सोमबार, असोज १२, २०७७

एनआरएनए अमेरिका बिशेष: के अझै पनि आदिम-युगमै बाँच्ने ?

शैलेश श्रेष्ठ२०७७ साउन २९ गते १३:१२

लेखक शैलेश श्रेष्ठ, अमेरिका

मलाई अचम्म लाग्दछ, एक्काईसौं शताब्दीको यो उदार न्यायिक युगमा पनि न्यायका लागि न्यायालयको ढोका घच्घच्याउनेलाई यो पुरातनिक समाज अपराधी घोषणा गर्न उद्दत छव्। तर त्यही समाज र तथाकथित बुध्दीजीवीहरु यहाँ बर्षौंदेखि ब्याप्त रहेको अकर्मण्यता, अनियमितता र दण्डहिनताहरुमा मौनता साँधेर चुपचाप रमाउने गरेको छ । जे नै भएपनि मुद्दा मामलामा लग्नु हुन्न न्यायलय त जानै हुन्न भन्दै त्यो तथाकथित वर्ग यथास्थितिबादको परोक्ष पक्षपोषण गर्दछन् । अब कुनै लामो या थप अतिरिक्त भूमिका नबाँधीकन म आजको मेरो मनको आदेशमा लेखिएको यो आलेखमा एनआरएनए अमेरिका र त्यहाँ बर्षौंदेखि ब्याप्त अराजक अनियमितता, अनैतिक कर्तुत र निरन्तर मौलाएको दण्डहिनताको दफावार बयान गर्न गईरहेको छु । त्यो कालखण्डको दफावार फेहरिस्त बुझ्न एनआरएनए अमेरिकाको राजनीति बुझ्न जरुरी छ त्यो भनेको यसको छोटो तर दुर्दान्त कुनियतपूर्ण बिगत नै हो ।

एनआरएनए आईसीसी अतिरिक्त रफ्तारमा बिश्वभर मातहतका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरु बिस्तारमा लागिरहेको बेला एक्लो शक्तिराष्ट्रको हेजेमोनिक अहम र दम्भ बोकेको संयुक्त राज्य अमेरिकामा न्याक नामक क्षेत्रिय संस्थाको भ्रुणबाट सिमित मान्छेहरुको स्वार्थमा जन्मिएको त्यो एनआरएनए एनसीसी डेलिगेट्स पध्दतीमा कसैको कोठा, दराज या खल्तीमा थन्किएर बसेको थियो । सन् २०१४ अगाडीसम्म अपुतालीमा हात परेको यो संगठन तथाकथित डेलिगेट्स पद्दतीद्वारा व्यक्तिको स्वार्थ, उन्माद र लहडमा संचालन हुन्थ्यो । मन परिन्जेल ठिकै हुन्थ्यो । कुरो नमिलेपछि बर्खास्त गरिएको हल्ला बजारमा फैलन्थ्यो । त्यस्ता प्रपन्च र नियमित आकस्मिकताहरु तात्कालिक अध्यक्ष सुमन तिन्सिना, प्रल्हाद केसी र शिब कुमार राईको पालासम्म चलिरह्यो । त्यस्ता रमिताहरु अमेरिकावासी प्रवासी नेपालीहरुले “कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात” भन्दै हेरिरहे ।

शिब कुमार राईले अध्यक्षता ग्रहण गरेको समयदेखि भने म पनि यसका हरेक क्रियाकलापहरुमा आनयास सक्रिय रहें । यो संगठनको बारेमा मेरो मस्तिष्कमा आम जागरण र चेतना भर्ने काम तात्कालिक डीआरसी सोनाम लामाले गरे । मलाई यस्तो लाग्यो, नेपालको माउ पार्टीहरुको तावेदारी गर्दै रमाईरहेका भात्री संगठन, जात, धर्म, गोत्र, क्षेत्र र लिङ्गको आधारमा विभाजित प्रवासी नेपाली समाजमा एनआरएनए अमेरिका सबैको साझा संगठन हुन सक्दछ । हामीलाई यस्तो पनि लाग्यो, डेलिगेट्स पध्दतीको अन्त्य गरेर प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत नेतृत्वको चयन गर्न सकियो भने एनआरएनएको अमेरिकामा ठूलो सम्भावना छ ।

