[नत्र के कारण छ अहिले नयाँ पत्रीका दैनिक, कान्तिपुर र माओवादी संबद्द पत्र पत्रीका बाहेक अरूले आवाज नउठाउनुमा ?  पत्रकारलाई यस्सो कसैले चर्को बोल्यो भनेपनि धम्की दियो भनेर भैँसी जत्रो अक्षरमा समाचार बनाउने दैनिक पत्रीका हो बोल- तिमीहरूको आर्थिक स्रोत के हो ? किन बोल्दैनौ सिंगो भारतले सम्पूर्ण नेपाली संचार जगतमाथि आक्रमण र हस्तक्षेप गर्दा ? कतै तिमीहरूको लगानी उतै दक्षिणतिरबाट फालिएको थैली त होइन ?]

भारतीय लगानीमा उत्पादित खाद्य वस्तुहरू गुणस्तररहित फेला परेपछि नेपालका मेडियाहरुले त्यसको समाचार प्रकाशित गरे । तर छिमेकीलाई सताउन मात्रै जानेका भारतीयलाई चित्त बुझेन । र थाले- नेपाली मिडियामाथि आरोप लगाउन । जनस्वास्थ्य सँग सरोकार राख्ने वस्तुको गुणस्तरमा निगरानी गर्नु मिडियाको कर्तव्य हो । भारतीय लगानीमा चलेका उद्योगबाट उत्पादित खाद्य बस्तु गुणस्तहिन फेला परेपछि नेपाली मिडिया चुप्प बसेनन् । नेपाललाई हेप्ने, मिच्न, ठग्न र धम्क्याउन जानेको भारतीय दूतावासले नेपाली मिडियामाथि विज्ञापन नदिएकाले समाचार छापेको भन्ने झूट आरोप लगायो । अनि भारतीय हेपाईका विरुद्ध नेपालका समाचार संबद्य संघ संगठनले त्यसको चर्को विरोध गरे । भारतले झन् पेल्ने नीति आँगाल्यो, नेपालका केही मिडियामाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग नेपाल सरकार सँग राखेर ।

भारतले अब बिस्तारै नेपालका मेडियामाथिको आक्रमण शुरु गरेको छ । यस्तो बेला नेपालका आम मिडिया, मेडियाकर्मीहरु एक जुट भएर भारतीय गलत नीतिको, आक्रमण र दबाबको विरोध गर्नुपर्ने हो । तर नेपालका सीमित मिडियाले मात्रै मुख खोलेका छन् । यो भनेको नेपालका कुन मिडिया कस्ता रहेछन् ? कुन पत्रीका र कुन मिडिया हाउस कति राष्ट्रवादी रहेछ भनेर चिन्ने अवसर पनि हो ।

भारतीय दूतावासले नेपाली केही मिडियाले विज्ञापन मागेको र त्यो नदिएपछि भारतीय लगानीमा उत्पादित वस्तु विरुद्ध गलत समाचार लेखेको आरोप लगायो । यदि वास्तविकता त्यही भए उसले त्यो कुन मिडिया हो, कुन उद्योग सँग कहिले कसरी विज्ञापन माग्यो स्पष्ट बताउन सक्नु पर्थ्यो । तर उसलाई नेपाली मिडियाले चुनौती दिँदा पनि स्पष्ट नपारी एकोहोरो पेल्ने नीति अपनायो । त्यसको सत्य तथ्य नबुझि भारतीय मेडियाहरुले नेपाली मिडिया भारत विरुद्ध लागेको भनेर मिडिया युद्द जस्तै शुरु गरेका छन् । तर आफ्नै देशको जन स्वास्थ्य जस्तो विषयसँग खेलबाड गर्ने र त्यसका विरुद्ध समाचार प्रकाशित गर्दा उल्टै नेपाली मिडियामाथि खनिने नीति भारतीय दूतावासले लिँदापनि नेपालका मेडियाहरुले पर्याप्त मात्रामा आवाज उठाएका छैनन् ।

पत्रीका र पत्रकारका कुरा गर्ने हो भने नेपालमा करिब १५ हजार पत्रकार छन् । आठ सय जति पत्रपत्रिका र रेडियो टिभी । कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट, द हिमालयन् टाईम्स, राजधानी दैनिक, माइ रेपब्लिका, नागरिक, नेपाल समाचारपत्र, राजधानी, कारोबार, हिमालय टाईम्स, नयाँ पत्रीका, द काठमाण्डु पोस्ट लगायतका दैनिक पत्रीका छन् । साप्ताहिक पत्रिकाको भिड त झन् छुट्टै छँदै छ । तर नेपाली जनताको जन स्वास्थ्यसँग गाँसिएको विषयसँग सबन्धसित भारतीय हेपाईका विरुद्ध आवाज उठाउने पत्र पत्रीका भने नगण्य देखिए । यस विषयमा सबैभन्दा प्रभावकारी रूपमा कान्तिपुर, द काठमाण्डु पोष्ट,  नयाँ पत्रीका दैनिक र माओवादी संबद्द पत्र पत्रीका मात्रै देखिएका छन् ।

खासगरी कान्तिपुर र नयाँ पत्री दैनिकले अहिलेको भारतीय धम्की, हेपाहा नीति र नेपाली संचार माध्यम माथि भारतको लाञ्छना विरुद्ध जोडदार रूपमा आवाज उठाएका छन् । कान्तिपुर र द काठमाण्डु पोष्टलाई टक्कर दिने भन्दै आएको छ नागरिक दैनिक र माई रेपब्लिका दैनिक । तर ती दुई दैनिकले यस्तो विषयलाई प्राथमिकता दिएका छैनन् । अन्नपूर्ण पोष्ट र द हिमालयन् टाईम्स त नेपाल निल्न भनेर मिडिया प्रोपोगाण्डाकै लागि भारतले लगानी गरेको पत्रीका भए । तिनले त जहिलेपनि भारतकालागि नेपाल विरोधी प्रोपोगाण्डा नै गर्छन् नै ।

अरू त्यति धेरै दैनिक पत्रीका छन् तर तिनलेपनि यस्तो विषयलाई उठाएको देखिएको छैन । साप्ताहिक पत्रिकाहरूको त औँलामा गनिने एकाध बाहेक अरूको प्रभाव महसुस गरिने स्तरमा छैन । ती मध्ये धेरै कि त आफ्नै राजनीतिक पार्टीको झण्डा बोक्नै ठिक्क छ । तिनले पार्टीको नीति अनुसार कलम उचाल्छन्, राजनीति गर्छन् पत्रकारिता होइन । नेपालका नेतानै भारतीय दबाबमा हिँडेपछि ती दलसित सबन्धसित पत्रिकाले के लेख्ने ?

अर्को स्पष्ट कुरा के भने नेपालका धेरै पत्रीका र पत्रकार भारतीय सरकारको गोप्य लगानी र साँठगाँठ अनि अवाञ्छित संलग्नतामा टिक्छन् भनिन्छ । महसुस गरिन्छ । भारतीय विज्ञापन, भारतीय दूतावास, भारतीय संघ संगठनको भूमिगत आर्थिक लेनदेनमा टिकेका हुन्छन् भन्ने कम्तीमा नेपाली मिडिया क्षेत्रमा भ्रम छैन । त्यसैले पनि अहिले सायद तिनले आवाज उठाउन नसकेका हुन् की ? नेपालको साँघुरो विज्ञापन बजार र सीमित पाठकको तुलनामा त्यत्रा दैनिक पत्रीका कसरी कुन लगानीमा टिकेका छन् त ? कुन स्रोत बाट जुट्छ त्यत्रो लगानी ? नेपालमा विज्ञापनकै आधारमा आर्थिक मुनाफामा कान्तिपुर दैनिक बाहेक अरू पत्रीका पुगेका पनि छैनन् । तैपनि आठ दश वर्षदेखि दैनिक पत्रीका टिक्नुमा कुन छ स्रोत ?

नत्र के कारण छ अहिले नयाँ पत्रीका दैनिक, कान्तिपुर र माओवादी संबद्द पत्र पत्रीका बाहेक अरूले आवाज नउठाउनुमा ?  पत्रकारलाई यस्सो कसैले चर्को बोल्यो भनेपनि धम्की दियो भनेर भैँसी जत्रो अक्षरमा समाचार बनाउने दैनिक पत्रीका हो बोल- तिमीहरूको आर्थिक स्रोत के हो ? किन बोल्दैनौ सिंगो भारतले सम्पूर्ण नेपाली संचार जगतमाथि आक्रमण र हस्तक्षेप गर्दा ? कतै तिमीहरूको लगानी उतै दक्षिणतिरबाट फालिएको थैली त होइन ? नत्र किन बोल्न सक्दैनौ नेपालीको जनस्वास्थ्य सित सरोकार राख्ने विषयमा ?  के नेपाली जनताको जन सरोकारका विषयले तिमिहरूको सरोकार राख्दैन ? के हुन् नत्र भने तिमीहरूका प्राथमिकता ?

नेपालका आम सञ्चार माध्यमलाई हिलो फ्याँक्ने भारतीय हर्कत विरुद्ध के नेपाल पत्रकार महासंघ बोल्नु पर्दैन ? के यो महासंघको चासो होइन ? प्राथमिकता के हो नेपाल पत्रकार महासंघको ? विदेश भ्रमण, एन जी ओका ढोका चहार्ने, भाषण ठोक्ने, साहुहरुका पत्रीका टिकाउने, अनि आम संचार माध्यमका समस्या माथि चुप्प बस्ने ? नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा अन्नपूर्ण पोष्टमा काम गर्छन् । उनी भारतीय पत्रिकामा जागिरे भएकोले उनले अहिले भारतीय आक्रमण विरुद्ध आवाज उठाउन सकेनन् होला । तर के समग्र महासंघ नै उनैको एकल तजविजमा चल्छ ? बाँकी १० जना केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीपनि दक्षिण छिमेकीकै प्रभावमा अलप भए ?नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपालका पत्रपत्रिका हो मुख खोल- तिमीहरू भारतीय स्वार्थमा चल्छौ कि चल्दैनौ ? चिन्ने र चिनिने बेला यही हो ।

हिजो प्रकशित नयाँ पत्रिका दैनिकको सम्पादकिय

भारतीय दूतावासको अमर्यादित हर्कत

नेपाली स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष दबाब दिनु भारतीय दूतावासको निन्दनीय कार्य हो
भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीका नेपालमा उत्पादित कतिपय वस्तुहरूको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँदै समाचार प्रकाशन-प्रसारण गर्ने नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्न नेपाल सरकारसामु माग गर्दै विज्ञप्ति निकालेर भारतीय दूतावासले कूटनीतिक मर्यादाको घोर उल्लंघन गरेको छ । एउटा सार्वभौम मुलुकको स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमले तथ्यसहित समाचार प्रकाशित गरिसकेपछि त्यसबारे प्रतिक्रिया जनाउने, अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक परे कारबाही गर्ने जिम्मेवारी त्यही देशको सरकारको हो । तर, अर्को कूटनीतिक मर्यादामा बस्नुपर्ने दूतावासले सञ्चारजगत्विरुद्ध विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो विश्वसनीयता गुमाएको छ । तर, दूतावासले व्यावसायिक शैली नभएको व्यापारीले जस्तै वक्तव्य जारी गर्नु, सार्वभौम देशको मिडियालाई धम्क्याउनु र स्वतन्त्र मिडियामाथि कारबाही गर भनेर सरकारलाई दबाब दिनु कूटनीतिक मर्यादाको निर्लज्ज उल्लंघन हो । यसले भारतीय दादागिरीलाई पनि एकपटक प्रस्तुत गर्ने काम गरेको छ ।
नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायले गरेको छानबिन र सत्यतथ्य विवरणका आधारमा प्रकाशित-प्रसारित समाचारलाई लिएर समग्र सञ्चारजगत्को मानहानि हुनेगरी दूतावासले निम्नकोटिको आरोप लगाएको छ । अझ दूतावासको विज्ञप्तिको विरोधमा नेपाली सञ्चार उद्योगका प्रतिनिधि संघ-संगठनद्वारा विज्ञप्ति जारी गरिसकेपछि दूतावासले फेरि अर्को विज्ञप्ति पठाएर आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छ । नेपालका सम्पूर्ण मिडियासम्बद्ध संघ-संगठनहरूको स्वाभाविक प्रतिक्रियाको भत्र्सना गरेर भारतीय दूतावासले स्वतन्त्र प्रेसको मर्यादा उल्लंघन गरेको छ । भारतीय दूतावासका पछिल्ला केही गतिविधि स्वतन्त्र नेपाली प्रेसविरोधी देखिँदै आएका छन् । त्यसैको उत्कर्षका रूपमा दूतावासका यी विज्ञप्ति आएका हुन् । अर्कोतिर दुई देशबीचको सम्बन्धको हवाला दिएर पनि समस्यालाई अर्को मोड दिने कोसिस भइरहेको छ । तर, बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने नेपाल-भारत सम्बन्ध त्यति कमजोर छैन जुन कुनै जुसको बट्टाले खलबल्याउन सकोस् ।

उत्पादित सामग्रीको गुणस्तर कुन देशको हो भन्ने तथ्यले निर्धारण गर्दैन, उत्पादित सामग्री स्वयं बोल्छ । अझ खाद्य सामग्रीको गुणस्तर त सामान्य उपभोक्ताबाट पनि लुकाउन सकिँदैन । गुणस्तरबारे जनताबाटै प्राप्त प्रतिक्रिया र नेपाली गुणस्तर जाँजबुझ गर्ने संयन्त्रको तथ्यगत प्रमाणका आधारमा जनतालाई सुसूचित गराउनु संसारभरका मिडियाको धर्म हो । नेपाली मनसायले नेपाली मिडियाले पनि त्यही धर्म निर्वाह गरेका हुन् । स्वतन्त्र नेपाली सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन-प्रसारण गरिने विषयप्रति कुनै एउटा दूतावासले आपत्ति प्रकट गर्नु विश्वव्यापी प्रेस स्वतन्त्रताको मूल्य-मान्यताविरोधी कार्य हो । यसमा नेपाली सञ्चारमाध्यममा हिलो छ्यापेर आफ्ना उत्पादनलाई चोखो देखाउने प्रयत्न भएको छ, त्यो पनि अत्यन्तै अशिष्ट, अव्यावहारिक र कूटनीतिक मर्यादा नाघेर । ठूलो छिमेकी देशको कूटनीतिक नियोगले प्रदर्शन गरेको यो अपरिपक्व व्यवहारले नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई मर्माहत बनाएको छ । यस विषयमा नेपाल सरकार तुरुन्त बोल्नुपर्छ र कूटनीतिक पहलमार्फत भारत सरकारले नेपालस्थित आफ्नो दूतावासलाई तुरुन्त माफी माग्न लगाउनुपर्छ ।

कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकिय

प्रेसमाथि विदेशी बादल
भाद्र १३ -
काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासले गरिरहेको केही अकूटनीतिक क्रियाकलाप नेपाल-भारत द्विदेशीय सम्बन्धमै खलल पुर्‍याउनेतर्फ उद्यत देखिएका छन् । पछिल्लोपटक एउटा अमूक व्यापारिक कम्पनीको प्राविधिक समस्यालाई काँध थापेर उसले नेपालको सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रविरुद्ध उदेकलाग्दो धम्की दिएको छ । मिडिया सोसाइटी, टेलिभिजन ब्रोडकास्टर्स -टीबीएन), सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ

-अकोराब), ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल -बान) लगायत सञ्चार संस्थाहरूले यसको घोर निन्दा एवं भत्र्सना गरेका छन् । उनीहरूले समाचार प्रकाशन-प्रसारण गर्ने विषय निर्धारण गर्ने सार्वभौम अधिकार नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूमै रहेको उल्लेख गर्दै ँकूटनीतिक मर्यादा र विश्वव्यापी प्रेस स्वतन्त्रताको मूल्यमान्यता परिपालना गर्न भारतीय दूतावास सचेत हुनुपर्ने’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् साथै दूतावासलाई गल्ती महसुस गर्दै तत्काल क्षमायाचना गर्न र अबउप्रान्त यस्तो कार्य नदोहोर्‍याउन पनि चेतावनी दिएका छन् । हामी यसप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउँछौं ।

खासगरी डाबर कम्पनीको रियल जुसमा अखाद्य वस्तु मिसिएको भन्ने सम्बन्धमा केही पत्रिका र टेलिभिजन च्यानलमा समाचार आएको सन्दर्भमा भारतीय दूतावास असान्दर्भिक रूपमा उत्तेजित बन्न पुगेको हो । उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर सम्बन्धमा भारतकै मिडियामा पनि अनेक समाचार, टिप्पणी आइरहेका हुन्छन् । नेपाली सञ्चारमा पनि यस्ता समाचार नौला होइनन् । पछिल्लोपटक सरकारी निकायको छानबिनलाई आधार बनाएर गरिएको उपभोग्य वस्तुको रिपोर्टिङप्रति दूतावासले आपत्ति जनाउँदै त्यस्तो समाचारले नेपालको अर्थतन्त्र, बाह्य लगानी र निर्यातमा असर पर्ने चेतावनी दिई सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्न समेत भनेको थियो जुन उसको कार्याधिकारभित्र पर्दैन । कुनै समाचार चित्त नबुझे त्यसको खण्डन वा उजुरी सम्बन्धित पक्षले गर्न सक्छ । समाचार त्रुटिपूर्ण भए सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने नेपालको आफ्नै प्रक्रिया छ तर वर्तमान सन्दर्भमा सम्बन्धित कम्पनी केही बोलेको छैन, भारतीय दूतावास उसको प्रवक्तासरह अगाडि आई धम्कीमा उत्रेको छ । यो सरासर आपत्तिजनक छ ।

हामी नेपालीले भारतीय दूतावासलाई उसको सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा कूटनीति गर्न नेपालमा बस्न दिएका हौं, व्यापार गर्न, धम्क्याउन वा नेपालीलाई कज्याउन कदापि होइन तर पछिल्ला दिनमा भारतीय दूतावासले नेपाल एउटा छुट्टै्र स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक रहेको तथ्यसमेत बिर्सन थालेजस्तो छ । हाम्रा आन्तरिक राजनीतिमा खुलमखुला हस्तक्षेप गर्ने, तेस्रो मुलुकबाट आयातीत हाम्रै कान्तिपुर समूहको ँन्युजपि्रन्ट’ कोलकाता बन्दरगाहमा रोक्ने, भारतीय लगानीका कम्पनीहरूमाथि दबाब दिई विज्ञापन छाप्न नदिने -जो अझै जारी छ), दूतावासका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञले नेपालका सभासद्लाई ज्यान मार्ने धम्की दिने र अहिले आएर नेपाली मिडियालाई चेतावनी दिने कार्य उक्त दूतावासले गरेको छ । विदेशीबाट यति तल्लोस्तरको हस्तक्षेप भइरहँदा पनि हाम्रो सरकार केही थाहा नपाए जसरी बसेको छ । सरकार कामचलाउ भए पनि राज्यसञ्चालनको दैनन्दिन कार्य प्रभावित हुनु हुँदैन । अझ यस्ता गम्भीर मामिलामा त सम्बन्धित राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा झिकाएर उनको दूतावासबाट कूटनीतिक मर्यादाविपरीत क्रियाकलाप हुन नदिन र त्यस्तो गरिरहने कूटनीतिज्ञलाई स्वदेश फिर्तासमेत पठाउन सकिने स्मरण गराउन जरुरी छ ।

विदेशी कूटनीतिक नियोगको अकूटनीतिक क्रियाकलापले गर्दा नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतामा सिर्जित हस्तक्षेप चिर्ने कार्यमा अग्रसर हुन नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था हिच्किचाउनु हुन्न । यस मामिलालाई कम महत्त्व दिइरहेका केही ठूला प्रकाशनगृहले पनि पराईको सेवा गर्ने कि व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा बिर्सेर राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दामा राष्ट्रका पक्षमा उभिने भन्नेबारे सही निर्णय लिने बेला आएको छ । नागरिक समाज, पेसागत संघसंस्था र सबै राजनीतिक दलहरूले यस मामिलामा बिनाराजनीतिक दाउपेच एकजुट भएर ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नुपर्छ । तपाइर्ं सबैको साथ नहुने हो भने राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग समेत जोडिन पुगेको सञ्चार स्वतन्त्रतामाथि छाएको कालो बादल हटाउन सहज हुनेछैन ।

प्रकाशित मिति: २०६७ भाद्र १५ ०८:१६