संबिधान सभाको म्याद नथपे बिकल्प के ?
भविष्यमा के होला मुलुक ? अहिलेनै यसै होला भन्न त सकिन्न नै । तर अहिले माओवादी केन्द्रिय समितिको निर्णयले भने देशलाई तत्कालका लागि निकै ठूलो घाटा हुने संकेत गरेको छ । किनभने केन्द्रिय समितिले संबिधान सभाको म्याद नथप्ने अडानलाई पास गरेको छ । स्थायी समितिले संबिधान सभाको म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो । तर केन्द्रिय समितिले पास नगर्ने निर्णय गरेको छ । यसले के देखाएको छ भने माओवादीको केन्द्रिय समितिमा खाँट्टे कम्युनिष्टहरुको बहुमत छ । वा यसो भनौं, माओवादीको केन्द्रिय समितिमा कडापन्थीहरु अहिले बहुमतमा छन् । उनीहरु अब वर्ग संघर्षको लाइन समात्न चाहन्छन् ।
तर यहिँनिर माओवादी केन्द्रिय समितिले गरेको निर्णयमा केहि पक्ष स्पष्ठ छैनन् । त्यो के हो भने, संबिधान नबन्ने तर कोमामा राख्नैका लागि संबिधान सभाको म्याद नथप्ने माओवादीले निर्णय त गर्यो । तर माओवादी केन्द्रिय समितिले जनता समक्ष के स्पष्ठ पारेको छैन भने अहिले संबिधान सभाको म्याद नथप्दा के मूलुकलाई फाईदा हुन्छ ? फाईदा हुन्छ भने के कस्तो र कसरि फाईदा हुन्छ ? संबिधान सभाको म्याद नथप्दा देशलाई दिर्घकालिन रुपमा के घाटा हुन्छ ? संबिधान सभाको म्याद नथप्ने हो भने अहिलेको उपयुक्त निकास के हो ? यि प्रश्न, कौतुहलता र जिज्ञासाका जवाफ माओवादीले दिनुपर्छ ।
आम जनता संबिधान सभाको म्याद नथपिए के होला ? कस्तो संकट उत्पन्न होला ? संबिधान सभाको म्याद नथप्दा झन देशलाई दिर्घकालिन रुपमा फाइदा पो छ कि ? संबिधान सभा बिघटन भएपनि संबैधानिक संकट टार्ने अन्य बिकल्प छन् ? राष्ट्रिय संकटलाई टार्न सक्ने, राष्ट्रलाई दिर्घकालिन रुपमा अझ फाइदा हुने बिकल्प छन् कि ? यदि छन् भने जनता त्यसैका पक्षमा लाग्ने छन् । जनता स्पष्ठ हुन चाहन्छन् । माओवादीले ति सबै बिकल्प र तयारि बारे स्पष्ठ पारोस् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले के निकास देला भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् ।
संसदमा सबैभन्दा बढि जनमत पाएकाले उ प्रति जनताको बढि आशा गर्नु नाजायज होइन । उसले के बिर्सिनु हुँदैन भने उ युद्दबाट होइन पछिल्लो निर्वाचनमा जनताको मतले चुनिएर संसदमा आएको हो । त्यसैले माओवादीले जसरि जनताका अगाडि मत माग्न गएको थियो त्यसैगरि जनताका जिज्ञासाको जवाफ दिनै पर्छ जुन केन्द्रिय समितिको निर्णयले दिएको छैन । संबिधान सभा मार्फत संबिधान बनाएर जनताका प्रजातान्त्रिक हक र अधिकारहरु सुरक्षित गर्ने ठूलो जिम्मेवारी जनताले माओवादीलाईनै सुम्पेका हुन् ।
सबैभन्दा जिम्मेवार पार्टी हौं भन्नेले पार्टीगत स्वार्थ मात्रै हेरेर हुँदैन । जनता प्रति जवाफदेहि बन्नै पर्छ । त्यसैले संबिधान सभाको म्याद नथप्दा हुन सक्ने राष्ट्रिय संकट, संबैधानिक संकटको निकास के हो भन्ने जवाफ माओवादीले जनतालाई चित्त बुझ्दो ढंगले दिनैपर्छ । होइन भने उ जनता र राष्ट्रप्रति गैरजिम्मेवार ठहरिने छ । जनताको मतलाई उसले अनादार गरेको ठहरिने छ ।
Comments feed
मावोबादी ले साचिकै जनता को लागि कैले पनि सोचेको छैन र सोच्दैन पनि अहिले को अवस्था मा अरु विकल्प नभए पछि यो केटा केटि को जस्तो मेरा गोरुका बार्है टक्का भनेर बस्नी समय होइन मावोबादी जब सम्म नास हुदैन तब सम्म देश मा शान्ति औदैना अब फेरी बन्द र हड्ताल गर्नी त होला नि अरु के देखेको छ र
मन परो वा परेन:
0 
0
[Reply]
त्यहि जेठ १५ मा सार्वजनिक गर्ने भनेका छन् नी त उपयुक्त बिकल्प । हेरौं न के दिन्छन् ।
मन परो वा परेन:
0 
0
[Reply]
हिजो तराईमा जग्गा हुनेको कत्ति इज्जत ! तयेही जग्गा कागजको मूल्यमा बेचेर पहाडीहरु पहाड छिर्नु पर्यो ! नेपालको स्थिती ठिक नभएकोले अहिले धेरैले काठमाडौँको जग्गा बेची विदेश पालन भै राखेको छ !अहिले सम्म त्यति घाटा परेको छैन्! घर जग्गा राख्दै गरे भोलि नेपालमा गृह उद्दय भए अरब खरबको सम्पति गुमेर लोटा लिएर भारतमा नै सरनाथी माग्नु पर्ला है मित्रहरु! अहिले भारतमा थुप्रै नेपालीले घर जग्गा किनेका छन्!
मन परो वा परेन:
0 
0
[Reply]
प्रतिदिन तीब्र हुँदै गएको राजनीतिक ध्रुवीकरण र क्षेत्रीय दलहरुको लगातार उत्थानले राजनीतिको अर्को पाटोमा कांग्रेसको प्रभावहीन उपस्थिति लोकतन्त्रकै लागि लज्जास्पद अवस्था सावित छ।
माओवादी नसुधेकोमा दलहरुले जतिसुकै आर्तनाद गरे पनि उनीहरु माओवादीलाई लोकतान्त्रिक आचरणमा समाहित गराउनभन्दा लोकतान्त्रिक धारबाटै पर धकेल्न प्रयत्नरत देखिन्छन्। माओवादीलाई सरकारको मूल धारमा आउनै नदिने र लखेटीमात्र रहने खेलमा लाग्ने हो भने माओवादीले मात्रै शान्ति प्रक्रियाको माला जप्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। संविधान निर्माणमा सर्वदलीय सहमति बन्दैन भने माओवादीले आफनै संविधान र अन्य दलहरुले आफनै संविधान लेखेर जनमत संग्रहमा गए भइहाल्यो।
मन परो वा परेन:
0 
0
[Reply]
शहित शर्माजी, राम गुरुङजी, राधिका ढुंगानाजी,
तपाईंहरुसंग म १००% सहमत छु । जुन कुराले नेपालीहरु दुखित, पीडित र आक्रान्त छन, माओवादीले चाहेको पनि त्यही हो । माओवादी महिषासुर, हिरण्यकशिपु जस्तै शक्तिशाली त छ, तर कसैको कल्याण भने गर्न सक्तैन । त्यसको अन्त्य हुनै पर्छ ।
दलहरुले बनाएको संविधानलाई जनमत संग्रहमा लैजाने अब्जर्भजीको कुरा एकदम ठीक छ । राजनीतिक दलहरुका आआफ़्नै दर्शन, सिद्धान्त, विचार, नीति र कार्यक्रम हुन्छन । सहमतिको नाममा आफ़्नो आदर्श त्याग्न सकिंदैन, त्याग्न जोरजबर्जस्ती गर्न पनि हुँदैन । त्यसैले अहिलेको संविधानसभाबाट कदापि संविधान बन्नेवाला छैन । जनमत संग्रहबाट संविधान बनाउनु एक उत्तम विकल्प हो ।
मन परो वा परेन:
0 
0
[Reply]
aba aru kehi pani nasoche hunchha, aba e netaharu purai fel bhaye. Nepali senalai yesto mouka auna yugau kurnu parchha. Aba 17 sal nadekhekole pani dekhna paine bhayo. Hami harulai kehi pani chhaina jo ayepani uhi ho. baru au katuwal, gurung deshlai samhal.e kursi matra chahine netaharulai ……….
मन परो वा परेन:
0 
0
[Reply]