मैले महिना र गते बिर्सिएँ । सन २०१४ मा हामीले एउटा अनौपचारिक भेला हिमालयन याक रेस्टुरेन्टको माथिल्लो तलामा आयोजना गरेका थियौं, जहाँ हाम्रो लामो गृहकार्यको परिणाम स्वरूप उक्त भेलामा तात्कालिक अध्यक्ष शिब कुमार राईलाई पनि सहभागी गराउन हामी सफल भएका थियौं । त्यो भेलामा मैले उपस्थित भएका आकांक्षीहरुलाई यदि आसन्न आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने भए “मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने“ काम नगर्न आग्रह गरेको थिएँ । त्यसपछि त्यही क्षेणबाटै भटाभट आकांक्षीहरुले आ-आफनो उम्मेदवारीको घोषणा गर्न थाले । तात्कालिक अध्यक्ष शिब कुमार राईको उदारताले कसैको खल्तीमा थन्किएर रहेको एनआरएनए अमेरिका बाहिर आयो भने सन् २०१४ को निर्वाचन मार्फत खगेन्द्र क्षेत्री, लोक तिवारी, श्री पराजुली जस्ता क्रियाशील व्यक्तिहरुको यो संस्थामा प्रवेश भयो । अप्रत्यासित रुपमा चुनाब हारेका बरिष्ट उपाध्यक्षका उम्मेदवार सानुबाबु सिलवालले सिम्प्ली भोटिङ्ग मार्फत धाँधली गरेको भन्ने आरोप संस्थापन र निर्वाचन प्रमुख बिनोद रोकालाई लगाएर उनी यो अभियानबाटै बाहिरिए ।

खगेन्द्र क्षेत्रीको नौ महिने कार्यकाल पछिल्ला कार्यकालहरु भन्दा कम बिबादित भएका थिए । आरम्भदेखिनै एन आर एन ए अ मेरिका संगठनमा नेपाली कांग्रेसको भात्री संगठन नेपाली जनसम्पर्क समितिको गिध्देदृष्टी परेको थियो तथापी डा। केशब पौडेलको दुई कार्यकाल र सुनील साहको पालामा जस्तो नाङ्गो अबैधानिक गुण्डागर्दी भने उ बेला भएको थिएन । भात्री संगठनमा कार्यकारी पद सम्हालेर बसेकाहरुले एक पछि अर्को गर्दै सार्वजनिकरुपमै राजनीतिक पदहरुबाट राजिनामा गरेका थिए । डा। केशब पौडेलको दुबै कार्यकाल बिबादमुक्त हुन सकेन । अन्ततः न्यायिक सुनुवाईका लागि प्रत्यासीहरु न्यायको याचना गर्दै टेनेसी कोर्टसम्मनै पुगे । हार्डड्राईभमा संचित गरिएको नक्कली मत जोडेर १५ हजार सदस्य बनाईएको एनआरएनए अमेरिकाले संसारकै सबभन्दा ठूलो राष्ट्रिय समन्वय परिषद भएको हेजेमोनिक दम्भ बोली नै रह्यो । डा। पौडेललाई जिताउन जे पनि गर्न तयार त्यो राजनैतिक गिरोहले कुनै एकजनाको अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिटकार्डबाट ६४०० डलर भुक्तानी गरेको प्रमाण मिडियामा सार्वजनिक भयो भने मुद्धाको क्रममा डा। पौडेलको नाममा एक छापे १४ सय मत खन्याईएको फेहरिस्त पनि मुद्दा-मामलाको क्रममा बाहिरियो । सदस्यहरुबाट उठेको रकम कानुनी लडाई लड्न खर्च गर्दै दुई असफल कार्यकाल पुरा गरेर डा। केशबको बहिर्गमन भयो । तथाकथित राजनीतिक शक्ति केन्द्र र दलालीमा सामेल हुने कार्यकर्ताहरु नयाँ मुर्गा अर्थात् डा। पौडेलको दोश्रो संस्करणको खोजीमा निस्किए ।

दलगत निकटता र कैयन सौदाबाजीका कारण उनीहरुले सुनील साहलाई रोजे । पहिले पहिलेको बदमासीहरुमा म दोश्रो या तेश्रो पक्षबाट प्राप्त प्रमाण प्रतिलिपिहरुको सहारा लिन्थें । तर २०१९-२१ सत्रमा भएको अराजक दण्डहिनता र अनियमिता मैले सुपरिवेक्षण समितिका सदस्यको हैसियतमा भित्रै बसेर हेरें अनि आफ्नै नाङ्गो आँखाले देखें । अन्तरिक प्रमाणीकरण समितिका राम कुमार सुबेदी, बाल जोशी र पवन योञ्जनहरुले दिनरात दु:ख गरेर गरेको प्रमाणीकरणलाई डा। रुद्र अर्याल, प्रमोद सिटौला र म रहेको समितिले प्रमाणित नै नगरेको अवस्थामा आफ्नो सुबिधाको निर्वाचन आयोगलाई त्यही गिरोहले हस्तान्तरण गरे । त्यति मात्र होइन आफू र आफू अनुकुलकालाई जिताउन उनीहरुले हामीले प्रमाणित नै नगरेको अतिरिक्त जगेडा अनाधिकृत २०९३ सदस्य पनि थपे । बिबाद चुलिएपछि तत्कालिन क्षेत्रिय संयोजक गौरी राज जोशीले बनाएको पाँच सदस्यीय समितिले पनि उक्त पछि थपिएको सदस्यहरुको प्रमाणीकरण नभएको रिपोर्ट बुझायो।

