-ददि सापकोटा

मैले यो थाह पाएको निकै नै भयो । झण्डै चार पाँच महिनानै । तर बल्ल लेख्ने मेसो पर्‍यो । स्पष्ठ भइयो । हो, कुनैबेला माओवादीहरुले यो एनआरएन भन्ने संस्थालाई पानी बाराबर ठान्थे । कतिपयले त यसलाई हुनेखाने, धनीको, तस्करको धन सेतो बनाउन खोलेको आदि ईत्यादी आरोप लगाए । माओवादी हुँ भन्ने बाह्रखरी नचिनेकालाइपनि एनआरएनका अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोसँग फोटो खिचाउँदा लाज लाग्छ भनेको मेरै कानले सुने । टाढा नजाउँ फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत र बेल्जियमकै उदाहरण दिउँ । एनआरएनका अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोसँग फोटो खिचाउँदा पार्टीले कारवाही गर्छ भन्ने माओवादीहरु थिए । र एनआरएनको कार्यक्रममा उनीहरु तर्कन्थे । जबकि त्यहि बेला माओवादी बिदेश बिभाग प्रमुख सिपी गजुरेल एनआरएनका अध्यक्ष उपेन्द्र महतोसँग आँखा जुधाउँदै, शरिर ठोक्काउँदै फोटो प्रदर्शन गर्थे । अहिले सिधै भन्नुपर्दा माओवादी पार्टीले एनअरएनलाइ कब्जामा लिने गोप्य निर्णय गरेको छ । अब एनआरएनमा माओवादीहरु बिस्तारै छिर्ने, छिराउने र अन्तत एनआरएनलाई कब्जा गर्ने निर्णय गरेका छन । माओवादीको यो कुनै महfधिवेशनबाट पास नभएपनि वा बिधानमै स्पष्ठसँग उल्लेख नगरेपनि नीतिगत निर्णय यहि गरेको छ ।

कसरि गर्नेछन त कब्जा ? 

एनआरएनलाई पानी बाराबारको रुपमा ब्यवहार गरेकाले त्यसमा सिधा प्रवेश गर्न नैतिक कठिनाई हुनसक्ने तर्कहरु माओवादीब्रित्तभित्र चलेको थियो । एनआरएनसँग कस्तो ब्यवहार गर्ने भन्ने विषयमा माओवादीका बिदेश बिभाग प्रमुख सिपी गजुरेलसँग गएका वर्षदेखि बिदेश भ्रमण गर्दा माओवादीका बिदेशमा रहेका समर्थकहरुले प्रश्न गर्दै आएका थिए । उनीहरुले एनआरएनलाई प्रयोग गर्नुपर्ने तर्क राख्दै आएका थिए । फरक मत राख्नेहरु भएतापनि बहुमत माओवादी समर्थक र कार्यकर्ताको तर्क यहि थियो । बिदेशबाट पठाइने मुल्यांकन रिपोर्टमापनि त्यहि कुरा उल्लेख हुने गर्थ्यो ।

जब नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले गैह्र आवासिय नेपालीहरुलाई द्वैध नागरिकता दिने निर्णय गरे तब माओवादीहरुलेपनि आफ्नो पार्टीको तर्फबाट बिदेशमा रहेका लाखौं नेपालीको मागलाई अवमूल्यन गर्न नसक्ने र अन्य पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने ढंगले लियो । तर गैह्र आवासिय नेपालीहरुलाई द्वैध नागरिकता दिने निर्णयमा भने नेपाली कांग्रेस र एमालेपनि सहमत थिएनन नीतिगत रुपमा । उनीहरुले गैह्र आवासिय नेपालीहरुलाई आफुतिर आकर्षित गर्ने पार्टीहरुको होडमा लोकप्रिय देखिनकालागि मात्रै यो निर्णय गरेका थिए ।

 बिदेशबाट त्यो दबाब निरन्तर आइरहेपछि गत सालसम्म नेकपा

माओवादीले बिदेशमा रहेका आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई अनुकुलता अनुसार एनआरएनमा बस्दा फरक नपर्ने निर्णय दिएको थियो । त्यसमा बसेर आफ्नो पार्टीका कार्यक्रमहरुलाई सफल पार्न, पार्टी नीतिहरुबारे छलफल गरेर आकर्षित गर्ने भूमिका खेल्न सकिने तर्कहरु दिएका थिए । पार्टीका मागहरुलाई वकालत गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । तर माओवादी खासगरि अन्तरिम सरकारमा छिरेपछि त्यो नीतिमा एक्कासि परिवर्तन गरेर एनआरएनलाइ आफ्नो पार्टीहितमा प्रयोग गर्नुपर्ने नीति लियो ।

बेलायतमा अघिल्लो वर्ष भएको एनआरएनको क्षेत्रिय भेलामा आएका माओवादी नेता क्रिष्णबहादुर महराले त्यहाँका माओवादी समर्थकलाई अब एनआरएनलाई प्रयोग गर्नु पर्ने बताएर एनआरएन उपयोगको बाटो खोलेका थिए । माओवादीले हरेक देशमा भएका एनआरएनमा पहिले आफ्ना तुलनात्मक रुपमा कमजोर समर्थक, राजनीतिक रुपमा अलि कमरुपले देखापरेका र नेपाली समाजमा राजनीतिक रुपमा बन्दा भिन्न तरिकाले भिजेकाहरुलाई अब घुसाउने नीति लिएको छ । त्यस्ता माओवादीहरु अब एनआरएनको समीतिहरुमा छिर्ने छन । बिस्तारै तिनले एनआरएनका मागहरुलाई जोडतोडका साथ उठाउने र अन्य पार्टी समर्थकहरुलाईपनि छिराउने वातावरण बनाउने छन । उनीहरुले एनआरएनमा आबद्द नेपालीहरुलाई राजनीतिकरुपमा सांगठनिक गर्नु पर्ने तर्कपनि गरेका छन ।

