हाम्रा नेताको कमजोरी, सफलता, बुद्दिमत्ता, जिम्मेवारीबोध, नालायकीपन जे जे भनेपनि अन्तिम अवस्थामा देखिने हो । यस पटकपनि देखियो । संबिधान सभाको म्याद एक वर्ष थपिने गरि अन्तिम अवस्थामा आएर सहमती गरेका छन् । संबिधनसभाको म्याद सकिन एक घण्टामात्र बाँकी रहँदा दलहरुले सहमती गरे । प्रधानमन्त्री माधव नेपालले राजिनामा दिएर सहमतीको राष्ट्रिय सरकार घोषणा गर्ने माओवादी बुँदामा एमाले र कांग्रेस सहमत भएपछि माओवादीले संबिधान सभा म्याद एक वर्ष थप्न सहमती जनाएको हो ।  त्यसकोलागि भाषा मिलाएर प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने रे । तिन दलबिच भएको त्यहि सहमती अनुरुपनै मध्यराती संबिधान सभाको म्याद थप गर्ने सरकारी विधेयकको विरोधमा राखिएको माओवादी र सदभावना पार्टीको सूचना फिर्ता लिएको छ । माओवादीका देव गुरुङले सहमति भएकोले संविधान संशोधनको विधेयकविरुद्धको सूचना फिर्ता लिएको घोषणा गरे ।

उनी कुनै शर्त मान्दिन भन्दै सिंह झैं गर्जिँदै थिए । अब राजिनामा दिनै पर्ने हुँदा छोड्नु परेपनि उनलाई मख्ख पार्ने, नझुकेको देखाउन केहि उस्तै भाषा लेखिने होला । माओवादीले पनि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिएसम्म संबिधान सभा म्याद नथप्ने भनेको थियो । नेपाली कांग्रेसका आफ्नै शर्त थिए। यि सबैले जिते जसरि भाषा मिलाएर अब सहमती गर्ने भए । जे जसरि गरेपनि राम्रो हो सहमती हुनु । तर बिचमा भड्किन्न भन्ने सुनिश्चितता चाहिँ छैन है !

अब नेपाली कांग्रेस र एमालेले माओवादी समक्ष राख्दै आएका वाइसिएलको अर्ध सैन्य संरचना भंग, जन युद्द कालमा कब्जा गरिएका सम्पत्ती फिर्ता, समायोजन हुने लडाकूको संख्या किटान लगायत माओवादीले राख्दै आएका बेपत्ता हरुको खोजि, घाईते र शहिद परिवारलाई राहत, नयाँ संबिधान बन्ने सुनिश्चितता लगायतका विषयमा प्याकेजमा सहमती गरिने छ ।

हुनत ति सबै विषयमा अहिलेसम्म लिखित गरिसकेका केहि छैनन् । किनभने १२ बुँदे र चौध बुँदे सहमती गरेका हाम्रा नेताहरुले त्यसको पालना गरेनन् । त्यसैले अहिलेको मौखिक सहमतीपनि न लत्याउलान् भन्न सकिन्न । अनि घर भित्रको सहमती गर्न घर बाहिरकाको कुरा धेरै सुन्ने बानी लागेका हाम्रा नेताले फेरी कुनै न कुनै बिदेशीको कान फुकाईमा लागेर मौखिक सहमती नभत्काउलान् भन्नपनि सकिन्न । तरपनि सबै दलमा उस्तै, सबै बिदेशीका कुरा सुन्ने, आफ्नो स्वार्थ भन्दा बिदेशीका स्वार्था हेर्ने नेता मात्रै छैनन् । राष्ट्रिय स्वार्थमा गम्भिर नेताहरु पनि छन् । तिनलाई थाह छ- अहिले सहमती भएन भने देशमा ठूलो संबैधानिक राजनितिक संकट उत्पन्न हुन्छ । त्यो संकट र तिक्तताकाबिच कुनैपनि दलले जित्दैन । जनताको बिजय हुन्न । ति आफुलेपनि जित्दैनन् ।  त्यसैले यो सहमतीलाई कायम राख्नु बाध्यता पनि हो नेताको ।

संबिधान बनाउनका लागि सबै दलका आआफ्नै प्राथमिकता छन् । किनभने तिनले आआफ्नै वर्ग र स्वार्थका हित हेर्छन् । आफ्नै पार्टीको नीति अनुसारको संबिधान बनाउन खोज्छन् । त्यसैले, अहिले सहमती हुँदैमा संबिधान बनिहाल्छ भन्ने निश्चित त छैन नै । तरपनि भविष्यमा समस्या आउनसक्छ भनेर अहिल्यै देशलाई खाडलमा हाल्नु उचित होइन । तत्कालका लागि समस्या हल भए आआफ्ना दलका स्वार्थ त्यागेर दलहरु फेरीपनि सहमतीमा आउन सक्छन् संबिधान बनाउनकालागि । जनताले फेरीपनि हाम्रा दलहरुलाई एउटै निश्चित बिन्दूमा अहिलेझैं मिल्नै पर्ने बाध्य पार्न सक्छन् ।

यो सहमतीले के पनि देखाएको छ भने, यदि हाम्रा राजनितिक नेता र दलहरु पार्टी र नीजि स्वार्थ त्यागेर राष्ट्रिय स्वार्थमा लाग्ने हो भने जस्ता सुकै जटिल समस्याको समाधान गर्नपनि संभव छ । अनि हाम्रा नेताहरु लडाई, झैझगडा, मारपिट, भनाभन गरेपनि अन्तिम अवस्थामा राष्ट्रिय स्वार्थका लागि एकजूट हुन्छन्। बिदेशी स्वार्थलाई कुल्चिएर देशको हित रक्षा गर्न सफल हुन्छन् । छन् ।

त्यसैले अहिले जनताको फेरी एक पटक जित भएको छ । राष्ट्रले जितेको छ । हाम्रा दल र नेता जनता प्रति, राष्ट्रप्रति जिम्मेवार देखिएका छन् ।  यति खेर कोहि हारेको छ भने देशलाई खाडलतिर हाल्न उद्दतहरु हारेका छन् । कोहि निराश भएको छ भने जनताका मौलिक अधिकार बिगतमा झैं  हरण गर्न चाहने तत्व, प्रजातान्त्रिक हक र अधिकार खोसेर एक लौटी राज्य चलाउन चाहने तानाशाहीहरु र मूलुकलाई बिदेशीको सैन्य नाचघरमा फेर्न चाहने जनताका दुष्मनहरु निराश छन् ।