माओवादीले आम हडताल फिर्ता लिएपछि अब संबिधान बनाउनतिर दलाहरु लाग्लान भन्ने आसा तुहिएको छ । राजनितिक अवस्था सहज हुनुपर्नेमा त्यसपछि झन जटिल बन्दै गएको छ । माओवादीले आम हडताल फिर्ता लिए माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिने र सर्वदलिय राष्ट्रिय सरकार बन्ने आशा र विश्वास धेरैले गरेका थिए ।

तर नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले माओवादीका अगाडि नयाँ शर्तहरु राखेपछि माओवादी झस्कियो । उसले माओवादीलाई साँच्चै राजनितिक रुपमा हरेक शर्तमा कांग्रेस र एमालेले झुकाउन खोजेको बुझेर उपनि नयाँ शर्त सहित अगाडि आएको छ ।  अहिलेसम्म कांग्रेस र एमालेले माओवादी समक्ष शर्ता राख्दै आएकोमा हिजो देखि माओवादीले कांग्रेस र एमालेका अगाडि नयाँ शर्त तेर्स्याएको छ । यि दुबै पक्षका नयाँ नयाँ शर्तले गर्दा राजनितिक अवस्था झन जटिल बन्दै गएको छ ।

माओवादीले आम हडताल गर्दा बरु दलहरुबिच छलफल र बहस भैरहेका थिए सहमतीका लागि । जब माओवादीले आम हडताल फिर्ता लियो त्यो बेला देखि झन प्रमुख दलहरुबिच संवाद समेत हुन सकेको छैन। दुबै पक्ष एक अर्कामाथि आरोप लगाउने र नयाँ नयाँ शर्त राख्नमै ब्यस्त छन् ।

कांग्रेस र एमालेले माओवादी समक्ष शर्त राखे- १२ बुँदे संझौता अक्षरस पालना हुनु पर्ने । जनयुद्द कालमा खोसिका घर जग्गा सबै फिर्त हुनु पर्ने  । माओवादीको अर्ध सैन्य दस्ता का रुपमा रहेको वाईसियल बिघटन हुनु पर्ने । सेना समायोजनको कहिले कति संख्यामा हुने हो स्पष्ठ समय सिमा तोकिनु पर्ने । संबिधान बन्ने समय सहितको बच्न बद्दता र सुनिश्चित हुनुपर्ने । माओवादीले आम हडताल फिर्ता लिए यो सरकारले राजिनामा दिने बताउँदै आएका कांग्रेस र एमालेले  यस्ता शर्त राखेपछि माओवादी झस्कियो । उसले माओवादीलाई राजनितिक रुपमा झुकाउने, नयाँ संबिधान नबनाउने र शान्ति संझौता भंग गर्ने कांग्रेस र एमालेको चालका रुपमा बुझ्यो । अनि माओवादीलेपनि हिजोदेखि कांग्रेस एमाले र सरकार समक्ष नयाँ शर्तहरु अगाडि सारेको छ ।

हिजो माओवादीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन बैद्य ‘किरण’ ले अब माओवादीका सबै जनसेनालाई सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्नुपर्ने शर्त राखे । एमालेले वाईसियल भंग गरुपर्ने शर्त माओवादी समक्ष राखेझैं बैद्यलेपनि एमालेले युथ फोर्स भंग गर्नुपर्ने शर्त थपे । बैद्यका यि शर्तले दुई कम्युनिष्ट भनिएका पार्टीहरुबिच थप टकराव देखिने संकेत पनि गरेको छ । अब माओवादीपनि आफ्ना शर्तहरुमा कडारुपमा प्रस्त्तुत हुने छनक यसले देखाएको छ । माओवादीले अहिलेसम्म कडा रुपमा न उठाएको द्वन्दकालमा बेपत्ता भएकाहरुको खोजीलाईपनि शर्तका रुपमा अगाडि सारेको छ । बैद्यले द्वन्दकालमा बेपत्ताहरुको खोजि गर्न राज्यले शक्तिशाली आयोग गठन र द्वन्दपिडितहरुलाइ क्षतीपूर्ती दिनुपर्ने शर्तपनि राखेका छन् ।

बहुमतीय प्रणाली खारेज गरेर सहमतीय प्रणालीमा जानुपर्ने र त्यसैगरि संबिधान संशोधन गर्नुपर्ने  शर्तसँगै माओवादीले माधव नेपालले राजिनामा नदिएसम्म संबिधान सभाको म्याद नथप्ने र यो सरकारसित संवादसमेत नगर्ने अर्को कडा शर्तसमेत तेर्स्याएको छ ।