-किशोर श्रेष्ठ

साइप्रसमा अहिले पनि राष्ट्रसंघीय सेनाको मुकाम छ, तर स्थितिमा कुनै सुधार छैन । न त छत्तीस वर्षदेखि अड्डा जमाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सेना नै त्यहाँबाट हटेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको त विशेषता नै हो, एकचोटि छिरेपछि छिर्‍यो-छिर्‍यो । सितिमिति ऊ फर्किएको उदाहरणै छैन ।

इन्टरनेट, केबल, ब्लग र ब्रोडकास्टिङ सुविधाको पर्याप्तता अर्थात् सञ्चारको दैनन्दिन समृद्धिले पनि कहिलेकाहीँ समस्या ल्याउँदो रहेछ । नेपाल र कतिपय मुलुकमा पत्रकारको घाँटी रेटेर बध गरिएका प्रशस्तै दृष्टान्त हामीले देखे-सुनेका छौं । पत्रकारको घाँटी रेटिनु जति गम्भीर विषय हो, अमेरिकी छापा माध्यमहरू त्यो भन्दा गम्भीर समस्यामा परेका रहेछन् । सूचना प्रविधिको तीव्रतम् विकास र त्यसको अतिक्रमणबाट त्यहाँ छापा माध्यम मर्माहत छन् । सबै कुरा मोबाइल फोन र विद्युतीय सञ्चार माध्यमले तात्तातै दिने भएपछि किन चाहियो प्रेसमा छापेको पत्रिका ? सम्भवतः यही मानसिकता हुनुपर्छ त्यहाँका पाठकमा । त्यसैले त विश्व प्रेस काउन्सिलका हवाई निवासी महासचिव क्रिस कोनिबियर भन्छन्, “अमेरिकामा पत्रकार हैन, छापा पत्रकारिताको अन्तिम श्राद्ध गरिँदैछ ।”

टर्की नियन्त्रित साइप्रसको भूमिमा गत मार्च २६-२९ मा सम्पन्न विश्व प्रेस काउन्सिलको बैठकका सहभागीले यी र यस्तै आफ्ना समस्या सुनाए । यो त अमेरिकी सदस्यले व्यक्त गरेको समस्या भयो । प्रेसका हकमा विश्वभर समस्याहरू यस्ता-यस्ता रहेछन्, हामी कल्पना मात्र गर्न सक्छौं । तान्जानियाका काजुबी मुगाजाङ्गाको अनुभव थियो- हाम्रोमा सञ्चार गृहका मालिकबीच एकअर्कामा आक्रमण हुने गर्छ र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण तान्जानियाको सञ्चार क्षेत्र आक्रान्त छ ।

यस्तै, साइप्रसकी प्रोफेसर सुले अकरले एउटा रिपोर्ट पेश गरिन्, जो हाम्रा लागि पनि मननीय हुनसक्छ- भर्खर साइप्रसमा राष्ट्रपतीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । र, हालसालै त्यहाँ दुईवटा नयाँ टेलिभिजन च्यानल र त्यत्तिकै सङ्ख्यामा दैनिक अखबार सञ्चालनमा आएका छन् । ती सञ्चारगृहमा कहाँबाट र कसको लगानी ओइरियो, अज्ञात छ । अर्थात्, चुनावका लागि मिडिया हाउस खोल्ने, प्रोपोगण्डा गर्ने, चुनाव जित्ने प्रवृत्ति त्यता पनि उस्तै रहेछ । सारमा भन्नुपर्दा, आजको मिडिया हुने खानेले अर्काको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काउने र आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने माध्यम बन्दैछ । साइप्रस जस्तो विकसित देशमा हाल १० दैनिक अखबार सञ्चालनमा छन् । टेलिभिजनतर्फ सरकारी च्यानल दुई र निजी च्यानलको सङ्ख्या पाँच छन् ।

त्यो मुलुक जम्मा ९ हजार २ सय ५१ वर्गकिलोमिटरको क्षेत्रफलमा अवस्थित छ । त्यसमध्ये ३३ सय ५५ वर्गकिलोमिटर भूभाग भएको उत्तरी साइप्रस टर्कीको नियन्त्रणमा छ भने बाँकी भूभाग वाम नियन्त्रित ग्रीसको । ९९ प्रतिशत आधुनिक र उदार मुसलमान समुदायको बसोबास साइप्रसमा छ । जातीय लडाइँले जर्जर बनेको मुलुक हो त्यो । लामो समय त्यहाँ बेलायती उपनिवेश कायम रह्यो । बेलायतले छाडेपछि १९ फेब्रुअरी १९५९ मा स्वीट्जरल्याण्डको जुरिचमा भएको सम्झौताअनुसार साइप्रसको राष्ट्रपतिमा ग्रीक नागरिकको हक लाग्ने र उपराष्ट्रपतिमा टर्किस मूलको भनेर एउटा सम्झौता भयो। तर, यो सम्झौता तीन महिना पनि टिक्न सकेन । त्यसपछि यति सानो देश टुक्रियो । त्यहाँ भारत स्वतन्त्र भएकै दिन १५ अगस्टमा ग्रीसका सेना र जातीय उन्मादीहरू पसेर १६ दिनदेखि ८७ वर्षसम्मका मानिसको नरसंहार मच्चाए । जातीय कारणले अस्थिरता उत्पन्न भएपछि त्यहाँ राष्ट्रसंघीय सेना पस्यो । साइप्रसमा अहिले पनि राष्ट्रसंघीय सेनाको मुकाम छ, तर स्थितिमा कुनै सुधार छैन, न त छत्तीस वर्षदेखि अड्डा जमाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सेना नै त्यहाँबाट हटेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको त विशेषता नै हो, एकचोटि छिरेपछि छिर्‍यो- छिर्‍यो । सितिमिति ऊ फर्किएको उदाहरणै छैन । दुई साइप्रसलाई छुट्याउने कुनै साँध-सीमा छैन । कुनै स्तम्भ, खोला, पर्खाल, तारजाली वा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया या पुरानो पूर्वी र पश्चिमी जर्मनी एवं यमनमा जस्तै विशाल पर्खाल र विद्युतीय तरङ्ग छोडिएको काँडेतार पनि छैन ।

 टर्कीमा प्रेस कानुन अत्यन्तै कठोर बनाइएको छ । त्यहाँ प्रेसमाथि पाँच विलियन डलरसम्म जरिवाना तोकिएको छ । यति ठूलो दण्ड त मिडिया टाइकुन मानिने रुपर्ट मर्डोकले पनि भुक्तान गर्न सक्दैनन् । त्यहाँका प्रधानमन्त्री यर्दोगानले ‘विरोधी अखबार नपढ्नु’ भनेर आफ्नो भाषणमै भन्छन् । त्यहाँको दोस्रो ठूलो मिडिया हाउस ‘सबाह’ हालै तिनै प्रधानमन्त्रीका छोरी-ज्वाइँले खरिद गरेका छन् ।

टर्किस पत्रकार नदिम सेनार्सले भ्रष्ट प्रहरीतन्त्रबारे एउटा खोजमूलक पुस्तक तयार पारे । तर, राज्यको सूचना चुहाएको आरोपमा उनीमाथि ३४ वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ । उता, एकजना प्रहरीले पत्रकारको हत्या गरे । तर, ती प्रहरीलाई भने जम्मा १० वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ । टर्कीकै अर्को शहर अङ्कारामा ‘जम्हुरियत’ दैनिकका व्युरो चिफ मुस्तफा बलवाईको पीडाचाहिँ अर्कै छ । उनले ‘सैनिक कु हुँदैछ’ भन्ने व्यहोराको सूचना सम्प्रेषण गरे । त्यही अभियोगमा उनी विगत एक वर्षदेखि जेलमा बन्दी छन् । तर, जसले कु गर्न लागेको भनिएको हो, ती सैनिक जनरल निर्विघ्न बाहिरफेर हिँडडुल गर्दैछन् ।

दश वर्षे नेपाली जनयुद्ध जस्तै २५ वर्षीय गृहयुद्धले जर्जर बनेको मुलुक हो टर्की । पीकेके नामक माओवादी संगठन र सरकारबीचको लडाइँमा त्यहाँ अहिलेसम्म ३५० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको धनमाल नोक्सान भैसकेको छ भने बत्तिस हजार छापामार र ६ हजार सरकारी सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको छ । युद्धको परिणाम कति भयावह हुनेगर्छ, जान्न धेरै टाढा गइरहनु पर्दैन । हाम्रै उदाहरण काफी छ । टर्कीमा पनि नेपालमा जस्तै बेपत्ता बनाइएकाहरूको संख्या बाक्लो छ । छपन्न सय मानिसको कुनै अत्तोपत्तो छैन । बत्तिस सय गाउँ खाली गराइएको छ भने बीस लाख जनसंख्या विस्थापनको शिकार बनेको छ । टर्कीकै प्रेस काउन्सिलमा प्रेसविरुद्ध १ सय ७ उजुरी परेका छन् ।

केन्याको समस्या अर्कै छ । त्यहाँका युवा अखबारप्रति विकषिर्त छन् । यतिसम्म कि ‘पत्रिकाको कारणले कोही पीडित भएको भए उजुरी दिन आउनू’ भनेर त्यहाँको रेडियोले दिनमा तीनचोटि फुक्छ । तर, कसैले पत्रिका पढ्ने भए पो उजुरी दिने कुरा हुन्छ । अहिले त्यहाँको राष्ट्रिय झण्डा फेर्ने विषयलाई लिएर सरकार र सञ्चारकर्मीबीच लडाइँ चलिरहेको छ ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश तथा भारतीय प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष जीएन रेले भारतीय प्रेसका विसङ्गति पनि सुनाए । उनले भने, “भारतको पत्रिकाले व्यक्तिको विचारलाई समाचार बनाएर प्रस्तुत गर्छन् । हाम्रोमा समाचारको रूपमा राजनीतिको बिक्री हुने गरेको छ ।”

उता, जिम्बाबेमा भने निजी टेलिभिजन, रेडियो र पत्रिका छैनन् । त्यहाँ सरकार नियन्त्रित तीन साप्ताहिक पत्रिका निस्कन्छन् । पत्रकारिता राज्य नियन्त्रित भएपछि त्यसले निष्पक्ष समाचार लेख्ला भन्ने गुञ्जायस त भएन नै, बरु पत्रिकाका कारण कसैलाई कुनै असुविधा पुगेमा त्यहाँका जनता रिपोर्ट गर्न पनि डराउँछन् । राज्य नै लागेर आफूलाई सिध्याउला भन्ने त्रासमा जिम्बाबेली जनता बाँचेका छन् ।

 प्रेस स्वतन्त्रता अपहरण गर्ने सरकारी कदमको समर्थन गरेबापत विश्व प्रेस काउन्सिलको सदस्यबाट इजिप्टको प्रेस काउन्सिल खारेजीमा परेको छ । विश्व प्रेस काउन्सिलको यस्तै बैठक आगामी अक्टुबर २३-२६ मा नेपालमा हुँदैछ । यो समय यसै पालिको दशैं र तिहारको बीचमा पर्छ । यसपछि सन् २०११ को मार्चमा यस्तै बैठक भारतमा हुने भएको छ भने त्यसपछिको पालो अफ्रिकाको आउने छ ।

  -लेखक विश्व प्रेस काउन्सिलका सदस्य तथा जन आस्था साप्ताहिकका सम्पादक हुन् ।