सेना प्रमुख कटुवालसित टक्कर परेर सरकार छोडेदेखि माओवादी थाङ्नामा सुतेको सुत्यै भएको छ । सरकारबाट राजिनामा दिएपछि फेरी केहि महिनामै सरकार बनाउन दौडधुप गरेको माओवादी सफल हुन सकेको छैन । जनबिद्रोहको तयारी भनेर शुरु गरेको आम हड्ताल अकस्मात रोकेर थाङ्नामा सुतेको थियो । सरकार, भारतीय, यूरोपेली सरकार अनि मुलत: काठमाडौं केन्द्रित बुद्दीजिवी र ब्यापारीको दबाबमा थाङ्नामा सुतेका थिए उनीहरु ।

सरकारले तुरुन्त राजिनामा नदिए संबिधान सभाको म्याद थप्दैनौं भनेर निकै समय घुर्की लगाए । अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने मौखिक सहमती भएको भन्ने नाममा थपे संबिधान सभाको म्याद एक वर्षको लागि । प्रक्रिया पुर्‍याएर ५ दिन भित्रमा प्रधानमन्त्रीले पहिले राजिनामा दिने र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन र संबिधान बनाउनकालागि आवश्यक पुराना सहमतीहरु पालना गर्दै जाने भनेका थिए । तर अहिले त एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताले के भन्न थालेका छन् ? शान्ति प्रक्रियासित संबन्धित पुराना सहमती पुरा नभए प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिने रे ।

एमालेले संबिधान सभाको म्याद थप्नु अघि भएको तिन दलिय सहमती माओवादीले उल्लंघन गरेको आरोप लागएको छ । किनभने माओवादीले यदि प्रधानमन्त्री नेपालले तुरुन्त राजिनामा नगरे अब कांग्रेस र एमालेसित वार्तामै नबस्ने घोषणा गरेको छ भने एमालेले चाहिँ स्थायी शान्ति प्रक्रियाका विषयमा हुने सहमति र राष्ट्रिय सरकार गठन प्रक्रियाको सुरुवात संगसंगै हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो । जबकी माओवादीले पहिले प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने बताएको छ । माओवादीको भनाईमा तिन दलबिच सहमतीपनि यहि भएको थियो ।

एमालेका नेता केपी ओलीले त भारतबाट फर्किनासाथ माओवादीले पहिलेका सहमती र शर्त पुरा गरेपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गर्ने बताएका छन् । उनको भनाईले पनि अब प्रधानमन्त्रीले छिट्टै राजिनामा नदिने संकेत गरेको छ । यसको परिणाम के ? माओवादीले धाक, धम्की र घुर्की लगाउनु । परिपक्क काम नगर्नु । उधारोमा  सहमती गर्नु । जनतालाइ स्पष्ठ नबताउनु ।

कांग्रेस र एमालेले चाहिँ माओवादीले पुराना सहमती पालना गरेपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने सहमती भएको भन्छन् । अनि शान्ति प्रक्रियासित संबन्धित सबै सहमती सँगसँगै पालना गर्ने भन्छन् । उता माओवादी चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पहिले राजिनामा दिने सहमती भएको थियो भन्छ । अब कसलाई पत्याउने ? किनभने त्यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा कुनैपनि लिखित सहमती गरेनन । उनीहरुले मौखिक सहमती त भनेका छन् तर त्यहि मौखिक सहमतीमैपनि विवाद देखिएको छ । उनीहरुले कुन दलले के कस्ता विषय उठाए । कुन दलको अडान के मा कस्तो थियो । मौखिक सहमती कुन कुन भएको विषयमा भएको हो ? अझैपनि स्पष्ठसित जनतालाई छर्लंग पारेका छैनन् ।

कुनैपनि दललाई जिम्मेवारीबोध छैन, जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्छ भन्ने । त्यसैले गोप्य कोठामा सत्ताका लागि भएका मौखिक सहमती के भए अहिले दलहरुले एक अर्कालाइ दोष लगाएपनि कसरि पत्याउने ? सरकार चलाउने दलहरु त सफल भए नै । तान्द्राङ र तुन्द्रुङ ओल्ट्याङ र पल्ट्याङ गरिगरिपनि एक वर्ष माधव नेपाल प्रधानमन्त्रित्वको सरकार टिक्यो । संबिधान सभाको म्याद थपाउनपनि सफल भए उधारोमै । माओअवादीले उधारोमा आन्दोलन रोक्यो । उधारोमा संबिधान सभाको म्याद थप्यो । उता एमाले र कांग्रेसले भने नगदमा सरकार चलाएका छन् । नगदमा संबिधान सभाको म्याद थपे । अब अझै एक वर्ष टिक्न बेर छैन यहि सरकार । अनि फेरी थाङ्नामा सुतेन त माओवादी ?