धनी देश स्विजरल्याण्डमा बाल गरिबीले खतराको घण्टी बज्दै

अहिलेपनि स्विजरल्याण्ड धनी देश हो । तर यहाँपनि गरिबहरुको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ । सन् २०१७ मा छ लाख ७५ हजार स्विस नागरिकले गरिबीको समस्या भोगे । ति मध्ये एक लाख वालवालिका थिए । यसको असर सबैभन्दा बढि महिलामा परेको देखियो ।

कारितास भन्ने संस्थाले गरेको अध्ययनको आँकणा अनुसार सन् २०१६ को तुलनामा सन् २०१७ मा गरिबी १० प्रतिशतले बढेको छ ।

सन् २०१४ मा गरिबीले छ दशमलव सात प्रतिशत जनसंख्यालाई प्रभावित पारेको थियो । सन् २०१७ मा आठ प्रतिशत पुग्यो । यसो हुनुको कारण स्वतन्त्र आर्थिक निति र बेरोजगारी भनिएको छ । गत साल बेरोजगारी दुइ दशमलव छ प्रतिशत थियो ।

सन् २०१८ मा ३५ हजार मानिस बेरोजगार बने । तिनले आफ्नो जागिर गएबापत विमा कंपनीसित असुलेका थिए । अध्ययन गर्ने संस्था कारितासका अनुसार यो निकै उच्च तहको बेरोजगारीको अवस्था हो । ति बाहेक पनि तिन लाख ६० हजारले अझ बढि काम गर्न खोजेका थिए । अर्थात् कामको अवधि बढाउन खोज्दापनि स्तर अनुसारको काम पाएनन् ।

यो अवस्थाले सबैभन्दा बढि महिलालाई असर गर्‍यो । किनभने स्विजरल्याण्डमा प्रुषको तुलनामा महिलाहरु तिन गुणा बढिले अल्पकालिन काम (पार्ट टाईम जब) गर्छन् । पार्ट टाईम काम पाएपछि तिनको अवकाश भएपछि पाउने रकम पुरुषको तुलनामा ३७ प्रतिशतले कम हुने देखियो ।

स्वास्थ्य विमालेपनि स्विस नागरिकको आम्दानि निलिरहेको छ । गत २० वर्षमा स्वास्थ्य विमाको खर्च दोब्बर बढ्यो । तर तलब भने १४ प्रतिशतका दरले मात्रै बढेको छ । यसरि आम्दानीको मात्रा नबढ्ने तर खर्च भने आम्दानीभन्दा बढ्ने भैरहेको छ ।

कुनैकुनै प्रदेशका जनताले आफ्नो कमाईको १५ देखि १८ प्रतिशत आम्दानी स्वास्थ्य विमाकालागि तिर्छन् । यो सरकारले तोकेको भन्दा निकै उच्च हो । किनभने सरकारले तोके अनुसार आफ्नो आम्दानीको आठ प्रतिशत मात्रै स्वास्थ विमाकालागि तिरेपुग्छ । सरकारले तोकिदिएपनि नागरिकहरुबाट विमा कपनीहरुले बढि असुलिरहेका छन् । यसको नियन्त्रण हुन सकेको भने छैन ।

कारितासको अध्ययनले के देखाउँछ भने ठूला शहरहरुमा सरकारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएर बाँच्ने वा सरकारी भत्तामा आश्रित हुनेहरुको संख्या बढ्दो छ । सरकारले अवकाश पाउन ६५ वर्ष तोकेपनि ४६ वर्षको उमेरबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्तामा आश्रित बन्नेको संख्या बढ्दो छ । कारितासले सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक भत्ता र रोजगारीको पद्दतीलाई पूनरर्संरचना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक