नेपाली नेता सत्तामा बस्दा भारतको चाकरी बजाउँछन् प्राय । सत्ता बाहिर गएपछि भने सत्तो सराप । यो नेपाली नेताको नियती हो । तिनको नीति हो । तर कम्तिमा तत्कालिन नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारी र एकिक्रित नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलेभने भारत समक्ष केहि अडान राखेका छन् केहि पटक ।

अहिले फेरी भारतीय राजदूत मार्फत एकिक्रित माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले भारत सरकार सित नेपालको हितको लागि बिभिन्न शर्त अघि सारेका छन् । प्रचण्डले भारत सरकार समक्ष सन् १९५० को भारत र नेपालबिचको असमान सन्धि खारेज हुनु पर्ने शर्त राखेका छन्। त्यसबाहेक उनले पुराना सबै गोप्य सन्धि-सम्झौतालाई खुला गरिनुपर्ने, कालापानीबाट भारतीय सेना हटाइनुपर्ने र सुस्तालगायतका सीमा-समस्याको हल हुनुपर्ने माग राखे । नेपाल भूपरिवेष्ठित राज्य हुनाले त्यसको हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पाउनुपर्ने सबै सुबिधा पाउनुपर्ने अडानपनि राखे ।

भारतसितको सन् १९५० को असमान सन्धि पूनर्मूल्यांकन गरेर समानताका आधारमा नयाँ सन्धि गर्नु पर्ने प्रस्ताब मनमोहन अधिकारीले पहिलो पटक भारत सरकार समक्ष राखेका थिए । त्यसपछि बनेका हरेक सरकार भारत सरकार समक्ष झुके । संबिधान सभाको निर्वाचन पछि मात्रै ति असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरिनु पर्ने, नयाँ समय सुहाउँदो नयाँ सन्धि गरिनु पर्ने, सिमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट बाट भएको अतिक्रमण बन्द गरिनु पर्ने लगायतका शर्त प्रचण्डले राखेका थिए आफु प्रधानमन्त्री हुँदा भारत भ्रमणका क्रममा ।

अहिले प्रचण्डले भारत सरकार समक्ष एकाईसौं शताब्दीका जनताको नयाँ चेतना अनुसार भारत र नेपालबिचको सम्पूर्ण ईतिहासकै समिक्षा गरेर नयाँ आधारमा नयाँ सहमती गरिनुपर्ने शर्त पनि राखेका छन् । उनले नेपालको विकासका लागि नयाँ रणनीतिको आवश्यकता भएको र त्यसमा भारत र चिन दुबै सहभागि हुनुपर्ने नयाँ र विशेष खाले अडान राखेर एक खालको राष्ट्रिय बहसको शुरुवात गरिदिएका छन् ।

ब्रिहद शान्ति सम्झौतामा माओवादी जनसेनालाई राष्ट्रिय सेनामा सहभागि समायोज गराउने स्पष्ठ उल्लेख छ । तर हाम्रा सेनापती भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय सेनापतीले त्यसरि माओवादी जनसेनालाई नेपाली सेनामा मिसाउन नहुने भन्दै शान्ति सम्झौता बिरोधी अभिब्यक्ति दिएका थिए।  उनले नेपालको मामिलामा हस्तक्षेप गरेका थिए । प्रचण्डले यस विषमापनि भारतीय सरकारको आधिकारिक धारणा मागेर अडान राखेका छन् । आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियताकालागि उनले राखेका यि सबै अडान साहसिक रुपमा राखेर उदाहरणिय काम गरेका छन् ।

सरकारका तर्फबाट आफ्नो देशको हितका लागि राखिनु पर्ने शर्त र अडान प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हिसबले राखेर आफ्नो पार्टीको स्पष्ठ धारणापनि ल्याएका छन् जनता समक्ष । राष्ट्रिय हितका विषयमा आफ्नो दल अरु दलभन्दा अगाडि रहेको देखाएका छन् ।

 यदि हाम्रा नेता र दलहरुले पहिले देखिनै भारत समक्ष यसरि आफ्नो अडान राखेको भए, आफ्नो दलगत र ब्यक्तिगत स्वार्थलाई नहेरेर राष्ट्रिय हितलाई हेरेर काम गरेको भए भारतले पक्कै यति बिघ्न हेप्न सक्ने थिएन । नेपालमाथि यसरि थिचोमिचो गरिराख्न सक्ने थिएन । अहिले प्रचण्डले भारत समक्ष राष्ट्रिय हितका लागि राखेका अडानमा अन्य दलहरुलेपनि राष्ट्रिय बहस चलाउनु पर्छ । ति विषयमा राष्ट्रिय सहमती कायम गरेर भारत सरकार समक्ष प्रस्तुत हुनु जरुरी छ ।