“नेपालमा जनजातिनै छैन” डा. न्यौपाने

डा विनोद न्यौपाने, स्थानीय विकास र विकेन्द्रीकरणविद्

MONTESE-Bologna-sanmarino-Padova-13-Jan-2014 143

४८ वर्षे उमेरमा खाइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको जागिर छाडेर युरोपियन युनियनको पूर्ण छात्रवृत्ति पाउन आवेदन दिँदा विनोद न्यौपानेको मनमा दृढता थियो, पढ्नु भनेको पास हुनु मात्रै होइन, बरु अब्बल हुनु हो आफ्नो विषयमा । संसारभरका सयौँ विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै संखुवासभाको पहाडी गाउँमा पढेका न्यौपानेले छात्रवृत्ति जिते र इटलीको पादोभा विश्वविद्यालयबाट विशेषज्ञता शिक्षा अब्बल भएर उत्तीर्ण गरे । लमजुङ सुन्दरबजार, कपिलवस्तुको पक्लिहवा, चितवनको रामपुरबाट कृषिमा स्नातकोत्तर गरेका उनले पढाइका क्रममा युरोप र अफ्रिका भ्रमण गरी त्यहाँ भएको संघीयताको मोडल, त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक पाटोबारे जानकारी बटुले । सुडान र नाइजेरियाको संघीयताको बेहाल र जातीय तनाब देखेर राज्य पुनःसंरचना र संघीयतामा जाँदा जातलाई आधार मान्नै नहुने धारणामा पुगे ।

नेपाल संघीयता र राज्य पुनःसंरचनाको जटिलताबाट कसरी निस्कन सक्ला ?

संघीयताको कुरा गरौँ या राज्य पुनःसंरचनाको । कुनै पनि निर्णय गर्दा हामीले जनतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । यहाँ त अलिअलि टाठाबाठा नेताले आफूलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरेको देखिन्छ । कुनै पनि जाति या पार्टी नेताको कुरा गरौँ, उनीहरू त्यो भए आफूलाई के फाइदा हुन्छ, त्यो नभए के घाटा हुन्छ भनेर कुनै पनि विषयको समर्थन या विरोध गरिरहेका हुन्छन् । संघीयता, विकेन्द्रीकरण र राज्य पुनः संरचना जे जे नाम दिनुस् यो सबैको उद्देश्य विकास र अवसरबाट वञ्चित सबैभन्दा तल्लो तहका जनतालाई बढीभन्दा बढी अवसर दिने र उनीहरूको आत्मबल र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नै हो । नागरिकता, पासपोर्ट, कर, शिक्षा, रोजगारीको कुरामा कसरी बढीभन्दा बढी स्थानीय सहभागिता, सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने, सहजता ल्याउने, पहुँच पुर्‍याउने भनेर संघीयताको मोडल तय गरिन्छ । धनी–गरिबबीचको विभेद कम गरेर, अवसरबाट वञ्चित भएकाहरूलाई अवसर दिएर नागरिकबीच विभेद कम गर्न यस्ता मोडल ल्याइएको हुन्छ । तर, हामीकहाँ चाहिँ जनतामा रहेको ज्ञान, चेतनाको कमीको फाइदा उठाएर केही अगुवाले यसलाई जातपातको लफडामा भिडाइदिएका छन् र त्यसले वास्तविक संघीयताको सम्भावनालाई त्रासदीमा बदलेको छ । यहाँ त राष्ट्र तल राखिएको छ, नेपाली जनतालाई तल राखिएको छ, समग्र पार्टी पनि तल पारिएका छन् । केही व्यक्तिले कुर्सी र पैसा छिटोभन्दा छिटो, सजिलोभन्दा सजिलो तरिकाले कसरी कमाउन सकिन्छ भनेर संघीयतालाई निकै सस्तो रूपमा उपयोगको भाँडो बनाउन खोजिएको छ ।

