाएको छैन । कुनै पनि दलको सरकारलाई जनताले राखेका माग सुन्न त परै जाओस्, सभ्य र शिष्टशैलीका विरोध तर्फउसले ध्यान दिएको देखिन्न । जायज माग पूरा गराउन आमरण अनसनमा उत्रँदा समेत सरकारमा रहेबसेकाहरुले चासो नदिने अवस्थाले गर्दा आफ्ना माग पूरा गराउन हरेक पक्ष हिंसात्मक आन्दोलन अर्थात् बन्द, तोडफोड र आक्रमणमा नै उत्रनु पर्ने अवस्थाले प्रश्रय पाइरहेको छ । यस्ताखाले आन्दोलन गरीएपछि त्यसको असर जे-जस्तोसुकै परोस्, माग पूरा गरिदिने संस्कार नै बसेको छ । आफ्नो माग पूरा गराउने नाममा गरिने कुनै पनि दल या समुहको आन्दोलनका क्रममा र्सार्वजनिक या सरकारी सम्पत्ती तोडफोड या नष्ट गर्ने प्रवृति नेपालमा पूरानो भइसक्यो । तर, जापानमा त्यस्तो सम्पत्तीलाई पनि आफ्नो ठान्ने चलन छ । त्यहाँ आन्दोलन या विरोधका कार्यक्रम भइहाले पनि नेपालमा जस्तो ढुंगामुढा, सडकमा अवरोध, तोडफोड तथा आगजनीका घट्ना हुँदैनन् । जसरी जनताले सरकारबाट सुविधा पाएका छन्, त्यसैगरी सरकारलाई उनीहरुले पनि ससम्मान कर बुझाउने गर्छन् । जापान र नेपालमा ठ्याक्कै उल्टो के छ भने त्यहाँ कर बुझाउनुलाई आफू सम्मानित अर्थात् गौरवान्यित महसुस गर्छन् तर, यहाँ कताबाट कसरी कर छल्न सकिन्छ भन्ने सोच प्रायः सबैमा देखिन्छ ।

 हामीकहाँ जारी गरिएका तर लागू हुन नसकेका तर बेलामौका चासो दर्शाइने कतिपय नियम कानुन पनि छन्, ती सम्झँदै हाँसो उठ्छ । क्यासीनो (जुवाघर) सञ्चालन गर्न अनुमति दिइँदा नेपालीलाई प्रवेशमा रोक लगाउने भनिएको छ । विदेशीका लागि मनोरञ्जनको साधन मानिएको क्यासीनोले कयौं नेपालीको घरखेत बनाएको बारे सबै पक्ष पूर्ण जानकार छ । तर, नेपाली नगए क्यासीनो नै बन्द हुने अवस्था पनि अर्को तर्फ छ । विदेशीकै लागि मात्र प्रवेश खुल्ला गर्न दिइने हो भने एउटा मात्रै क्यासीनो मुस्कीलले चल्न सक्ने अवस्थामा त्यसको संख्या दर्जन पुग्न लागि सक्यो । प्रायः क्यासीनोका ९५ प्रतिशत ग्राहक नेपाली नै हुन् । त्यो जानकारी सरकार र प्रशासनलाई नभएको मात्र होइन, आफ्नो गल्ती स्वयम् क्यासीनो व्यवस्थापनले पनि बुझेकै छ । त्यसैले त अवरोध हुन या गर्न सक्ने सबै पक्षको चित्त बुझाउन पनि उ बाध्य छ । किनकि, आफ्ना कारणले कतिको घरबासै उठेको, कतिको घरबार बिग्रेको तथा विभिन्नखाले अपराध भए बढेको बारेमा पनि क्यासीनो व्यवस्थापनले नबुझेको होइन । यद्यपि, सम्वन्धित पक्षबाट ऐन कानुन तेर्स्याएर आफूमाथि खबरदारी गर्न खोजीयो मात्र भने क्यासीनो पक्षबाट आउने तयारी जवाफ भनेको ‘हामीले लाखौं राजश्व बुझाइरहेका छौं । हजारौंलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छौं । अप्रत्यक्ष दशौं हजारको व्यवसाय चलेको छ । यदि क्यासीनो बन्द भयो भने उनीहरुसँग आश्रीत परिवारको भविष्य अन्योलमा पर्छ ।’

 यस्तै यस्तै भ्रम कर्मचारी र अन्य पक्षसँग छरेर हुन्छ कि मन्त्री, नेता, प्रभावशाली प्रशासक र प्रहरीका हाकिमको चित्त बुझाएर हुन्छ आफ्नो धन्दामा अवरोध नबनिदिन उनीहरु सफल भएकै छन् । तर, आफ्ना कमजोरी र दोष भने उनीहरुले बताउन चाहान्नन् । त्यसो भएपछि एकातिर कानुन अर्कोतिर व्यवहार हुने नै भयो । जापानमा पनि यस्ताखाले जुवाघर नभएका होइनन्, त्यहाँ अझै धेरैखाले मनोरञ्जका साधनहरु छन् । जसरी सरकारले कामदार या कर्मचारीको पारिश्रमिक उच्च तोकिदिएको छ । त्यसैगरी उनीहरुबाट खर्च गराउने आधार पनि जापानमा प्रशस्तै तय गरिएको छ । जापानीजहरु हप्तामा ६ दिन जसरी काम गर्छन्, सायद विदाको १ दिन आफ्नो खुसीमै त्यो आम्दानीको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न पछि पर्दैनन् । यहीनेर, यसै सिलसिलामा छाड्नै नहुने अर्को प्रसंग गृहमन्त्री, आईजीपी, उपत्यका र जिल्लाका प्रहरी प्रमुख फेरिएपछि के के न गर्न खोजेको पार्न र जनताका नजरमा भ्रम छर्न उनीहरुको पहिलो नजर क्यासीनो र रात्री व्यवसायमाथि नै पार्छन् ।

 तर, आफ्नो अनुचित आम्दानीको स्रोतलाई फराकिलो र नियमित तुल्याएपछि त्यसतर्फआँखा चिम्लने काम हुन्छ । अघिल्ला गृहमन्त्री बामदेव गौतमको चित्त बुझाएर आफ्नो कुर्सीको आयू लम्ब्याउन आईजीपी र एआईजीहरु क्यासीनोमा छापा हान्ने नाममा पहिलो पटक सडकमै ओर्ले, त्यो पनि मध्यरातमा । यो लाजमर्दो घटना नेपाल प्रहरीकै इतिहासमा पहिलो र नौलो थियो । तर, अर्को आर्श्चर्य क्यासीनोभित्र नेपाली नभेटीएको बताएर एकातिर गृहमन्त्रीको आदेश पालना गरेजस्तो उनीहरुले पारे भने अर्कातिर क्यासीनोको मासिक भत्ता पचाइराख्न पनि आफूहरु उप्रति इमानदार ठहरीए । यो कदमले एउटा यस्तो प्रश्न तेर्स्यायो कि ‘आईजी र एआईजी नै सडकमा ओर्लने हो भने हवलदार र सिपाहीको अस्तीत्व अबका दिनमा के नै रहने भयो र ?’ कुनैबेला नेपाल प्रहरीका तत्कालिन आईजीपी डीबी लामाले आफू गाडीमा सवार भइरहँदा सडकमा उभिएको सिपाहीले चिनेर होस् या राम्रो गाडीमा ठूलै व्यक्तिको सवारी भएको ठानेर सलाम मात्र ठोक्यो भने पनि उनले तत्कालै गाडी रोकेर ठाउँको ठाउँ हवलदारको फूलि लगाइदिन्थे रे ! उनको मुल्याकंनको आधार भनेको शान्ति सुरक्षाका लागि त्यो सिपाहीले ड्यूटी गरेको नभएर सा’पलाई चिनेर सलाम ठोकेको विषयलाई महत्व दिएको देखियो ।

 वास्तवमा नियम कानुन भनेको राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई सजायँको व्यवस्था गर्ने मुल्याकंनको एउटा परिपाटी हो । तर, यहाँ त दलका नेता, मन्त्री या हाकीमको आशिरवादमा सबैकुरा चलेको छ । त्यसैले पनि होला नेपालमा भोगेको कानुन र जापानमा बुझेको कानुनबीच ठूलो भिन्नता देखिएको । तर, के गर्नु बुझ्नेहरुबाटै बुच पचाउने काम भएपछि ।