[यसको पहिलो भाग हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्]

-राजेन्द्र लाल / बिष्णू राज भट्ट  

ग्रामिण वातावरण विकास केन्द्र, डँडेलधुरा 

२. शक्तिको बांडफाड र बाँडफाँडका सिद्धान्तहरु

केन्द्रीय सरकार र प्रान्त बीच शक्तिको बाँडफाँट अभिव्यक्त (enurmerated) र अवशिष्ट (residuary) को सिद्धान्त बमोजिम गर्ने गरिन्छ । शक्तिको बाँडफाँटका क्रममा सार्वभौम शक्ति दुई ठाउँमा अभिव्यक्त हुन्छ । दुबै सरकारहरू बीच शक्तिलाई स्पष्ट रूपमा विभक्त गरी शक्ति बाँडफाँट गरिएको अवस्थालाई अभिव्यक्त बाँडफाँट भनिन्छ भने सार्वभौम शक्ति एक सरकारले अर्को सरकारलाई किटान गरेर दिने र बाँकी रहेका अधिकारहरू आफूमा नै रहने सिद्धान्त शक्ति बाँडफाँटको अवशिष्ट सिद्धान्त भनिन्छ ।

यी सिद्धान्त मूलतः राज्यले केन्द्रलाई अधिकार किटान गरी दिने बाकी अधिकार (अवशिष्ट अधिकार) आफूले प्रयोग गर्ने प्रचलन पनि हुन्छ भने केन्द्रले राज्यलाई निश्चित अधिकार दिई बाँकी अधिकार (अवशिष्ट अधिकार) आफूमा राखी प्रयोग गर्ने प्रचलन पाइन्छ । पहिलो नमुना अमेरिका, स्विजरल्याण्ड र रूसले प्रयोग गरेका छन् भने दोस्रो भारतले प्रयोग गरेको छ । नेपालमा भौगोलिक विशिष्टता  जातीय, भाषिक, धार्मिक विविधता, स्रोतको कमी आदी कारणले गर्दा अवशिष्ट अधिकार केन्द्रीय सरकारमा रहने नमुना अपनाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

३. केन्द्र सरकार र  प्रान्त बीच आर्थिक श्रोतको बाँडफाँट र कर

सिद्धान्तको स्रोत माथिको पहिलो अधिकार त्यस स्थानकै हुन्छ, जहाँ त्यो श्रोत रहेको छ । तर स्रोत उपयोगका उपायहरू र अधिकतम उपयोगका लागी विशेषज्ञ, सेवा र प्राविधिक सहयोगको लागी संयोजन गर्ने, गर्राई दिने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको हूने हुँदा त्यसले पनि लाभांश पाउनू पर्दछ । त्यसैले देश चलाउने जिम्मेवारी पाएको केन्द्र सरकार र प्रदेश चलाउने जिम्मेवारी पाएका राज्यहरूको बीच दुवैलाई पर्याप्त स्रोतको आवश्यकता पर्ने हुँदा उपलब्ध स्रोतलाई  समन्यायिक वितरणको आवश्यकता पर्दछ । यसका लागि प्रदेशहरूलाई श्रोत उपलब्ध गर्ने हद तोक्नू आवश्यक हुन्छ । प्रदेश भित्रका कतिपय श्रोतहरू केन्द्र र प्रदेशका साझा अधिकार भित्र पनि पार्नू पर्दछ । त्यसै गरी केन्द्रले आर्जन गरेको सम्पत्ति पनि केन्द्रीय निकायहरू संचालन गर्ने खर्च छुट्ट्याएर केही केन्द्रीय संचिती राखी शेष रकम पुनः प्रदेशहरूलाई अनुदान र ऋणका रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था हुन सक्दछ ।

देशको एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेश, एउटा जाती र अर्को बीचको असमानता हटाउने कुरामा केन्द्रको विशेष ध्यान जानु पर्दछ । त्यसको लागि केन्द्रमा राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विकास परिषद्, लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय बैक, स्वायत्त शासन मन्त्रालय जस्ता निकायहरू हुनेछन् । संघिय प्रदेशहरूको पनि आफ्नो स्वायत्त आर्थिक प्रणाली हुनु पर्दछ । आ आफ्नो क्षेत्रको प्राकृतिक श्रोतको उपयोग, औद्योगिक, कृषि, भूमिसुधार, जलस्रोत, बन जस्ता कुराहरूमा प्रदेशहरूले आफ्नो विशिष्ट नीतिहरू लागू गर्न सक्ने हुनु पर्दछ ।

प्रान्तीय सरकारहरूले आफ्नो नीति निर्माण एवं शासन प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न योजना आयोग, सेवा आयोग, विकास निर्माणका निकायहरू, सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवस्था गर्न सक्छन् । प्रान्तीय अंगलाई आफ्नो प्रदेशको वार्षिक आय विवरण प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभामा प्रस्तुत गरी पास गर्न सक्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । तिनिहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा राजस्व संकलन गर्ने र खर्च गर्ने स्वायत्तता प्रदान गर्नु पर्दछ । यसरी स्वायत्त प्रदेशहरूलाई आर्थिक क्षेत्रमा आफ्नो नीति निर्माण, शासन प्रशासन, विकास निर्माण, सम्पदा संरक्षण, आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको प्राकृतिक श्रोतको परिचालन, पर्यटन विकास आदि अधिकार हुनेछ ।      

४. कानुन प्रणाली

संघिय संरचना अन्तर्गत फौजदारी नीति केन्द्रले नै नियमित गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रमुख कानुनी व्यवस्था खासगरी फौजदारी कानुन, फौजदारी कार्यविधि कानुन, देवानी कानुन, देवानी कार्यविधि कानुन र वाणिज्य कानुनमा एकरूपको कानुन प्रणाली अपनाउनू उपयुक्त हूने देखिन्छ । यस अवधारणा अनुसार संघले नै सामान्य फौजदारी संहिता र कार्यविधि संहिता, देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिता र वाणिज्य संहिता बनाउने र मुलुक भरी नै लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसै गरी अन्य प्रमुख विशेष कानुन पनि संघले नै बनाएर लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो भएता पनि सम्बन्धित प्रान्तीय इकाईको विशिष्टता र आवश्यकता अनुसार अन्य फौजदारी र देवानी कानुन बनाई लागू गर्न प्रान्त स्वतन्त्र रहन सक्दछ । प्रान्तले आ आफ्नो इलाकामा लागू हूने सीमित फौजदारी, देवानी कानुन केन्द्रले अख्तियार गरेको फौजदारी र देवानी कानुन नीतिको अधीनमा रही बनाउन सक्ने हुन्छ । प्रस्तावित संघिय संरचना अर्न्तर्गत एकल कानुन प्रणालीलाई एक प्रमुख मुद्दाको रूपमा स्विकार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

५. संघिय संरचनाका आधार

हाम्रो देशका ११३ वटा जनजाति, २४ दलित, ९२ भाषा भाषीहरू र १० वटा धार्मिक समुदायहरू रहेका छन् । यी सबै समूहहरूको साझा सहमति र भावनात्मक एकता कायम हूने र त्यसै अनुरूप संरचना र नीतिहरू बन्ने आधार निर्माण गर्ने गरी संघिय स्वायत्तता प्रदान गर्नू पर्दछ । क्षेत्रीय, जातीय तथा भाषिक स्वशासित संरचनाले मात्र यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दछ भन्ने आदिवासी जनजातिहरूको मान्यता रहेको पाइन्छ । जातीय पहिचान अरू स्पष्ट हूने गरी जिल्लाहरूको पुनर्गठन र क्षेत्रीय वा प्रादेशिक स्वशासनका एकाईहरुको गठन गर्न नसकिने पनि होइन । तर यसका लागि अन्तर्जातीय समझदारी, सद्भाव र सहअस्तित्व भने उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । संघिय संरचनाको निर्माण गर्दा जातीय सहअस्तित्वको कुरालाई कदापि बिर्सनू हुँदैन ।

नेपालको वर्तमान भू सांस्कृतिक बनौटलाई हेर्दा यहाँ विशुद्ध जाती वा भाषिक आधारमा मात्र संघिय राज्यको संरचनामा निर्माण गर्न गारो देखिन्छ । बहू जातीय र बहू भाषिक स्वरूप सघीयतामा पनि अपरिहार्य हून जान्छ । भाषिक, सांस्कृतिक एवं जातीय पहिचान कायम हूने गरी एकीकृत स्वायत्तताको अवधारणा र मान्यतामा संघिय राज्यहरू तथा एकाइहरू निर्माण गर्न सकिन्छ । क्षेत्रीय तथा संघिय एकाईहरुमा नेपालीका साथै त्यहाँको प्रमुख केही भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भने राष्ट्रिय स्तरमा सरकारी कामकाजको नेपाली भाषा रहनू उपयुक्त देखिन्छ । संघिय संरचनाको आधार लिँदा जून जून क्षेत्रमा अहिले पनि निश्चित जातीहरूको घनत्व र बाहुल्य छ, त्यस प्रदेशमा ती जातीहरूको नेतृत्व र सहभागिताले प्राधिकार पाउनू स्वाभाविक भएता पनि अल्पसंख्यकको नेतृत्व र सहभागिता सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।

६. न्यायिक संघिय संरचना

विश्वका संघिय मुलुकहरूमा दुई प्रकारका न्यायिक व्यवस्था लागू भएको देखिन्छ : एकीकृत न्यायिक व्यवस्था र संघिय न्यायिक व्यवस्था । एकीकृत न्यायिक व्यवस्थामा संघिय शासन व्यवस्था हुँदिहुँदै मुलुकको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू राष्ट्र प्रमुखले नियुक्त गर्ने र राज्यका उच्च अदालत वा अन्य अदालत का न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतले नियुक्त गर्ने व्यवस्था पाइन्छ । यसमा इलाका अदालतले शुरु सुनुवाइ गर्ने र त्यसको पुनरावेदन राज्यको उच्च अदालतमा जाने र उच्च अदालतको निर्णय माथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लाग्ने व्यवस्था देखिन्छ । अर्कातिर संघिय न्यायिक संरचनामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति राष्ट्र प्रमुखले गर्ने भएतापनि उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति राज्यका कार्यकारी प्रमुख वा राज्य व्यवस्थापिकाले गर्ने र्रर् इलाका अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति उच्च अदालतका वा निर्वाचनबाट नियुक्ति हूने व्यवस्था पाइन्छ । एकात्मक न्यायिक व्यवस्था भारतमा पाइन्छ भने संघिय न्यायिक व्यवस्था अमेरिकामा पाइन्छ । संघिय न्यायिक व्यवस्थामा राज्यका आ आफ्नै संविधान र सर्वोच्च अदालतहरू हुन्छन् र राज्यको सर्वोच्च अदालतको निर्णय अन्तिम मानिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अहिले स्थानीय तहमा लोक अदालतको समेत आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।

७. संघिय व्यवस्थापिका

संघिय संरचनामा दुइ वटा व्यवस्थापिकाको आवश्यकता पर्दछ । केन्द्रमा राष्ट्रिय व्यवस्थापिका र राज्यमा प्रान्तीय व्यवस्थापिकाको आवश्यकता पर्दछ । केन्द्रीय व्यवस्थापिका दुइ सदनात्मक हुन सक्दछ भने यसको निर्माण लोकतन्त्रको आधारभूत जगबाट हुनू उपयुक्त हुन्छ । प्रत्येक प्रान्तमा एक सदनिय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था हुनु उचित देखिन्छ । यो समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरि प्रान्तीय व्यवस्थापिकाको गठन हून सक्छ ।

