संविधान सभा

ओली र नेपालले हप्काएपछि प्रधानमन्त्री लुत्रुक्कै

● विनोद केसी / काठमाडौं थपिएको तिन महिनाको म्याद सकिन लाग्यो । साँढे तिन वर्ष देश लूट्दापनि पुगेन । अनि फेरी झलनाथ खनाल सहित एमालेका केहि नेता र माओवादीहरु बसे, कसरि कति समय म्याद थप्ने भनेर । तिनले लाजै नमानी संविधान सभाको म्याद छ महिना थप्ने प्रस्ताब गरे । मन्त्री परिषदको बैठक बस्नु अघि अर्थमन्त्री [...]

बाँकी अंश...

नेपालको संविधान बनिसकेछ, तर भारतमा

प्रचण्डलाई भारतमै बस्दा सुरक्षित लाग्ने । गिरिजा कोइरालालाई भारत धाउनु पर्ने । बीपी उतै लालित पालित र निर्देशित भए । एमालेका नेता झन् नदी बेचेर पैसो झ्वाम पार्ने देखि छोराछोरी पढाउने र आफ्नो उपचारसम्म भारतमै निर्भर छन् । कांग्रेसका असी प्रतिशत नेता कि त भारतीय दुतावास, भारतीय एनजिओ वा कुनै न कुनै भारतीय लगानी वा [...]

बाँकी अंश...

ल्यायो सरकारले शान्ति र संविधानको ठोस योजना (बूँदागत)

१५ दिनभित्र माओवादीको हतियार सरकारको नियन्त्रणमा नेपाली कांग्रेसले संविधान सभाको म्याद थप्न १० बूँदे शर्त अगाडि सारेर ठोस योजना ल्याउन भनिरहेका बेला सरकारले साँच्चै ठोस योजना अगाडि सारेको छ । शान्ति र संविधानकालागि भन्दै सरकारले ति योजना आजै अघि सारेको हो । यसमा पनि नेपाली कांग्रेस सहमत नभए उसले स्पष्ठ बहुमतका साथ अगाडि बढ्ने द्रिढता [...]

बाँकी अंश...

संविधान सभाको म्याद नथपे बिकल्प के त ?

[संविधान सभाको म्याद थप्न आग्रह गर्ने र थप्नुहुन्न भन्ने दुबै दुबै पक्षले त्यसको औचित्यका बारेमा जनतालाइ विश्वास दिलाउनै पर्छ । ] अब संविधान सभाको म्याद सिद्दिन एक हप्ताजति बाँकि छ । सर्बोच्च अदालतले संविधान नबनेसम्म संविधान सभा भंग हुँदैन भन्ने फैसला गरेकालेपनि संविधान सभा त्यत्तिकै भंग हुन मुस्किल छ । तर दलहरुले सहमती गरेनन् भने [...]

बाँकी अंश...

संविधान सभाको म्याद थपेर अझै एक वर्ष देश लुट्ने ?

गत महिना मात्रै एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले दलहरुबिच समझदारी भए ३ हप्तामा संविधान बन्ने ठोकुवा गरेका थिए । उता नेपाली कांग्रेसका सभापती सुशिल कोइरालाले यदि माओवादीले चाह्यो भने एक हप्तामै लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने ठोकुवा गरिरहेका छन् । एमालेको दाबी थियो- कांग्रेस र माओवादी बाधक हुन् । भुरे टाकुरे पार्टीहरु ठूला दलले चाहे सबै मिल्छ भनेर [...]

बाँकी अंश...

दूर्घटनाबाट बच्यो देश

हाम्रा नेताको कमजोरी, सफलता, बुद्दिमत्ता, जिम्मेवारीबोध, नालायकीपन जे जे भनेपनि अन्तिम अवस्थामा देखिने हो । यस पटकपनि देखियो । संबिधान सभाको म्याद एक वर्ष थपिने गरि अन्तिम अवस्थामा आएर सहमती गरेका छन् । संबिधनसभाको म्याद सकिन एक घण्टामात्र बाँकी रहँदा दलहरुले सहमती गरे । प्रधानमन्त्री माधव नेपालले राजिनामा दिएर सहमतीको राष्ट्रिय सरकार घोषणा गर्ने माओवादी बुँदामा [...]

बाँकी अंश...

संबिधानसभाको म्याद नथपिए के होला !

« कि त प्रचण्ड, झनाथ र सुशिल कोईरालाले संबिधानसभाको निर्वाचन गर्नु गल्ती थियो भन्न सक्नु पर्छ । होईन भने नयाँ संबिधान निर्माणका लागि सत्ताको फोहोरी खेल, सत्ताको दाउँपेच पूर्ण रुपमा वन्द गर्नु पर्छ । यसैमा सवैको भलाई हुन्छ ।«   -रामहरी ओझा / डोटी संबिधानसभाको म्याद समाप्त हुन अव एक दिन मात्र बाँकी रहेको छ । यस अवस्थामा [...]

बाँकी अंश...

संबिधान सभाको म्याद नथपे बिकल्प के ?

भविष्यमा के होला मुलुक ? अहिलेनै यसै होला भन्न त सकिन्न नै । तर अहिले माओवादी केन्द्रिय समितिको निर्णयले भने देशलाई तत्कालका लागि निकै ठूलो घाटा हुने संकेत गरेको छ । किनभने केन्द्रिय समितिले संबिधान सभाको म्याद नथप्ने अडानलाई पास गरेको छ । स्थायी समितिले संबिधान सभाको म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो । तर केन्द्रिय [...]

बाँकी अंश...

संबिधान बन्न शुरु नहुँदै मारपिटको स्थिति

संबिधान बन्ने कहिले हो कुनै टुंगै छैन ।  देशको शासकिय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने छेउटुप्पो छैन। त्यहि शासकिय स्वरुप कस्तो हुने भनेर बहस गर्न बसेको बैठकमै नेताहरु मारपिट र हात हालाहाल गर्न थालेका छन् । हिजो शासकिय स्वरुप निर्धारण समितिको बैठक बसेको थियो सभामुखको कार्यकक्ष छेउको एक तले भवनमा । शासकिय स्वरुप निर्धारण समितिका सबै [...]

बाँकी अंश...

अनुभव भारतको, सन्दर्भ नेपालको

%e0%a4%85%e0%a4%a8%e0%a5%81%e0%a4%ad%e0%a4%b5-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b8%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ad-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa

-गणेश वि.के. देउल्याल आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको एजेण्डा बाके बोकेको नयाँ संविधान लेख्न अर्जुन दृष्टिका साथ हामी जुटेका छौं । यसका लागि अन्तराष्ट्रिय अनुभवहरू त्यतिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । नेपाल र भारतको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अवस्थामा केही समानता रहेका छन् । त्यसैले यी अन्तरविरोधहरूको समाधानको उपायसमेत समान हुन सक्दछ । भारतमा दलितमुखी संविधान निर्माणमा [...]

बाँकी अंश...