अपरिहार्य भयो ओली सरकारको निर्गम

प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष खडगप्रसाद शर्मा ओलीको अभिमान र दम्भले भरिएको कुशासनको अन्त्य अब छिटै हुने आशा पलाउन थालेको छ बिश्लेषकहरुको मनमा । यो आशा त्यतिकै पलाएको होइन । नेपालमा एउटै मात्र, एकिकृत, कम्युनिष्ट पार्टी बनोस भन्ने चाहना राखेर चीनले प्रधानमन्त्री ओलीको नखरा सहेर बसेको थियो । नेपाललाई अन्ततोगत्वा गणतान्त्रिक देशका रुपमा स्थापित गर्ने प्रमुख पार्टी माओवादीका अध्यक्ष प्रचन्डसँग प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको अपमानजनक ब्यबहारलाई पनि सहेको थियो । तर, लामो समयदेखि चीनका मित्रका रुपमा चिनिएका बिभिन्न पेशा ब्यबसायमा संलग्न ब्यक्तित्वहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको खुला आलोचना गर्न थालेपछि चीनियाँ दृष्टिकोणमा बिस्तारै परिवर्तन आउन थालेको आभाश पाइएको बताउँछन पर्यवेक्षकहरु ।

हालै नेपाल सरकारले चीनबाट कोरोना उपचार साआग्रिको खरिदमा गरेको भ्रष्टाचार सतहमा आएपछि चीनका नेताहरुमा चिसो पसेको छ । यो भ्रष्टाचार काण्डमा सरकारले नेपाली सेनालाई पनि संलग्न देखाएको थियो । यो पूरै काण्ड प्रधानमन्त्री ओलीको इशारामा रक्षामन्त्री तथा कोविड नियन्त्रण कार्यक्रमका संयोजक इश्वर पोखरेलको निर्देश अनुसार भएको थियो ।

“बाहिर प्रचारमा आएजस्तो पार्टीभित्र र संसदीय दलमा पनि प्रधानमन्त्री ओली लोकप्रिय छैनन । सामान्य कम्युनिष्ट सांसदहरुमा महत्वाकांक्षा नभएको होइन । तर, उनीहरु मन्त्री बन्नकै लागि मरिहत्ते गर्नेवाला छैनन् । पार्टी अध्यक्षको स्वभाव पक्षपाती छ । जहाँसम्म नेकपाका सांसदको गूटगत खरिद बिक्रीको कुरा छ – सबैमा यो कुरा लागू हुँदैन । पार्टीमा प्रधानमन्त्री ओलीको पछि लाग्नु भनेको गणतान्त्रिक समाजको महत्व र मान्यताको परिहास हो भनेर सोच्नेहरुको कमी छैन ।”

काठमाडौस्थित चीनियाँ दूतावास सूत्रहरुका अनुसार, चीनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी सरकारको चाहना राखेकोछ । कम्युनिष्टका नाममा भ्रष्ट सरकारको होइन । उनीहरुले कोरोना संक्रमणको समयमा नेपाली जनताले दुख पाएको देखेका छन् । यहि सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई रातारात कानूनमा अदलाबदली गरेर पदबाट हटाए । उनको ठाउँमा दुर्गा भण्डारी पौडेललाई भर्ती गरियो । तर, न्यायालयले किशोर श्रेष्ठलाई पदमुक्तगर्ने क्याबिनेटको निर्णय बदर गरिदियो । यो घटनाले प्रधानमन्त्री ओलीप्रति चीनियाँ असन्तुष्टिलाई झन् बढाइ दियो ।

नेपालका राजनीतिक र प्रशासनिक दरबारमा हुने अनेकन घटना र परिघटनालाई उदांगो पार्ने साप्ताहिक “जनआस्था” का प्रधान सम्पादक हुन किशोर श्रेष्ठ । नेपालको वामपन्थी धारको पत्रकारितामा उनको आफ्नै महत्वपूर्ण भूमिका छ । ठूला बैठक गरिने निर्णयको समाचार श्रमजीवी जनताको माझमा चोटिलो ढंगले प्रस्तुत गर्ने गरेका छन किशोर श्रेष्ठले ।

चीनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र चीनियाँ सरकारका संचार पदाधिकारीहरुसँग किशोर श्रेष्ठको मित्रता निकै घनिष्ठ छ । उनलाई चीनियाँ सरकारको बिश्वास प्राप्त छ । नेपालबाट कुन पत्रकारलाई चीन भ्रमणमा पठाउने र कसलाई नपठाउने भन्ने निर्णयमा किशोरको सूचना र मूल्यांकनको भूमिकाको महत्व निर्णायक रहने गरेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफनो महत्व स्थापित गरिसकेको एउटा बरिष्ठ पत्रकारलाई “आफूलाई” सहयोग नगरेको आरोपमा हटाउनु कदाचित कसैलाई रुच्ने बिषय होइन ।

पछिल्ला दिनहरुमा नेपालप्रति चीनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको निरपेक्षता बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड तथा झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, अमृत बोहोरा लगायतका नेताहरुबिचको बढदो दूरी, प्रधानमन्त्री ओली द्वारा पटक पटक भएको अध्यक्ष प्रचण्डको मान मर्दन, माओवादीसँग एकीकृत भैसकेको एमाले पार्टीलाई निर्वाचन आयोगबाट पूनः खडागर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको आदेशमा सम्पन्न भएका काम जस्ता घटनाले चीनियाँ नेताहरु स्वभावतः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकृत अवतार यथावत रहने कुरामा आशंकित रहेका छन् ।

यतिमात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओेलीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संसदिय दललाई एकीकृत राख्ने क्षमता गुम्दै गएको छ । पार्टीभित्रको यथास्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहुमत देखिएपनि वास्तबिकता देखिए जति सजिलो छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले ब्यापक रुपमा सांसदको खरिद बिक्री गरेपनि संसदिय दलमा उनको बहुमत पुग्दैन । उनी नव संगठित एमालेको एकाधिकारी बन्न पुगे भनेपनि उनको पछि लाग्ने सांसदको संख्या सरकार बनाउन यथेष्ट हुने देखिँदैन । नेकपामा एमाले पक्षका एक सांसदले स्तम्भकारलाई बताए अनुसार, “बाहिर प्रचारमा आएजस्तो पार्टीभित्र र संसदीय दलमा पनि प्रधानमन्त्री ओली लोकप्रिय छैनन् । सामान्य कम्युनिष्ट सांसदहरुमा महत्वाकांक्षा नभएको होइन । तर, उनीहरु मन्त्री बन्नकै लागि मरिहत्ते गर्नेवाला छैनन् । पार्टी अध्यक्षको स्वभाव पक्षपाती छ । जहाँसम्म नेकपाका सांसदको गूटगत खरीद बिक्रीको कुरा छ – सबैमा यो कुरा लागू हुँदैन । पार्टीमा प्रधानमन्त्री ओलीको पछि लाग्नु भनेको गणतान्त्रिक समाजको महत्व र मान्यताको परिहास हो भनेर सोच्नेहरुको कमी छैन ।”

भारतीय गणतन्त्र दिवसमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले शुभकामना दिएको समाचारलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जसरी “ओभर प्ले” गर्यो त्यो आफैंमा हाँस्यास्पद थियो । त्यसबाट स्पष्ट भयो, सरकार प्रधानमन्त्री ओली आफैंले भारतसँगको सम्बन्धमा जुन चिरा पारेका थिए त्यसका परिणाम अब आउन थालेका छन । भारतसँग सिमानाका समस्या आफना ठाउँमा थिए । कोरोना महामारीको यो समयमा त्यो बिषयलाई उछालेर भारतसँग तितो शत्रुता मोल्नुको कुनै अर्थ थिएन । तर, कोरोना उपचारका लागि आवश्यक उपकरणको खरिद तथा क्वारान्टाइनका नाममा सामान्य झोपडी खडा गरेर पैसा थुपार्ने सरकार प्रमुख ओलीले राष्ट्रवादको जोडदार नारा लगाए । त्यो नारा संसदमा भित्र्याए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको प्रमुख प्रतिपक्षलाई समेत त्यो नाराको पछि पछि लगाए । नयाँ बनाइएको नक्सालाई संसदबाट अनुमोदित मात्र गराएनन, गणतान्त्रिक संविधानमा समाहित पनि गराए । प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवाद चारैतिर जगमगायो । तथाकथित राष्ट्रवादी जत्थाले नेपाली लोकतन्त्र, गणतान्त्रिक समाज र संघिय संरचनाका बिरुद्द आक्रोश ब्यक्त गर्यो ।

त्यो समय अब सकिएको छ । कोरोना महामारीले देशका सबै गाउँ र नगरपालिका सोत्तर पारेको छ । धनगढी, नेपालगन्ज, बुटवल–भैरहवा, पोखरा, भरतपुर, बिरगन्ज, जनकपुर, राजबिराज र बिराटनगरजस्ता ठूला शहरको अवस्था नाजुक बनेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका तिन मुख्य शहर, काठमाडौ, पाटन र भक्तपुर तथा यहाँका दर्जन बढि नगरपालिकामा कोरोना संक्रमण दिन दुना रात चौगुनाको हिसाबले बढदै छ । जताततै हाहाकार छ । अस्पताल छैन । भएको अस्पतालमा बेड छैन । डाक्टर छैन । भेन्टिलेटर छैन । आइसोलेसनमा राख्ने समस्या छ । क्वारेन्टाइन छैन । काठमाडौंमा निषेधाज्ञा लगाइएकोछ । आफनो घर फर्किएका अथवा काठमाडौंमा ओखति उपचारको खोजीमा आएका जनता थानकोटबाटै फिर्ता हुन बाध्य पारिन्छन् । अत्यन्त दारुण अवस्थामा छन नेपाली जनता । जुन देशको राजधानीकै अवस्था यति बिभत्स छ त्यो देशका सुदूर पूर्व–पश्चिमका, दूर–दराजका, खोंच–कस्वाका, भीर–पहाडका, बिकट गाउँका जनता कसरी बाँचेका होलान ? कसैले अन्दाज गरेका होलान ? उता, दुवइ, कतार र अन्य शहरमा हप्तौंदेखि हवाइजहाज कुरेर बसेका सयौं हजार नेपालीको त के कुरा गर्नु र ?

प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेको अढाइ बर्ष र यसअघिको एक बर्षको कार्यकालमा देशले खासै उपलब्धि केहि गरेन । पहिलो कार्यकाल नाकाबन्दीले खायो । तस्करी मौलायो । त्यो बेलामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले खुबै पैसा कमाए । तर, शंकाको फाइदा उठाए । यो पटक दुइ तिहाइको दम्भका साथ प्रधानमन्त्री बने, साहू पोसे । राष्ट्रिय सम्पत्तिको सक्दो शोषण गरे । यहाँसम्म कि, देशका जनतालाई कोरोना महामारीबाट बचाउने रकममा समेत अकूत धनराशि भ्रष्टाचार गरे ।

अव, यिनलाई बिदा गर्नेबेला आएको छ । चीनले संकेत दिइसकेको छ । भारत र अमेरिकापनि प्रतिकूल नहोलान् । हामीसँग प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका पाँच दर्जन बढि सांसद छन् । जनता समाजवादी पार्टी पनि छ । सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै बन्ने हो । त्यहाँ जसले लूटेरा, हत्यारा, ज्यानमारा जे जे भने पनि प्रचण्ड छन् जसको नेतृत्वमा भएको जनयुध्द गणतन्त्र आगमनको मूल ढोका थियो । ओली नेतृत्वको सरकार बदलेर लूटतन्त्र नरोकेसम्म कोरोना महामारीसँग लड्न सकिँदैन । गरिवीसँग जुध्न सकिँदैन । यो सत्यलाई अंगीकार गरेर नेपालीको जीवन मूल्यको कदर गर्नु नै अबको सरकारको पहिलो काम हुनु पर्दछ ।