सहजतापूर्वक संविधान जारी गर्ने, संघीयता र राज्य पुनःसंरचनाको विवादलाई हल गर्न सकिने व्यावहारिक बाटो भनेको हर्क गुरुङले व्यापक अध्ययन र अनुसन्धान गरेर तय गर्नुभएको भौगोलिक विभाजन नै हो । आधार मान्नुपर्छ । त्यसमा भएका कमजोरी हटाउने र स्थानीय जनतालाई बढीभन्दा बढी सेवा–सहुलियत, अधिकार प्रदान गर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर संघीयताको ढाँचा र राज्य पुनःसंरचना अघि बढाउनुपर्छ । अन्यथा देश सुडानझैँ लफडामा फस्छ । सुडान २०११ मा उत्तर र दक्षिण सुडान छुट्टियो । दक्षिणमा अहिले पनि झगडा गरिरहेका छन् । जातीय दंगा भड्किइरहेको छ । तल्लो तहमा गरिखाने मानिसको भागाभाग छ । दंगा छ । युएनले शान्ति सेना तैनाथ गर्नुपरेको छ । उत्तरी सुडानमा अलिअलि सहज देखिन्छ । हामीकहाँ जस्तै समानुपातिक मिलाएर १५ सय सांसद पालिएको छ । हरेकलाई ५ हजार तलब दिइएको छ । तर आजसम्म संविधानको ड्राफ्ट बन्न सकेको छैन । एकीकृत सुडान हुँदाकै संविधानमा दुवै चलिरहेको छ । त्यहाँका मानिस अहिले यो बेकारको काउछो भिरिएछ भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

केही निश्चित जातजातिको शासन र शोषणमा हामी लामो समय थिचियौँ, त्यसको क्षतिपूर्ति चाहिन्छ, पहिचानका आधारमा संघीयता चाहिन्छ भनेर आवाज उठिरहेको छ । मधेसमा आन्दोलन भए । जनजाति आन्दोलित भए । तल परेको महसुस गरेकाहरूले हारेको महसुस नगर्ने र देश पनि नटुक्रिने बाटो के हुन सक्छ ?

संघीयताको कुनै फर्मुला हुँदैन । जनताले विस्तारै बुझ्दै गएका छन् । हिजोका केही उत्ताउला घटनाबाट देश विस्तारै लयमा फर्कंदै छ । हिजै निकै भद्दा तवरले केही जातिविरुद्ध घृणा फैलाउने पार्टी खुम्चिँदै गएका छन् । जनताले दोस्रो संविधानसभामार्फत संघीयताबारे एकखाले धारणा पेस गरेका छन् । हामी १२४ जाति छौँ । १४० भाषाभाषी छौँ । सरकारले लेखिदिएर, संसद्ले लेखिदिएर, संविधानले लेखिदिएर जात हट् भन्दैमा हट्नेवाला छैन । संसारभर जातजाति छन् । भाषाभाषी छन् । हामीकहाँ पनि छन् । हामीकहाँ केही निश्चित जातिमाथि अलि बढी नै छुवाछुतजस्तो गम्भीर निन्दनीय व्यवहार भएको छ । त्यो संविधानमा नलेखिए पनि हट्नुपर्छ । तर, यसका लागि सामाजिक चेतनालाई फेर्नुपर्छ । सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरणको कुरा हो । विकासको परियोजना यसलाई फेर्ने अवधारणासहित तय गरिनुपर्छ । आजको यति सभ्य भनिएको अवस्थामा आइपुग्दासम्म बोक्सी, धामी, झाँक्रीप्रथा हटेको छैन । मधेसमा छोरीचेली दहेज प्रथाका कारण परालको थुप्रोमा राखेर पोलिएका छन् । यो एउटा लामो संस्कार, परम्परा र रीतिरिवाजका रूपमा अहिलेसम्म जीवित छ । हामी दलित आदि, इत्यादि भनेर झन् झन् त्यो हेपाहा प्रथा र पद्धतिलाई प्रमोसन गरिरहेछौँ । आदिवासी यो देशमा कोही छन् भनेर त म विश्वासै गर्दिनँ । हामीमध्ये सबै कुनै न कुनै समयमा दक्षिण या उत्तरबाट पलायन भएर यहाँ आएका छौँ । होला, कोही अलि पहिले आए होलान् कोही अलि पछि । विद्वान्हरूले यसबारे प्रस्टसँग लेखिदिएका छन् । समाजका विभाजन र असमानता मेट्दै समानता र बरोबरीतिर लैजानुपर्नेमा झन् यो जात र ऊ जात, तँ त्यो र म यो भनेर समाजलाई डरलाग्दो ध्रुवीकरणतिर लगिरहेका छौँ । हामी गलत बाटोबाट सही बाटोमा फर्कनुपर्छ । काठमाडौंसँग, गोरखाको १८ सय खोला, पोखरासँग हुम्लाको जीवनस्तर, विकास सबै कसरी एउटै स्तरमा ल्याउन सकिन्छ भनेर लाग्नुपर्छ । काठमाडौंभित्रै या जुम्लाको एउटा सानो गाउँमै पनि मानिसबीच यो र ऊ भनेर विभाजन गर्ने र लाभ प्राप्त गर्ने भन्ने दाउबाट निस्कियौँ, देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर विवादको हल खोज्यौँ भने सजिलै समाधानमा पुग्छौँ ।

संघीयता भन्छौँ हामी तर त्यो किन ? स्थानीय जनतालाई बलियो बनाउन । अनि फेरि स्थानीय निकायको दशकौंदेखि चुनाव गराइरहेका छैनौँ । तिनै स्थानीय संरचनालाई बाइपास गरेर व्यक्तिलाई करोडका करोड बाँडिरहेछौँ । संघीयता भनेको गुड गभर्नेन्स पनि हो । त्यो भनेको संस्थागत विकास हो । संघीयताको हाम्रो असली रूप त सारा संरचना ध्वस्त पारेर व्यक्तिको गोजीमा राज्यको स्रोत–साधन सुम्पिने स्वरूपमा पो प्रकट भयो । जनताले यसलाई समयमै बुझे भने हामी ठीक ठाउँमा पुग्छौँ र नक्कली आवरणभित्र रहेको टाठाबाठाको असलियतबारे प्रस्टिन्छौँ । एकातिर संघीयताको नारा दिने अर्कोतिर संघीयता चलाउने औंला काटिदिने । गुड गभर्नेन्स, विकेन्द्रीकरण, स्वायत्तता, शक्तिको बाँडफाँडजस्ता संघीयताका औंला भाँच्दै जाने एकपछि अर्को गर्दै, एउटापछि अर्को बहानामा सबै मिलेर खाने अनि जनतालाई गफ दिने संघीयता र राज्य पुनः संरचनाको ? लौ यस्तो कुरा त पत्याउनुभएन है जनताले । युरोपलाई फर्केर हेर्दा र यहाँको अवस्था हेर्दा यो त ठ्याक्कै उल्टो देखिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि इटलीले संघीयताको प्राक्टिस गर्‍यो । स्थानीय जनताले आफ्नो राज्यमा कति प्रतिनिधि पाल्न सक्छ भन्नेलाई आधार मानियो । आज हामी ६०१ पालिरहेछौँ, आफैँले तिरेको करले । विदेशबाट ऋण लिइएको भए पनि त्यो नेपाली जनताको थाप्लोमा पर्नेगरी ल्याइएको हो । भोलि स्थानीय राज्य सरकार हुँदा पनि त्यहाँ हुने प्रतिनिधिलाई स्थानीय जनताले पाल्ने हो । केन्द्रले पैसा दिँदा आज विदेशीले हामीलाई ऋण दिएजस्तो स्थानीय सरकारलाई ऋण दिने हुन्छ र त्यो ऋण स्थानीय जनताको थाप्लोमा जान्छ । तर, आज हामीकहाँ जसरी संघीयताबारे बहस भइरहेको छ, घरीघरी यो कतै कसैको डिजाइनमा त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न मनमा आइरहन्छ । कतै विभाजन त गराउन खोजिएको छैन यहाँ ?

हिजो नाइजेरिया तीन प्रान्तमा विभाजन भएको रहेछ । १९९१ तिर आएर २५, २६ तिर पुगिसक्यो । विभाजन भएको भयै छ । यो समूह भनेको छ, ऊ समूह भनेको छ, यो जात भनेको छ, ऊ जात भनेको छ । फुटेको छ फुटेको छ । १२५ छ, हाम्रो पनि जाति । अनि कसलाई राज्य दिने कसलाई नदिने ? कि केही टाठाबाठालाई दिने, अरूलाई नदिने हो ? त्यसैले हामीले अहिले चलिरहेको विवादको गलत बाटो त्याग्नुपर्छ । स्थानीय स्थलको आर्थिक मूल्य बढाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने बल्ल संखुवासभाको मेरो गाउँको जमिनको मूल्य र काठमाडौंको जग्गाको मूल्य उस्तै हुन्छ । अस्पतालको सेवा, शिक्षाको सुविधा, रोजगारी सबैको अवसर समान रूपमा वितरण गरौँ न मानिस काठमाडौं छाडेर गाउँ ओइरिन्छ । गाउँमा मानिसको चाप बढ्नासाथ त्यहाँको हरेक चिजको भाउ बढ्छ । मूल्य बढ्छ । कसैले सिंहदरबारमा बसेर घोषणा गरिदिँदैमा गाउँ र सहरको मूल्य स्तर समान हुन सक्दैन ।

० केही मानिस पहिचानको मुद्दा अघि तेस्र्याउँदा आइएलओ ६९ को कुरा ल्याउँछन् नि ! केही युरोपियन देश देखिने नै गरी नेपालको जातीय आन्दोलनलाई उकास्न लागिपरेका छन् । खासमा के हो यो ?

