संबिधान बन्ने कहिले हो कुनै टुंगै छैन ।  देशको शासकिय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने छेउटुप्पो छैन। त्यहि शासकिय स्वरुप कस्तो हुने भनेर बहस गर्न बसेको बैठकमै नेताहरु मारपिट र हात हालाहाल गर्न थालेका छन् । हिजो शासकिय स्वरुप निर्धारण समितिको बैठक बसेको थियो सभामुखको कार्यकक्ष छेउको एक तले भवनमा ।

शासकिय स्वरुप निर्धारण समितिका सबै ४३ सदस्यनै नौ बजे आइपुग्नुपर्ने थियो । तर नेपाली नेताको पारा । ठिक समयमा अधिकांश सदस्य आएनछन् । यि सबै बसेर शासनको स्वरुप कस्तो बनाउने, निर्वाचन प्रणाली कस्तो बनाउने भनेर छलफल पश्चात साझा निर्णय गर्नुपर्ने थियो हिजो । त्यो त के गर्थे बरु झैझगडा गरेर बैठक टुंग्याए।

 माओवादीले प्रत्यक्षरुपमा राष्ट्रपती माथि अधिकार हुने प्रणालीको प्रस्ताब गर्‍यो । अनि कांग्रेसले राष्ट्रपती संबैधानिक र प्रधानमन्त्रीमाथि कार्यकारी अधिकार हुने परम्परागत संसदिय प्रणाली प्रस्ताब । एमाले को त आफ्नो अडान हुने कुरै भएन । उसले पहिले प्रत्यक्ष निर्बाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । तर अन्तिम अवस्थामा कांग्रेससित छलफल के भएको थियो आफ्नो प्रस्ताब फेरेर कांग्रेसकै प्रस्ताबमा सहमती जनायो ।

 तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने प्रस्ताब गरेको थियो । अन्तत: हिजो ति प्रस्तबमा मतदान भयो । माओवादीको पक्षमा १८ र बिपक्षमा २० पर्‍यो । एमाले र कांग्रेसले संयुक्त प्रस्ताब गर्दापनि पक्षमा १६ र बिपक्षमा २१ भयो । कुनैपनि प्रस्ताबमा बहुमत त आएन तर माओवादीहरुले भने आफ्नो प्रस्ताबमा सबैभन्दा बढि मत आएकाले आफ्नो प्रस्ताबले जितेको दाबी गरे। नियमावली अनुसार उपस्थित संख्याको बहुमत नआएकाले कसैको प्रस्ताबले पनि नजितेको तर्क अरुले गरे। यसैमा माओवादी र अन्य दलबिच गरमागरम बहस चल्न थालिहाल्यो ।

सबैभन्दा बढि मत पाएको प्रस्ताबका बारेमा शम्भु हजारा दुसादले जानकारी दिन खोजे । यहि बेला हात हालाहाल गर्न थाले समितिका सदस्यहरुले । हजाराले सबै भन्दा बढि मत पाएको माओवादी प्रस्ताबनै आधिकारिक हो, यसैलाई आधिकारिक घोषणा गरिनुपर्छ भनेर लाग्नासाथ अरु सदस्य जंगीहाले । उनले प्रस्ताब पढ्न लाग्दा उर्जामन्त्री एबं नेपाली कांग्रेसका सभासद प्रकाशशरण महतले दुसाराको हातबाट कागज खोसे । अनि त के झन माओवादीका नेताहरु जंगिइ हाले । के जोरि खोजेको, ठिक पार्छौ, हामीले पनि जानेकाछौं जोरी खोज्न, बल देखाउन आदि भन्दै बैठकस्थल तनावपूर्ण भयो ।

मतदानबाट शासकिय स्वरुप निर्वाचन प्रणालीको टुंगो लाग्न नसकेपछि अब राजनितिक सहमती बाटै टुंगो लगाउनुपर्छ । तर समितिको बैठकमै यसरि मारमुंग्रि मच्चाउने हाम्रा नेताले कसरि राजनितिक सहमती गरेर शासकिय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली कस्तो बनाउने निर्णय गर्लान त ? समितिमै मारपिट गर्न तम्सिने नेताबाट कस्तो संबिधानको अपेक्षा गर्ने होला खोइ ?