त्यो ब्यूह रचना बुझेका प्रत्यासीहरु संजय थापा र सुर्य (साल) लम्सालले त्यसरी थपिएको २०९३ को किनारा नलगाई निर्वाचन नगर्न तात्कालिक संस्थापन र निर्वाचन समितिलाई आग्रह गरिरहे । अनाधिकृत नक्कली मतदाताको ईस्यु चर्को रुपमा उठेपछि चुनाब हुने नहुने द्विविधा रहेको अवस्था थियो । तर आईसीसीका निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टको आश्वासनपछि निर्वाचन हुने दिनको केही घण्टा अघि मात्र निर्वाचनमा सबै प्रत्यासीहरुले भाग लिने स-शर्त सहमति भएको रेकर्ड आईसीसीसंग सुरक्षित छ । उहाँ लगायत आईसीसीका महासचिव डा बद्रि केसी, एनआरएनए अमेरिकाका निवर्तमान अध्यक्ष डा। केशब पौडेल, अध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरु सुर्य (साल) लम्साल, अर्का उम्मेदवार संजय थापा र अन्य केहिको उपस्थितिमा भएको सहमतिमा बिबादित भनिएको अनाधिकृत “जगेडा-२०९३” मतदाताको आधिकारिकता निर्वाचनपछि पुनः प्रमाणीकरण गर्ने गरि अहिलेलाई तोकिएकै दिन र समयमा निर्वाचन गर्ने र निर्वाचनपछि सो सदस्य संख्याको पुष्टी या प्रमाणित भएन भने निर्वाचन परिणामलाई नै अबैध घोषित गरिने सहमति भएको कुराको लिखत र रेकर्डहरु सुरक्षित रहेको र सो प्रमाणहरु आईसीसीलाई बुझाईसकेको कुरा अध्यक्ष पदका प्रत्यासी सूर्य लम्सालले संचारकर्मीहरुसंग भएका कैयन वार्तालापहरुमा बताएका छन । निवर्तमान अध्यक्ष भबन भट्टले दिएको बचन अनुसार पछि थपिएको अनाधिकृत २०९३ मतको प्रमाणीकरण भए नभएको जानकारी सहित छानविन गरिपाउँ भनि अध्यक्ष पदका प्रत्यासी सुर्य (साल) लम्सालले मे ५, २०२० मा एनआरएनए सचिवालयमा उजुरी दर्ज गराएको पत्र मलाई प्राप्त भएको छ । मैले त्यही पत्राचारको आधारमा एउटा फेसबुक लाईभमा आईसीसीका महासचिव डा हेम राज शर्मासंग प्रश्न राख्दा उजुरी परेको र यस बारे आईसीसी कार्यसमितिमा छलफल भईरहेको र चाँडै उचित निर्णय गरिने बताए ।

त्यसको अतिरिक्त अर्को यथार्थ के पनि हो भने एनआरएनए अमेरिकाको यही अनियमिततालाई न्यायिक पध्दती र प्रक्रियाबाट निराकरण गर्ने अभिष्टका साथ तात्कालिक प्रत्यासी सुर्य (साल) लम्सालले अमेरिकाकै टेनेसी कोर्टमा अनाधिकृत मतबाट बिजयी घोषित गरिएका सुनील साह र निर्वाचन आयोगका बिरुध्दमा मुद्दा दायर पनि गरिसकेका छन। त्यसको पुष्टी वर्तमान कार्यसमितिले प्रमाणिकरुपमै गरिसकेका छन । केही व्यक्तिहरुले गरेको अकर्मण्यता र अनियमितताको बिरुद्ध प्रतिवादी लम्सालले दायर गरेको मुद्दा लड्नको लागि आम साधारण सदस्यहरुबाट उठाएको कोषबाट ३२ हजार अमेरिकी डलर खर्च भएको ब्यहोरा कोषाध्यक्ष नेत्रबन्धु पोख्रेलले बार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत गरेको बार्षिक लेखा प्रतिबेदनमै उल्लेख गरिएको छ ।