पश्चिमाहरू अनुसन्धानमा छन् । खोजबिनमा छन् । यो हुन्छ कि, यो नभए त्यो हुन्छ कि भनेर ‘ट्रायल’ गर्दै हिँड्छन् । कहिले अफ्रिकामा गर्छन् त कहिले एसियामा । कहिले आइएलओको कुनै अमुक धारा अघि सार्छन् त कहिले राष्ट्रसंघको । युरोपियनहरू दोस्रो विश्वयुद्धपछि संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छन् । उनीहरू त्यसलाई अझै कसरी शक्तिशाली बनाउन सकिएला भनेर खोजी गरिरहेका छन् । र, त्यसको ट्रायल हामीमाथि गर्न खोजेका छन् । यहाँका जनतालाई शक्तिशाली बनाउने कुनै रहर या सदासयताले पैसा खन्याइरहेका छैनन् । यहाँको अभ्यासबाट आफूहरूले के लाभ लिन सकिन्छ भन्ने भित्री स्वार्थले यहाँ आफ्नो सरोकार, केन्द्रित गरिरहेका छन् । अलि–अलि चारो फालिरहेका छन् । अलि–अलि चारो फाल्नु उनीहरूका लागि कुनै ठूलो कुरा होइन । यहाँ मात्रै होइन, अफ्रिकामा पनि यही गरिरहेछन् । विभिन्न धारा–उपधारा अघि सारिरहेका छन् ।

हामीकहाँ पछिल्लो समय विकास पनि तीव्रत्तर हुँदै गएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग बनिरहेको छ । त्यसैलाई आधार मानेर बाँकी विकासका काम अघि बढाउनुपर्छ । सम्भाव्यता हेर्नुपर्छ । जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा अब नयाँबाटोमा पैसा खन्याउने होइन, भएकै बाटोको उपयोग गर्ने हिसाबले, त्यसैको आसपास प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने योजनासहित काम अघि बढाउनुपर्छ । संघीयतामा जाँदा, राज्य पुनः संरचना गर्दा त्यही विकास र त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभ र त्यो लाभ स्थानीय जनतामा कसरी समानुपातिक ढंगले वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएर अघि बढाउनुपर्छ । स्थानीय जनतालाई के गर्दा सहज र सहुलियत हुन्छ त्यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।

यी तमाम तर्कपछि, निकास के र कसरी ?

जातका आधारमा राज्य बनाउने कुरा बेठीक छ । यहाँ अल्पमत÷बहुमतका आधारमा कसैलाई राज्य दिने कुरा हुनै सक्दैन । भएका १ सय २५ जातलाई राज्य दिन सकिने कुरै हुँदैन । धर्मका आधारमा समाज विभाजित गरेर राज्य दिन सकिन्न । केही माथि–माथि टुप्पिएकाहरूले समाजको संरचना बिथोल्ने प्रयास गरे पनि नेपाली समाजको तल्लो तह जातजाति, धर्म आदिको उति गहिरो मनोमालिन्यता छैन । मिलेर बसेको छ । हिन्दूले बुद्धिष्टको चाड मानेका छन् । बुद्धिष्टहरू हिन्दूको चाडपर्वमा सरिक भएका छन् । दुवै दुवैको मन्दिर, गुम्बामा बेरोकतोक गएका छन् । मिलेर बसेका छन् । यस्तो ठाउँमा जातको, धर्मको आधारमा राज्य बन्न सक्दैन । त्यसरी बनाउने तर्क गर्नु समस्या समाधान होइन, झन् बल्झाउनु हो । भूगोललाई आधार मानेर राज्य पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । त्यो भूगोलमा स्रोत र साधन कति छ भनेर ध्यान दिनुपर्छ र विभाजन गर्दा स्रोत–साधनको समानुपातिक वितरण र पहुँच हुने गरी गर्नुपर्छ । भोलि स्रोत–साधनको पहुँचका लागि झगडा गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । संस्थागत विकासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अवसरमा नातावाद, कृपावाद गर्नुहुन्न । डाक्टर हर्क गुरुङले अघि सार्नुभएको भौगोलिक विकेन्द्रीकरणको नीतिलाई थप परिमार्जन र स्रोतको वितरण मिलाएर अपनाउन सके सबैभन्दा राम्रो !

(गत बुधवारको जनआस्था साप्ताहिकबाट)

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक