आज नागरिक न्युजले तिन वटै पार्टीका प्रमुख नेता : कांग्रेसका क्रिष्ण सिटौला, शुसिल कोइराला र डा  रामशरण महत । एमालेका ईश्वर पोख्रेल, झलनाथ खनाल र प्रदीप ज्ञवाली। माओवादीका प्रचण्ड, डा बाबुराम भट्टराई र मोहन बैद्दलाई एकै ठाउँ ल्याएर अहिलेको राजनितिक संकटको समाधान गराउन एन्ड यति होटलबाट महत्वपूर्ण बहस गरायो । बहसको प्रत्यक्ष प्रशारण गरिएको थियो । मैले अलि ढिलो मात्रै हेर्न भ्याएँ।  त्यसमा असाध्यै राम्रो भयो बहस। नागरिक न्युजलाई धेरै धन्याबाद दिनुपर्छ कि अहिले सबै नेता दशतिर फर्केर सहमती तोड्दै हिँडेको र एक अर्काबिच छलफल सम्म नभएको बेला एकै मञ्चमा भेला गराएर प्रत्यक्ष बहस गराउनु । राष्ट्रिय संकटका बेला त्यसको समाधानकालागि पहल गर्नु।

 दर्शकहरुबाट पनि प्रश्न सोध्ने मेसो मिलाइएको थियो। अनि ईमेलबाट प्राप्त प्रश्नहरु मध्ये छानेर मुख्य प्रश्न राख्न बिभिन्न मेडियाका पत्रकार हरुपनि राखिएका थिए।  मैले त्यहि बहसका केहि वार्तालाई यहाँ राखेको छु । यसमा केहि छुटेका छन् भन्ने सचेत गराउन चाहन्छु । यो नागरिक बहस हेर्दै गर्दा कपी गर्दै राख्दै गरेको हुँ मैले। केहि छुटेपनि कस्ता पश्नमा कुन पार्टीका नेताले कस्तो जवाफ दिए, समस्या कहाँ रहेछ अहिलेको भन्ने बुझ्न विषयमा पक्कै केहि सहयोग पुग्ला भन्ने उद्देश्यले राखिएको हो-नेपालप्लस) ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कृष्ण सिटौलाः यसअघि गरिएका सम्झौता इमान्दारिताका साथ पालना गरिनुपर्छ। अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौताको व्याख्या गरिनुपर्छ। यी दुवैमा कहीँ पनि नेपाली सेनामा समायोजन गरिनुपर्छ भनिएको छैन।……जनताले खोजेको स्थायी शान्ति हो।

• …मलाई त लाग्छ उहाँ (दाहालतर्फ संकेत गर्दै) ले नै एउटा प्रस्ताव ल्याउनु भएको हुन्थ्यो।

…अन्तरिम संविधानमा के भनिएको छ मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा विशेष समितिद्वारा गरिनेछ। तर समितिले खासै कार्यान्वयन गर्न सकेन। त्यहाँ दुईटा कुरा भनिएको छ। त्यहाँ माओवादी लडाकूको समायोजन सुरक्षा निकायमा गर्ने भन्ने उल्लेख छ।

• दाहालः नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण भनेको पुनर्संरचना गर्ने भनेको हो, नयाँ बनाउने भनेको हो
• फेरि पुष्पकमल दाहाल शान्ति सम्झौताको व्याख्या गर्दैछन्। 
• दुई कुरामा म विशेष रुपमा कमेन्ट गर्न चाहन्छु। त्यहाँ नेपाली सेनामा समायोजन भनिएको छैन। तर त्यहाँ नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिककरण गर्ने भनिएको छ। म प्रधानमन्त्री हुँदा यो प्रस्ताव आएन भन्ने कुरा सत्य हैन। पछिल्लो पटक विशेष कमिटी बनेपछि चार महिनाभित्र समायोजन गरिसक्ने समय तालिका बनाइएको थियो। त्यसको लागि लडाकूहरुकहाँ म आफैँ गएर अब तपाइँहरु विशेष समितिको मातहातमा जानुभयो पनि भनेर आएँ। त्यति बेला मैले राजीनामा दिनुपर्ने भयो। यो विषयमा हामीले बढी बोल्नुपर्छ। हामीले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन चाहेको हो कि हैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। हामी शान्त प्रक्रिया टुंग्याउन चाहन्छौं। अन्तरिम संविधानमा जसरी दुवै सेनाको उल्लेख गरिएको छ। यो मर्म बिर्सिएर शान्तिको कोठे भक्तिले मात्र केही हुँदैन। 
• दाहालले शान्ति प्रक्रियामा मुख्य बाधाको रुपमा सेना समायोजन र व्यवस्थापनलाई राखे।
• …आफ्नो पछिल्लो समयमा वीपी कोइरालाले जे भनेर जानु भो त्यसलाई पनि मनन गरेर अघि जानुपर्छ भन्ने थियो। हामी एकथरिले सेनाको लोकतान्त्रिककरण हुनुपर्छ भनेर ठान्यौं। तपाइँले हेर्नुभो भने मन्त्रीले सुन्नुभो भने राजनीतिक प्रशिक्षित पाएको समूहलाई त्यसलाई कसरी ल्याउने भनेर एउटा पक्षलाई आत्मसमर्पण गराउन खोजेको देखिन्छ। त्यसरी हुँदैन।
• …हाम्रो चिन्ता के थियो भने त्यो विशेष समितिमार्फत र हामी सेनाको लोकतान्त्रिककरण पनि सँगै गर्ने भन्ने थियो। ७ सालदेखिको इतिहास हेर्दा…राष्ट्रपतिको कदमप्रति हाम्रो चिन्ता पनि त्यहीँ रह्यो। यो विषय निकै गम्भीर छ। सम्वेदनशील छ।
•  
• पुष्पकमल दाहाल निरन्तर बोलिरहेछनः पुरानोलाई यथास्थितिमा कायम राख्ने कुरा नभइ त्यसलाई नयाँ बनाउने त्यसको स्पिरिड हो। अहिले समस्या कहाँनेर छ भने अहिले आउँदा चाहिँ एउटा सेना चाहिँ राष्ट्रिय त्यसलाई छुन नहुने र अर्कोलाई चाहिँ आत्मसमर्पण गराउने भन्ने भएको छ।
• २ घण्टा लामो बहसपछि खनालले राष्ट्रिय संकल्पको प्रस्ताव गरेका छन्।
• पुष्पकम दाहालः विस्तृत शान्ति सम्झौतामा जुन मर्म र भावनाका साथ जुन किसिमको व्यवस्था गरिएको छ त्यसलाई नै हाम्रो पार्टीले मुख्य आधार मानेको छ।…
• शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र शक्ति बाँडफाँडमा केन्द्रित गरेर समाधान खोज्ने प्रस्ताव आयोजकले गरेका छन्।
• झलनाथ खनालः अहिले एकदमै हतास र निरास भइहाल्नुपर्नै भएको छैन। घरबाट ससुराली जानुपर्‍यो भने पनि बांगोटिंगो बाटो हिँड्नैपर्छ। हाम्रो देशै त्यस्तै छ। अहिले केही उतार चढाव देखिएको छ।

कांग्रेस उपसभापित सुशील कोइरालाः भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुन सकेनन। कब्जा गरिएका जग्गा जमिनहरु फर्काउने सम्झौता कहाँ गए ? जबसम्म मुलुकमा शान्ति हुँदैन तबसम्म यो मुलुकका सारा समस्या उस्तै रहनेछन्। यो अराजकताको मुख्य जिम्मेवारी माओवादीले लिनुपर्छ।

• …यो अराजकतालाई मलजल गरेको मूल्य उहाँहरुले चुकाउनुपर्नेछ।

• परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर रुपान्तरणतर्फ जानसक्नुपर्छ। मुलुकमा अमन चयन भएन। शान्ति भएन। शान्तिको वातारण निर्माण गर्न सकेनौं।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालः अहिले देखिएको आक्रमक टिप्पणी अलि बढी नै भयो। २ सय ५० वर्षको इतिहास हेर्‍यो भने अहिले भएको परिवर्तन निकै दुरगामी छ। विगतमा भएका समझदारीमा हामी अलि बढी महत्वकांक्षी भयौं कि नितान्त दीर्घकालीन र जटील निर्णय गर्दैछौं।

• … बेपत्ता भएकाहरुको खोजी गर्ने कुरा हाम्रा लागि बढी महत्वको विषय हो। २५ महिना बितिसक्दासम्म पनि बेपत्ता आयोग पनि बनाउन सकेनौं। अहिले हेर्दा हुन नसकेकोमा निरासा हुनुपर्दैन।

झलनाथ खनालः दाहालले जुन करोडौ भ्रष्टाचार भइरहेको कुरा गर्नुभो। सरकारमा भएका मन्त्री वा कर्मचारीले कसैले भ्रष्टाचार गर्छ भने तत्काल कारवाही गर्न एमाले सरकारलाई निर्देशन दिन्छ।

• …मैले हिजो मात्रै कैलालीको एउटा घटनामा स्वेच्छिकभन्दा चन्दा लिने भन्ने हाम्रो कुरा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालः हाम्रो पार्टीले चन्दाको विषयमा कुरा गर्दा घोषित रुपमा कहीँ पनि बलजफ्ती उठाउने भन्ने छैन ।  
• ..जनतासँगै सहयोग माग्ने कुरा हो। आम पार्टीलाई समर्थकहरुलाई बलजफ्ती चन्दा रोक्न आग्रह गरिसकेपछि म के पनि भन्न चाहन्छु भने यहाँ भइरहेको करौडोंको खेल चाहिँ आतंक भएन। अहिले अरबौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ। माओवादीले शान्तिको पक्षमा आवाज उठाउन मागेको चन्दा चाहिँ आतंक भयो।  मैले हिजो मात्रै कैलालीको एउटा घटनामा स्वेच्छिकभन्दा चन्दा लिने भन्ने हाम्रो कुरा आएपछि तत्काल रोक्न भनेँ।
• खनालः शान्ति र संविधान सबैको निम्ति आवश्यक छ। यहाँ धेरै प्रश्न आएका छन्। खुकुरी खुँडा र भाटाहरुको तालिम रोकी सकिएको छ भनेर उहाँले राम्रो कुरा सुनाउनु भो। यही मञ्चबाट उहाँले भन्न सक्नुपर्‍यो चन्दा आतंक बन्द गरौं भनेर। हातहतियार लिएर काठमाडौं आउने क्रम रोकौं।
• तसर्थ नेपाली जनताले खोजेको शान्ति र संविधान हो। त्यो दिन सक्दैन भने सरकारलाई एक मिनेट पनि कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन। यदि त्यसो हुन नसकेमा जनताले सडकबाटै संविधान जारी गर्नेछन्।
• मनु हुमगाइँ : मलाई अझै पनि सहमतितर्फ केन्द्रित भइएको छैन भन्ने लाग्छ। त्यसकारण नेपाली जनताले खोजेको शान्ति र संविधान हो। हामी शान्ति र संविधानपट्टि गइयो कि गइएन। अहिलेको सरकार शान्तितर्फ पनि छैन। संविधान लेख्नतर्फ पनि उद्दत छैन। आज नेपाली चेलीहरु बलत्कृत भइरहेका छन् सरकारलाई मतलब छैन।

इश्वर पोखरेलः यो कानुनी राज्य हो भने विधिसम्मत ढंगले तिनको समाधान खोजिनुपर्छ। यतिबेला सुरु गरिएको आन्दोलनमा कार्यकर्ता राख्नको लागि स्कूल खाली गरिएको कुरा स्वीकार्नुपर्दछ। शुल्कको कुरा हो भने त्यो तरिकाबाट समस्याको समाधान हुन सक्दैन। त्यसप्रति सहमति राख्न सकिँदैन।

• सुशील कोइरालाः शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यति ठूलो डिस्ट्रबेन्स मैले देखेको थिइनँ। शुल्क वृद्धिको समस्या हो भने बसेर छलफल गर्न सकिन्छ। समाधान खोज्न सकिन्छ। अहिले भइरहेको स्कूल खाली गरेर कार्यकर्ता राख्ने काम ठिक छैन।
• दाहालः यो समस्याको बारेमा दलको ध्यान गएको छैन भन्ने सत्य हैन। शिक्षा क्षेत्र अहिले व्यापारीकरण र निजीकरण भएको छ। सामान्य जनताका छोराछोरीले कसरी पढ्न पाउने भन्ने कुरा विचारणीय छ। अहिले तपाइँहरुले भित्रभित्रै गरिएको शुल्क वृद्धि उचित छैन भन्नेमा आम सहमति नै छ। आम रुपमा शुल्कवृद्धिको समस्या सबैले महसुस गरेको समस्या हो।
• दाहालः विदेशीको चाकडी गर्नेभित्रै पर्नुपर्छ भन्ने तपाइँले सोच्नुपर्छ र तपाइँ जनताको श्रेणीमा आउनुहुन्छ।
• भर्खरै दाहालले दिएको परिभाषाभित्र २ करोड ४० लाख नेपाली पक्कै पनि पर्दैनन्। त्यो परिभाषाभित्र नपर्ने नेपालीको भविष्य अब के हुन्छ ?

उमेशलाल श्रेष्ठ कुर्सी नं. १०६ बाट प्रश्न गर्दैछन्।

• दाहालः खुकुरी लठ्ठीको तालिम रोकि सकिएको छ। तपाइँ मित्रहरुलाई हाम्रो अनुरोध के छ भने जनताले खोजे जस्तो संविधान र शान्तिका लागि फेरि एक पटक आवाज उठाउन जरुरी छ। निर्वाचन प्रक्रियादेखि यहाँसम्म आइपुग्दा हामी शान्ति र बहुदलीयता प्रति प्रतिबद्ध भइसकेको छ।
• …जनतासँगै सहयोग माग्ने कुरा हो। आम पार्टीलाई समर्थकहरुलाई बलजफ्ती चन्दा रोक्न आग्रह गरिसकेपछि म के पनि भन्न चाहन्छु भने यहाँ भइरहेको करौडोंको खेल चाहिँ आतंक भएन। अहिले अरबौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ। माओवादीले शान्तिको पक्षमा आवाज उठाउन मागेको चन्दा चाहिँ आतंक भयो।
• …मैले हिजो मात्रै कैलालीको एउटा घटनामा स्वेच्छिकभन्दा चन्दा लिने भन्ने हाम्रो कुरा आएपछि तत्काल रोक्न भनेँ।
• माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालः हाम्रो पार्टीले चन्दाको विषयमा कुरा गर्दा घोषित रुपमा कहीँ पनि बलजफ्ती उठाउने भन्ने छैन।

खनालः शान्ति र संविधान सबैको निम्ति आवश्यक छ। यहाँ धेरै प्रश्न आएका छन्। खुकुरी खुँडा र भाटाहरुको तालिम रोकी सकिएको छ भनेर उहाँले राम्रो कुरा सुनाउनु भो। यही मञ्चबाट उहाँले भन्न सक्नुपर्‍यो चन्दा आतंक बन्द गरौं भनेर।

• इश्वर पोखरेलः यो कानुनी राज्य हो भने विधिसम्मत ढंगले तिनको समाधान खोजिनुपर्छ। यतिबेला सुरु गरिएको आन्दोलनमा कार्यकर्ता राख्नको लागि स्कूल खाली गरिएको कुरा स्वीकार्नुपर्दछ। शुल्कको कुरा हो भने त्यो तरिकाबाट समस्याको समाधान हुन सक्दैन। त्यसप्रति सहमति राख्न सकिँदैन।
• प्रदिप ज्ञवालीः अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने हतियार मोह नरहने हो भने शान्ति पूर्ण तरिकाले रुपान्तरण सम्भव छ भन्ने कुरा विश्वास गर्ने हो भने समाधान गाह्रो छैन। धन्यवाद।
• …अन्तरिम संविधान निर्माण लगत्तै सेना समायोजन हुनुपर्थ्यो। माओवादी अहिले पनि हिंसाबाट आफूलाई आधारभूत रुपमा अलग्गाउन चाहिरहेको छैन। नेपाली सेना र माओवादी सेना पक्कै पनि एकै हैनन्। हिजो किन त्यसरी शब्द राखियो ? भन्ने हो हाम्रा गुनासा थिए सेनासँग त्यति बेला। के भ्रममा नपरौं भने नेपाली सेना र लडाकू एकै हैनन्। संविधान निर्माण लेखेर मात्र हुँदैन माओवादी लडाकूको समस्या पनि छिटो भन्दा छिटो समाधान गरिनुपर्छ। त्यहाँभित्र निरासा छ।

माओवादी आज पनि हतियार रहित पार्टीको रुपमा रुपान्तरित हुन चाहन्छ भने अरु सबै प्रश्न तपसिलका प्रश्न हुन्।..

• रामशरण महतः लडाकूहरुको वार्षिकोत्सवमा गएर पार्टीको सेना हैनौं भन्नुभो। तर व्यवहारमा यो कुरा कहिलै लागू भएन। हामीले कार्यविधि तयार पार्‍यौं। विशेष समितिको नियन्त्रणमा लडाकू राखौं भनेर मौखिक रुपमा सहमति जनाउनुभो। तर लिखित हस्ताक्षर गर्नुभएन। अहिले पनि सबै लडाकू पार्टीको नियन्त्रणमा छन्।

…घरजग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने विषयले उठान हुन सकेनन्। माओवादी नेतृत्व शान्ति प्रक्रियाप्रति इमान्दार छ कि छैन भन्ने हो।

फेरि कृष्ण सिटौलाः बन्दूक धम्की शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नलागेसम्म रोकिनेवाला छैन।

दाहालः नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण भनेको पुनर्संरचना गर्ने भनेको हो, नयाँ बनाउने भनेको हो

दुई कुरामा म विशेष रुपमा कमेन्ट गर्न चाहन्छु। त्यहाँ नेपाली सेनामा समायोजन भनिएको छैन। तर त्यहाँ नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिककरण गर्ने भनिएको छ। म प्रधानमन्त्री हुँदा यो प्रस्ताव आएन भन्ने कुरा सत्य हैन। पछिल्लो पटक विशेष कमिटी बनेपछि चार महिनाभित्र समायोजन गरिसक्ने समय तालिका बनाइएको थियो। त्यसको लागि लडाकूहरुकहाँ म आफैँ गएर अब तपाइँहरु विशेष समितिको मातहातमा जानुभयो पनि भनेर आएँ। त्यति बेला मैले राजीनामा दिनुपर्ने भयो। यो विषयमा हामीले बढी बोल्नुपर्छ। हामीले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन चाहेको हो कि हैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। हामी शान्त प्रक्रिया टुंग्याउन चाहन्छौं। अन्तरिम संविधानमा जसरी दुवै सेनाको उल्लेख गरिएको छ। यो मर्म बिर्सिएर शान्तिको कोठे भक्तिले मात्र केही हुँदैन।

• फेरि पुष्पकमल दाहाल शान्ति सम्झौताको व्याख्या गर्दैछन्।

…जनताले खोजेको स्थायी शान्ति हो।

• …अन्तरिम संविधानमा के भनिएको छ मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा विशेष समितिद्वारा गरिनेछ। तर समितिले खासै कार्यान्वयन गर्न सकेन। त्यहाँ दुईटा कुरा भनिएको छ। त्यहाँ माओवादी लडाकूको समायोजन सुरक्षा निकायमा गर्ने भन्ने उल्लेख छ।
• कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कृष्ण सिटौलाः …मलाई त लाग्छ उहाँ (दाहालतर्फ संकेत गर्दै) ले नै एउटा प्रस्ताव ल्याउनु भएको हुन्थ्यो।
• यसअघि गरिएका सम्झौता इमान्दारिताका साथ पालना गरिनुपर्छ। अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौताको व्याख्या गरिनुपर्छ। यी दुवैमा कहीँ पनि नेपाली सेनामा समायोजन गरिनुपर्छ भनिएको छैन।…
• दाहालले शान्ति प्रक्रियामा मुख्य बाधाको रुपमा सेना समायोजन र व्यवस्थापनलाई राखे।
• …आफ्नो पछिल्लो समयमा वीपी कोइरालाले जे भनेर जानु भो त्यसलाई पनि मनन गरेर अघि जानुपर्छ भन्ने थियो। हामी एकथरिले सेनाको लोकतान्त्रिककरण हुनुपर्छ भनेर ठान्यौं। तपाइँले हेर्नुभो भने मन्त्रीले सुन्नुभो भने राजनीतिक प्रशिक्षित पाएको समूहलाई त्यसलाई कसरी ल्याउने भनेर एउटा पक्षलाई आत्मसमर्पण गराउन खोजेको देखिन्छ। त्यसरी हुँदैन।

…हाम्रो चिन्ता के थियो भने त्यो विशेष समितिमार्फत र हामी सेनाको लोकतान्त्रिककरण पनि सँगै गर्ने भन्ने थियो। ७ सालदेखिको इतिहास हेर्दा…राष्ट्रपतिको कदमप्रति हाम्रो चिन्ता पनि त्यहीँ रह्यो। यो विषय निकै गम्भीर छ। सम्वेदनशील छ।

• पुष्पकमल दाहाल निरन्तर बोलिरहेछनः पुरानोलाई यथास्थितिमा कायम राख्ने कुरा नभइ त्यसलाई नयाँ बनाउने त्यसको स्पिरिड हो। अहिले समस्या कहाँनेर छ भने अहिले आउँदा चाहिँ एउटा सेना चाहिँ राष्ट्रिय त्यसलाई छुन नहुने र अर्कोलाई चाहिँ आत्मसमर्पण गराउने भन्ने भएको छ।

• २ घण्टा लामो बहसपछि खनालले राष्ट्रिय संकल्पको प्रस्ताव गरेका छन्। 
• पुष्पकम दाहालः विस्तृत शान्ति सम्झौतामा जुन मर्म र भावनाका साथ जुन किसिमको व्यवस्था गरिएको छ त्यसलाई नै हाम्रो पार्टीले मुख्य आधार मानेको छ।…
• शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र शक्ति बाँडफाँडमा केन्द्रित गरेर समाधान खोज्ने प्रस्ताव आयोजकले गरेका छन्।
• सुशील कोइरालाः परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर रुपान्तरणतर्फ जानसक्नुपर्छ। मुलुकमा अमन चयन  भएन। शान्ति भएन। शान्तिको वातारण निर्माण गर्न सकेनौं।
• बाबुराम  भट्टराई: पुरानो सेनाको लोकतन्त्रिककरण नयाँ सेनाको व्यवसायियक करण गर्न खोज्यौं भने समाधान निस्कन्छ। यदि पुरानै सेनाको साथ लिएर सधैँ अघि बढ्छु भन्ने लाग्छ भने उहाँहरुको अविगत १७ साल वा माघ १९ पछि के भएको थियो त्यही हुनेछ।
• …समाजको वर्गको झगडा हो यो। खाइपाइ आएको वर्गले कति छोड्न तयार हुने त्यो स्पष्ट हुनुपर्‍यो। हिंसा हिंसा साथीहरुले भन्नुभो सात साल र २८ सालमा कांग्रेसले हिंसा गरेको हैन ? एमालेले झापामा हतियार उठाएको हैन ? नेपाली सेना र माओवादी सेनाको व्यवस्था अन्तरिम संविधानको भाग २० मा गरिएको छ। त्यसले बराबरी हैसियत देखाउँछ। ….
• भट्टराईः जनताले चाहेको समस्याको चुरो कहाँ हो। के सहमतिको विकल्प छ ? छ भने के हो ? यो स्कूले वादविवाद जस्तो प्रतियोगिताले समाधान दिँदैनन्। प्रश्न के हो भने मिल्ने विन्दू पहिल्याउने हो।…

उत्तर दिँदै रामशरण महतः भर्खरै भट्टराईले भन्नुभो दुवै सेनालाई बराबरी हैसियत हो।

अब माओवादीले लडाइ गर्ने संसदमा भएको सिटको आधारमा हो। सेनाको आधारमा हैन।

…नेपाली सेना सरकारको नियन्त्रणमा छ। भर्खरै दाहालले खुलामञ्चमा भन्नुभो अब नेपाली सेना हामीसँग मिल्नुपर्छ। यसो भन्नुको अर्थ के ? नेपाली सेना सरकारको नियन्त्रणमा भएको राष्ट्रिय सेना हो। 

साढे दुई घण्टाको बहसपछि अहिले मुख्य बहस सेना समायोजनमा केन्द्रित भइरहेको छ। माओवादीको विचार नेपाली सेना र आफूहरुको सेना दुवैलाई बराबरी हैसियत दिनुपर्ने भन्ने छ भने कांग्रेस र एमाले यो मान्न तयार छैनन्। कांग्रेसका रामशरण महतले संविधान सभाको निर्वाचनमा कुनै एकको पक्ष लेला भनेर मात्र त्यस्तो गरिएको बताए। अर्का नेता कृष्ण सिटौलाले त नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने भनी कुनै पनि सम्झौतामा भनिएकै छैन भने। माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले चाहिँ पहिलेको सम्झौताबाट धोका दिएर नेपाली सेनाको आडमा सत्तामा बस्न चाहेको भावको आरोप लगाए। 

एमाले इश्वर पोखरेलः यतिबेला प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको विशेष समिति छ। त्यसमा माओवादी प्रतिनिधिहरु पनि हुनुहुन्छ। हामी माओवादीका जिम्मेवार नेताहरुको आवाज सुन्दैछौं, हामीले भने अनुसारको संविधान नबनेसम्म कुरा अघि बढ्दैन भन्ने सुनिएका छन्। यस्ता कुराहरु आउन्जेलसम्म कुरा मिल्न सक्दैन।

 बाबुराम भट्टराईः कांग्रेसले पनि सेनैसँग लडेको हो। आफ्नो इतिहास नमेटाइदिन मेरो अनुरोध छ। जहाँसम्म सेना समायोजन र शान्ति प्रकियाको कुरा चाहिँ अन्तर सम्बन्धित विषय हुन्। वृहत् शान्ति सम्झौता हेर्‍यौं भने त्यहाँ पहिला यो गर्ने भन्ने केही छैन। तपाइँहरु पनि आफैँ हेर्नोस्। अब हामी संविधान निर्माणको अघि आउँदैछौं भने चल्ला अघि कि अण्डा अघिमा अड्किनु हुँदैन। 

सहभागीबाट प्रश्न लिइँदैछ।

शीर्ष नेताहरुबीच समायोजनका लागि पहिलै सहमति भइसकेको थियो भन्ने कुराहरु सुनिएका छन् त्यो के हो ? तपाइँहरु कुन सिद्धान्तमा आधार मानेर समायोजन गर्दै हुनुहुन्छ ?

 पुष्पकमल दाहालः समायोजन बारे आएका संख्या आएका छन्। गिरिजाबाबुसँग धेरै पटक अनौपचारिक कुरा भए। कहिले उहाँ ३ हजार भए हुँदन भन्नुहुन्थ्यो कहिले उहाँ ५ हजार भए हुँदैन भन्नुहुँदैन म हुँदैन भन्थेँ। त्यसैले बाहिर आएका सब कुरा मनोगत हुन्।

…अहिले आएर महतजीले नेपाली सेनासँग मिल्नुपर्छ भनेको कुरा उठाउनु भो। अहिले यो डिवेड चल्दै गर्दा एकथरि साथीहरुले विश्वासमा लिन खोजेको जस्तो र अर्कोथरिले अविश्वास गरेजस्तो देखियो। अहिले माओवादीको सेनाप्रति कुनै पूर्वाग्रह छैन। नेपाली सेना लोकतान्त्रिक भएको छैन भन्ने माओवादीको बुझाइ हैन। बरु सबै राष्ट्रिय शक्ति मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। 

संख्या र प्रक्रिया बारे कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाः मुलुकमा राजनेताको अभाव भएकै छ। मेरो चिन्ता शान्ति प्रक्रिया र संविधान नबन्ने कुरा देखिरहेको छु। यो के हुन आँट्यो भनेर मैले गिरिजाबाबुलाई पनि सोधेँको थिएँ। प्रधानमन्त्रीले किन प्रस्ताव ल्याउनुहुन्न भनेपछि उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नोस् भन्नुभो। त्यो बैठकमा गिरिजाबाबु र माओवादी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा ४ देखि ५ हजारको संख्यामा समायोजन गर्न सकिन्छ भनेर गिरिजाबाबुले भन्नुभो। 

अब गणतन्त्र आइसक्यो। अब किन चाहियो माओवादी सेना ? यो चर्को बहसको बाबजुत हामी राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सक्छौं।

 दाहालः त्यो दिन संयन्त्रको बैठक थियो। प्रधानमन्त्रीलाई संयन्त्रमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा थियो। सिटौलाजीले संख्या यति भनेर कुरा ट्वीस्ट गरिदिनुभयो। म मात्रै थिइनँ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अरु नेता पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यो कुरा नभनेको हैन म भन्दिनँ। 

शक्ति बाँडफाँडको कुराले सहमित खोज्न सहज हुन्छ कि ? (उदघोषकको प्रस्ताव ) 

• झलनाथ खनालः संख्याको विवाद असान्दर्भिक विवाद हो। सबै नेपाली जनता पढ्न सक्ने अवस्थामा छौं।

संख्या कति हुने र मोडालिटी के हुने भन्ने कुरा सेना समायोजन विशेष समितिमा छलफल गरेर कार्य योजना बनाइएको छ। त्यसमा सबै नेताहरुले सहमति जनाइसकेका छन्। मुख्य कुरा संख्या हैन शान्ति हो। निश्चित सीमाभित्र रहेर हामीले अघि बढ्न चाह्यौ भने यी विवाद टुंगो लगाउन सकिन्छ।

 कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् भास्करराज कर्णिकार

 माओवादी नेतालाई प्रश्नः माओवादी सेना समायोजनको मोडालिटी के हो ? संख्या कति भन्ने भन्न सकिन्छ ?

 दाहालः सबै कुरा अध्ययन गरेपछि मात्र हामी संख्या यकिन गर्न सक्दैनौं।

 शक्तिको बाँडफाँडका लागि केही हुनसक्छ दाहालः शान्ति र संविधान लेखनमा यो सरकार बाधक छ। यो बहुमतीय आधारमा बनेको सरकारले यो प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन सम्भव थिएन। एउटा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार हाम्रो चिन्ता हो। पावर सेयरिङ भनेको अर्को आधार जनताले दिएको जनादेश हो। जस्तो यहाँ पनि तर्क आयो नि ठूलो पार्टी भन्दैमा हुन्छ। बहुमत त हैन नि भन्ने कुरा आयो।

…उहाँहरुले भनेको जस्तो हो भने त हामी बहुमत मै हो नि। बरु उहाँहरु बहुमतको आधारमा सत्तामा हुनुहुन्छ। प्रतिपक्षसँग यो सर्त मान्छस् कि मान्दैन भन्नुहुन्छ।

अहिलेको समस्याको समाधान माओवादी नेतृत्वको सरकार हो ?

दाहालः हामी त्यसो पनि भन्न चाहन्नौं। हाम्रो एक मात्र उद्देश्य सहमतिको सरकार हो। बहुमतलाई छाडेर सहमतिमा जानासाथ त माओवादीकै सरकार बनिहाल्छ नि। सरकार

यो गतिरोधको समाधान कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हो त ?

सुशील कोइरालाः सबभन्दा पहिला हड्ताल रोक्नुहोस्। त्यसपछि सुरु हुन्छ कुरा।

आन्दोलन रोकेर अर्को पाँच सात दिन धैर्य गर्न सकिन्छ ?

दाहालः १८ गतेसम्म एउटा सहमति भएन भने १९ गतेबाट हड्तालमा जाने हो। त्यसपछि पनि हाम्रो सम्वाद र सहमतिको ढोका सधैँ खुला हुनेछ।

आन्दोलन रोकेर अर्को पाँच सात दिन धैर्य गर्न सकिन्छ ? दाहालः १८ गतेसम्म एउटा सहमति भएन भने १९ गतेबाट हड्तालमा जाने हो। हड्ताल कै बीचमा पनि हाम्रो सम्वाद र सहमतिको ढोका सधैँ खुला हुनेछ।

हड्ताल बिना सहमति हुन सक्दैन ?

१० महिनादेखि हामीले सम्वादबाटै सहमति खोज्यौं। १० महिनासम्म समाधान ननिस्केपछि कडा आन्दोलन नल्याइ उहाँहरुले सुन्नुभएन भन्ने हामीलाई पर्‍यो। हामीले बाध्यात्मक विकल्पको रुपमा यो आयोजना गरेका हौं। यी बीचमा केही भएन हड्ताल अन्तिम विकल्प हो।

झलना खनालः यो सरकार असफल भयो भन्ने एउटा विश्लेषण आयो। यो मात्र हैन संविधानसभापछि बनेको दाहाल नेतृत्वको सरकार पनि असफल भएको हो। यी दुवै सरकार असफल भएको भन्ने निष्कर्षपछि मात्रै राष्ट्रिय सरकार गठनको विन्दूमा आइपुगिन्छ।

यो सरकारले राजीनामा दिनु समस्या हो ?

अहिले हामीसँग सहमतिका ६ बुँदा छन्। यी कुरामा इमान्दारिताका साथ बस्ने हो भने राजीनामा र राष्ट्रिय सरकार एकै बसइँबाट बन्न सक्छ। त्यसकारण सकिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु।

खनालः त्यसकारण अब दुई दिन भित्र सहमति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु।

कांग्रेस नेता रामशरण महतः संविधान निर्माणभन्दा सरकार फेर्ने कुरा देखियो। माओवादी सरकार नेतृत्वको सरकार नबनेको कारण संविधान नबनेको कुरा आयो। मूल प्रश्न त्यो हैन। व्यक्तिगत स्वतन्त्रमा आक्रमण गरेर सरकार परिवर्तन गर्छु भन्ने हो त्यो हामीलाई मान्य छैन। बिना शान्तिको बाटो सत्ता परिवर्तन हुँदैन।

 माओवादी नेता मोहन वैद्यः चर्का कुरा आए। हामीले समस्याको समाधान खोज्ने कि चर्काउने। भर्खरै महतजीले भन्नु भो सरकारमा को छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दैन भन्ने जत्तिको वाइयात कुरा अरु केही हुँदैन। सरकार बनाउँदा माओवादी नचाहिने संविधान बनाउँदा चाहिने ?

 मोहन वैद्यः तपाईँहरु हामी शासक वर्ग हौं भन्ने सोच्नुहुन्छ १ २ ३ समस्याको समाधान हुँदैन।

 अन्त्यमा आयोजकले सकारात्मक रुपमा टुंग्याउने प्रयास गरेका छन्। त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको संकल्पप्रति प्रतिबद्धताको प्रस्ताव गरिएको छ।

 प्रतिबद्धता जनाउँदै एमाले अध्यक्ष खनालः परिवर्तनकारी शक्तिहरुबीच अहिले सबैको आवश्यकता हो। हामीले एउटा प्याकेजभित्र सबै समाधान खोजौं। एमाले सरकार छाड्न तयार छ। राष्ट्रिय सहमतिका लागि हामी लचिलो छौं। मे दिवस राष्ट्रिय सहमतिको रुपमा मनाउने कोसिस गरौं।

 प्रतिबद्धता जनाउँदै कांग्रेस उपसभापति सुशील कोइरालाः एउटा सकारात्मक वातावरणको खाँचव मुलुकलाई छ। त्यसको मुख्य जिम्मेवारी माओवादीको हो। म प्रचण्डजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यो हड्ताल र प्रदर्शनले जनतालाई दुःख दिने भन्दा केही गर्दैन। जनताको अवस्था हड्ताल र आन्दोलन धान्न सक्ने छैन। यी सारा कुरालाई ध्यानमा राख्दै यसप्रति म उहाँहरुको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। र सकारात्मक वातावरुण बनाउन पहल कदमी गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। परिवर्तनको आभास जनताले पाउनु सक्नुपर्‍यो। हामी सधैँ सहमति, सहकार्य, एकता र मेलमिलापबाट अघि बढ्न चाहन्छौं। त्यसबाट हामी एक इञ्च पनि यताउता हुँदैनौं। 

प्रतिबद्धता जनाउँदै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालः आमहड्ताल फिर्ता लिने वातावरण बनोस् भन्ने म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। सत्ता पक्षसँग सर्त राख्ने जस्तो कुरा भइरहेको छ। यो उल्टो कुरालाई सुल्ट्याउनु पर्छ। एक वर्षसम्म सम्वादबाटै समाधान होस् भन्ने चाहेकै हो। बाध्यताको स्थितमा आन्दोलन घोषणा भएको हो। यो छलफलपछि पनि तीन दलबीच ६ वटै एजेन्डामा केन्द्रित गर्‍यौं भने निष्कर्ष निस्कन सक्छ। हाम्रो पार्टीको कोसिस निष्कर्ष निकाल्ने हुन्छ। माओवादीलाई के गरी आत्मसमर्पण गराउने भन्ने किसिमले सोचियो भने आन्दोलनमै जानुपर्ने हुन्छ।….

…हामी सबै तमाम कुराहरुमा मिल्ने कुरा आउँछ। अहिले मिल्ने भनेको एउटामा मात्र हैन। संयन्त्रको बैठकमा हामी सहमतिको नजिकै पुगियो। तर हलो अड्काएर गोरु चुट्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। जस्तो झलनाथजीले भन्नुभो। सरकारले सहमतिको निम्ति बाटो खोल्दिनुपुर्यो। सहमति निर्माणको सबभन्दा बाटो खोल्ने काम सरकार छाड्ने हो। हामी सम्वादमै छौं। आन्दोलन भए पनि शान्तिपूर्ण हुन्छ। हस् त धन्यवाद 

अन्तिम सम्बोधनको लागि एफएनसीसीआइका अध्यक्ष कुशकुमार कुशकुमार जोशीः आजको यस कार्यक्रममा आउनु भएका नेताहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण नेपाली जनताको नाताले म यहाँ बोल्दैछु। लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नारा लगाएर जनतालाई जति सुकै सपनाको संसारमा घुमाइरहे पनि मुख्य कुरा अर्थतन्त्र हो। आज सम्पूर्ण नेपाली जनताले सम्वृद्धि चाहेका छन्। 

..कुनै वाद भन्दा नेपाली जनताको सम्वृद्धि मुख्य विषय हो। १२ बुँदेदेखि ६ बुँदेमा असहमति देखिए। नेपाली जनता सहमति चाहन्छन्। यहाँ जुन किसिमले विश्लेषण भएको छ। मिडियाबाट जनताले यो सबै देखेका छन्। १८ गतेपछिको दुर्घटनाबाट बच्नबाट सहमति हुनैपर्छ भन्ने निष्कर्ष आज आएको छ। नेपाली निजी क्षेत्रले सहमतिको लागि सम्वादबाट मात्र सहमति आउन सक्छ भन्ने मान्यता राख्छ। अहिलेको अप्ठ्यारोपनलाई खुकुलो पार्नोस्।…

 …तपाइँहरुको सहमति कहाँ गएर टुंगिन्छ भन्ने कुरा जनताले भोलि हेर्नेछन्। यो छलफलको अन्तिम निष्कर्ष भनेको १८ गते अगाडि नै सहमतिको खोजी हो। हामीलाई के थाहा छ भने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता मात्र जनता हैनन्। जनताको परिभाषा फराकिलो हुनुपर्छ। यहाँ धेरै जनता छन्। तिनका इच्छा आकांक्षा प्रतिनिधित्व हुनसक्नुपर्छ। राजनीतिक बहसको मुख्य मुद्दा अर्थतन्त्र हुनुपर्छ।