अहिले सम्म झण्डै शत्रुवत ब्यवहार गरेको एनआरएनको उहि माग र नारा भित्र कसरि प्रवेश गर्ने ? नयाँ अक्किल रचेका छन । त्यसकालागि उनीहरुले एन्आरएनको सिप र आर्थिक लगानी नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुनु पर्ने, एनआरएनलाइ नेपालको नयाँ राजनीतिक परिवर्तनसँग सुहाउँदोगरि नेत्रित्व गर्नुपर्ने भन्ने खालको तर्क अघि सार्दै बाटो खोलेका छन । अब केहि समयदेखिनै उनीहरु भटाभट एनआरएनमा प्रवेश गरेको देख्नपाइने छ ।

किन लिए एनआरएन कब्जाको नीति ? 

बिदेशमा माओवादीका जनप्रगतिशिल मञ्च, जनप्रतिरोध सरोकार मञ्च लगायतका संघ संगठनहरु नभएका होइनन । तरपनि ति संघ संगठनहरु एनआरएनको तुलनामा भिज्न सकेका छैनन नेपालीहरुबिच । ति नितान्त राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएकाले गैर राजनीतिक नेपाली र माओवादी इतरकालाई गोलबन्दगर्न सकेनन । उता बिश्वभरिनै एनआरएन नेपाली समूदायबिच जरैसम्म भिज्दै गएको गै गर्‍यो । बिदेशी संघ संस्थाहरुमापनि पहुँच पुगेको छ । यसलाइ राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बिशुद्द नेपाली संगठनका रुपमा लिइनालेपनि यसको पहुँच र प्रभावकारिता छ । त्यसैले माओवादीहरुलाई एनआरएनको पहुँच र प्रभाव प्रयोग गरेर माओवादीका नीतिहरु स्वदेशी र बिदेशी संघ संस्थासम्म बिस्तार गराउन सहज हुन्छ ।

माओवादीले एनआरएनमा पकड कमाउन खोज्नुको अर्को प्रमुख कारण के भनेका छन भने यदि एनआरएनले उठाएका मागहरु माओवादी सरकारले पुरा गर्ने हो भने त्यो जस आफैंले नलिएर किन एनआरएनलाई दिने ? एनआरएन नेत्रित्वकर्ताले त्यसको जस लिएपनि आफ्नै पार्टीको नेत्रित्वले त्यसको जस लेओस । आफुले पुरा गरेका मागको जस लिने मौका किन नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई दिने ? “एन आर एनले उठाएका माग, बिदेशमा बस्ने नेपालीका समस्या हल गर्ने हाम्रो पार्टीको नेत्रित्वमा बन्ने सरकार ले हो । अनि किन त्यसको जस हामीलेनै नलिने ? माग हामीले पुरा गर्ने अनि त्यसको फाईदा अरुलाई लिन त दिनु भएन नी” माओवादी नेताहरुले ठ्याक्कै यसै भन्ने गरेका छन । नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताहरुले बेल्जियमको एनआरएनमा नेपाली कांग्रेस र एमाले अगाडि रहेर राजनीतिक फाइदा लिएको उदाहरण दिने गरेका छन ।

गैर्‍ह आवासिय नेपालीहरुलाई द्वैध नागरिकता दिने निर्णय माओवादीले पार्टीगतरुपमै गरेको छ । माओवादी पार्टीको नीतिगत मुल्यांकन र तयारीपनि के छ भने आगामी निर्वाचनमा दुइ तिहाई महुमतनै ल्याएर एकल सरकार बनाउने । त्यसको अर्थ अब एनआरएनले उठाएका सबै माग पुरा गर्ने दायित्व माओवादीकै हुने छ । त्यसरि द्वैध नागरिकता दिने जस्तो लोकप्रिय माग पुरा गरेको जस कुनैपनि हालतमा आफ्नै पार्टीले लिनुपर्ने निर्णयमा माओवादी पुगेका छन ।

एनआरएनको सञ्जाल विश्वभरि बिस्तार भइसकेकाले त्यसलाई पार्टीहितमा प्रयोग गर्नुपर्ने तर्कपनि अगाडि सारेका छन माओवादीहरुले । आफ्नै पार्टी सरकारमा भएपछि एनआरएनसँग समान्जस्य गर्न,  मागहरु पुरा गराउनपनि सहज र बढि भरपर्दो हुन्छ भन्ने उनीहरुको दाबी छ । यहि हप्ता स्विजरल्याण्डका नेपालीहरुको कार्यक्रमलाई संबोधन गरेपछि आफ्ना पार्टी समर्थकहरुसँगको छलफलमापनि माओवादीका बिदेश बिभाग प्रमुख सी पी गजुरेलले त्यस्तै निर्णय सुनाएका थिए । बेलायतको लण्डन शहर, बेल्जियम र जर्मनी लगायतका शहरमा हुने माओवादी कार्यकर्तासँगको भेटघाटमापनि उनले त्यस्तै निर्देशन दिनेछन ।