बिदेशी नागरिकता लिएका कार्यकर्तासमेत महाधिबेशनमा प्रतिनिधी बन्न पाउनुपर्ने माग गर्दै देउवालाई पत्र

नेपाली कांग्रेसको प्रवाशस्थित भात्रि संगठनले प्रवाशमा रहेर बिदेशी नागरिकता लिएकालाईपनि नेपाली नागरिक सरह महाधिवेशनमा प्रतिनिधी बन्न पाउने ब्यवस्था गर्न पार्टी सभापती शेर बहादुर देउवा समक्ष माग गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो संसोधित बिधान र पार्टीले जारि गरेको नियमावली अनुसार नेपाली कांग्रेसको क्रियाशिल सदस्यता लिन, पुरानोलाई नबिकरण गर्न र पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्न नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी बुझाउनुपर्ने ब्यवस्थालाई खारेज गर्नपनि विश्वभरिका लगभग एक सय २३ जना नेपाली जनसंपर्क समितिका अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष र पार्टी प्रनितिधीहरुले पार्टी सभापती शेर बहादुर देउवा समक्ष माग गरेका हुन् ।

नेपाली जनसंपर्क समिति युरोपका महासचिव गंगाधर गौतमद्वारा पार्टी सभापती शेर बहादुर देउवालाई पठाईएको मागमा महाधिबेशन प्रतिनिधी बन्दा नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी बुझाउनुपर्ने प्रावधानले बिदेशमा रहेका लाखौं लाख नेपाली कांग्रेसको पार्टी सदस्यता लिनबाट बन्चित हुनेहुँदा नियमावली र बिधानमा उल्लेख ति बुँदा संशोधन गरि हटाउन माग गरिएको छ ।

‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने संसारभर छरिएर रहेका नेपालीको जन्मसिद्द अधिकार र भावना बिपरित नेपालको संविधान २०७२ मा गैह्र आवाशिय नेपालीले राजनितिक अधिकार नपाउने भन्ने प्रावधानले राजनितिक अधिकारलाई निषेध गर्दै एकै देशका नागरिकलाई हेर्ने द्रिष्टिकोण फरक हुनु दुख भएको देउवालाई पठाईेएको पत्रमा उल्लेख छ ।

बिदेशमा रहेका ७० लाख भन्दा बढि युवा र युवतीको आफ्नो भूगोल, माटो र भावनासँग जोडिएर आएको संवन्धलाई कदर गर्दै पार्टीको बिधान र नियमावली संसोधन गर्न नेपाली कांग्रेस केन्द्रिय समितीलाईसमेत आग्रह गरिएको छ ।

पार्टी सभापती शेर बहादुर देउवालाई पठाएको मागमा प्रवाशमा रहेका नेपालीलाई पार्टी सदस्यता र महाधिबेशन प्रतिनिधी बन्न पाउनुपर्ने, कांग्रेसको सक्रिय भूमिकामा राख्न महादेश स्तरिय समिति बनाउनुपर्ने, नेपाली जनसंपर्क समितिका तर्फबाट कम्तिमा एक जनालाई पार्टी केन्द्रिय समितिमा राख्नुपर्ने, बिदेशमा रहेरपनि नेपाली कांग्रेसको राजनितिमा लामो योगदान गरेका मध्ये पाँच जनालाई आमन्त्रित केन्द्रिय सदस्यमा मनोनित गरि बिभिन्न बिभागमा जिम्मेवारि दिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली जनसंपर्क समिति परिषद निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएक छन् । यो ब्यवस्था गर्न बिधान र नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने मागपनि उनीहरुले गरेका छन् ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक