हामी नेपालमा बिना बिभागिय र कनिष्ठ मन्त्रीहरुले प्रशासनिक र जनताका काम गर्न नपाएको भन्दै गुनासो गरेको सुन्थ्यौं  । तर भारतका मन्त्रीहरु त आफैं बेरोजगारले चिन्तित रहेछन् । मन्त्री पद छ । तर जागिर छैन । पद छ, प्रतिष्ठा छ बाहिरबाट हेर्दा । तर के गर्नु उनीहरु हामीले जागिरै पाएनौं भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् । सामान्य तरिकाले हो र गुनासो गरेको पनि ? बेरोजगार मन्त्रीहरुले संसद भवनमै गएर उठाएका यो कुरो “लौ न हामी त बेरोजगार भयौं के गर्ने ?” भन्दै । तस्बिर तिनै बेरोजगार मन्त्रीहरुको हो । यिनीहरु प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंसित त्यति बेला आफुहरु बेरोजगार रहेको गुनासो गरिरहेका थिए ।

जनताले ज्यान फालेर चुनावमा मत दिए। नारा लगाए । रातारात प्रचारमा दौडे । जिताए, आफुले भोट हालेको मान्छे मन्त्री भयो भने एकदिन केहि होला भनेर । तर मन्त्री आफैंले “म बेरोजगार भएँ” भन्दै सरकारसित गुनासो गरेपछि जनताले के आशा गर्ने ?

केहि भारतीय मन्त्रीहरुले आफुहरु बेरोजगार हुनुमा आफ्नै मन्त्री साथीहरु जिम्मेवार रहेको आरोपपनि लगाएका छन् । आफुभन्दा वरिष्ठ मन्त्री पदमा रहेकाबाट त्यस्तो भएको उनीहरुको आरोप रहेछ । सिलिकन इण्डिया भन्ने वेभ साईटले इकोनोमिक टाईम्सलाई उध्रित गर्दै जनाए अनुसार भारतको टेक्सटाईल सहायक मन्त्री लक्ष्मी पनाबाकाले गत आठ महिनादेखि मन्त्री पदमा रहेपनि आफु बेरोजगार रहेको बताईन । यो आठ महिनामा आफुले एउटा सरकारी कागजमा हस्ताक्षर गर्ने बाहेक केहि काम नगरेको गुनासो उनको थियो ।

उनी मात्र हुन् र ? गएको मंगलबार उनले अन्य कनिस्ट मन्त्रीहरुको एक समुहनै लिएर गएकि थिईन आफुहरु बेरोजगार रहेको गुनासो गर्न प्रधानमन्त्री मनमोहन सिं समक्ष । त्यसरि हाकाहाकै गुनासो सुनाउनेमा उद्योग तथा ब्यापार राज्यमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियापनि थिए । उनको झन के सम्म गुनासो रहेछ भने कनिष्ट मन्त्रीहरुलाई मेडियालाई बाँड्ने प्रेस बिज्ञप्तीका बारेमा पनि केहि जानकारी दिइँदैन । त्यसले गर्दा पत्रकारहरुका अगाडि तर्कहिन, सिद्धान्तहिन भएर देखिनुपर्छ कनिष्ट मन्त्रीहरु । आफुहरुले कुनै शक्तिका लागि नभएर सिक्न चाहेको उनले भारतीय प्रधानमन्त्रीसितै बताएकि थिईन ।  आफुहरुकहाँ महत्वपूर्ण फाईलहरु न आउने,  मन्त्रालयका महत्वपूर्ण विषयका बारेमा जानकारीनै नहुने उनले इकोनोमिक टाईम्सलाई बताईन ।

त्यसरि गुनासो गर्नेमा कनिष्ट मन्त्रीहरु आरपिएन सिं, डि पुरन्देश्वरी र के एच मुनियप्पा समेत थिए । उनीहरुको गुनासो सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंले मन्त्री परिषदका सचिव के एम चन्द्रशेखरलाई रिपोर्ट तयार पार्न लगाएका थिए । उनले तिनका समस्या मन्त्री परिषदमा राखेर छलफल गर्ने आश्वासन दिएका थिए । (तस्बिर साभार-सिलिकन ईण्डिया) ।