संबिधान सभाको म्याद त थपियो तर नयाँ लफडा शुरु भएको छ फेरी तिन दलबिच- प्रधानमन्त्रीले तत्कालै राजिनामा दिने कि पूर्व सहमती पालना भएपछि मात्रै राजिनामा दिने ? पूर्व सहमती के हुन् ? एमाले र नेपाली कांग्रेसका पूर्व सहमतीमा माओवादीले वाईसियल बिघटन गर्नुपर्ने, जनयुद्दकालमा कब्जा गरिएका घर जग्गा फिर्ता गर्नु पर्ने छन् । तर माओवादीका मागका संबन्धमा भने मेडियालेपनि त्यति चर्चा गरेको सुनिन्न ।

जनयुद्द कालमा माओवादीले कानुनलाई उल्लंघन गर्दै मान्छे मार्‍यो । सुराकी । जासुसी । प्रतिक्रियावादी । जनबिरोधी । राष्ट्रघाती । जनताको दुस्मन । अनेक नाममा जनताको हत्या भयो । दोषी र निर्दोष छुट्टिएनन् । उता एमाले र नेपाली कांग्रेसले किलोसेरा टु लगायतका अनेक नाममा हत्या गरे जनताको । कानुन बनाएरै हत्या गरे । जनताका घर घरमा गएर हत्या गरियो माओवादी समर्थकका नाममा । यसरि दुबै पक्षका जोड्दा १३ हजार भन्दा बढि नागरिकको हत्या भएको छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेले कब्जा गरिएका घर जग्गा फिर्ता दिनु पर्ने माग बढिनै उठाउने गरेको देखिएको छ । प्रश्न उठ्छ-के ब्यक्तिको हत्यारा पत्ता लगाउनु, तिनलाई कारवाही गर्नु र बेपत्ताको खोजि गर्नु भन्दा महत्वपूर्ण हो घर जग्गा फिर्ता ?

किन त्यो विषय बढि उठाइरहेका छन् कांग्रेस र एमालेले ? किनभने जनयुद्द कालमा सबैभन्दा बढि घर जग्गा कब्जा नेपाली कांग्रेस र एमाले निकटकाको गरेका छन् माओवादीले । माओवादीले भन्ने गरेका शामान्त र धनीमानीको बाहुल्यतापनि तिनै पार्टीमा छन् । सयौं बिघा जग्गा कब्जा जमाएर बस्ने जमिनदारपनि तिनै पार्टीमा छन् । कतिपय त कांग्रेस र एमालेका नेताको समेत कब्जामा परेको छ घर जग्गा । त्यसैले उनीहरुले घरजग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने माग जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् ।

उता माओवादीले भने जनयुद्दकालमा हत्या गरिएकाको छानबिन र बेपत्ताको खोजिलाई प्राथमिकता दिएको छ । किनभने आफैंले खोसेर खेती गर अनि खाउ भन्दै दिएको जमिन अब कसरि फिर्ता देउ भन्ने ? गरिबलाई बाँडेको जग्गा जमिन तिनलाई कुनै ब्यवस्था नगरेसम्म माओवादीले फिर्ता दिन सक्ने अवस्था छैन । जनयुद्द कालमा मारिएका अधिकांश मानिस माओवादीका छन् । त्यसमा कानुन बनाइ बनाई तत्कालिन सरकारले हत्या गरेको छ । त्यसको छानबिन गतिलो ढंगले भएर तिनमाथि करवाहि हुने अवस्थामा अहिलेकै राजनितिक दलका टाउकेहरु पर्छन् । उच्च सैनिक अधिकारी, प्रहरी अधिक्रित र अहिले पार्टी हाँकिरहेका, बहालवाला मन्त्रीहरुनै पर्छन्। त्यहि भएर उनीहरु यो मागलाई प्राथमिकतामा पार्न चाहन्नन् । त्यसैले माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमाले तिनै दलले आआफ्नै माग लाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

तर हत्या र हिंसा तत्कालिन सरकारले मात्रै गरेको छैन। दमन र बेपत्ता गर्ने काम सरकारी पक्षबाट मात्रै भएको छैन । माओवादीले पनि निकैको हत्या गरेका छन् । बेपत्ता हुनेमा माओवादी पक्षबाट पनि छन् । त्यसैले देशमा यत्रो राजनितिक परिवर्तन पछि कम्तिमा पनि बेपत्ता नागरिकको खोजि हुनुपर्छ । हत्या भएकाको छानबिन गरिनुपर्छ । नागरिकको सुरक्षा र बाँच्न पाउने अधिकारलाई घर जग्गा र सम्पत्ती बाँडफाँडसित तुलना गर्न मिल्दैन, पाइँदैन । त्यसैले, वाइसियल वा कुनै राजनितिक पार्टीको संगठन भंग गर्ने वा राख्ने, सम्पत्ती फिर्ता दिने वा नदिने भन्दापनि पहिले अब बेपत्ता नागरिकको खोजि गरिनुपर्छ। कुनैपनि पक्षबाट भएका हत्या, बेपत्ता र अपहरणको छानबिन गरेर उचित कारवाहि गरिनुपर्छ । चाहे त्यो माओवादीबाट होस् वा अन्य पार्टीको सरकारबाट । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्छ ।