आफ्नै नेत्रित्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने माओवादी प्रयास अहिलेसम्म सफल हुन सकेन । नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेत्रित्वमा बहुमतीय सरकार बनाउन छलफल थालेपछि माओवादीलेपनि बहुमतिय सरकार गठनको प्रयास थाल्ने निधो गर्‍यो । यो सरकार पनि उसैको नेत्रित्वमा बन्ने संभावना बलियो देखेन । किनभने एमाले र कांग्रेसले त समर्थन गर्दैनन् नै । साना दलपनि माओवादी पक्षमा देखिएका छैनन् । तर सरकार जसरीपनि नबनाई भएको छैन । गर्ने के ? माओवादीले जनयुद्दकालमा भन्ने गरेको जनसत्ता चलाउने भएको छ ।

सरकार हुँदा हुँदै किन चाहियो त जनसत्ता ? माओवादीले आफ्नै ढंगले पुष्टि गर्ने कोसिस गरेको छ । उसको भनाइमा जनतामा सरकार छ भन्ने अनुभूति भएन । अहिलेको सरकारले जनताका पक्षमा कुनै पनि काम गरेन । भ्रष्टाचार गर्‍यो, महँगी थोपर्‍यो । जनतालाई कहीँ कतै सुरक्षा दिन सकेन । अनि सरकार त चाहियो कुनै न कुनै । जनतालाई अनुभूति दिने, जनताको सुरक्षा गर्ने, भ्रष्टाचार नगर्ने, जनतालाई सुख र सेवा गर्ने खालको सरकार बनाउने रे उनीहरूले ।

उनीहरूले त्यस्तो सरकार स्थानीय निकाय देखि केन्द्रसम्म नै चलाउने रे । जनयुद्दकालमा भन्दा अब बनाउने सरकार फरक हुन्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । जनयुद्दकालमा एकलौटी थियो । अबको सरकारमा चाहिँ महिला, जनजाति, उत्पीडित समुदाय, राष्ट्रवादी, वामपन्थी, गणतन्त्रवादीहरू हुने रे । धर्म निरपेक्षता र संघियताका पक्षधरलाई समेत राख्ने रे ।

मैले बुझ्न नसकेको पक्ष चाहिँ के भने यत्रा यी धर्म निरपेक्षता, वामपन्थी, गणतन्त्रवादी के के भन्नेमा कांग्रेस र एमाले अनि २२ दल कुनैपनि पर्दैनन् ? एमाले, कांग्रेस र बाँकी अहिले सरकारमा गएका कोही नपर्ने भए कसलाई समेट्ने हो ? ती दलपनि पर्छन् भने अहिलेकै सरकार बदले हुन्न र ? यदि माओवादीको जन सत्तामा आउँछन् भने त तिनले अहिलेनै माओवादीलाई साथ दिए हुन्न सरकार बदल्न ? सरकार बदल्न साथ नदिनेहरु माओवादीले जनसत्ता गठन गर्नासाथै के हुरुरु आउलान् र सरकार छोडेर ?

माओवादीलाईपनि वामपन्थी, महिला, जनजाति, राष्ट्रवादी गणतन्त्रवादीहरू आफ्नो जन सत्तामा आउँछन् भन्ने छ भने तिनको साथ लिएर अहिलेकै सरकार बदले हुन्न ? आखिर पार्टीले बहुमतिय सरकारमा समेत जाने विकल्प खुला गरेकै छ । तिनको समर्थन लिएर यही सरकारलाई गिराउने अनि बनाउने नि नयाँ सरकार ।

नत्र जनताको सेवा गर्ने हो भने त सरकार बाहिरै बसेर पनि सकिन्छ । जनताको सुरक्षा गर्ने हो भने वाईसियललाई गाउँ गाउँमा खटाएरैपनि गर्न सकिन्छ । बाटोघाटो, विकास निर्माण सरकार नबनाएरैपनि गर्न सकिन्छ । नत्र यसले फेरी अर्को खालको द्वन्द्व बाहेक केही निम्त्याउँदैन । विगतमा माओवादीले नौ महिना सरकार बनाउँदा पनि त जनताका लागि त्यत्रो ठूलो के राहत दिन सक्यो र ? जनताको कति नै सुरक्षा भएको थियो र ? जनयुद्दकालमा सुकुमबासीलाई राहत दिन भन्दै हुने खानेको लुटेर बाँडेको घर जग्गा र सम्पत्तिले अहिलेसम्म शान्ति संझौतामा अप्ठेरो पारिरहेको छ । यो स्थानीय जन सत्ताले त झन् शान्ति संझौतामै ठूलो तगारो हाल्न सक्छ ।

त्यति मात्रै होइन, पाएसम्म जुनसुकै उपायले सरकार बनाउन तिर लाग्ने । अनि बहुमत पुर्‍याउन नसक्ने र राष्ट्रिय सहमति पनि गर्न नसक्ने भएपछि जसरीपनि सरकार बनाउने मानसिकताबाट माओवादी ग्रसित भन्ने सन्देशपनि जनतामा जान्छ ।