८. प्रशासनिक संरचना

संघिय राज्यको संचालन गर्न एक केन्द्रीय सरकारको गठन हुनु पर्दछ । नेपाली समाजलाई वास्तवमा नै बहुभाषिक, बहु जातीय एवं बहु सांस्कृतिक राज्य बनाउन सरकारको निर्माण एवं त्यसको ढाँचामा समेत विभिन्न जात जाती भाषिक, समुदायहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिनू पर्दछ । कार्यपालिकाको क्षेत्रमा पनि केन्द्रमा बहू जातीय लोकतान्त्रिक सरकार र कर्मचारीको आवश्यकता पर्दछ । सरकारको निर्माण गर्दा त्यस्तो सरकारमा कम्तीमा सबै प्रान्तीय प्रदेशहरूबाट एक जनाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । प्रान्तीय र स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारहरू हुनेछन् । प्रान्तका कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हूने र प्रान्तीय सरकार प्रान्तीय व्यवस्थापिकाले गठन गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रान्तीय सरकारको अलग्गै कर्मचारीतन्त्र, सेवा आयोग, योजना आयोग, विकास परिषद्, प्रहरी, सुरक्षा दल आदि रहन सक्नेछन ।

९. संघिय संरचना र अधिकारको निक्षेपण

संघिय संरचनाको परिकल्पना गर्दा अधिकारको प्रारूप नाम मात्रको हुने वा वास्तविक अर्थमा नै हूने हो । सो कुरामा स्पष्ट हुनू आवश्यक छ । भारतको जस्तो नाम मात्रको संघात्मक व्यवस्था र सोभीयत संघको जस्तो खुल्ला र स्वैच्छिक संघिय संरचना दुबै हाम्रो सर्न्दर्भमा उपयुक्त नुहुन सक्दछ । अतः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ को उपधारा २ बमोजिम राज्यको पूनरसंचना गर्नका लागि सुझाव दिन गठन हूने उच्चस्तरीय आयोगले यस तर्फ गम्भीर रूपमा ध्यान दिनू आवश्यक देखिन्छ ।

१०. अन्तर राज्यको सम्बन्ध र सहयोग

अन्तर राज्यको सम्बन्ध र सहयोग सहअस्तित्व, सद्भाव र असल सम्बन्धमा आधारित हुनु पर्दछ । एक राज्यले अर्को राज्यलाई आर्थिक सहयोग, ऋण वा अन्य प्रकारका सहयोग लीन दिन राज्यहरू स्वतन्त्र हुनु पर्दछ । राज्यहरू एक आपसमा मिलेर कुनै विकास निर्माण, सामूहिक परियोजना संचालन तथा वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत साधनको संरक्षण र सम्बर्धन गर्न आपसी रूपमा तय गर्न सक्नेछन । एउटा राज्यले जारी गरेका औपचारिक लिखित, दस्तावेज तथा नागरिक कानुनहरू अर्को राज्यले मान्नु पर्दछ । एक राज्यको न्यायपालिकाबाट भएको निर्णय अन्तर प्रभावी हुने भएकोमा अर्को राज्यले कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । सबै राज्यमा अर्को राज्यको बासिन्दाहरूलाई न्यायमा पहुँचको अधिकार स्थापित हुनु पर्दछ । सबै राज्यले सबै राज्यका नागरिकलाई समान सुविधा र सुरक्षा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । कुनै फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति एक राज्यबाट भागी अर्को राज्यमा गई बसेमा जून राज्यबाट भागेको हो त्यस राज्यका कार्यकारी प्रमुखले माग गरेमा अर्को राज्यले त्यस्ता व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था लागू गरिनू पर्दछ ।

संघात्मक शासन प्रणालीमा कम्तीमा दुई स्तरीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था संविधान अन्तर्गत नै गरिने हुँदा संविधानमा नै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका सम्बन्धी निर्णय दिने अधिकार केन्द्र र राज्यलाई  छुट्टा छुट्टै प्रदान गरिएको हुन्छ । केन्द्रले सम्पूर्ण देशको आवश्यकता अनुसार संविधानबाट प्रदत्त अधिकारको अधीनमा रही निर्णय गर्दछ भने राज्यले आ आफ्नो प्रान्तीय आवश्यकता अनुसार संविधान को अधीनमा रही स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो राज्यको लागी निर्णय लिन सक्दछ ।

हाम्रा अवधारणा पत्र माथि आफ्नो विचार समान वा फरक राख्नु हुने महानुभावको उच्च कदरका साथ स्विकार्य हुने तथ्य समेत निबेदन गर्न चाहन्छौं ।