-राजेन्द्र लाल / नेत्र प्रकाश पन्त / विष्णु राज भट्ट

ग्रामीण वातावरण विकास केन्द्र / डँडेलधुरा                        

नेपालमा भुमि व्यवस्थापनको लागी भएको आन्दोलनको उत्पत्ति र विकासको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विना यसको नयाँ अवधारणा दिनु उपयुक्त नहुने हुँदा केही भूमि आन्दोलनका झलकहरूको सार संक्षेपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ । नेपालको राष्ट्रिय आम्दानीको श्रोतका रूपमा रहेको कृषि भूमि व्यवस्थापनको इतिहास विविधताका बीचबाट गुज्रेको पाइन्छ । राज्यले भूमि माथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्दै आएको पाइन्छ । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न शासक वर्गले नेपालको कृषि प्रणालीलाई आआफ्नो राजनैतिक स्वार्थ अनुरूप प्रयोग गरे, भूमि व्यवस्थापनलाई विभिन्न नामले नामकरण गरे र आफ्नो इच्छा अनुरूप वितरण गरे । विगतमा राज्य शासकहरूले भूमितिको हित अनुकूल हुने गरी कृषि प्रणाली तथा स्वामित्व निर्धारण गरेको देखिन्छ ।

पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट जन्मेका शक्तिनायकहरु हुन वा राजनैतिक झण्डावालाको अघिपछि हिँड्ने चाकरीदार आदिले नेपालको कृषि भूमिलाई कहिले विक्रीमा परिणत गरे, कहिले जागिरमा, कहिले गुठी संस्थानमा, कहिले रकममा त केहीले रैकरमा । समय परिस्थिति अनुसार भूमि समस्या लाई विभिन्न नाम दिनु र व्यवस्था गर्नु अनुचित होइन, तर राणा शासन देखी हाल सम्म पनि नेपालको भूमि व्यवस्थापन राजनैतिक खेल खेल्ने माध्यम मात्र बनेको छ । जसले गर्दा हालसम्म गरीव, जोताहा किसान र भूमिहीनहरूलाई कल्याणकारी राज्यको अनुभूति हुन सकेन ।

नेपालको कृषि प्रणालीको विभिन्न पक्षहरू मध्ये भूमिको वितरणपनि एक हो । हालसम्म कृषि भूमिको वितरण समान छैन । धनि, साहू, व्यापारी, राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, उच्च तहका कर्मचारीहरू, शासक वर्ग आदीको कृषि भूमि माथि पकड मजबुत छ । गरिब, दलित, पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग, कमैया, हलिया आदिको कृषि भूमिमा स्वामित्व नै छैन भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने उत्पादनशील संचित सुविधा युक्त भूमिमा उच्च वर्गको पकड छ भने श्रम उत्पादनशील, असिंचित भूमिमा न्यून वर्गको । विगतमा भूमि सुधारका विभिन्न ऐन, नियम आदि भुमिको न्यायोचित वितरण गर्न आएको नीतिलाई प्राथमिकता दिएतापनि अझैसम्म भूमिको न्यायोचित वितरण र वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । भूमि सुधार ऐन २०२१, कमैया मुक्ति घोषणा, क्रान्तिकारी भूमि सुधार २०५८, हलियामुक्ति घोषणा आदि सरकारी सकारात्मक कदम हुन, तर कार्यान्वयनमा थप जटिलता यसको फितलो पक्ष हो । जसले गर्दा क्रान्तिकारी भुमि सुधार एक शासकीय लोकप्रियताको नीति बाहेक अरू केही उपलब्धि हुन सकेको छैन् ।

रूपान्तरणमुनि भूमि सुधारका प्रक्रियाहरू    

नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशका लागी आर्थिक क्रान्तिको पहिलो आधार रुपान्तरणमुखि भूमि सुधार नै हो । रुपान्तरणमुखि भूमि सुधारको मुख्य दुई उद्देश्य हुनु पर्छ । पहिलो भूमिको न्यायोचित पूनर्बितरण गरेर भूमिहीन तथा जोताहा किसानलाई जमिनको स्वामित्व दिइनु पर्छ । जसको परिणाम समाजमा विभिन्न वर्ग बीच शक्ति सन्तुलन भई समाजमा न्यायको अनुभूति र स्रोत साधनमा सबैको समान पहुँच पुग्ने हुनु पर्छ ।

दोस्रो राष्ट्रिय विकासको गति बढाउन जमिनमा रहेको निष्क्रय पूँजी, जनशक्ति व्यवसायीकरण र औद्योगीकरण क्षेत्रमा लैजानुपर्छ । जसरी भेनेजूयलाका राष्ट्रपति हृयूगो चाबेजले भूमिसुधारलाई ग्रामीण औद्योगीकरण र गाउँफर्क अभियानसँग जोडे, त्यसैगरी नेपालमा पनि भूमिसुधारको प्रक्रिया सँगै ग्रामीण औद्योगीकरण र विभिन्न विस्थापित परिवारहरूलाई गाउँफर्क अभियानसँग जोडेर लैजानु पर्दछ । यस बाहेक पूनर्संरचना गर्दा विभिन्न राष्ट्रका अनुभव र सिकाई अनुसार हाम्रो उपयुक्त ढाँचा र प्रविधि अनुकूल गर्दै अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि पश्चिम बंगालमा भूमिसुधार हुँदा तलका तीन वटा पक्षलाई ध्यानमा राखिएको थियो ।

क) किसानको पक्षमा भूमि सुधार ऐन निर्माण

ख) त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा भूमिको पूनःवितरण

ग) जनमुखी भूमि प्रशासन ।

तसर्थ माथिका सिकाइको आधारमा नयाँ संविधान २०६७ मा नै मौलिक अधिकारको रुपमा ‘घरबास सबैलाई, खेती योग्य जमिन जोत्ने किसानलाई ‘ भन्ने व्याख्या गरिनुपर्छ । भूमि सुधार गर्दा हदबन्दी भन्दा बढीको जमिनका हकमा वैज्ञानिक तथ्यहरूको आधारमा यथोचित छानबिन गरी मात्र क्षतिपूर्ति दिने वा नदिने राष्ट्रिय सहमतिको कानुन निर्माण गरी प्रक्रियाको थालनी गरिनु पर्छ । क्षतिपूर्तिको व्यवस्था बाध्यात्मक बनाइनु हुँदैन । क्षतिपूर्ति त गरिब, मध्य किसान जो अब कृषि पेशा छाडेर अन्य पेशामा संलग्न हुन्छन उनीहरूलाई दिनु पर्छ । अनुपस्थित जमिनदार लाई होइन ।

अहिलेको भूमि प्रशासनबाट रुपान्तरणमुखि भूमिसुधार सम्भव नभएकोले नयाँ बन्ने भूमि ऐन तथा कानुन प्राविधिक कुराहरू बाहेक मूलतः जमिनको पुनः वितरणको, व्यवस्थापन र विकेन्दि्रत भूमि प्रशासनलाई समेट्ने प्रकृतिको हुनु पर्छ । भूमिहीन तथा जोताहा किसानको हितमा निर्माण हुने भूमि ऐनले मात्रै क्रान्तिकारी वा प्रगतिशील भूमि सुधारलाई सफल बनाउन सकिन्छ । यो कुरा विभिन्न देशको अनुभवले पनि  देखाएको छ । विगतमा भएको पश्चिम बंगालको भूमि सुधारमा कार्यान्वयन पक्ष नेपालको रूपान्तरण भूमि सुधारका लागी महत्वपूर्ण सिकाई बन्न सक्छन् ।

हालै उच्च स्तरीय भूमि सुधार आयोगले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई मात्र आधार मानेर निर्णय हुने हो भने केन्द्रीय रूपमा निर्धारण गरिएको हदबन्दीले भूमिहीनहरू, जोताहा किसान र गरिबहरूलाई न्याय नगर्न सक्छ । तसर्थ जति पटक यस्ता खाले आयोग बनाए पनि र प्रतिवेदन बुझे पनि भूमि व्यवस्थापनका समस्या समाधान हुने छैन बरु झन् झन् वढदै जाने देखिन्छ ।

तसर्थ यस क्षेत्रमा प्राज्ञ रहेका व्यक्ति, प्राविधिक र पीडित किसान सहितको सहभागितामा अधिकार सम्पन्न र स्वतन्त्र आयोगहरू प्रत्येक प्रदेश, जिल्ला र क्षेत्रमा गठन गर्नु पर्छ । यस्ता आयोगहरू स्थायी प्रकृतिका हुनुपर्छ नत्र की हरेक नयाँ सरकार गठन सँगै नयाँ अनुहार आयोगमा फेरिनु पर्छ । राजनीतिक सहमति अनुसार सम्बन्धित प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्रले जमिनको हदबन्दी तोक्न पाउने कानुनी प्रावधान राखिनुपर्छ पर्छ । यसरी जमिन राख्न पाउने सीमा तोक्दा जमिनको उपलब्धता, गुणस्तर र यसमा लगानी गर्ने परिवारको संख्यालाई ध्यानमा राखिनु पर्छ वा प्रत्येक प्रदेशले हदबन्दीका लागी निश्चित आधार तयार गरी तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । हदबन्दी भन्दा माथिको जमिन बेच्न, धितो राख्न, पुरस्कार वा दान दिन नपाइने व्यवस्था वा भूमि आयोगको पूर्व स्वीकृती लीन तथा बाषिर्क आम्दानी विवरण आयोगमा अद्यावधिक गरी राख्नु प्रावधान गरिनु पर्छ, तव मात्र नेपालमा भूमि व्यवस्थापन संभव हुनेछ ।