ब्रिहद शान्ति संझौतामा स्पष्ट रूपमै माओवादी जनसेना (लडाकू) को समायोजन गर्ने भनेर लेखिएको त छ । तर संख्या, मापदण्ड, तरिका, कहिले र कसरि भनेर लेखिएन । वा कति विषय स्पष्ठ सित खुलाइएन । त्यसैले गर्दा माओवादी पक्षले एकातिर अनि कांग्रेस, एमाले र बाँकी साना दलहरुले आआफ्नो ढंगले अर्थ्याए । शान्ति संझौताको प्रमुख पाटो नै सेना समायोजन हो । यो नभै नत नयाँ संबिधान लेखिन्छ । नत शान्ति संझौतानै टुंगोमा पुग्छ । यो तथ्यमा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र अन्य सबै दल स्पष्ठ छन् । नेपाललाई पुन रगतको खोलोमा परिणत गरेर स्वार्थ पुरा गर्ने केही दलाल नेता र विदेशी बाहेक सेना समायोजन होस्, शान्ति संझौताले पूर्णता पाओस् भन्नेमै छन् । तरपनि सधैँ समस्या सेना समायोजनमै देखिने गरेको छ किन ?

दलहरुबिचको पहिलो समस्या आपसी विश्वासको संकट । सेना समायोजनका विषयमा एक र अर्को दलबिच शंका र उपशंका । नेपाली सेना मा भारतीय र अमेरिकी प्रभाव बढ्दो छ भन्ने विश्वास माओवादीमा छ । नेपाली सेना अन्तिम समय सम्मपनि गणतन्त्रको पक्षमा नदेखिएकाले अबपनि अग्रगमनको बिपक्षमा उभिन सक्छ । त्यसैले नेपाली सेना भित्र रहेको भारतीय र अमेरिकी प्रभावलाई नचलाई राख्नकालागि ति देशहरुले एमाले र कांग्रेसलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रभावमा पारिरहेका छन् । अनि एमाले र कांग्रेसपनि नेपाली सेनाको पूर्ण लोकतान्त्रिकरण (माओवादीले भने झैँ ) नभए आफ्नो स्वार्थ कायम राख्न सकिने भन्ने बुझाइमा छन् । यो माओवादी बुझाई हो ।

नेपाली सेना २००७ साल देखि लगातार नेपाली जनताको प्रजातन्त्रका विरुद्ध देखिँदै आएकाले फेरीपनि जनताको वास्तविक प्रजातन्त्रलाई धोका दिन सक्छ भन्ने भयले माओवादीहरु सबै सुरक्षा निकायमा पूनर्संरचना गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । तर यसैलाई एमाले, नेपाली कांग्रेस र केही मधेशवादी दलहरुले माओवादीले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल पूनर्संरचना गर्न खोजेको भन्ने आरोप लगाउँछन् ।

संबिधान बनाउनु पहिलेनै आफ्ना जनसेनालाई समायोजन गरिसक्ने वा तितरबितर पार्ने । संबिधान सभा विघटन गर्ने अनि जनप्रतिनिधि बिहिन बनाएर तानाशाही सत्ता सञ्चालन गर्ने । सकेसम्म अनमिनलाई पनि लखेटेर अन्तर्राष्ट्रियरुपमा विश्वासिलो निकायकोपनि अभाव खट्काउने दाउमा एमाले र नेपाली कांग्रेस रहेको । भारतले त्यही खोजेकाले उनीहरू त्यसैको पक्षमा रहेको बुझाई माओवादीको देखिन्छ । संबिधान बनाउनु पहिलेनै जनसेनालाई विघटन गराएर माओवादीलाई सम्पूर्णरुपमा शक्ति बिहिन पारेर तानाशाही सत्ता चलाउँछन् कि भन्ने त्रास माओवादीमा देखिन्छ । आफ्ना सबै जनसेना विघटन गरिसकेपछि संबिधान सभासमेत भंग गरेर नेपाली सेनाको बलमा सत्ता चलाए भने के गर्ने ? अथवा संबिधान बनाएपनि माओवादीलाई सम्पूर्ण रूपमा कमजोर बनाएर पश्चगामी वा यथास्थितिको कै पक्षपोषण गर्ने संबिधान बनाए भने के गर्ने ? त्यत्रो जनसेना, हजारौं कार्यकर्ता र जनताको समर्थन जितेको पार्टीको हालत के होला ? जनतासित गरेका वाचा के होलान् ? माओवादीको त्रास यही हो । अझ अनमिनलाईपनि लखेटे भने कसले बोलिदिन्छ ? किनभने भारत र अमेरिका जस्ता शक्तिले कांग्रेस र एमालेकै पक्षमा समर्थन गर्ने छन् ।

उता एमाले र कांग्रेसमा भने नेपाली सेना पूनर्संरचनाको नाममा माओवादीले आफ्नो अनुकूल बनाउने । नेपाली सेनामा प्रभाव जमाउने । संविधान बनाएर सक्दापनि माओवादी जनसेना यथावत् रहने हो भने भोलि माओवादीले त्यही सेनाको बलमा राज्य सत्ता कब्जा गर्न सक्छ । नयाँ संबिधान बनिसक्दापनि माओवादीका जनसेना यथावत् राखेर निर्वाचनमा जानु पर्‍यो भने माओवादीले जनसेनाकै आडमा आफ्नो अस्तित्व खत्तम गरिदिन्छ कि ?

माओवादी संबिधान बनाउने कुरामा भन्दा जनसेना समायोजनका कुरामा बढि संवेदनशील देखिनुको कारण के ? संबिधान नबनाउने, मुलुकलाई संकटमा फसाउने र त्यही मौकामा जनसेनाको बलमा देशभरका कार्यकर्ता जम्मा पारेर सत्ता कब्जा गर्ने त होइनन् माओवादीले ? जनसेना समायोजनको कुरा उठिरहेका बेला किन वाईसियल भंग गर्दैनन् ? किन झन बढि तालिम दिन्छन् माओवादीले ? उनीहरूलाई थप सशंकित पार्नुको कारण यो पनि हो । दुई पक्ष बिचका यीनै आशंकानै अहिले लडाकू समायोजन हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो । अग्रगामी संबिधान बन्छ । राज्य पूनर्संरचना गरिन्छ । शान्ति संझौतालाई इमानदारीताकासाथ टुंगोमा पुर्‍याइन्छ भन्ने विश्वास दुबै पक्षमा देखिन्न । अहिले देखिएको सेना समायोजनको मुख्य समस्या नै यही हो ।