कोरोना भाईरस कोष बाँड्ने विषयमा युरोपेली युनियनमा बिवाद

कोरोना भाईरसले लगभग अधिकांश युरोपेली देशहरुलाई आर्थिक रुपमा गाँजेको छ । धेरै देश अहिले आर्थिक संकटमा छन् । सबैजसो देशलाई युरोपेली कोषको रकम चाहिएको छ । तर कुन कुन देशले कति पाउने, कुन शर्त, ऋणका आधारमा पाउने भन्नेमै युरोपेली युनियनका देशहरुबिच बिवाद स्रिजना हुँदा कोषबाट सहयोग लिन ढिला भैरहेको छ ।

युरोपेली संघका नेताहरूले आफ्नो देशको आर्थिक भविष्य दीर्घकालीन बजेटमा द्रुत सम्झौता गर्नुमा देखेका छन् । बहु मिलियन-यूरो कोषमा छ । कोरोना महामारी पछिको आर्थिक सुधार योजना सबैको छ । तर गत शुक्रवार भएको छलफलमा उनीहरूको पहुँचभन्दा बाहिर रह्यो त्यो कोष । यो बेला सबैले सकेसम्म बढि कोषको रकम माग गरेका छन् । किनकि कोरोना भाइरसले उनीहरूको अर्थव्यवस्थालाई तहसनहस पारेको छ।

यहि गर्मी यामभित्रै सम्झौताको मार्ग प्रशस्त गर्ने उद्देश्यले युरोपेली परिषदका प्रतिनिधीहरुबिच शुक्रवार चार घण्टाको भिडियो शिखर सम्मेलन भएको थियो । युरोपेली युनियनको कोष उपयोग गर्न द्रुत प्रतिक्रिया आवश्यकता रहेको भन्दै सबैले साझा धारणा राखेका थिए । तर ईयु सदस्य राष्ट्रहरूका नेताहरूमा कोषको रकम के कसरि लिने भन्नेमा भिन्नता रहेपछि तत्कालै निर्णय हुन सकेन ।

“यथासक्दो चाँडो निर्णय लिनु आवश्यक छ” ईयु काउन्सिलका अध्यक्ष चार्ल्स मिशेलले घोषणा गरेका छन् । उनले जुलाईको मध्यमा २७ राष्ट्र समूहका नेताहरुको लागि व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन बोलाउने योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।

युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयनलेपनि युरोपियन युनियनले अगस्ट महिनामा ग्रीष्म ऋतुको छुट्टि शुरु हुनुअघि सम्झौता हुने आसा गरेकि छन् ।

कोरोना भाइरसको प्रभाव सदस्य राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याउन आर्थिक प्याकेजलाई सर्वसम्मतिले के कसरि गर्ने भनि किटान गरिएको छैन । भोनडर लेनका अनुसार प्याकेजको आकार, पैसा कसरी पठाइने, लिएको ऋण पुन: प्राप्ति कसरि गर्ने, कोषमा अनुदान कस्तो हुने र लिएको ऋणबीच सन्तुलन कसरि गर्ने भन्ने विषयहरूमा ईयु राष्ट्रहरुबिच भिन्नता छ।

हाल कोरोना भाईरसबाट जटिल बनेको आर्थिक अवस्था उचाल्न युरोपेली परिषदले सात खर्ब ८५ अर्ब युरोको घोषणा गरेको छ । अन्य प्याकेजसमेत जोड्दा १८ खर्बजति हुन आउँछ ।

ऋण आपसीकरण, अनुदान र ऋणको मिश्रण, सहायता योजना आदि विषयमा नेदरल्याण्ड, डेनमार्क, अस्ट्रिया र स्विडेनबाट युरोपेली अन्य देशले स्वीकृति प्राप्त गर्न असफल भएका छन् । उनीहरूले ऋण प्रभावित देशहरूलाई समर्थन गर्न धेरै साझा ऋण जारी गर्न विरोध गरेका छन् । उनीहरुको तर्क छ, ‘पैसा मुख्यतया अनुदानको सट्टा ऋणमा हस्तान्तरण गरिनु पर्छ ।’ आयोगको योजना अन्तर्गत रकमको दुई तिहाई अनुदानको रूपमा दिने भन्ने छ । यसैमा कतिपय देशले आपत्ती जनाएका छन् ।

यो योजनालाई फ्रान्स र जर्मनी द्वारा समर्थित गरिएको छ । युरोपेली युनियनका दुई सबभन्दा शक्तिशाली देशहरू हुन् फ्रान्स र जर्मनी । उनीहरूका सहयोगी देशहरुलाइ यो ऋण साझेदारीका बिरूद्ध जुन देश छन् ति देशहरूलाई बुझाउनुपर्छ कि ईयूको बजेटमा र अनुदानमापनि बढोत्तरी भएको छ । र यसले सबै देशलाई फाइदा पुग्नेछ । हालकोपाँच खर्ब अनुदानको योजना ज्यादै न्युन भएको जर्मनी र फ्रान्सका अधिकारीहरुको धारणा छ र यसलाई बढाउनुपर्छ ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक