-राजधन कुलुङ

अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो । तथापि संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी नगेरसम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन भएको मानिन्न । २०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट गठित संविधान सभाको मुल दायित्व ६० वर्ष पुरानो नेपालीको राजनीतिक आकांक्षा अनुरुपको नयाँ संविधान दिने र राज्य पुनः संरचना गर्ने हो ।

धेरै पटक विभिन्न प्रकृयाबाट निर्माण भएका संविधानहरुले नेपाली नागरिकलाई स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, अधिकार र सम्पन्नता दिन सकेन । जनताको अधिकारलाई त त्यसले प्रत्याभूत गर्न सकेन नै, स्वयमु बनाउनेहरुबाट अनेक पटक च्यातिने काम भयो । आफ्नो सहभागिता बिना बनेको संविधानलाई जनताले माया गर्ने कुरा भएन । नेपालीहरु वर्षौंदेखि आफुले बनाएको संविधानबाट शासित हुने प्रतीक्षामा थिए र संविधानसभामार्फत त्यसतर्फ लागेका हुन् ।

नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको अपहरण कहिल्यै, कसैले गर्न नसक्ने र जनताको नजिक सरकार पुर्‍याउने संविधान नेपालीहरुले चाहाना हो । नागरिकको यही चाहनालाई पुरा गर्ने दायित्व संविधान सभासँग छ । आफ्नो वर्षौंको सपना साकार हुने विश्वासमा २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभा गठन हुँदा वास्तवमै नेपालीहरुले आफ्नो शिर उठेको महशुस गरेका थिए । हजारौं वर्षेखि शिर झुकेका आदिवासीहरु, महिला, दलित, पीडित र गरिबहरुले एउटा उज्यालो समुन्नत भविश्यप्रति आशावादी बनेका थिए । साँच्चैको नागरिक हुन पाउने विश्वास जागेको थियो ।

दिनहरु वित्दै जाँदा खुसीहरु कम हुँदै जाने अवस्था आइरहेको छ । नेपालीहरुले राम्रो संविधानसँगै सुन्दर भविश्यको सृजना गर्न पाउने सपनामा कतै तूषारापात हुने त होइन ? भन्ने शंका उब्जेको छ । विशेष गरी युगौंदेखि देशको शासन सत्ताबाट ठगिएका, अपमान पाएका र दोश्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँचेका सिमान्तकृत आदिवासीहरुमाथि फेरि खेलवाड हुन थालेको देखिँदैछ ।

यो छोटो लेखमा नयाँ संवधानप्रतिको सम्पूर्ण नभइ राज्य पुनःसंरचनाको चिन्तालाई थोरै बहसमा ल्याउने प्रयास गरिएको हो । हुन त संविधानसभाको आयु अढाइ महिनाभन्दा कम हुँदा बढीरहेको राजनीतिक तिक्तताले नयाँ संविधान नबन्नेसँगै राज्य पुनःसंचना नै नहुने सम्भावना प्रवल बनेको छ । ‘श्वास रहुन्जेल आश हुन्छ’ भने जस्तै पुरा निराशा हुने कुरा पनि भएन । उठाउन खोजिएको कुरा गहन बहस हुनु पर्नेमा विषय नभइ, दलगत झिनाझप्टीमा सबैको ध्यान केन्द्रीत भइरहँदा, माओवादीले बाँडेका र पछि राज्य पुनःसंरचा समितिले सदर गरेको राज्य विभाजनले स्थानीय स्तरमा परेको व्यवहारिक र मानसिक प्रभावका सम्बन्धमा हो ।

अढाइ सय वर्षदेखि एकात्मक रहेको देशलाई संघीयतामा लैजानु पर्ने अनेक कारणहरु छन् । जनताको नजिक सरकार आहोस्, सबै जाति र वर्गको राज्यको श्रोत साधनमा पहुँच पुगोस्, सबै नागरिक बराबर भइयोस्, सम्मान र सम्पन्नता प्राप्त गर्ने अवसरको सृजना होस् भनेर नेपालीहरले संघीयता खोजेका हुन् । नयाँ संविधानको मुल अन्तरवस्तु संघीयतामा कसरी जाने विषयमा तथ्यपूर्ण बहस नभइ केही दल र संविधानसभाले आलोकाँचो पारामा राज्य विभाजनको निर्णयगर्दा त्यसबाट गम्भिर समस्या आउने अवस्था देखिएको छ । सामाजिक सौहार्दता कायम गर्दै सबै समुदायको आत्मसम्मान बढाउन संघीयतामा जाने भनिएको हो । न कि कसैको इतिहास र पूर्खाको विरासतलाई ध्वस्त बनाउन ।

