‘यो सरकारको जति बिरोध गर्‍यो उति बलियो हुँदै गएको छ’ भन्दै थिए हरुवा सरकारका प्रवक्ताले अस्तिसम्म। अब चाहिँ उनको ओंठ सुकेको हुनुपर्छ । मन कुँडिएको हुनुपर्छ । मनमा अब कुर्सी गुम्ने भयो भनेर एक खाले त्रास हुनुपर्छ । किनभने यो सरकारले संबिधान बनाउने, शान्ति संझौतालाई पालना गर्ने र सेना समायोजनबारे सल्लाह माग्न भनेर बोलाएका दलका नेताले मागेको सल्लाह दिएनन् । बरु ‘के को संबिधान बनाउने, सेना समायोजन गर्ने र शान्ति संझौता पालना गर्ने ? पहिले देशमा कसैको सुरक्षा नै भएन । अनि यो सरकारले नयाँ संबिधान बनाउनै सक्दैन। त्यसैले राजिनामा देउ र अर्को सरकार बनाउन बाटो खोलिदेउ’ भन्दै नमागेको सल्लाह दिएर यो सरकारलाई हल्लाए ।

अर्को सरकारबाटपनि संबिधान बन्ला भन्ने निर्क्यौल त केहि छैन नै । तरपनि यो सरकारबाट चाहिँ पक्कै बन्ने थिएन । किनभने सरकारका मन्त्रीनै अन्तरिम संबिधान बिरुद्द बोल्दै हिँडेका थिए । आफैंले गरेको शान्ति संझौतालाई कुल्चँदै थिए । सेना समायोजन हुँदै हुन्न भनेर अर्को युद्द भड्काउन खोज्दै थिए । अनि जनताको विश्वास थिएन । किनभने जनताले चुनेका थिएनन् । कि त बाहिरी रिमोट कन्ट्रोल, कि छिर्के दाउ लगाएर, कि त चाकरीबाट सरकारमा पुगेका थिए अधिकांश । तिनको ध्येय जसरि हुन्छ कुर्सी अँठ्याएर बस्ने । ज्यान जाला नछोड्ने भन्ने थियो । किनभने अर्को संबिधान बनेर निर्वाचन भयो भने रछ्यानमा पुगिन्छ भन्ने पक्का थियो तिनलाई ।

माओवादीले अब ज्यान जाला नछोड्ने अनि मौका कुरेर बस्ने अन्य केहि साना दलको ङारङुर सुनेपछि हरौटे प्रधानमन्त्री नेपालले सत्ता जोगाउन सकिन्छ भनेर पालैपालो बैठक बोलाए । फुस्लाउन खोजे । तर नतिजाले हावा खायो । आज बोलाइएका सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी, नेकपा (एकिक्रित) लगायतका अन्य दल र केहि सभासद सबैले संबिधान बनाउने सुझाव होइन कुर्सी छोड भन्ने सुझाव दिएछन् । तिनले राष्ट्रिय सरकारको माग गरेका छन् यो सरकार तुरुन्त बिघटन गरेर । अब भने साँच्चै यो सरकार धर्म संकटमा परेको छ ।

अस्ति सम्म यो सरकार झन् बलियो भन्ने सरकारका प्रवक्ताले अब के भन्ने होलान कुन्नी ! हुन त जनताबाट त्यस्तरि तिरस्कार हुँदापनि जनताका अगाडि तिमीहरुको प्रतिनिधी मै हुँ भनेर लाजशर्म पचाउँदै हिँड्ने मन्त्रीहरुलाई के पो अप्ठेरो लाग्ला र ? हें हें हिँ हिँ गरेर टाउको कन्याउँदै एक थोक भने भैहाल्यो ।

हुनत अब राष्ट्रिय सरकार बनेपनि संबिधान बन्ला, सेना समायोजन संझौता अनुसार होला, कब्जा गरिएका घर सम्पत्ती फिर्ता होलान भन्ने निर्क्यौल छैन । किनकि यो मन्त्रालय हाम्रो पार्टीलाई दे र त्यसलाई राजदूत अनि उसलाई गभर्नर बनाउनुपर्छभन्दै लडेर कति महिना भ्याउने हुन् । तरपनि राष्ट्रिय सरकार बन्यो भने कुनैपनि एक दलले अर्कोलाई बाहिर बसेर आरोप लगाउने, मुठभेड गर्ने, बन्द र हड्ताल गर्ने, अरुलाई दोष थोपरेर आफु सर्लक्क पन्छिने गर्न मुस्किल पर्छ । यो ए सकारात्मक पक्ष हो । अनि जनताले सबैभन्दा बढि मत दिएर संसदमा पठाएको शक्तिलाई बाहिर राख्नु उचित थिएन । त्यो अर्को सकारात्मक पक्ष भयो । अर्को सकारात्मक पक्ष के भने सबै दलको सरकार बनाएपछि कुन दलले कस्तो संबिधान बनाउन चाहन्छन्, कुन दलले कसको पक्षमा अडान लिन्छन्, कुन नेताको भूमिका कस्तो भन्ने स्पष्ठ देख्न र बुझ्न पाउँछन् जनताले । र कम्तिमापनि यदि राष्ट्रिय सरकार बन्यो भने जनताले निर्वाचित गरेर पठाएकाहरुको सहभागिता बढि होला । त्यो भनेको जनमतको कदर हो ।

एउटा निर्वाचन क्षेत्रका करिब १०, १२ हजार जनतालेपनि नपत्याएका जाली र ढाँड, छली र कपटी अनुहारहरु साँढे दुई करोड जनताको प्रतिनिधी बनेर राजकाज गर्न मिल्दैन । १० हजार जनतालेपनि नपत्याएर मिल्काइएका ब्यक्तिले राष्टप्रमुख भएर बसिराख्न मिल्दैन । जनताले निर्वाचनमा रोजेकाले स्थान पाउनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक पद्दती अनुसार जोसुकैको सरकार बनोस् तर यो सरकार तुरुन्तै भाग्नुपर्छ । देशको भलो हुन्छ भने राष्ट्रिय सरकार जिन्दावाद !!!