राष्ट्रिय सरकार बनाउने भन्दा भन्दै त्यसको मेसो चलेन । एकिक्रित माओवादीलेपनि राष्ट्रिय सरकार बनाउन खोज्यो । सकेन । प्रयास जारी छ नै । बिचैमा उनीहरुले राष्ट्रिय स्वाधिनताको लागि लड्ने भनेर भारत केन्द्रित चौथो चरणको आन्दोलन घोषणा गरे । भारत र नेपाल सिमा क्षेत्रमा गए । अहिले हुँदा हुँदा प्रचण्डले नेपालको भूभाग सतलज देखि टिष्टासम्म हुनुपर्छ भनेर अर्को रडाको निकालेका छन् । हुन त नेपालको भूमी टिष्टा देखि काँगडा सम्मै हो भन्छन् ज्ञाताहरु । सिमाबिदहरु त्यसै भन्छन् । ईतिहासकारहरुले त्यस्तै उल्लेख गरेका छन् । नेपालसित भएका तथ्य र तथ्यांकले त्यस्तै देखाउँछन् भनिन्छ । त्यसैले मिचिएको, हड्पिएको आफ्नो भूमी फिर्ता पाए को खुशि नहोला ? तर के कुनै पार्टी वा नेताले आवेगमा भनेकै भरमा हाम्रो भूमी सतलजदेखि टिष्टासम्म तन्केला ?

नेपालको भूमी अहिले होइन, अंग्रेजकै पालादेखि मिचिएको हो । हाम्रो भूमी हड्पने काम अंग्रेजहरुकै पाला देखि निरन्तर हुँदै आएको हो । त्यो अहिलेसम्म जारी छ । हाम्रो भूमी भारतीय शासकहरुले जति मिचे त्यो भन्दै हजारौं गुणा बढि अंग्रेजकै पालामा मिचिएको थियो । त्यसबेला देखि अहिलेसम्मका सबै जसो सरकार नालायक बने । कसैलेपनि हाम्रो भूमि फिर्ता देउ भन्न सकेनन् । पूरानो मिचिएको भूमी दाबी गर्नु त परै जाओस अंग्रेजका पालापछि भारतीय शासकहरुले मिच्दापनि बिरोध गर्न सकेनन् ।

पछिल्लो पटक देशमा गणतन्त्र आइसकेपछि संयुक्त सरकारको नेत्रित्वमा माओवादीपनि पुग्यो । प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री बने । तर त्यो बेला माओवादी पार्टीलेपनि हाम्रो भूमी सतलजदेखि टिष्टासम्मै हो भन्न सकेन । हामीसित प्रमाणहरु छन् त्यो भूमीमा हाम्रो अधिकार लाग्छ भनेर माओवादीले दाबी गर्न सकेन । यदि त्यत्रो भूमी हाम्रै हो भन्ने तथ्य र प्रमाण हामीसित छन् भने त्यो बेला प्रचण्डले त्यो विषयलाई किन उठाएनन् ? राष्ट्रियताको विषयमा यतिबिघ्न गम्भिर पार्टीले सरकारमै बसेको बेला उठाएको भए सायद त्यसले एउटा निकासको बाटो समाथ्त्यो कि ? भारतीय सरकारलाई त्यसले बढि गम्भिर बनाउने थियो कि ? सोच्न बाध्य पार्ने थियो कि ? हाम्रा राष्ट्रिय पार्टीहरुलाईपनि त्यो फिर्तालिनको लागि एकताबद्द हुन बध्य पार्ने थियो कि ? तर सरकारमा बसुन्जेल उनले सिमा मिचिएको कुरालाईपनि गम्भिरताका साथ उठाएनन् ।

सबैलाई थाह छ, हाम्रो टिष्टा देखिको सतलजसम्मको भूमी फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउनु नै अहिले बेकार हो । किनभने हाम्रा दलहरुको नीतिनै सरकार बाहिर बसेका बेला भारतको बिरोध गर्ने र सरकारमा गएका बेल चुँ सम्म नबोल्ने छ । अनि कुनैपनि राष्ट्रिय विषयमा नेपालका दल र नेता राष्ट्रिय सहमती कायम गर्दैनन् । बरु उल्टो भारतको चाकरीमा निहुरिन्छन् । त्यसैले भारतले त्यत्रो भूमी सहजै फिर्ता दिने त के अहिलेको अवस्थामा हाम्रो सिमा मिचिएको विषयलाईपनि गम्भिरतापूर्वक लिँदैन। आफ्नो राष्ट्रिय विषयमा हाम्रै नेतालाई चासो छैन भने भारतले किन टाउको दुखाइरहन्छ ?

भारत जस्तो सैन्य, आर्थिक र सामाजिक सबै रुपले विश्वकै एक शक्तिशाली देशसित पाखुरा सुर्काएकै भरमा हाम्रो भूमी फिर्ता लिन संभव छैन भन्नेपनि प्रचण्ड जस्ता चतुर नेतालाई थाह नभएको होइन । नेपालको एक एक बित्ता भूमी मिच्दै आएको भारतले अंग्रेजको पालादेखि ओगटेर राखेको भूमी भारतले फिर्ता देला भनेर कुर्लनुपनि मूर्खताबाहेक केहि होइन ।

कुनै दिन भारत टुक्रिएर नेपाल भन्दा कमजोर बन्यो, टुक्रिएका राष्ट्रसितबाट नेपालले लिन सक्यो, भारत भन्दा नेपाल शक्तिशाली बन्यो र आफ्नो भूमी दाबी गरे छुट्टै कुरो । वा सबै दलहरुबिच दह्रो राष्ट्रिय सहमती बनेर भारतसित आफ्नो तथ्य र प्रमाणहरुका आधारमा डटेर आफ्नो भूमी माग्न सक्यो । छिमेकि अर्को मूलुककको सहयोगपनि उत्तिकै लिएर परि आए त्यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सके केहि होला । नत्र अहिले सरकारमा जान बाधा हालेको, हाम्रो सिमा मिचेको, शान्ति संझौता भड्काउन खोजेको भन्ने झोंककै भरमा टिष्टादेखि सतलज सम्मको भूमी फिर्ता मागेर फिर्ता पाउनु त के झन् बढि समस्या थपिन्छन् ।