के केलाई पुनः संरचनाको आधार मान्ने विषयमा सबै एकमत नभए पनि धेरैको यसमा साझा मान्यताहरु छन् । जातीय र भाषिक बाहुल्यता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राकृतिक श्रोतको उपलब्धता, भौगोलिक सहजता र र्सार्मथ्य आदिलाई प्रदेश विभाजनका मुख्य आधार मानिएका छन् । यही आधारमा राज्य पुनःसंरचना गर्ने नेपालका प्राय राजनीतिक पार्टीले बताइरहेका छन् । संघात्मक व्यवस्था भएका अन्य देशहरुको अभ्यास पनि यस्तै रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा दलहरुको प्रदेश विभाजन सम्बन्धमा साझा सहमती नहुँदा ठूलो अन्यौल छ । यही अन्यौलताका बीचमा एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले जातीयताकै आधारमा १४ प्रदेशको एकलौटी घोषणा गर्‍यो । सबै नेपालीहरु भावनालाई सम्मान नगरी राज्य बाँडिदा थप शंका र जटिलता उत्पन्न भएको छ । यद्यपि एउटा संयोग, पछिल्लो अवस्थामा जातीय आधार नमान्ने विषयमा नेपालका राजनीतिक नेतृत्व एकमत छन् । जातीय राज्यको चर्को पक्षपाती एकीकृत (माओवादी)ले पनि राष्ट्रिय आधारमा संघीयता भनिरहेको छ ।

चर्चा गरौं एकीकृत (माओवादी)द्धारा घोषित र संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिद्धारा अनुमोदित १४ मध्ये शेर्पा प्रदेशको कुरा । पहिले कहिल्यै कसैले नमागेको र आधारसमेत नभएको राज्य कसरी घोषणा भयो ? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राकृतिक श्रोतको उपलब्धता, भौगोलिक सहजता, सामर्थ्य, जातीय र भाषिक बाहुल्यतामध्ये कुन कुन आधारलाई लिएर घोषणा गरिएको हो शेर्पा प्रदेश ? गम्भिर बहसको सवाल हो यो । ऐतिहाँसिक किरातभूमि भित्र पर्ने दोलखा, सोलुखुम्बु, संखुवासभा, रामेछाप र ओखलढुङ्गाको भू-भागबाट टुक्र्याएर शेर्पा प्रदेश बनाइएर के गर्न खोजिएको हो ?

कुनै आक्षेप वा पूर्वाग्रह नराखी बहस गरौं । शेर्पाहरुको नेपालमा इतिहास कति पुरानो हो ? कहिले उनीहरुको यो भूमिमा राज्य थियो ? कसले त्यो राज्य खोस्यो ? यहाँ कुनै आक्षेप वा पूर्वाग्रहको कुरा गरिएको होइन । के किरातहरुले शेर्पाभूमि खोसिएको थिए र ? ऐतिहासिक भू-भागलाई काटेर शेर्पा प्रदेश बनाइयो ? इतिहास हेरौं, घोषित प्रदेशभित्र शेर्पा (भोटे) को बसोबास सुरु भएको ३ सय वर्षे इतिहास सायदै होला । खासमा उनीहरु किरातभूमिमा तिब्बतबाट बसाइ सरेर सत्रौं शताब्दीतिर आएका आप्रवासीहरु हुन् । धेरैले नेपालमा बसोबास गरेका चार पुस्ता पनि भएको छैन । तेन्जिङनोर्गे (जो पर्वतारोहण गाइड वा श शेर्पा काम गर्थे) ले सन् १९५३ मा सगरमाथा चढेपछि शेर्पा शब्दले संसारभर नाम पायो । जसलाई तिब्बतीयनमुलका ठूलो समूहले जातिको रुपमा स्वीकार गरे ।

