-हर्क बहादुर पुन

[एउटा गजबको कुरा के पाईएको छ भने अनमिनको म्याद नलम्ब्याउनको लागि नेपाली सेनाको सेनापति राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाव हाल्न हिंडिरहेका छन् । सार्वजनिक रुपमा अनमिनको राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनाको संयुक्त अनुगमन टोलीलाई सहयोग नगर्ने र यसको औचित्य नभएको खुला टिप्पणी सेनाको प्रवक्ताबाट संचार माध्यमहरुमा आईरहेको छ । यसले नेपाली सेनाको छविलाइ राम्रो गर्दैन ।]

नेपालको शान्ति प्रकृया अत्यन्तै जटिलतम अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको छ । नेपालको राजनीति नेपालकै राजनीतिक हर्ताकर्ताहरुको नियन्त्रण भन्दा बाहिर गईरहेको जस्तो भान नेपाली जनतालाई परेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको शान्ति प्रकृया पनि नेपाली जनताको व्यापक चाहना विपरीत नेपाली नेतृत्व भन्दा परबाट सञ्चालित भई दिगो शान्ति स्थापना हुनको सट्टा पराईकै ईच्छा बमोजिम देश गृह युद्धमा होमिने हो कि भन्ने डरले नेपाली जनमानसमा वास गर्न लागेको छ ।

नेपालको शान्ति प्रकृयालाई स्वभाविक बाटोबाट जान रोकेर देशमा पुनः द्वन्द सृजना गरी छद्म भेषमा युद्ध चर्काउने र नेपाललाई लेबनानको रुप धारण गराउदै युगोस्लाभियाको हविगत व्यहोर्न बाध्य पार्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका व्याप्त भएको छ । यस्तो अवस्थामा तालुमा चिसो आईस राखेर देशलाई संकटबाट पार लगाउने उपाय सुझाउन तल्लिन हुनु पर्ने राजनीतिक नेतृत्वहरु दिन पर दिन झन् झन् विवादित मुद्दाहरु खोतल्दै तात्तिदै गईरहेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुर्याउन असफल हुदै गैरहेको संकेत दिईरहेका छन् । 

नेपालमा शान्ति प्रकृयामा आईरहेको यस्तो धरमरको स्थितिमा शान्ति प्रकृयाको एउटै मात्र सर्वस्वीकार्य तटस्थ निकायको रुपमा रहेको अनमिनलाई म्याद नथप्ने र नेपालको शान्ति प्रकृया एउटा निष्कर्षमा नपुग्दै फर्काउनुपर्ने आवाज चर्को रुपमा उठाउन लागिएको छ । केही राजनीतिक पार्टीका नेताहरु र सरकारका केही मन्त्रीहरुले त अनमिन राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापनार्थ स्थापित राजनीतिक मिशन नभई सत्ताउन्मुख विपक्षी पार्टी हो कि जस्तो गरी आलोचना समेत गरेका छन् । तथापि यि सबै आलोचना र विरोधहरु राजनीतिक भाषणको रुपमा मात्र गरिएको छ र अनमिनले कुन कुन भुमिकाहरु कार्यादेश अनुरुप सन्तोषजनक ढंगले निर्वाह गरेको छैन भनि औपचारिक रुपमा सुरक्षा परिषद वा संयुक्त राष्ट्र संघीय महासचिवमा लिखित जानकारी गराएको छैन । यसरी अन्तराष्ट्रिय निकायलाई निराधार रुपमा सार्वजनिक तवरले अपमानित गर्न खोज्नु त्यो संस्थाको लागि नभएर राष्ट्रको लज्जाको विषय हो । गल्ति गरेको छ भनेर नियमित प्रकृयाबाट पनि नजाने र सार्वजनिक रुपमा जिम्मेवार सरकारी मन्त्रीबाट संस्थाका औचित्य माथि प्रश्न पनि उठाई राख्ने प्रवृत्तिले नेपालको हित गरि रहेको छैन । यस अघि नै गत मार्चमा नेपाल भ्रमणमा आएका राष्टसंघका उप महासचिवले आफ्नो कार्यादेश भित्र नरहेको भुमिकाको आलोचना नस्वीकार्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए । त्यसै बखत उनले घुमाउरो पाराले अनमिन नेपाल बस्न ईच्छुक रहिनरहेको पनि उल्लेख गरेका थिए । 

राष्ट्रसंघीय मिशन अनमिनलाई सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव नं. १७४० अनसार संविधान सभा निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक परामर्श उपलब्ध गराउने र राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनाको संयुक्त अनुगमन टोलीद्धारा लडाकाहरु र नेपाली सेनाको कन्टेनरमा रहेको हतियार साथ साथै क्यान्टोनमेन्ट्मा रहेको हतियारको अनगमन गर्ने मख्य कार्यादेश दिईएको छ जस मध्ये पहिलो कार्यभार पुरा भईसकेको छ । नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय मिशन अनमिनले यहि कार्यादेश भित्र रहेर आफ्नो कार्य संपादन गर्दै आईरहेको छ । उसले निर्वाह गरेको पहिलो कार्यादेशको भुमिका त्यति बढी आलोचित भएन, यद्दपी त्यती बढी प्रशंसा पनि भएको पाईदैन । तर पछिल्लो कार्यादेशमा उल्लेखित भुमिकालाई लिएर भने अनमिन निकै आलोचित भयो । खासगरी जब दुबै तर्फको सेना भर्ना र हातहतियार खरिद गर्नु विस्त्रित शान्ति सम्झौताको उलंघन हो भन्ने उक्त शान्ति सम्झौताको मर्म रहेको धारणा बाहिर ल्यायो । त्यसपछि अलि बढी आलोचना हुन थाल्यो । जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वबाट अनमिनको कार्यादेशमा के छ भन्ने अध्ययनै नगरी क्षणिक राजनीतिक स्वार्थको लागि कुनै यो वा त्यो संस्थाको पक्षमा देखिने गरी गरेको वक्तव्यवाजीले अनमिनलाई भन्दा शान्ति प्रकृयालाई बढी क्षती पुर्याउदै गैरहेको छ । अनमिनलाई आमन्त्रण गर्नु र अनमिनकै रोहवरमा वृहद शान्ति सम्झौता गर्नु  गलत हो भनेर पनि यसको आलोचक पक्षले भन्न सकेको अवस्था छैन । अनमिनलाई नेपालमा आमन्त्रण गर्नुभन्दा पहिले राष्ट्रसंघको उपस्थितिले कस्तो कस्तो स्थिति सृजना गर्छ भन्ने हेक्का पनि वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले राखेको पाईएन । नेपालको ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचनमा अनमिनले आफ्नो विशेषज्ञहरु मार्फत निर्वाचन आयोगलाई गरेको सहयोग र संविधान सभा निर्वाचनको अभुतपुर्व सफलतालाई निर्वाचन परिणामसंग जोडेर हेर्नु कति उपयुक्त हो ?

राष्ट्रसंघिय शान्ति मिशनले द्वन्द प्रभावित राष्ट्रको शान्ति प्रकृयालाई पुर्ण निष्कर्षमा नपुर्याई फर्किएको अवस्थामा त्यस्तो देशमा गृह युद्ध भड्किएर झन ठुलो जन धनको क्षति व्यहोर्नुपर्ने उदाहरण सोमालियाबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ । हिजोकै मितिमा मात्र सोमालियामा एघार जना विधान सभा सदस्यहरुले सोमाली विद्रोहीबाट ज्यान गुमाउनुपर्यो । नेपालको शान्ति प्रकृया पनि त्यस्तै कहिल्यै नटुंगिने द्वन्दमा फस्नु भन्दा अगाडी शान्ति प्रकृयाका हर्ताकर्ताहरुले यी द्वन्दग्रस्त राष्ट्रहरुको विभत्स रुप एक पल्ट फर्काएर हेर्नु पर्ने देखिन्छ । किनभने नेपालमा पुनरावृत हन द्वन्द अब कनै राजनीतिक विचारधारामा मात्र सिमित हुने छैन । न त यो देशले थेग्न नै सक्नेछ ।

नेपालको शान्ति प्रकृयालाई एउटा विन्दुमा पुर्याउन अनमिन बाहेक अर्को कनै निर्विवाद संस्था वा निकाय देखिएको छैन । सोमालियामा राष्ट्रसंघीय शान्ति मिशन फर्किए पछि अफ्रिकन युनियनले त्यहांको शान्ति प्रकृयालाई सघाईरहेको छ । नेपालमा त्यस्तो कुनै सर्वस्वीकार्य निष्पक्ष मध्यस्थकर्ता निकाय अहिलेसम्म देखिएको छैन । दक्षिणी छिमेकीले यस्तो विशेष भुमिकाको आश गरेर अनमिनलाई विदाई गराउन खोजेको हो कि जस्तो संकेत कताकता बुझिन्छ । तर त्यसो गर्नु उसैको लागि दुर्भाग्यपुर्ण हुन्छ । कथंकदाचित दक्षिण एशियाको महाशक्ति भएको दबावमा नेपालको शान्ति प्रकृयामा प्रत्यक्ष हात हालेमा दक्षिणी छिमेकीले अहिलेसम्म नेपाली जनतामा मुश्किलले बचेको एक चिम्टी साखबाट पनि जबर्जस्त हात धुनु पर्नेछ जसरी श्रीलंकाबाट त्यस्तो महत्वपुर्ण घडीमा र आफ्नै नागरिकको चर्को दबावमा पनि उसको कुतनीतिक भुमिका निरीह भएको थियो ।

एउटा गजबको कुरा के पाईएको छ भने अनमिनको म्याद नलम्ब्याउनको लागि नेपाली सेनाको सेनापति राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाव हाल्न हिंडिरहेका छन् । सार्वजनिक रुपमा अनमिनको राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनाको संयुक्त अनुगमन टोलीलाई सहयोग नगर्ने र यसको औचित्य नभएको खुला टिप्पणी सेनाको प्रवक्ताबाट संचार माध्यमहरुमा आईरहेको छ । यसले नेपाली सेनाको छविलाइ राम्रो गर्दैन । राष्टसंघमा सरकारको प्रतिनिधि हुन्छ, सेनाको प्रतिनिधि होईन । सेना त सरकारको एउटा अंग मात्र हो, जुन राष्ट्रसंघीय निकायहरुमा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने अंग होईन । अहिले सम्म निकै कम विवादमा पर्न चाहेको संस्थाको छवि नेपाली सेनाले बनाएको मानिन्छ । तर सेनाको यस्तो गतिविधिले उसलाई विवादमा तान्ने मात्र होईन सेनाको नागरिक शासन प्रतिको अन्तराष्ट्रिय साखमा ठुलो धक्का लाग्न सक्दछ । यसैपनि नेपाल स्थित राष्ट्रसंघिय मानव अधिकार उच्चायोगले मानव अधिकार हनन् गर्ने केही नेपाली सेनाका अधिकृतहरुलाई नागरिक अदालतमा बुझाउन गरेको अनुरोधलाई अटेर गरेर नेपाली सेनाले मानव अधिकारको मामिलामा कम लचक भए जस्तो देखाएको छ । यद्दपी राष्ट्रसंघको अन्तराष्ट्रिय साख, पहुंच, शक्ति र हैसियतको हेक्का नेपाली सेनाको नेतृत्वलाई जति अन्य सरकारी निकायलाई कमै होला ।

नेपालको अन्तरिम संविधानमा पनि अनमिनको शान्ति प्रकृया सम्बन्धि भूमिका उल्लेख गरिएको हनाले अनमिनलाई नेपालबाट बहिर्गमन गराउनु भन्दा अगाडी शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुको साथ साथै नयां संविधान निर्माण प्रकृया पनि सम्पन्न गर्नु पर्दछ । नेपालको शान्ति प्रकृयाको कोशे ढुंगाको रुपमा रहेको संविधान सभाको निर्वाचन सफलता पुर्वक सम्पन्न गर्न पुर्याएको योगदानलाई मध्यनजर गरी संविधान र शान्ति प्रकृया टुंगोमा पुगे पछिको सरकार निर्माण गर्ने संसदीय वा राष्ट्रपतिय निर्वाचनको लागि पनि अनमिनको निर्वाचन सम्बन्धि विशेषज्ञहरुको सहयोग लिनु नेपालको पक्षमा राम्रो हुनसक्छ । द्वन्दरत पक्ष विचको पहिलो सरकार निर्माण गर्ने निर्वाचन हिंसात्मक हन सक्ने प्रवल संभावनाहरु यथावत भएको हनाले निष्पक्ष अन्तराष्ट्रिय निर्वाचन सहयोगि र पर्यवेक्षकको उपस्थिति अत्यन्त जरुरी जस्तो देखिन्छ । तसर्थ शान्ति प्रकृयामा मख्य भुमिका निर्वाह गर्ने राजनीतिक खेलाडीहरुले कम से कम डेढ् वर्ष पर सम्म भए पनि आफ्नो नजर पुर्याउन सक्छन् भने अनमिनलाई नेपालबाट विदाई होईन संविधान निर्माण पछिको एउटा आवधिक निर्वाचन सम्म बस्ने वातावरण सृजना गर्न सक्नु पर्छ । अनि मात्र नेपालको शान्ति प्रकृयाले आफ्नो कोर्ष पुरा गरेको मानिनेछ र नेपाल राजनीतिक रुपमा स्थिर स्वरुपमा जानेछ ।

(लेखक समावेशी विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रसँग संबन्धित छन्)