-मानबहादुर थापा

काठमाडौं । एमाले  नेतृत्वको वर्तमान सरकार र माओवादीका बीचमा  बढ्दै गएको तिक्तताले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण  प्रक्रियामा काफी बाधा उत्पन्न भइरहेको परिस्थितिमा  संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव वान कि मुनले नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबारे टिप्पणी उठाउँदै संयुक्त सरकार गठन गरेर अगाडि बढ्ने सुझाव दिए पछि सरकार समर्थित  दलहरू संयुक्त राष्ट्र संघका  महासचिवको  अभिव्यक्तिका विरूद्ध उभिएका छन् भने  ने.क.पा.-माओवादी)ले मुनको अभिव्यक्तिलाई सही र सकारात्मक बताएको छ ।

नेपालको लुलो कुटनीति र राज्य संचालनको विधिमा रहेका आजसम्मका शासकहरूको अदुरदर्शी दृष्टिकोणका कारणले “रिसेन्ट” इतिहासस“ग पनि नेपालको राजनीतिमा विदेशी संस्था र शक्ति राष्ट्रहरूले चासो, चियो र चर्चा गर्ने सिलसिला नया“ होइन, इतिहासको पछिल्लो कडी मात्र हो । विदेशी संस्था वा शक्तिकेन्द्रको कुनै  पनि हस्तक्षेपकारी अभिव्यक्तिलाई आफ्नो अनुकूल भए स्वागत  गर्ने तर प्रतिकूल भएमा कडा निन्दा गर्ने राजनीतिक प्रवृत्तिका कारणले मुलुकको राजनीतिमा संयुक्त राष्ट्र संघ के दिल्ली, वाशिंटन तथा बेइजिङ समेत भूमिकामा अगाडि आउने, कटु दृष्टान्तहरू हाम्रा अगाडि छन् ।

 जसले गर्दा राष्ट्रिय स्वाभीमान मात्र होइन हाम्रो स्वतन्त्र राजनीतिक निर्णय क्षमता र राजनीतिक प्रक्रियामा समेत बाधाहरू उत्पन्न हुन थालेका छन् ।यतिबेला नेपालको राजनीतिमा  भारतको सुपर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गराउने दबाब टरे तापनि संयूक्त राष्ट्रसंघको अभिव्यक्तिले सरकार र माओवादीको दुरीलाई छोट्याउने होइन अरू लम्ब्याउने काम गरेको छ । यसबाट शान्ति प्रक्रिया धरापमा पर्ने त होइन – भन्ने आशंका समेत पैदा गराएको छ ।

नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भए पश्चात्कै तथ्यहरू हेर्ने हो भने पनि चीनले नेपालमा ३६ वटा प्रतिनिधि मण्डल पर्ठाई सकेको छ भने नेपालका नेताहरूको भारत भ्रमणले २००७ देखि करिब २०१२ सम्म कायम रहेको कथित नेपाल-भारत विशेष सम्बन्धको युगलाई बिर्सेको छ । नेताहरूमा देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न गुटबन्दी र शक्तिकेन्द्रको पुजा गर्ने प्रवृत्तिका कारणले मुलुक थप अप्ठ्यारो दिशामा संक्रमित भइरहेको छ ।  संसदीय प्रणालीलाई स्वीकार गरिसकेपछि ने.क.पा.-माओवादी)ले बाहुबल होइन संसदको सामान्य विधिलाई मान्नुपर्दछ । संसदीय सरकारमा जाने भर्‍याङ कि बहुमत हो कि त सहमति हो, बहुमत हासिल गर्न नसक्ने अनि सहमतिमा पनि आउन नसक्ने तर आन्दोलन र जनव्रि्रोहको धम्कीको  माध्यमबाट सरकारको नेतृत्व गर्न बल गर्ने सोचाई र प्रवृत्तिले पनि शान्ति स्थापना र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई बाधा उत्पन्न गराएको छ ।

 नागरिक सर्वोच्चताको व्यानरमुनि बहुमत विरूद्धको धावा कति लोकतान्त्रिक धुन हो आफैसिद्ध छ । अर्कोतिर आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार संचालन भइरहेको परिवेशमा पनि एमाले पार्टी अध्यक्ष  झलनाथ खनालले आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अयोग्य नभएको बताउ“दै हिंड्नु भारत भ्रमण गरेर सत्तारोहणका निम्ति दिल्लीकै बैशाखी खोज्नु दलीय सहमति आवश्यक भएको मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति दलीय गुटवादको दिशामा जानुले मुलुकलाई  गलत दिशामा सोझ्याइरहेको देखिन्छ । अर्कोतिर नेपाली कांग्रेस संविधानसभा विघटनको पक्षमा रहेको फहमी फैलिएको  अवस्थामा     संयुक्त राष्ट्र संघ विवादमा तानिएको परिवेशमा  दुई महिना मात्र बाँकी रहेको अनमिनको म्यादबारे समेत तीब्र अन्योल पैदा हुने देखिएको छ ।

यो राजनीतिक तथा कुटनीतिक तस्वीरले गणतन्त्र स्थापना  पश्चात् जनआन्दोलनकारी शक्तिका सामु राष्ट्रिय कार्यभारका  रूपमा अगाडि आएका गणतन्त्रको मजबुतीकरण जनमूखि संविधानको निर्माण तथा राष्ट्रियताको रक्षाका प्राथमिक एजेण्डाहरू अलपत्र हुँदै गएका छन् । राष्ट्रिय हित र इच्छा विपरित अगाडि ल्याइएको संघीयताको नाराले देशलाई क्षेत्रीय, जातीय तथा साम्प्रदायिक प्रकारका असभ्य उन्मादतिर  धकेलिदिएको छ । जसको परिणाम संविधान निर्माण प्रक्रियास“गै अगाडि आएको राज्य पुर्नर्संरचनाको कार्ययोजना यदुवंशी युद्धको पुलिन्दा बन्ने सम्भावना प्रबल हुँदै गइरहेको छ । तर पनि सरकार र माओवादी दुवै राष्ट्रिय संकटपूर्ण परिस्थितिका सर्न्दर्भमा पटक्कै गम्भीर भएका छैनन् ।

 संक्रमणकाललाई व्यवस्थापन गरेर मुलुकलाई सकारात्मक संक्रमणको दिशामा लैजाने अहम दायित्व र  कर्तव्य बोकेको  माओवादीले सत्ताबाहिर  बस्न परेको झोंक वा सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएको झोंकमा गत श्रावणदेखि संसद अवरूद्ध परिरहनु र खाली सरकारको  नेतृत्वलाई मात्र केन्द्रीय प्रश्न बनाउनुमा नेतृत्वको  भूमिका भन्दा तल रहेर सरकारमा जान नचाहनुले परिस्थितिलाई जटिल बनाएको छ । उता सरकारका पनि  यो यो राम्रो काम गर्‍यो भनेर उदाहरण दिने विषय छैनन् ।

यस्तो राजनीतिक अवस्था र वातावरणका कारणले जनताको दैनिकी झनपछि झन् कष्टकर र पींडादायी हुँदै गएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता सामान्य आधारभूत आवश्यकताबाट समेत जनता बञ्चित छन् । बेरोजगारी समस्या राष्ट्रका सामु विकराल बनेर उभिएको छ । विकास निर्माणका कामहरू सुचारू  छैनन्, बजेट पारित गर्न समेत कठिन भइरहेको छ । खलबलिएको आन्तरिक राजनीति र धु्र्विकृत हुँदै जान थालेको कुटनीतिक मामिलाले देशलाई अरू जटिलतातिर धकेल्ने देखिन्छ ।

 यो परिस्थितिले मुलुकका सामु दुईवटा खतराहरूलाई नजिक ल्याएको छ । ती हुन् प्रतिगमनको खतरा र सोझो विदेशी हस्तक्षेपको खतरा । यी खतराको भूमरीमा मुलुक रूमलिने हो भने राज्य संचालनको विधि र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूमाथि सहीदको रगतको घात लाग्ने छ । तर्सथ सहीदको रगत, जनआन्दोलन र संविधानसभाको म्याण्डेट अनुरूप सहमति र सहकार्य गरेर मुलुकलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउ“ । यी दिशामा मात्र सम्पूर्ण जनआन्दोलनकारी शक्ति, जनता र सिंगो मुलुकको भविष्य निर्भर छ ।