ईयूका सदस्यहरूबिच कोरोना आर्थिक उद्धार प्याकेजका विषयमा झगडा

(जर्मनीको फ्र्यांकफर्टस्थित युरोपेली सेन्ट्रल बैंक, फोटो- नेपालप्लस)

कोरोना भाईरसले आर्थिक क्षेत्र चौपट हुन लागेका बेला युरोपेली मुलुकलाई आर्थिक उद्दार सहयोग गर्ने विषयमा युरोपेली युनियनमा झगडा भएको छ । युरोपेली परिषदले दिन लागेको पाँच खरब युरोका विषयमा युरोपेली परिषद (ईयु) का राष्ट्रहरुबिच झगडा भएको हो । यो आर्थिक उद्दार प्याकेजका विषयमा फ्रान्स र नेदरल्याण्डबिच भने सबै देख्नेगरि सिधा झगडा भएको छ । यि दुई देशका अर्थमन्त्रिबिच झगडा परेको हो ।

ईयु राष्ट्रहरुबिच लामो मतैक्यता र छलफलपछि ब्यापार र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग गर्ने सहमति बनेको छ । तर ईयु राष्ट्रहरुबिचको आर्थिक प्याकेजका धेरै विषयमा सहमति हुन भने सकेको छैन । राहत प्य्याकेजका बारेमा इयु राष्ट्रहरुबिच बिबाद र फरक धारण रहेपछि धेरै विषयहरु अनुत्तरित रहेका हुन् ।

लामो बहसपछि तत्कालकालागि दुई खरब ४० अरब युरो भने कोरोना भाईरसबाट अति प्रभावित देशहरुको आर्थिक संयन्त्र, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्न र तत्कालको समस्या टार्न ऋणको रुपमा सहायता गर्ने सहमति भएको छ ।

आर्थिक ऋणका रुपमा लिएको रकम तत्कालिक ठूला समस्या समाधानकालागि दिईने हुँदा स्रोत नराखिने भएपनि इयुको नियम अनुसार वार्षिक हिसाबकिताब देखाउनुपर्ने नियम तोकिएको छ ।

उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बित्तिय बजारबाटसमेत रकम ऋणकारुपमा लिने र इयु राष्ट्रको ब्यापारिक संयन्त्र बलियो र दिर्घकालिन बनाउन उपयोग गरिने सहमति गरेका छन् । उनीहरुले आर्थिक उद्दार कोष निर्माण गरेर एक सन्धीका रुपमा दिने सहमतिसमेत गरेका छन् ।

फ्रान्सका अर्थमन्त्री ब्रुनो ले मायरले नेदरल्याण्ड्स, अष्ट्रिया, फिनल्याण्ड र जर्मनीको विरोधको बाबजुद यो अन्तत: ऋणको रुपमा संयुक्त रुपमा बराबर रहने बताएका छन् ।

अब यो सम्झौता २७ सदस्य राष्ट्रका नेताहरु समक्ष राखिनेछ । कोरोना भाइरसको दीर्घकालीन आर्थिक प्रक्रियामा सम्झौताको सानो दृश्य रहेको छ । इटालीयन सरकारकालागि आफूले भोगेको आर्थिक समस्या र महामारीको चोट ईयू एकताको मजबुतताको परीक्षाकारुपमा रहने छ । किनकि कोरोना भाइरसपछि ईटालीको आर्थिक क्षेत्र डामाडोल भएको छ र उससले ईयुबाट आर्थिक सहयोगको याचना गरिरहेको छ ।

तर ईयुका धेरै राष्ट्रलाई हाल आर्थिक उद्दार प्याकेजको आवश्यकता परेको हुँदा आर्थिक प्याकेज रकमका बारेमा उनीहरु सहमत हुन सकेका छैनन् । आर्थिक प्याकेज धेरै देशलाई आवस्यक परेको हुँदा आवस्यक रकम कहाँबाट ल्याउने भन्ने प्रश्नपनि तेर्सिएको छ । आवस्यक रकमको स्रोत के हो भन्नेमापनि उनीहरु स्पष्ठ हुन सकेका छैनन् ।

सम्पूर्ण प्याकेजमा युरोपेली लगानी बैंकको क्षमता बढाउने सहमति भएको छ। युरोपेली आयोगले प्रस्ताव गरेको नयाँ १०० अर्ब डलरको योजना घटाइएको छ भने कर्मचारीलाई कम तलबमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यि सबै प्रस्तावहरु पास हुन त्यसमा २७ राज्य र सरकार प्रमुखले हस्ताक्षर गर्नु पर्छ ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक