-अच्युतकृष्ण खरेल (पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक)

 तपाईंको भुल्नै नसक्ने दुःखद र सुखद क्षण ?

दुःखद क्षण पिताजीको र्स्वर्गारोहोण, जतीबेला म विदेशमा थिएँ र त्यो जानकारी विमानस्थलमा आएर थाहा पाएँ । र, सुखद क्षण सर्बोच्च अदालतको फैसला आउँदाको थियो । त्यो फैसला मेरो पक्षमा भए पनि दूरगामी दृष्टिकोणले संगठनको हितमा थियो ।

 राजनीति कस्तो लाग्छ ? र, नेपालको वर्तमान राजनीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

राजनीति भनेको निती मध्येको उत्कृष्ट हो । जसरी पानीबिना माछाको कल्पना गर्न सकिन्न, त्यसरी नै राजनीति बिना देश र समाजको कल्पना गर्न सकिन्न । तर, नेपालको सर्न्दर्भमा भन्नु पर्दा देश र समाजको भन्दा आफ्नो स्वार्थअनुकुल राजनैतिक व्यक्तित्वहरु प्रयोग हुँदै जाँदा त्यसले राजनीतिलाई नै दूषित तुल्याउदै लग्यो ।

 माओवादीको पछिल्लो आन्दोलनलाई नागरिकको हैसियतबाट भन्नुपर्दा ?

यो पनि छुट्टै किसिमको राजनीति हो । यसलाई मैले कुर्सी झगडा ठान्दछु । र, त्यस बाहेक केही होइन पनि । जसले पनि जनताका नाममा राजनीति गर्दै आएको देख्छु, चाहे दरवार, काँग्रेस, एमाले अथवा अहिले माओवादी नै किन नहोस् ।

 तपाईंलाई नै देश चलाउने जिम्मा दिएको खण्डमा के गर्नुहुन्छ र कसरी चलाउनुहुन्छ ?

लुच्याइँ, फट्याइँ र जालझेल गर्न नजान्नेले देश चलाउन सक्दैन ।

 तपाईको मन छोएको मान्छे कोही छ कि ?

खप्तडबाबा, श्यामचेतनबाबा र चुनचुनबाबा । किनकि, उनीहरुमा त्याग र निःस्वार्थको भावना थियो । उनीहरु सदैव लोककल्याणकै लागि मात्र चिन्तित देखिन्थे ।

 कसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

देश चलाउनेलाई श्री पशुपतिनाथले सद्वुद्धी प्रदान गरुन ।

 प्रहरी संगठनमा कसरी, कहिले र कसको प्रेरणबाट प्रवेश गर्नुभयो ?

२०२७ सालमा । रसामा इन्जिनियरका लागि छानिएको थिएँ, मेरो माहिलो दाई (यादव खरेल) ले रसा गएर सात वर्ष पढेर र्फकेपछि ‘थर्डक्लास अफिसर’ खानु भन्दा तँ खैलकुदमा रुचि राख्छस्, त्यसैले पनि अहिले पुलिसमा छिरीस् भने त्यतीञ्जेल ‘सेकेन्डकलास’ बन्नसक्छन् भनेर भन्नुभयो । अनि मलाई पनि हो जस्तो लाग्यो र प्रहरीमा छिरेँ ।

 प्रहरी सेवामा छिरेपछि त्यहाँ पाएको र गुमाउनु परेको केही छ कि ?

जिवनका सुनौला दिनहरु त्यहाँ र्समर्पण गरेँ । तर, ३१ वर्षो अन्तरालमा जहाँजहाँ बसेँ आफ्नो तर्फबाट ती ठाउँका नागरिकलाई निःस्वार्थ भावले दिनु पर्ने सेवा दिएँ । त्यो सेवाबाट सन्तुष्टि पाएँ ।

 इन्स्पेक्टरमा प्रवेश गर्दा संगठनकै महानिरीक्षक हुन्छु भन्ने तपाईंलाई लागेको थियो ?

थियो । मैले आफू महानिरीक्षक भएको भएर भनेको होइन । किनकि, एउटा कामु डीएसपीले इन्स्पेक्टर छँदा मेरो मन दुःख्ने गरी व्यवहार गरेपछि मैले आफू आईजी नै बन्छु भन्ने सोच पालेको थिएँ ।

 यदी प्रहरीमा प्रवेश नगरेको भए तपाईंको परिचय के हुन सक्थ्यो ?

इन्जिनीयर हुन्थे होला या खेलाडी ।

 सेनामा पनि सेकेण्ड ल्याप्टेनको जाँच दिनु भएको थियो हैन ?

हो, त्यहाँ फेल भएर राम्रो भयो । किनकि, नत्र आईजी बन्न पाउने अवसर गुम्थ्यो नि !

 तपाईं त ‘फौजी‘ मान्छे, लामो समय प्रहरी सेवामा बिताउनु भो । ‘रिटायर्ड लाइफ‘ कसरी बित्दैछ नि ?

‘लाईफ’बाट ‘रिटायर्ड’ भएको होइन, जुन एउटा सेवा थियो, त्यसबाट ‘रिटायर्ड’ भएको हुँ । ‘लाईफ’ त अवस्था अनुसार निरन्तर चलिरहन्छ ।

 ‘प्रहरी‘को परिचय राष्ट्रसेवक सँगसँगै विशुद्ध सामाजिक कर्म र धर्म पनि हो । यसै सिलसिलामा लामो समय प्रहरीमा विताएका उच्च अधिकारीहरु पछिल्ला दिनमा कुनै न कुनै उद्देश्यका साथ विभिन्न राजनैतिक तर्फबाट  पार्टीसँग सामिप्यता राख्न थालेको पाइएको छ । तपाईं चाहीँ कुन  पार्टीमा लाग्नु भएको छ ?

पहिलो कुरो त प्रत्येक व्यक्तिको आआफ्नै स्वतन्त्रता हुन्छ । आफ्नै सोचाइँ र बिचार हुन्छ । एउटा पदधारण गरिसकेपछिको अवस्थामा राजनीतिमा प्रवेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने सोँच नितान्त व्यक्तिगत हो । तर, मलाई सोध्नु हुन्छ भने कुनै ठाउँमा जानु पर्दा केका लागि भन्ने कुरा उठ्छ । सामाजिक सेवा नै गर्ने हो भने राजनीति भन्दा बाहिरै रहेर अझै निस्वार्थ र सक्रिय सेवा गर्न सकिन्छ । मैले आजका अवस्थासम्म राजनीतिमा लाग्ने सोच बनाएको छैन ।

 तपाईंले संगठनको हित अर्थात् जनताको पक्षमा गरेका कुनै भुल्न नसक्ने काम कारवाहीहरु थिए कि ?

चितवनमा र्सजमिनकाण्ड र गुल्मीको हुँगा घटनाकाण्डका चन्द्र भण्डारीलगायतका संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने समुहमाथि फसाउन खोजीएको हत्या प्रकरणमा आफूले गरेको अनुसन्धानबाट निर्दाष रहेका उनीहरुलाई मुक्त गर्दाको क्षण ।

आफ्नो जिवनमा भए गरेका घट्नाक्रमलाई समेटेर पुस्तक लेख्दै हुनुहुन्छ रे हो ?

हो । त्यो आवश्यक पनि छजस्तो लाग्यो ।

 रहश्यका पोका त निकै होलान् नि, सबै खोल्नु हुन्छ ?

रहश्यका होइन, यथार्थका पोका भन्नुस् त ।

 कहिलेसम्म पढ्न पाइएला त त्यो पुस्तक ?

जे को पनि एउटा समय आउँछ, त्यो पुस्तक पढ्ने समय पनि निश्चितरुपमा आउने छ । तर, अहिले तयारीको अवस्थामै छ ।

 तपाईं प्रहरी महानिरीक्षक पनि भइसक्नु भएको व्यक्तित्व अहिले सुरक्षा विज्ञ या विशेषज्ञको हैसियतमा त्यतीबेला र अहिलेको शान्ति सुरक्षाको अवस्था कसरी तुलना गर्नु हुन्छ ?

 त्यसबेलाको र अहिलेको सुरक्षाको अवस्था बारे मैले तुलना गरेर भन्नु भन्दा पनि आम जनताले त्यसबेलाको शान्ति सुरक्षालाई कसरी ग्रहण गरे, कसरी अनुभूत गरे र अहिले कस्तो अनुभव गरिरहेका छन् ? त्यो जान्नु जरुरी छ । र, तपाईंले मबाट एउटा नागरिकको हैसियतमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था बुझ्न खोज्नु भएको हो भने जहाँ दिनदिनै चक्काजाम, हड्ताल, घेराउ, अपहरण र यतीधेरै मात्रामा विभिन्नखाले गैरकानुनी घटनाहरु जसरी घटीरहेका छन् । र, त्यसलाई राज्यले कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन । जघन्यभन्दा जघन्य अपराधहरु भइरहेको अवस्था छ । त्यसले नै शान्ति सुरक्षाको अवस्था प्रतिविम्वित गर्दछ । अझै प्रष्ट शब्दमा भन्नु पर्दा शान्ति सुरक्षा नै छैन भन्दा हुन्छ ।

 प्रहरी संगठनको इतिहास त निकै लामो छ नि ! एकै दिनमा सिष्टमको कुरा किन – के त्यसो भए प्रहरीले शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेर अर्थात् अपराधीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेकै कारण अरुमाथि दोष थुपारेर आफू पछि हट्न खोजेको हो त ?

पुलिस कहिल्यै पनि पछि हटेको छैन, साँच्चिकै भन्ने हो भने अघि बढ्न नदिइएको हो । पहिलो कुरा के त भन्दा पुलिसमाथि अन्यत्रका कुरा छाडिदिऊ, सरकारबाटै यती प्रहार भयो जसले गर्दा प्रहरीको मनोवलमा अत्यन्तै प्रतिकुल असर पर्न गयो । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण ०५३ सालकै प्रकरण हेर्नुस्, जतीबेला म महानिरीक्षक थिएँ, एउटा पुलिसको इतिहासमै नभएको घटना घट्यो । प्रहरी सेवाको मानिसलाई अन्यत्र सरुवा गरियो । र, यसलाई स्थापित गर्नका लागि मैले अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पर्‍यो । र, सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी, राजनैतिक अवधारणाले पे्ररीत भएर गरेको भनेर प्रष्टसँग फैसलामा उल्लेख गरेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसपछिका दिनमा समेत त्यस्तैखाले नचाहिँदा निर्णय श्रृखंलाहरु क्रमबद्धरुपमा भइनै रहे । जस्तो कि कुनै कसैलाई एआईजी मन परेन भन्दैमा सिंहदरवारमा काजमा तानेर दौरासुरुवालमा थन्क्याइँदा त्यसको असर सिंगो संगठनमा पर्दैन ? ऐनले निश्चित गरेको सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमुखलाई समेत ऐन संशोधन गरेर हटाइयो, त्यसो भएपछि सुरक्षा निकायका कुन सदस्यको मनोबल उकासिन्छ ? किनकि, त्यसको असरका कुरा गर्दा ‘आईजी र एआईजीलाई त त्यसरी थन्क्याउने काम हुन्छ भने हामी त उनीहरुलाई खुसी पार्नु पर्छ, त्वम् शरणम् हुनुपर्छ’ भन्ने मानसिकता सिपाहीसम्ममा पर्न जान्छ ।

 मुलुकमा दण्डहिनता बढ्दै गएको होइन ? जिल्लाका सुरक्षा अधिकारी नै राज्य सञ्चालकजस्तो जिम्मेवारी पाएकाहरुबाटै कुटिन थाले नि ?

यहाँभन्दा लज्जास्पद, हस्यास्पद र तल्लोस्तरको घटीया घटना नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा घटेकै थिएन ।

 ०४६ सालपछि प्रहरी संगठन राजनैतिक दलको खेलमैदान बन्न पुगेको आरोप छ नि ! हो ?

त्यसरी प्रहरी संगठन राजनैतिक दलको खेलमैदान नै भयो भनेर भनिहाल्नु हुन्न । तर, विशेषतः प्रत्यक्षरुपमा तडकारो र अत्यन्तै संवेदनशिल ठाउँलाई प्रहार गर्न काम ०४६ भन्दा धेरैपछि अर्थात् ०४९/५० तिरबाट थालनी भने पक्कै पनि भएको हो । अहिलेको अवस्थामा प्रहरी संगठनलाई राजनैतिक दलले आफ्नो स्वार्थअनुकुल सञ्चालन गरिरहेको भान सबैलाई परेको छ । वास्तवमा प्रहरी सरकारको साध्य होइन, एउटा साधन मात्र हो ।

पछिल्लो समयमा आएर ‘प्रहरी‘प्रति जनविश्वास कम हुँदै गएको छ । स्वयम् प्रहरी नै विभिन्न किसिमका अपराधमा संलग्न भएको पनि भेटिएको छ साथै संगठनभित्र आर्थिक विसंगतिहरु पनि छन् नि ?

यत्रो संगठन अहिले नै ५५-५६ हजारको संख्यामा पुगिसक्यो । त्यसैले पनि प्रहरी संगठनभित्र पूर्ण स्वच्छता छ, त्यहाँभित्रका सबै राम्रा छन् भन्ने होइन । चाहे त्यो निजामती, सेना, प्रहरी या राजनैतिक पार्टीकै किन नहोस्, जब समुह ठूलो हुन्छ त्यहाँभित्र यस्ता तत्वहरु हुन्छन् । तर, संगठनले त्यस्ता तत्वलाई पत्ता लगाउने वित्तिकै त्यसलाई सुधार गर्ने, अपराधअनुसार दण्ड गर्ने प्रक्रिया जहिले पनि चलाउनु पर्छ । यस्तो यहाँ मात्र होइन, विश्वका अन्य मुलुकमा पनि त्यस्ता तत्व हुन्छन् । मुलभूत कुरो के भने जनविश्वास बढाउन संगठनलाई ‘रिफाइन’ अवस्थामा राख्नै पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आफ्ना जो सदस्य गैरकानुनी काममा लागेका छन्, जो दण्डहिनता र विभिन्नखाले अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न पाइएका छन्, उनीहरुलाई दोष र अपराधअनुसार दण्ड सजायँ हुनैपर्छ । र, त्यस्तालाई सेवाबाट अलग गर्नैपर्छ । एउटा पुलिस व्यक्तिले गरेका गलत क्रियाकलाप या अपराधका कारण त्यसैलाई लिएर सिंगो संगठनलाई मुछ्न मिल्दैन । साथसाथै, संगठनभित्र आर्थिक विसंगति पनि नभएका होइनन्, यस्ताखाले विसंगति नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका कयौं ठाउँमा प्रायः संगठनभित्र छ । तर, प्रश्न के भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न संगठनले प्रयास गरेको छ कि छैन भन्ने नै महत्वपूर्ण आधार हो । मैले मेरै कार्यकालमा पनि त्यस्तो मार्गमा चलेकाहरु थुप्रैलाई कारवाही गरेको छु, कतिलाई निलम्वन पनि गरेँ । त्यसैले सिंगो संगठन दुधले नुहाएको भन्न खोजेको होइन, विश्वका कयौं मुलुकमा भएजस्तै विसंगति हाम्रो मुलुकमा पनि छ । तर, त्यसलाई क्रमिकरुपले कम गर्दै लैजानु पर्दछ । तर, संगठनले कारवाही गर्न नसकेको फायदा त्यस्तो कार्यमा तल्लिन रहेकाहरुले उठाइरहेका हुन सक्छन् ।

 पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतले प्रहरी संगठनको हितमा अर्थात् कमजोरी उजागर गरेर आफ्ना अनुयायीलाई सुझाव, सल्लाह दिन मन लाग्दैन ? कि माग्दैनन् या दिए पनि ग्रहण गर्ने चलन छैन ?

पहिलो कुरा त त्यो पुलिस संगठनले चाहेको हो कि होइन ? पुलिस संगठन सक्रियरुपमा काम गर्न चाहान्छ, चाहाँदैन ? त्यो बुझ्नु जरुरी छ । जसरी अपराधीहरुलाई राजनैतिक संरक्षण दिइएको छ, त्यसकै कारण प्रहरीले उसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको अवस्था छ । अपराध गर्नेहरु पोलिटिकल व्यानरमा रहने र उसलाई पार्टीलेनै संरक्षण गरीरहेको अवस्था छ । कयौं गोली हानिएका घट्नाहरु छन्, कारवाही गर्न खोज्दा अपराधीलाई बिच बाटोबाटै भगाइएको छ । यही एक वर्षयता मात्रै कयौं त्यस्ता घट्ना घटेका छन् । किन त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएन त भन्दा त्यो कुनै न कुनै रुपमा राजनैतिक पार्टीबाट संरक्षित छ । आखिर देशलाई सञ्चालन गर्नेहरु राजनैतिक पार्टी नै हुन् । जब उनीहरुले नै त्यस प्रकारको संरक्षण गर्छन् र पुलिसलाई स्वतन्त्ररुपले भइरहेको कानुनअनुसार काम गर्ने वातावरण दिँदैनन्, दबाब दिन्छन् भने पुलिसको प्रभावकारीता कम हुनु स्वाभाविक हो । यस्तो अवस्थामा सुझाव दिए पनि र लिए पनि त्यसको कुनै अर्थ छजस्तो लाग्दैन ।

 लोकतन्त्रमा प्रहरीलाई बलियो र सशक्त तुल्याउँदै लैजानु पर्छ भन्छन्, तर नेपालमा त प्रहरी भन्दा सेनाकै पक्षमा अर्थात् सेनाप्रति नै विश्वास राखेको जस्तो देखियो नि राजनैतिक दलका जिम्मेवार नेताहरुले, हैन ?

सामान्य अवस्थाको आन्तरिक सेक्यूरीटी जिम्मेवारी प्रहरीको हुन्छ । तर, बाहृय सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनामा हुन्छ । यो सामान्य सिद्धान्त हो । तर, जुनसुकै देश जहाँ पुलिस अर्थात् शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका अर्गनाइजेशनहरु फेलियर भएको अवस्थामा त्यहाँ सेना जहिले पनि आवश्यकता पर्दछ । विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पनि त्यही सिष्टम लागू हुन्छ । त्यसैले यहाँ मात्रै होइन, सामान्य अवस्थाको कुरालाई लिएर यसको आवश्यकता छैन भन्ने कुरा गलत हो । हामीले र्सार्क मुलुककै घटनाक्रम हेर्‍यौं भने पनि सेनाको भूमिका सक्रिय नै देख्न सकिन्छ । संख्याकै हिसावले भन्नु पर्दा यहाँ त केहीको पनि संख्या पुगेको छैन । पुलिसकै संख्या पनि अहिलेको डेढी बनाउनु पर्दछ । त्यसैले सेनाको कुनै रोल छैन भन्ने मेरो बिचारमा विल्कुल गलत हो ।

 दुई महिना मात्र पदावधि बाँकी छँदा पनि राजीनामा गर्नु पर्‍यो, त्यो के कारण थियो ?

त्यो हतियार र हेलिकोप्टर प्रकरण थियो । किनकि, म संगठनलाई सशक्त र सुविधा सम्पन्न तुल्याएर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने पक्षमा थिएँ, त्यो दरवारलाई मन परेन । त्यतीबेला प्रहरीसँग लजेस्टिक सपोर्ट कम थियो, विशेषत हतियार पुलिससँग थिएन । वर्ल्डवारका थोत्रा हतियार लिएर त्यो अवस्थाको समस्यासँग जुध्न सक्ने समयसापेक्ष थिएन, त्यो भएकाले हतियार आवश्यक छ र दिनैपर्छ भन्नेमा निरन्तररुपमा लागिरहेँ । साथसाथै, जुनसुकै घट्नाक्रममा पनि पहिले प्रहरी पुग्नु पर्ने तर, जहिले पनि सेनासँग या निजी क्षेत्रबाट हेलिकोप्टरको आश गर्नु पर्ने अवस्था थियो । त्यो भारत सरकारले दिन मञ्जुर भइसकेको अवस्थामा दरवारले पुलिस सुविधा सम्पन्न भएको देख्न चाहेन साथै आधुनिक किसिमको हतियार दिन पनि गाह्रो मानिरहेको अवस्था थियो । प्रजातन्त्र आइसकेकाले दिन्न र नदेउ पनि भन्न नसक्ने, वास्तविकतामा दिन र कसैले दिएको पनि देख्न नचाहाने । यसै सिलसिलामा एउटा यस्तो अवस्थाको सिर्जना भयो, स्वाचालित र अर्धस्वाचालित हतियार दिनु पर्ने दरवारलाई बाध्यात्मक अवस्था पनि पर्‍यो । हुनत राजा विरेन्द्र नै बितेर गए । उनलाई आईजीपीले दरवारलाई राजनैतिक समुहसँग एक्सपोज गरिदियो भन्ने महसुस भएको हुनुपर्छ । त्यो महसुस भइसकेपछि त्यो (मेरो राजीनामा) दरबारबाटै प्रस्तावका रुपमा आएको हुनु पर्छ ।

 त्यसो भए तपाईंलाई हटाउनुकै कारण के त ?

हुन सक्छ, राजनैतिक पार्टीको अगाडि हामीलाई एक्सपोज गरिदियो भन्ने इख लिएर आईजीलाई हटाउ बरु, राजदूत बनाउ, म तिमीलाई पूर्ण साथ दिन्छु भनेर भनेको हुनुपर्छ । किनकि, त्यसबेला दरवार अर्थात् राजाबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पूर्णरुपमा साथ पाएको अवस्था थिएन । यता, मैले पनि संगठनभित्र त्यस्तो प्रतिवद्धता दिलाएको थिएँ कि २०५७ साल कात्तिक १६ गतेसम्म हतियार पाउँछौं भन्नेमा सिपाहीसमेत ढुक्क थिए । तर, त्यती महिनामा हतियार दिन नसकिने भनेर विभिन्न च्यानलबाट लेखेर आयो । मलाई प्रधानमन्त्रीले हतियार नहुने भयो भन्नुभयो । मैले तत्कालै उसो भए जागिर खान्न भने, किनकि मेरो त हरेक पुलिसकर्मीसँग प्रतिवद्धता थियो- त्यही हतियारका सर्न्दर्भमा । त्यतीबेला धेरै पुलिसकर्मीले विरगति प्राप्त गरेको अवस्था थियो । हतियार दिलाउन नसक्ने तर, प्रहरीको नेतृत्वमा रहीरहन मेरो नैतिकताले दिएन । मैले निरीह बनेर प्रहरीको नेतृत्वमा बस्नु हुन्न भन्ने निर्णय एक मिनेटभित्रै गरेको हुँ । मेरो पदावधि दुई महिनामात्र बाँकी छँदा दशैंको फूलपातीको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्रीलाई तपाईं अर्को आईजीपी खोज्नुस् भनेर भन्दिए । त्यही दिनदेखि विदामा पनि बसे । तत्कालिन सरकारले राजदूतका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेलगत्तै पदबाट राजीनामा पनि दिएँ ।

 तर, राजदूत त बनाइनु भएन नि ?

तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो, तर कार्यन्वयन हुन दिइएन ।

 कसले षड्यन्त्र गर्‍यो त ?

स्पष्टै छ नि दरवारले । त्यसबेलाका गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले तपाईंलाई राजदूत बनाउने निर्णय गर्नु पर्‍यो, राजीनामा पठाइदिनुस् भनेर भन्नु भयो, किनकि म त्यसबेला विदामा थिएँ । म त हतियारकै सर्न्दर्भलाई लिएर अब नफर्कीने सोचका साथ विदामा बसिसकेको थिएँ । मैले त्यसबारेमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार हरि शर्मालाई फोनबाटै सोधेँ । उहाँले पनि पख्नुस्, राजनीति गर्नेहरुले अवस्थाअनुसार बोल्छन्, निर्णय भयो कि भएन, त्यो बुझेर मात्रै राजीनामा पठाउन उचित होला भनेर भन्नु भयो । चार बजे मन्त्रिपरिषद्ले राजदूत बनाउने निर्णय गरेको थियो, मैले आफू पक्का भएपछि सात बजे राजीनामा पठाएको हुँ ।

 गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग तपाईंको सम्वन्ध निकै राम्रो अर्थात् उहाँले तपाईंमाथि खुब विश्वास गर्नु हुन्थ्यो रे ! त्यसो भए तत्कालिन प्रधानमन्त्री (गिरिजाप्रसाद) ले तपाईंसँग राखेको प्रस्ताव किन आजका दिनसम्म पूरा नभएको त ?

उहाँले विश्वास गर्नु भयो-भएन भन्दा पनि एउटा सुरक्षा निकायको प्रमुख भएका नाताले मैले मुलुकको प्रधानमन्त्रीप्रति आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गरेको हो । रहृयो, उहाँले मसँग राख्नु भएको प्रस्तावका सर्न्दर्भमा उहाँलाई नै सोध्नु पर्ने हुन्छ ।

 त्यतीबेला तपाईंमाथि दरवारबाट षड्यन्त्र भएछ, लोकतन्त्रको स्थापनापछि पनि त उनै गिरिजाप्रसाद कोइराला शक्तिमा आए, अहिले पदमा नभए पनि शक्तिमै छन् । किन अहिलेको अवस्थामा पनि तपाईंको मुल्याकंन नभएको त ?

त्यो त त्यसबेला निर्णय गर्नेहरुले सोच्ने कुरा हो । अब त्यो पद प्राप्त गरे पनि मैले ग्रहण गर्दिन ।

 त्यसो भए पछिल्ला दिनमा तपाईंको र गिरिजाप्रसादका बीच राम्रो सम्वन्ध छैन ?

त्यो पनि होइन, उहाँलाई आजका दिनमा पनि मैले उत्तिकै सम्मान र श्रृद्धा गर्दछु । तर, जतीबेला म प्रहरी महानिरीक्षक थिएँ र उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेला उहाँले दिनु भएका कानुनी र नितीगत निर्देशनलाई मैले कार्यान्वयन मात्र गरेको हुँ । त्यसैले व्यक्तिगत सम्वन्धको आधारमा मैले उहाँलाई न कुनै परिधि नाघेर कुनै सहयोग गरेँ, न उहाँले नै मबाट कुनै आस गर्नु भयो । उहाँमा धेरै समझदारीपन थियो । उहाँले भनेका कुराहरु पछि यो कारणले गर्न मिल्दैन भन्यो भने पनि सहजरुपले स्वीकार गर्नु हुन्थ्यो ।

 २०५६ को आम निर्वाचन गराउन न सेना, न दरवार, न माओवादी नै मञ्जुर थिए । हरेक दृष्टिकोणबाट चुनाव हुन सक्दैन भन्दाभन्दै तपाईं अर्थात् प्रहरीकै विश्वासका आधारमा करिव करिव ‘शान्तिपूर्ण‘ चुनाव सम्पन्न भयो । र, त्यो चुनावले काँग्रेसलाई पूरानै अवस्थामा फर्काउने र बहुमतको सरकार चलाउने अवसर पनि प्रदान गर्‍यो । तर, गुनको बदला बैगुन भनेजस्तो काँग्रेसकै सरकारले तपाईंको राजीनामा माग्यो, हैन ?

मैले त्यसलाई गुन र बैगुनका रुपमा लिएकै छैन । किनकि, प्रहरी महानिरीक्षक रहेको अवस्थामा शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराउन सोहीअनुरुपको निती तय गर्नु गराउनु मेरो नैतिक जिम्मेवारी भित्र पर्दथ्यो । अर्को कुरा मैले काँग्रेसलाई त्यो अवस्थामा पुर्‍याएको भन्ने कुरा नै विल्कुल गलत हो । त्यतीबेला चुनाव सम्पन्न गराउने सिलसिलामा पुलिसले निर्वाह गर्नु पर्ने जुन प्रमुख दायित्व हो, शान्ति सुरक्षाको । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सर्न्दर्भमा मात्र प्रहरीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको हो । किनकि, चुनाव भन्ने वित्तिकै शान्ति सुरक्षाको सवाल पहिलो हुन्छ र चुनावी अभियानलाई समेटेर शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई एउटा प्याकेजको रुपमा प्रहरीले तयार पारेको निती प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई व्रिफ गरेको थिएँ, त्यो हुवहु लागू भयो । किनकि, सरकार त सुरक्षाको विज्ञ होइन नि ! हामीले पनि त्यो चुनावी प्याकेज हचुवाका आधारमा तय गरेका थिएनौं । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका सम्पूर्ण प्रहरी युनिटबाट संकलित रिपोर्टलाई जिल्लाबाट अञ्चल र क्षेत्र हुँदै परिमार्जनका साथ केन्द्रमा आइसकेपछि वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतको भेला डाकेर गरिएको सामुहिक छलफल र उनीहरुको सुझावको आधार तयार पारिएको थियो । हुनत गुप्तचर विभाग र गृह प्रशासनको पनि आआफ्नो छुट्टै भूमिका थियो होला । अझ अर्को तर्फबाट भन्नुपर्दा सुरक्षा निकायका तर्फबाट गएका योजनालाई सरकारले पूर्णरुपमा साथ दियो । पुलिसको शक्ति त्यतीधेरै थिएन, अहिले मुलधारमा आएका माओवादी जंगलमा थिए । हाम्रो कार्ययोजनालाई सेनाले व्याकिङमा रहेर राम्रो सघायो । फलस्वरुप मलाई लाग्छ, प्रजातन्त्रको प्राप्तिपछिको सबैभन्दा कम हिंसा अर्थात् घटना भएको निर्वाचन नै थियो त्यो । सुरक्षा अवस्था राम्रो भएपछि चुनावमा मतदाताको उत्साह पनि स्वाभाविक रुपमा बढ्छ, त्यसले गर्दा त्यो चुनावमा काँग्रेसले ‘एडभान्टेज’ बढ्दा पायो होला । धम्की कम भएपछि त्यहाँ बढी प्रतिशत भोटहरु खसेका होलान्, त्यसो हुँदा त्यसको फायदा काँग्रेसलाई पुगेको हुन सक्छ । प्रहरीले कहीँकतै कसैलाई जिताउने या हराउने रोल कदापि खेल्दैन र खेल्न पनि सक्दैन ।

 प्रहरीमा बेलाबखत ऐन नियम संशोधन भइरहन्छ, यो ‘तीस‘ र ‘बत्तिस‘ वर्ष सेवाअवधि कुन चाहीँ संगठनको हितमा छ त ?

 पहिलो कुरा जुनसुकै सेवाको प्रावधान ल्याइँदा त्यसको उद्देश्य ‘किलिएर’ हुनु पर्दछ । यो पहिलो पटक पुलिसमा ल्याइयो र कसैलाई अवकाश दिलाएर कसैलाई त्यहाँ स्थापित गर्ने काम भयो । त्यसैले त्यो आफैँमा गलत थियो । तर, के थियो भने देशमा बढ्दो वेरोजगारीलाई कम गर्न मद्दत पुग्दछ भन्ने उद्देश्यका साथ ल्याउन खोजीएको भए पुलिसमा लागिसकेको त्यो निती विस्तारै अन्य निकाय चाहे त्यो निजामती होस् या सेना । सबैमा लाग्नु पर्थ्यो तर, त्यो पुलिसमा मात्रै लाग्यो । त्यसो हुँदाहुँदै पनि मेरोभन्दा पछिल्लो कार्यकालसम्म पनि सरकारले चाहेमा भनेर निती बनाए पनि तीस पछि दुई वर्षअनिवार्य सबैले खान पाउने व्यवस्था थियो । तर, पछि आइसकेपछि सरकारमा बस्नेहरुले त्यसैलाई अझै राजनैतिक तुल्याएर कसैलाई बत्तिसपछि पनि दुई वर्ष थप्ने, कसैलाई तीसैमा हिँडाइदिएको अवस्था छ । वास्तवमा त्यो कुनै आवश्यकता नै छैन । किनकि, पुलिसभित्र अवकाशका विभिन्न प्रावधानहरु छन् । दर्जाअनुसार उमेर हदवन्दी छ, दर्जाअनुसार नै पदावधि निश्चित गरिएको छ । तर, किन प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राअविमा मात्रै त्यस्तो त ? त्यसले त कुनै असल उद्देश्यका लागि गरिएको भन्दा पनि स्वार्थमा गरिएको देखाउँदैन त ? पुलिसमा मात्रै तीस वर्ष लागू गरिँदाको उपलब्धी के त ? अनुभवबाट खारिएर परिस्कृत भएको अवस्थामा उ अवकाश लिन बाध्य हुन्छ । एउटा व्यक्तिलाई प्रहरी बनाउन राज्यको कति लगानी पर्छ ? आखिर राज्यले त्यो व्यक्तिलाई प्रहरी बनाउन गरेको लगानी त्यसै खेरा जाने अवस्था आएन विना कारण र उद्देश्य अवकाश दिने र त्यो रिक्त स्थानमा नया भर्ना लिने प्रवृतिबाट ।

उही सरकारले प्रहरी, सशस्त्र र राअविमा ऐन संशोधन गरेर दर्जनौं अधिकारीलाई अवकाश दिँदा कुनै पनि राजनैतिक दलका नेता नबोल्ने तर, नेपाली सेनाका सर्न्दर्भमा ऐनअनुसार अवकाश दिन खोज्दा किन माओवादी बाहेक सबै दल एक भएका त ? कतै उसलाई मात्र एक्ल्याउन र असफल तुल्याउन त होइन ?

कुनै पनि राष्ट्रको सुरक्षा निकायको आआफ्ना ठाउँमा सबैको आफ्नै किसिमको संवेदनशिलता हुन्छ । त्यसमा सेनाको संवेदनशिलता विशेष हुन्छ । जताततै प्रहार हुन थालेपछि यसो गर्नुका पछाडि के नियत छ त भनेर सबै अलिकति सजक हुनै पर्ने हुन्छ । सबै राजनैतिक दललाई पछिल्ला दिनमा आएर नियत नै गलत हो भन्ने पर्न गएकाले पनि एकैसाथ विरोध जनाइएको हुनुपर्छ । कुनै पनि सुरक्षा संगठनलाई व्यवसायिक मानिसहरुले चलाउनु पर्दछ । व्यवसायिकताको आधारमा पदोन्नती, पदस्थापन गरिनु पर्दछ । र, राज्यका कुनै पनि संगठन चाहे निजामती, सेना या प्रहरी त्यसलाई बलियो तुल्याउनु पर्दछ । तीनीहरु नै हाम्रा हातखुट्टा हुन् । त्यो बलियो भयो भने हामी बलियो हुन्छौं भन्ने मान्यताका साथ त्यही मानसिकता राखिएको भए ती संगठनहरु बलिया हुन्थे । तर, त्यसको ठीक विपरित आफ्नो मान्छे को छ ? मान्छे व्यवसायिक र उसँग क्षमता छ कि छैन भन्दा पनि को-कससँग नजिक छ र कसले आफ्नो या हामीलाई मद्दत या स्वार्थ पूरा गर्छ भन्ने धारणाबाट अभ्रि्रेरित भएर निर्णय लिन थालेको देखियो ।

 तपाईं रुखो र जिद्दीवाल स्वभावको हुनुहुन्थ्यो रे !

यो निश्चित हो, सुरक्षाका कुनै पनि अंगसँग जोडीएको कुनै पनि हैसियतका कमाण्डर संगठनको हितका लागि प्रष्ट र स्पष्ट हुनैपर्छ । र, त्यो व्यवहार कोहीकसैका लागि रुखो र जिद्दीवालजस्तो लाग्न सक्छ तर म नरम पनि उत्तिकै छु ।

 तपाईंलाई बामदेवले हटाए, खुमबहादुरले फेरि ल्याए । तर, उनीसँग पनि त सम्वन्ध राम्रो हुन सकेन । के तपाईंले आफ्नै विभागिय मन्त्रीको आदेश नमानेर कि उनीहरुसँग मिल्न नसकेर त्यस्तो भएको ?

हुनै नसक्ने कुरालाई म हुन्छ भनेर भन्दिन । किनकि, मलाईं कुनै निर्णय सन्दर्भमा मेरै पिए (डिएसपी) यसमा त यस्तो गर्न मिल्दैन रे ! भनेर जस्टीफाइ गर्दा मैले त्यस्ता निर्णय फिर्ता लिएको अवस्था पनि छ । तर, कुनै शक्तिकेन्द्र या माथिल्ला तहबाट भनियो भन्दैमा कानुन विपरित कुनै पनि काम मबाट भएनन् अर्थात् मैले स्वीकार नै गरिन । खुमबहादुरजीसँग मेरो झगडा नै परेको त होइन तर, नितीगत कुरामा असहमति पक्कै पनि भएको हो । खासमा उहाँसँगको असहमती नेगुवीका इन्स्पेक्टरलाई प्रहरीमा छिराउने सर्न्दर्भ थियो । योग्यता र हैसियत नै नपुगेका तथा क्षमता नै नभएकाहरुलाई प्रहरी संगठनमा छिराउन भएको नितीगत निर्णयको विरोध गर्दा उहाँसँग मनमुटाव भएको हो । मैले भन्दिएको थिएँ, ‘मन्त्रिस्तरिय निर्णय भएकै भए पनि मैले हाजिर गराउने त कुरै छाडिदिउ, उनीहरुलाई गेटबाटै भित्र छिर्न दिन्न’ भनेर । ‘एसएलसी मात्र पास गरेका, छड्के जाँच (जासुसी) गर्न सिधै मन्त्री र सचिवको निगाहामा भर्ना भएकाहरु कसरी नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टरमा स्थानान्तरण हुन सक्छन् ?’ मेरो त संगठनको हितका लागि थियो, त्यो अडान ।

 तपाईंले अडान लिएर के गर्ने, आखिर उनीहरु नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण भइछाडे, हैन ?

हेर्नुस्, त्यो हिजो मात्रै होइन, आज र भोली पनि गलत नै छ र हो पनि । पछिल्ला संगठन प्रमुखले किन त्यो निर्णयमा अडिग रहन सकेनन्, त्यस बारेमा मैले केही बोल्दिन । भविष्यले नै त्यो पुष्टि गर्ने छ ।

 सुरक्षाका अंगहरु एक हुनुपर्छ भन्छन् तर, तपाईंको कार्यकालमा तत्कालिन शाही नेपाली सेनासँग त राम्रो सम्वन्ध रहेन नि !

सैनिक संगठनसँग होइन, त्यसका प्रमुखसँग हो । त्यसको कारण सशस्त्र प्रहरी बलको गठन प्रकरण थियो । त्यतीबेला प्रधानसेनापतिमा प्रज्जवल शसशेर राणा थिए । उनीसँग मेरो विवाद निश्चितरुपले भएको हो । किनभने सशस्त्र प्रहरीको गठनका बारेमा तत्कालिन एआईजी प्रदिपशमशेरको अध्यक्षतामा चार वटा एआईजी रहेको वोर्ड गठन गरेर एउटा प्रतिवेदन तयार गरी त्यो मन्त्रालयमा पठाइयो । तर, पछि सशस्त्र प्रहरी गठनका सर्न्दर्भमा अर्को एउटा वोर्ड गठन भयो र त्यसले दिएको प्रतिवेदन पृथक रुपमा आयो । मैले ती दुबै प्रतिवेदन लगेर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दिएँ र भने ‘विभागले चाहेको प्रतिवेदन यस्तो थियो र अहिले यस्तो आएको छ । यसमा कुन देशको हितमा छ, आफैँले निर्णय लिनुस्’ भनेर भनेको मात्र हुँ । मैले यस अनुसार गर्नुस् भनेकै होइन । तर, सरकारले प्रहरीबाट उपलब्ध गराइएको प्रतिवेदनअनुसार सशस्त्र प्रहरी बल लागू गर्ने निर्णय गरेछ, म त त्यसबेला चितवनमा थिए । त्यो चाहीँ प्रधानसेनापतिलाई पचेनछ र उनले म चितवनबाट फर्केलगत्तै असभ्य र अशिष्टशैलीमा मेरो अफिसमा फोन गरेर मलाई ‘तपाईंले देशको हितविपरित निर्णय गराउनु भयो’ भनेर भने । मैले पनि उनलाई ‘यो देशको चिन्ता मलाई पनि छ, म पनि जिम्मेदार अधिकृत हुँ र अर्को संगठनको प्रमुख पनि । तपाईंले आफ्नो सिपाहीसँग कुरा गरेजस्तो नठान्नुस्, आफ्नो हैसियतमा रहनुस्’ भनेर भन्दिएको थिएँ । मैले त्यो कुरा प्रधानमन्त्री, सैनिक सचिवलाई पनि जानकारी गराएँ । पछि उनले हैन मैले ठट्टा गरेको पनि भनेछन् । तर, अफिसियल रुपमा त्यसलाई ठट्टा ठान्न मिल्दैनथ्यो । तर, उनले त्यसलाई बेग्लैरुपमा लिएका रहेछन्, पछि थाहा भयो । र, ममाथि पछिल्ला दिनमा विभिन्न घट्नाक्रमहरु घटाइए । विभिन्न लाञ्छना लगाइयो ।

 (यसका वार्ताकार : मधु लम्साल  हुन् । वार्ताको मुख्य भाग मात्रै यहाँ राखिएको छ)।