एकिक्रित नेकपा (माओवादी) को हिजो बसेको पोलिट्ब्युरो बैठकले राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई प्रमुखताका साथ उठाउने निर्णय गरेछ । हाम्रो लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई संकटमा पार्ने प्रमुख भूमिकापनि भारतबाटै भएको ठहर गरेछ । यो त सबैले जाने बुझेकै कुरो हो । उनीहरुले नेपालको शान्ति र संबिधान निर्माण कार्य भारतीय हस्तक्षेपका कारण संकटमा पर्दै गएकोले अबको आन्दोलन भारत बिरुद्द हुने घोषणा पनि गरेका छन् । भारत बिरुद्दको उनीहरुको आन्दोलन भने के कस्तो हुने हो उनीहरुले अझै सार्वजनिक गरिसकेका भने छैनन् ।

त्यसो त नेपालको राष्ट्रियतालाई संकटमा पार्ने काम भारतीयहरुले गरेको यथार्थ पछिल्लो होइन नै । माओवादीहरुले अहिले आएर त्यसको महसुस गरेका पनि पक्कै होइनन् । किनभने हिजो जनयुद्दका बेलापनि माओवादीले भारत बिरुद्द सुरुङ युद्द गर्ने भनेर सूदुर पश्चिमका पहाडी भागमा सुरुङ खन्ने र खाल्टाखुल्टी पार्ने काम गरेका थिए । कार्यकर्ताहरुलाई अब हाम्रो राष्ट्रियताको रक्षाकालागि भारत बिरुद्द युद्द छेड्नुपर्छ भन्ने घोकाएका थिए ।

राजनितिक परिस्थिति बदलियो । दलहरु राजाको निरंकुशता तोड्नमात्रै होइन राजतन्त्र मिल्काउनकै लागि एकजुट भए । अनि राजतन्त्र मास्ने र देशमा गणतन्त्र ल्याउने सहमती गरे। माओवादीसित शान्तिवार्ता गरियो । तर त्यसरि सुरुङ युद्द घोषणा गरिएको भारत ब्रिहद शान्ति वार्ताका लागि नभै भएन । त्यहि भारतीय भूमीमा वार्ता गरियो । तिनै भारतीय शासकलाई अघि सारेर ब्रिहद शान्ति सम्झौता गरियो । त्यो सम्झौतापनि आफ्नै देशमा नगरेर भारतमै गरियो । यसबाट देखाउँछ हाम्रा नेता मुखले कति कडा कुरा गर्छन्, भारतको कति बिरोध गर्छन् र आफ्नो स्वाद पर्ने बेला भारतीय शासकसित कति झुक्छन् भन्ने तथ्य ।

हुँदा हुँदा संबिधान सभाको निर्वाचन पछि माओवादीले सरकारको नेत्रित्व नै गर्‍यो। प्रधानमन्त्री लगायत महत्वपूर्ण मन्त्री पद माओवादीकै थिए । तर माओवादीहरु सरकारमा गएका बेला भारतीय सरकार समक्ष सन् १९५० को सन्धि खारेजी, सिमा क्षेत्रमा भएको भारतीय अतिक्रमण लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीका हिसाबले प्रचण्डले बिरोध गरेपनि अहिले जस्तो भारतको बिरोध गरेनन् । माओवादी पार्टीले कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउ भनेर दह्रोसित भनेको कहिल्यै सुनिएन सरकारमा रहुन्जेल । नेपालको राष्ट्रियलाई संकटमा पार्ने काम भारतीय शासकबाट भएको हो भन्ने उद्घोष सरकारमा बसुन्जेल माओवादीलेपनि गरेन । बरु नेपालमा लोकतन्त्र स्थापित गर्न र शान्ति वार्ताका लागि भारतीय शासककै खाँचो देखेर उनीहरुलाई सहभागी गराए । जुन शान्तिवार्ता र ब्रिहद शान्ति सम्झौता गर्न न त भारतीय शासकको खाँचो थियो न त भारतीय भूमिकै । यि दुबै काम उनीहरुले नेपालमै गर्न सक्थे । यद्दपी यसमा माओवादी एक्लै दोषी भने पक्कै छैन ।

अहिले सरकार बाहिर भएका बेला माओवादीको पोलिटब्युरो बैठकले चौथो चरणको आन्दोलन भारत बिरुद्द हुनुपर्ने र त्यो राष्ट्रियताको रक्षाको लागि हुनुपर्ने घोषणा गरेको छ । आन्दोलनकै दौरानमापनि माओवादीले सरकारमा जाने मनशाय छोडेको छैन । सरकारमा जाने वातावरण बने उसको आन्दोलन रोकिने निश्चित प्राय छ । किनभने अहिलेको सरकार भंग गरेर माओवादीको नेत्रित्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्छ भन्ने माग माओवादीले जोडतोडले उठाइरहेको छ ।

त्यसैलेपनि माओवादीले जनताका अगाडि के स्पष्ठ पार्नु जरुरी छ भने देशको अहिलेको प्रमुख संकट अस्थिर सरकार हो कि भारत बिरुद्दको आन्दोलन ? माओवादीको प्राथमिकता आफ्नो नेत्रित्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन हो कि राष्ट्रियताको आन्दोलन ? सरकार बाहिर भएका बेला नेपालको लोकतन्त्र र शान्ति अवरुद्द भएको देखेका हुन् भने भोली सरकारमा गएका बेला देख्छन् कि देख्दैन ?