-अकेला

आँखीभौँ र काखीको रौँ नफुलेसम्म सत्ता-शक्तिमा टाँस्सिरहने र देशको भन्दा आफ्नै भलो धेरै गर्ने नेताजीहरू यतिखेर माओवादीको आन्दोलन निस्तेज पार्ने अनेकौँ पैँतरा अपनाईरहेका छन् । नागरिक सर्वोच्चताको पूनर्वहाली र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम बिरूद्ध लक्षित यो आन्दोलनलाई कुनै न कुनै रूपले सम्बोधन नगरिए स्थिति सोँचेभन्दा गम्भिर हुने हुँदा माओवादीलाई आन्दोलन छाडी राष्ट्रिय सरकारमा सामेल हुन भनिएको पनि छ । तर त्यसरी सरकारमा सामेल हुन जीवनमरणको लर्डाईँ लडिरहेको माओवादीका निम्ति सम्भव छैन । किनकि, जुन राष्ट्रिय सरकारमा सामेल हुन माओवादीसँग अनुरोध गरिएको छ, त्यसको नेतृत्व तेस्रो पायदानमा हुत्याईएको दल एमाले र  दुई-दुई स्थानबाट पराजित व्यक्तिद्वारा गरिएको छ । हरुवाहरुको नेतृत्वमा निर्मित राष्ट्रिय सरकारमा सामेल नहुने माओवादीको पछिल्लो अभिव्यक्ति त्यसैको नतिजा हो ।

माओवादी लडाकुहरूमाथि दलहरुले राजनीतिक प्रशिक्षणको यस्तो अभियोग लगाएको छ, जस अर्न्तर्गत लडाकुहरूलाई राजनीतिक बिचारद्वारा प्रशिक्षित गरिएको भनिएको छ । शान्ति स्थापनाका निम्ति बहुराष्ट्रिय शान्ति सेनामा सरीक हुँदै आएको राष्ट्रिय सेनामा राजनीतिक बिचार बोकेका लडाकुहरूलाई समायोजन गर्न नहुने सत्तासिन दलहरूको तर्कका पछाडि समायोजनका नाममा माओवादीद्वारा मुलुकमा लालसेना स्थापित गर्न खोजिएको र सबै नेपालीलाई जनमिलिसियामा रूपान्तरण गर्ने पूर्व योजनासँग जोडेर हेरिएको स्थिति नै सेना समायोजनको पहिलो किचलो हो ।

 विस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम राज्यको सेनालाई ब्यारेकमा राखिएको छ भने लडाकु सेनालाई बिभिन्न अस्थायी शिविरहरूमा । उनीहरूलाई यसरी ब्यारेकमा राखिनुका पछाडि कुनै समय एक अर्काका आमने-सामने भैसकेका सेनाहरू फेरी आमने-सामने नहोउन् भन्ने कारण थियो । तर राष्ट्रिय खेलकुदको मैदानमा पारस्परीक बिरोधी दुई सेनामध्ये लडाकु सेनालाई खेलकुदमा भाग लिन माओवादी सरकारले दिएको आदेशका कारण नेपाली सेना जुन हिसावले खेल मैदानबाट बाहिरियो, त्यसले न सिर्फ माओवादी सरकार र जङ्गी अड्डा बीच तनाव उत्पन्न गरायो । जङ्गी अड्डाले माओवादीले बिस्तृत शान्ति सम्झौता उल्लंघन गरेको आरोप समेत लगायो । सेना समायोजनको दोस्रो किचलोको रुपमा अगाडि आयो ।

 सत्ताकब्जाको अभियोग खेपिरहेको तत्कालिन माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई दोस्रा र तेस्रा दर्जाका दलहरूले माओवादी लडाकुका डेपुटी कमाण्डर (नन्दकिशोर पुन -पासाङ)) लाई राष्ट्रिय सेनाको सेनाध्यक्ष बनाउन खोजिएको वा माओवादीकै आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्नखोजिएको गम्भिर आरोप समेत लाग्यो । र त्यसको पक्षमा तत्कालिन सेनाध्यक्ष रूक्माङ्गत कटवाल माओवादी नेतृत्वको सरकार समक्ष छात्ति फुलाएर खडा भयो । त्यस बापत माओवादी नेतृत्वको सरकार रूक्माङ्गत कटवाल बिरूद्ध आक्रामक बन्यो र म्याद सकिएका आठजना जर्नेलहरूको म्याद थप्न गरिएको जङ्गी अड्डाको सिफारिसलाई धोति लगाईयो । नेपाली सेनाप्रति माओवादीको सरकारले अपनाएको त्यो रवैया जङ्गी अड्डालाई सैहृय भएन र अर्ढाईसय बर्ष इतिहास बोकेको नेपाली सेनाले घुमाएर आठ जर्नेलको म्याद थपेरै दम लियो । जुन सेना समायोजनको तेस्रो ठूलो किचलोका रुपमा अगाडि देखियो ।

 विस्तृत शान्ति सम्झौताले दुवै सेनालाई नयाँ भर्ना नगर्न भनेकोमा दुवै सेनाले त्यसलाई अटेर गरेको देखिन्छ । नियमित प्रक्रिया भन्दै नेपाली सेनाले धमाधम नयाँ सैनिक भर्ना गर्नथाले लगत्तै लडाकु सेनाले नयाँ भर्ना थालेको हो । त्यतिञ्जेल, एघारौँ वाषिर्कोत्सव समारोहको तयारीमा जुटेको लडाकु सेनाको संख्या निकै ठूलो भैसकेको थियो र त्यसको उद्घाटन देशकै प्रधानमन्त्रीबाट गरिएबाट न सिर्फ गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री विवादमा पर्‍यो, अपितु हो न हो, माओवादीहरू वास्तवमै सत्ताकव्जाकै सोँचमा छन् भन्ने भान पनि मानिसहरुलाई पारियो । त्यो बाहेक, जङ्गी अड्डाले उमेर नपुगेका, तालिम नलिएका बालबालिकाहरूलाई भर्ना लिएको जुन अभियोग लगायो, त्यो नै सेना समायोजनको चौथो किचलो थियो ।

 समायोजन गरिनुपर्ने लडाकुहरूको पूनर्गणना गर्ने र अयोग्य लडाकुहरूलाई नेपाली सेनामा नभै अन्यत्र स्थापित गर्ने सरकारको जुन सोँच छ, त्यसको पछाडि माओवादीबाट फ्ल्यास भएको सन्सनिखेज सीडी छ । पाँच हजारको सँख्यामा रहेका लडाकुहरूको सँख्यालाई चलाखीपूर्वक बढाएर उन्नाईस हजार सातसयमा पुर्‍याईएको क. प्रचण्डकै भनाईलाई न सरकारले आधार मान्यो, अपितु स्वयँ अन्मिन नै विवादको भूँमरीमा पर्‍यो । र एकचोटी गणना भैसकेका लडाकु र हतियारहरुलाई फेरी गन्नुपर्ने हो कि जस्तो स्थिति पनि देखियो । यो, पाँचौँ र सबैभन्दा ठूलो किचलो हो ।

 किचलै किचलोका कारण जननिर्वाचित माओवादी नेतृत्वमा निर्मित  सरकारले सिर्फ राजिनामा गर्नुपर्‍यो । त्यो राजिनामा लगत्तै मुलुकमा दलहरुको यस्तो गठबन्धन पनि देखापर्‍यो, जसले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई नै लज्जित तुल्यायो । पूर्व सेनाध्यक्ष रूक्माङ्गत कटवाल प्रकरणमा प्रथम गणतन्त्रवादी राष्ट्रपतिलाई नै विवादको भुमरीमा तानेर जङ्गलको गुप्तबास सिद्ध्याएर राजधानी छिरेका माओवादी लडाकुहरुको र्सवनाशका निम्ति राजनीतिक दलहरु एक यस्तो चक्रव्यूहको तैयारीमा छन्, जहाँ मानिसहरुको लास सिवाय केही पनि हुनेछैनन् । र नेताजीहरुले लासहरुको थुप्रो वरीपरी आफुहरुलाई एक्ला एक्लै खडा भएको पाउने छन् ।

 जुन सेना र हतियारप्रति नेताजीहरुलाई दम्भ र गर्व छ, जुन शक्तिलाई उनीहरु आफ्नो शान सम्झिरहेका छन्, त्यस्तो दम्भ, गर्व र शान त दुईतिरै छ । त्यसमाथि, माओवादीसँग त अर्को एक यस्तो शक्ति र अधिकार पनि छ, जसलाई उनीहरुले ऐतिहासिक निर्वाचनमा हासिल गरेका थिए । अर्थात, नेपाली जनताको एक यस्तो अभिमत र सम्मान, जसलाई जनताले माओवादीप्रति दर्शाएका थिए । जुन पद, प्रतिष्ठा र शक्तिमा आज अरु बिराजमान छन्, जुन पद, प्रतिष्ठा र शक्तिलाई दलहरुले आज आफ्नो अधिकारसँग जोडेर ब्याख्या गरिरहेका छन्, त्यो पद, प्रतिष्ठा र शक्ति उनीहरुलाई जनताले नै दिएको हो भनेर घाँटीमा बेरिएको जनै छोएर भन्नसक्छन् ? अँगुठा छाप बिधायकहरुको मिलिभगतमा माओवादीसँग अहिले जे जस्तो बोली र व्यवहार गर्दैछन्, त्यो सोह्रैआना सही छ भनेर अपुताली हथ्याएर बसेकाहरुले तामा-तुलसी छोएर धर्म भाक्न सक्छन् ? सक्तैनन् भने यस किसिमका कामकुरा, सम्वाद, सहमति-बिमति शब्दावलीहरूको तूकै के ?

 गणतन्त्रमा प्रवेश गरेयता पनि मुलुकमा कैयौँचोटी कूको रिहर्शल भैसकेको छ । चाहे सेनाले होस, चाहे राष्ट्रपतिले । राष्ट्रपतिले नगरे सेनाले गर्थ्यो, सेनाले नगरे राष्ट्रपतिले गर्थ्यो । कू त हुन्थ्यो-हुन्थ्यो । किनकि, सत्ता कब्जाको तयारीमा रहेको भनिएका माओवादीलाई निस्तेज पार्न त्यसको अरु बिकल्प उनीहरुसँग थिएन । जानेर वा नजानेर, दलहरुद्वारा राष्ट्रपतिलाई जुन कदम चाल्न उक्र्साईयो, त्यसबाट सेनाको जघन्य कूबाट मुलुक बालबाल त बच्यो । परन्तु थियो त आखिर त्यो नागरिक सर्वोच्चताको उल्लंघन र असंवैधानिक कदम नै, जसलाई समय सर्न्दर्भसँग जोडेर हेर्ने हिम्मत गरियो भने सिर्फ दलहरुको शाखमा गिरावट आउने छैन, बल्कि उनीहरुको त्यो सानो हिम्मतले मौजुदा बिमतिका सबै कालो बादल पनि हट्नेछ ।

 दुवै सेनाको उद्गमस्थल जनता हो । दुवैको धमनीमा नेपाल आमाकै खून प्रवाहित छ । जुन जोश, जाँगर र हिम्मत नेपाली सेनामा छ, त्यो लडाकु सेनामा पनि छ । जति माया नेपाली सेनालाई नेपाल आमाको लाग्छ, त्योभन्दा कम माया लडाकुहरुमा छैन । नयाँ नेपाल निर्माणको जति चाहना लडाकु सेनामा छ, त्यसको हजारौँ गुना चाहना नेपाली सेनामा हुनसक्छ । फरक सिर्फ बिचारमा छ । सोँचमा छ, जसलाई भोली बदल्न सकिन्छ । फरक सिर्फ तालिम लिएको र नलिएकोमा छ । फरक सिर्फयोग्यता र अयोग्यतामा छ । फरक सिर्फदक्षता र अदक्षतामा छ । अरु केमा छ फरक ? अतः कस्तैगरी भए पनि गंगा-जमुनाका यी दुई धारालाई समाहित गर्नैपर्छ र मुलुकको शान्तिप्रक्रियालाई स्थायित्व त दिनैपर्छ । लडाकुहरूलाई नेपाली सेनाको नर्म्सभित्र ल्याएर हुन्छ या पुरानो नर्म्सलाई हल्का परिवर्तन गरेर हुन्छ, अग्रगामी परिवर्तनका निम्ति बलिबेदी चढाउनेहरूको बलिदानलाई अवमूल्यन गर्न त मिल्दै मिल्दैन । गरिए, घूनपुत्ला केही नलागेका नेताजीहरूका लवेदा सुरुवालमा गृहयुद्ध निम्त्याएको गम्भिर आरोप लाग्ने मात्र नभै गरीखानुपर्ने जनताका थाप्लामाथि सधैँभरी युद्धको दोधारे तरवार झुण्डिरहने हुन्छ ।

 एउटा राज्यमा लामो समयसम्म दुई सेना राख्नुहुन्न र राखिए जे पनि हुनसक्छ भन्ने तथ्यप्रति सत्तामा हुने-नहुने दुवैथरी गम्भिर छन् र पनि हलो अड्काईएको छ तिनै पाँच किचलोमा । कुनैदिन, ज्यान बनाएर बाहिर निस्कन खुट्टा उचाली बसेका यी दुई सेना बाहिरिए र आमनेसामने भए भने अनि हुन्छ सेना समायोजन, अनि लेखिन्छ नयाँ संविधान र अनि बन्छ नयाँ नेपाल । त्यसकारण, अझै पनि बेला छ । यति धेरै समयमा त अन्होनीलाई पनि होनीमा बदल्न सकिन्छ भने एउटै आँगन जोडिएका दौँतरी जोडीहरुको मिलनमा यतिबिध्न ढिलाई किन ? के अझै पनि नेताजीहरु युद्धको पट्टयारलाग्दो जिन्दगीसँग अघाएका छैनन् ? के अव पनि साँढेको जुधाईबाट बाच्छाहरुलाई फूर्सद् दिनेबेला भएन ? के अझै पनि आफ्ना आकाहरुका हातमा नयाँ संविधान दिएर अर्ढाईसय बर्षम्म थेग्रिएको फोहरको डुङ्गुर तह लगाउने बेला भएन ? के अझै पनि नेताजीहरु जनतालाई कमारा-कमारी नै ठानिरहने हुन् त ?