संघका प्रदेश निर्माण राष्ट्रराज्यको सिद्धान्त आधारमा हो । के शेर्पाहरुको इतिहास, पहिचान र वर्तमान राष्ट्रको रुपमा विकसित भइसकेको अवस्था हो ? केही जातको मनोभावनालाई बल्छि हान्ने मनसायले मात्र प्रदेश घोषण गरिएको छ । प्रदेश विजभाजनको वैज्ञानिक आधारलाई ख्याल गरिएको छैन । यो घोर आपत्तिजनक छ । शेर्पा प्रदेश बनाइएको भूमिमा किरातहरुको इतिहास दुई हजार वर्ष बढि पुरानो छ । सोलुखुम्बुको मात्रै कुरा गर्ने हो भने अहिले शेर्पा प्रदेशमा पारिएका १५ गाविसहरु खालिङ, कुलुङ र थुलुङहरुको भुमि हो । गोरुको फिला/साप्रा र जाँडमा किराती पूर्खाहरुबाट मागेर टाक्सिन्दु, चौंरीखर्क, खुम्जुङ, फाप्लु, गार्मा लगायतका ठाउँमा तिब्बतीय मूलका शेर्पाहरु बसेको धेरै भएको छैन ।

कुरा गरौं किरात र शेर्पा प्रदेशमा प्राकृतिक श्रोत बाँडफाँडको । सगरमाथा, मकालु, ल्होत्से, नुप्से, पुमोरी, चामलाङ, मेरा लगायतका सबै हिमाल शेर्पाको बनाइएको छ । आर्थिक दृष्टिले महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल जति शेर्पालाई, बाँकी अनुत्पादक क्षेत्र किरातीलाई दिइएको छ । माओवादी घोषणाको प्रदेश विभाजनमा किरातीलाई कतिसम्म हेपिएको र अपमानित गरिएको छ भन्ने उदाहरण सोलुखुम्बुको बुङ र छेस्काम गाविसमा पर्ने मेरा, नौलेख क्षेत्रलाई हेर्दा हुन्छ । ऐतिहासिक महाकुलुङ क्षेत्रको हिमाल छेकेर शेर्पा प्रदेशमा राखिएको छ । जबकी महाकुलुङका ती दुई गाविसमा ९८ प्रतिशत बढी कुलुङहरुको बसोबास छ । समग्र सोलुखुम्बुमा जिल्लामा शेर्पा २० र किराती ३२ प्रतिशत छन् ।

एउटै जिल्ला हुँदा त शेर्पाहरुले सगरमाथा क्षेत्रका लुक्ला, खुम्जुङ, नाम्चेबजार, तेङबोचे, कालापत्थर लगायतका पर्यटकीय स्थलमा किरातीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालनमा अघोषित प्रतिबन्ध र नाकाबन्दी लगाएको अवस्था छ । जमिन किन्न त प्रतिबन्धित नै छ । यदि भोलि शेर्पा प्रदेश बनाइएको खण्डमा सगरमाथा त के आफ्नै गाउँको मेरामा गएर श्रम गरिखानसमेत किरातीहरुले नपाउने दिन आउने पक्का छ । त्यतिमात्र होइन गाउँको शिरमा रहेको मुहानबाट पानी र जंगलबाट काठ-दाउरा लिन पाउने छैनन् । एउटै गाविसको शिरमा रहेको वार्ड नं ९ वा ८ शेर्पा प्रदेशमा, पुछारका गाउँ अर्कोमा । यसले कस्तो विकराल समस्या ल्याउँछ भनेर कल्पना गर्दापनि डर लाग्छ । सोलुको मात्र होइन देशको अवस्था उही हो ।

विडम्बना माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले किरातभूमिमा किरातीहरुलाई अपमान गर्दै घोषणा गरेको शेर्पा प्रदेशलाई संविधानसभाको राज्य पुनः संरचना समितिले पनि सदर गर्ने गर्‍यो । किरातीहरुको रगतमा टेकेर देशको प्रधानमन्त्रीसमेत भएका प्रचण्डले शेर्पा र नेवार मात्रै आफुलाई मन पर्ने सल्लेरीको जिविस प्राङ्गणमा बताउँदै सोलुखुम्बुका मुलवासी किरातहरु र अन्य जातिको अपमान शब्दलेसमेत गरेका थिए । इतिहास जस्तो भएपनि शेर्पाहरु पनि यो दशका जनजाति हुन् । उनीहरुले पहिचान पाउनु पर्दछ । तर राज्य पाउने हैसियत र इतिहास उनीहरुको होइन । इलाका स्तरको स्वशासन पाउन सक्छन् तर स्वायत्तता होइन ।

तर आफ्नो अस्मिता र इतिहासमाथि नाङ्गो प्रहार भइरहँदासमेत किराती अगुवाहरुको मन दुखेको छैन । आफ्नो आधा मुटु चिरेरसमेत दिन तयार किरातीहरु सायद दिनमै रमाएका छन् । चोमोलोङमाको फेदमा आफ्नो स्वतन्त्र माटो र अस्तित्व खोज्ने किरात राज्यका पक्षधरहरुलाई यसले पटक्कै छोएको छैन । गोपाल किरातीहरुलाई खोटाङ, उदयपुर र भोजपुरले पुगेको छ । अन्य किराती अगुवा भनौदा त विचरा भइहाले । अरुले आफ्नो धोती फुस्काएर र ध्वजा बनाएर फिर्रफिर्र हल्लाएको देखेर रमाइलो मानिरहेका छन् ।

गोपाल किरातीहरु जस्ता किरातका अगुवा हुँ भन्नेहरुलाई नछोए पनि आफ्नो शिरभूमि र देवता मानेर हजारौ वर्षेखि पूजिएका चोमोलोङ्माहरु अरुको भागमा कसैले पारिदिँदा धेरै किरातीहरुको मन दुखेको छ । आफ्नो भूमिमाथि अरुको मनपरि अंशबण्डा उनीहरुलाई स्वीकार्य पटक्कै छैन । केही भए होलान्, तर सबै किरातीहरु नपुङ्सक छैनन् । नपुङ्सकता देखाइ रहने छैनन् । युगले वीर जन्माउने छ र उसले आफ्नो पूर्खाको नासो पक्कै अरुलाई बाँडीचुँडी लान दिने छैन ।

सबैलाई ख्याल भएकै विषय हो, देश शक्तिशालीहरुको मात्र होइन, आम नागरिकहरुको पनि हो । किरातीहरु एउटा कालक्रममा राज्यबाट आर्थिक, भौतिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक रुपले कमजोर बनाइए । पहिले ठूला कुरा गर्ने राजनीतिक पार्टीका नेताहरु पनि उनीहरुलाई जसो गर्‍यो उसै मान्ने सम्झिरहेका छन् । सायद यो उनीहरुबाट भइरहेको गम्भिर भूल हो । अनि चिप्लो नारा सुनेर पार्टीको पछि लागेकाहरुले पनि आफ्नो बारेमा सोँच्नु जरुरी छ । पूर्खाको विरासत र अहिलेको चुनौति बुझ्नुपर्छ । किरातीहरु निर्धा जाती होइनन् । भविष्यमा आउने गाह्रोसाह्रोलाई राजनीति गर्नेहरुले बुझ्नैपर्छ ।

नयाँ संविधान र राज्यको पुनः संरचना सबै आदिवासीहरुलाई पहिचान, अधिकार, स्वाभिमान र आत्मसम्मान दिनका लागि चाहिएको हो । यसले कुनै जाति विशेषलाई नभएको सम्मान र पहिचान दिने र कसैको भएकोलाई पनि नामेट पार्ने होइन । संघीयताले अधिकार, समानता, स्वतन्त्रता, सम्मान र समृद्धि दिन सक्नुपर्दछ । इतिहास एवम् अस्तित्वमाथि हस्तक्षेप गरे सामाजिक विद्रोहलाई बढाउनु हुन्न । संघीयताले विविधतायुक्त नेपालमा दिगो शान्ति र विकास ल्याउन सक्नु पर्दर्छ ।

लेखक नेपाल किरात कुलुङ भाषा सँस्कृति उत्थान संघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।