पराजित भनिएका सुर्य (साल) लम्सालको न्यायालय जाने स्वाधीन हक र अधिकारको म पूर्ण सम्मान गर्दछु । हार्डड्राईभमा संचित गरिएको नक्कली मतले बिजयी घोषित गरिएका पुर्व अध्यक्ष डा केशब पौडेल बिरुद्ध पनि यस्ता मुद्दा परेकै हुन । हरेक लोकतान्त्रिक शभ्य देशहरुमा न्यायालयलाई न्यायिक निरुपणको अन्तिम भरोसा गर्ने थलो ठानिन्छ । अघिल्ला पटकहरुमा हार्डड्राईभको नक्कली मत घुप्लुक्क घोप्ट्याएर अविर जात्रा गरिएको र यसपाली २०१९-२१ मा प्रमाणीकरण नगरिएको अनाधिकृत जगेडा २०९३ मत आफ्नो पक्षमा हालेर चुनाब जितेकाहरुको बिरुद्धमा न्यायालय जानुलाई म चाँही सर्वथा जायज ठान्दछु । म आफै पनि सुपरिवेक्षण समितिमा बसेर काम गरेको हैसियतमा आन्तरिक प्रमाणीकरण समितिले प्रमाणित नै नगरेको पछि थपिएको यो अनाधिकृत २०९३ जगेडा मतलाई हाम्रो समितिले अहिलेसम्म अनुमोदन या मान्यता दिएको छैन । हामीले अनुमोदन नै नगरेको मतदाता नामावलीले निर्वाचनको लागि कसरी मान्यता पायो ? हामीले प्रमाणित नै नगरेको मतदाता नामावली हुन मार्ग र प्रक्रिया मार्फत निर्वाचन आयोग समक्ष पुग्यो ?

अहिलेको “न्यू-नर्मल” अवस्थामा यो मुद्दा मामला पनि केही कालका लागि थाँती रहला । तर यही बहानामा एनआरएनए अमेरिकामा मौलाएको दण्डहिनताले मान्यता पाउनु हुँदैन भन्ने मेरो निजी अभिमत हो । अबको लेखिने, देखिने र बोलिने युगमा अब यस्ता कर्तुतहरुको ढाकछोप लामो समयसम्म गर्न सकिँदैन । समयले सावित गर्नेछ सन २०१५ देखि आजको दिनसम्म कहाँ, कसरी र कस्ता खाले दलगत राजनैतिक “गेम-प्लान” द्वारा भात्री संगठनमार्का कार्यकर्ताहरुको परिचालन गरेर बिगतदेखि वर्तमानसम्मकै निर्वाचनहरु अपहरण गरिएका थिए भनेर । एनआरएनए अमेरिकामा प्रारम्भदेखि कांग्रेसीहरुको जिताउने-हराउने र एकार्कालाई बदला दिने कुरूक्षेत्र हुने गरेको तथ्य जगजाहेर छ ।

अमेरिकी सार र सन्दर्भहरुमा न्यायिक निरुपणको पक्षमा अनि दण्डहिनताका बिरुध्द कुर्लने एउटा स्वघोषित विद्वान बिज्ञहरुको लाचार जमात सम्मतिको टाउको हल्लाएर टास्कफोर्सको संयोजक, सल्लाहकार, संरक्षक र बिज्ञको बिल्ला भिरेर रमाईरहेका छन । तिनीहरुको बनिबनाउ बचाऊ तर्क हुने गर्दछ “एनआरएनए जस्तो सामाजिक संस्थालाई मुद्दा मामला र कानुनी झेमेलामा फसाउनु हुन्न”! न्यायिक निरुपणका लागि न्यायालयको ढोकासम्म पुग्नेलाई त्यो बिलाषी तथाकथित बौद्धिकवर्ग “अपराधी” नै घोषणा गर्न संस्थापनको भिजिलान्ते बनेर प्रतिकारमा उत्रिएका छन । म बिधि-बिधानसम्मत संयन्त्र मान्दछु र सिभिल कोर्ट माथि पूर्ण भरोसा समेत गर्दछु । अहँ, मलाई कंगारु-कोर्ट र भाटे कारवाहीमा पटक्कै बिश्वास छैन । बिधिको शासनमा मेरो पुरापुर बिश्वास छ । न्यायको लागि अदालतको ढोकासम्म पुग्नेहरुलाई अपराधीको कोटीमा राख्न उद्दत त्यो बिलाषी भिजिलान्ते समूहले बुझ नपचाई एउटा सत्य बुझ्न जरुरी छ, न्यायालय आम मानिसको अन्तिम भरोसा हो । त्यसैले न्याय खोज्नु सर्वाधिक साहस हो । अपराध होइन ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक