संसदिय व्यवस्थामा दलहरूले निर्वाचनमा विश्वास राख्छन् । संसदिय प्रजातन्त्र भनेकै बुलेट होइन ब्यालेटका आधारमा प्रतिनिधि चुन्ने हो । चाहे त्यो संसदभित्र जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिले होस् वा जनताको प्रत्यक्ष मतदानद्वारा प्रतिनिधि चुन्ने काम । तर जब संसदिय राजनीतिक दलहरू नै मतदानमा विश्वास गर्दैनन्, मतदानबाट तर्किन्छन्, तर्सिन्छन् र लत्याउँछन् तब त्यसमा शंका उब्जिन्छ । संसदीय प्रजातन्त्रमा विश्वास र भरोसा राख्ने भनिएका राजनीतिक दलहरूको अहिले प्रधानमन्त्री पदको निर्वाचनमा जुन बित्रिष्णा देखिएको छ त्यसले तिनको भूमिका र संसदीय मान्यतामा  प्रशस्त शंका उब्जाएको छ । कतै मतदान बहिष्कार गर्ने दलहरु यो व्यवस्थाकै घाँटी निमोठ्ने षडयन्त्रमा त लागेका छैनन् ?

हिजो गोरखा पुगेका एनेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले पनि त्यही आशंका व्यक्त गरेका छन् । हुन त उनले त्यो आशंका केही पहिले देखिनै व्यक्त गर्दै आएका हुन् ।

छैठौँ पटक निर्वाचन हुन लाग्दा पनि मधेशी जनअधिकार फोरमका दुबै पक्ष अनि नेकपा (एमाले) लगायत अन्य मसिना पार्टीहरूले मतदानमै भाग नलिने अडान दोहोर्‍याएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रिय सहमतिका लागि माओवादी र नेपाली कांग्रेसलाई उमेदवार फिर्ता लिन दबाब दिने उद्देश्यले भनेका छन् । तर सहमतिका नाममा पटक पटकको निर्वाचनमा बहिष्कार गर्नाले प्रतिगमनलाई बढावा दिएको आरोप भट्टराईले लगाएका छन् । उनले दलहरूले मतदान नगरेर जनतामा संसदीय प्रजातन्त्र प्रतिनै जनतालाई निराश बनाएको आरोप पनि लगाए । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी नभएर दलहरूले राष्ट्रपति शासन ल्याउन खोजेको आरोप लगाए ।

भट्टराईले दलहरूले लगातार रूपमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भाग नलिएर राष्ट्रपतिलाई सक्रिय बनाउन खोजेको र अन्तत: गणतन्त्रलाई निमिट्यान्न पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनको आरोप निराधार हो भन्न सकिन्न । किनभने दलहरूले यही दललाई मतदान गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यतामा छैनन् । कांग्रेस र माओवादी मध्ये कुनै एक दलका उमेरदारलाई मतदान गरेर निकास दिन सक्छन् । उनीहरूले राष्ट्रिय सहमति भनेकै त्यो कायम गराउन सकेका छैनन् रा आफ्ना तर्कमा विश्वास दिलाउन सकेका छैनन् । संसदिय परम्परामा मतदानलाई स्विकार नगर्नु संसदिय परम्परा, मूल्य र मान्यता विरुद्ध हो ।