दुइ वर्ष भन्दा लामो समयदेखि बिभिन्न हण्डर र ठक्करकाबिच पनि कायम रहदै आएको सात प्रमुख दलको एकता कोमामा पुगेको छ। त्यो एकता टुटायो कसले भनेर जनताका अगाडि दोषी नठरिनमात्रै एकले अर्कालाई आरोप र झेलमेल गरिरहेका छन । सात दलको एकता भनेपनि मुलत अहिलेको बखेडा भनेको एमाले, माओवादी र कांग्रेसबिचकै हो । अरु साना दलको काम त ल्याप्चे ठोक्ने, आशा गर्ने केहि देलान कि भनेर तिन दलसँग अनि  असन्तुष्टि पोख्ने मात्रै हो ।

आखिर यति लामो एकता किन टुट्यो त ?  मुल कारण राष्ट्रपति कसले पाउने र गुमाउने भन्ने हो । तर हेर्दा खेरि अहिले सुरक्षा परिषदमा बिपक्षी दलका नेता बस्न पाउने कि नपाउने भन्नेमा अड्किएको जस्तो देखिन्छ ।  खसोखास भन्नुपर्दा, राष्ट्रपतिको पद एमालेले पाउने अवस्था देखिएपछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रतिपक्ष दलको नेता राख्नुपर्ने नयाँ बखेडा निस्किएको छ । यो बखेडा राष्ट्रपति पद एमालेले पाउने चर्चा नचल्दा सम्म देखिएको थिएन । यसमा एमाले र  माओवादी एकातिर र नेपाली कांग्रेस अर्कोतिर देखिएका छन । आखिर तिन दलको भनाई के हो र के छ त संबैधानिक ब्यवस्था ? 

 सुरक्षा परिषदमा बिपक्षी दलको नेता राख्ने बारे नेपाली कांग्रेसको भनाई- देश संक्रमणकालिन अवस्थामा छ । माओवादीसँग उसको जनसेना छ । अर्ध सैनिक जस्तो वाइसियल छ । सरकारपनि माओवादीकै नेत्रित्वमा बन्दै छ । जनसेना भएको पार्टीलाई देशको राष्ट्रिय सेना र जनसेना दुबैको नेत्रित्व दिँदा राष्ट्रिय सेनाको मनोबल गिर्न सक्छ । उसले आफ्ना जनसेना सबै निर्वाधरुपमा राष्ट्रिय सेनामा गाभ्न सक्छ । उसले मनोमानी ढंगले सरकार चलाएर अन्य दललाई समाप्त पार्न सक्छ । शान्ति प्रक्रिया पूर्णरुपमा स्थापित भइनसकेकालेपनि सुरक्षा परिषदमा बिपक्षी दलको नेता राख्नुपर्छ। अरु प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यो प्रचलन त नहोला तर नेपालको बिशिष्ठ परिस्थितिमा त्यो सहमति बनाएर नेपाली कांग्रेसलाई सुरक्षा परिषदमा राख्न सकिन्छ । आखिर अहिलेसम्म विशिष्ठ परिस्थितिमै काम गर्दै आएकै हौं । 

सुरक्षा परिषदमा बिपक्षी दलको नेता राख्ने बारे माओवादी भनाइ- सुरक्षा परिषदमा बिपक्षी दलका नेता राख्ने प्रावधान कहि कतै छैन विश्वमै ।नेपाली कांग्रेसले नभएको दाबी गरेर सुरक्षा संयन्त्र आफ्नो पकडमा राख्न चाहन्छ । सरकार सञ्चालनमा अड्को हालेर असफल बनाउन चाहन्छ। सरकार प्रमुख दललाई चलाउन दिन्छु त भन्छ तर सुरक्षा परिषद भनेको सरकारकै एक अंग हो, र उ त्यसमा बसेर चरम सत्तलिप्सा देखाउन चाहन्छ । सकभर राष्ट्रपतिको दाबी गर्‍यो कांग्रेसले, त्यो नपाउने भएपछि अनि त्यसैको झोंकमा सात दलिय एकता तोड्न सुरक्षा परिषदको बखेडा झिकेको हो । राष्ट्रपति दिने हो भने उ चुपचाप लाग्छ । 

सुरक्षा परिषदमा बिपक्षी दलको नेता राख्ने बारे एमालेको भनाई-सुरक्षा परिषदमा बिपक्षी दलका नेता बस्ने चलन संसारमै छैन । नेपालमा भने नेपाली कांग्रेसलाई मात्रै किन चाहियो ? नत नेपालमै कहि कहिल्यै त्यो देखिएको छ ब्यवहारिकरुपमा । राष्ट्रपति पाउने भए चुप लाग्ने, अहिले राष्ट्रपति एमालेले पाउने भएपछि बिभिन्न बेतुकका माग तेसारेर सात दलिय एकता भंग बनाउने ?  कांग्रेसले पाउन चाहिँ हुने राष्ट्रपति तर एमालेले चाहिँ पाउन नहुने किन ? 

अन्तरिम संबिधानमा के छ ? – अन्तरिम संबिधानमा सुरक्षा परिषदमा बिपक्षी दलका नेता राख्ने प्रावधान कहिँ कतैपनि छैन । सुरक्षा परिषदमा रक्षामन्त्रि र प्रधानमन्त्रिले तोकेका तिन जना छानिन्छन । अन्तरिम संबिधानमा प्रधानमन्त्रि र रक्षामन्त्रि एउटै हुने ब्यवस्था छ । अब माओवादीको नेत्रित्वमा सरकार गठन भयो र प्रधानमन्त्रि माओवादीको भएको खण्डमा सुरक्षा परिषदमा राख्ने तिन जनापनि माओवादी प्रधानमन्त्रिलेनै छान्ने हो । अर्थात भोलि अन्य दलहरु मिलेर माओवादी सरकार फालेर अर्कै सरकार बनाएपनि सुरक्षा परिषदमा तिन जना छान्ने नयाँ प्रधानमन्त्रि वा रक्षा मन्त्रिलेनै हो । अब तपाइलाई कसको माग ठिक र को बेठिक लाग्छ त लेख्नुहोला है ?