एनआरएनए लाई एउटा समूहको क्लब बनाउने कि सबैको ?

गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्टिय समन्वय समितिले यसको पंजिकृत सदस्यता निशुल्क गर्ने भन्ने प्रस्तावले एनआरएनएको माहोल गर्माएको छ । प्रस्तावले विश्वमा स्थापित मूल्य र मान्यताहरुलाई वेवास्ता गर्दै हजारौं, लाखौं नेपालीले अपनत्व महसुस गरेको यो संस्थालाई एक झड्कामा विरानो बनाइदिएको छ । अझ भन्ने हो भने १७ वर्ष सम्म यस अभियानमा आफ्नो परिचय खोज्दै समय र शुल्क बुझाएका धेरै गैह्रवावसिय नेपालीहरुको भावनामा प्रहार भएको छ ।

बैधानिक दृटिकोणबाट गैह्रआवासीय नेपाली संघको शंसोधित विधान २०१७ अनुसार सदस्यता, यसका प्रकार र सदस्यता शुल्कका बारेमा विधानको धारा ७, ८ र ९ मा व्यवस्था गरिएको छ । विधान शंसोधन साधारण सभाबाट मात्र हुन सक्ने स्थापित मान्यताहरु छन् । यो विधान नेपालमा दर्ता भएका कारण संस्था दर्ता ऐन २०३४ को व्यवस्था पनि यहि हो । विधानको सामान्य फेरवदल गर्न पनि साधारण सभाको बहुमतले पारित गर्नुपर्दछ । अहिले प्रस्तावित निशुल्क पंजिकृत सदस्यताको व्यवस्था विधानको सामान्य मर्म मात्रै हैन यसले संस्थाको धारलाई नै बदलिदिने छ । तसर्थ वैधानिक दृष्टिकोणबाट यो समितीले आगामी अधिवेसनमा निःशुल्क सदस्यताको व्यवस्था लागू गर्न सक्दैन ।

एनआरएनको सदस्यता शुल्कमा व्यथितीहरु भएको साँचो हो । यसमा आमुल सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विमति छैन । तर वेथिती सदस्यता शुल्कमा मात्रै हैन तमाम् कुरामा छन् । पछिल्लो अधिवेशनमा एनआरएनए भित्र भएका धेरै अनियमितता बाहिर आए । आर्थिक प्रतिवेदन पास हुन सकेन । पछि पोखरामा झासमिस रुपमा प्रतिवेदन पास गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यति मात्रै नभएर विभिन्न कालखण्डमा एनआरएनले उठाएका एजेण्डाहरु असफल हुँदै गए । उदारहणको लागि एक देश एक परियोजना, सुरक्षित आप्रवासना, सामुहिक लगानी, प्रत्येक देशमा नेपाली हाउस जस्ता मसालादार नाराहरु असफल भए । १७ वर्षको अवधिमा पंजिकृत सदस्यता लिएका एनआरएनएको संख्या दुई प्रतिशत भन्दा मुनी छ ।

तर यसको मतलब यो होइन कि प्रवासमा बसेका नेपालीहरुले संस्था प्रती खासै चासो राखेका छैनन् । मतलब स्पष्ट छ- त्यस्ता सदस्यहरुलाई या त चुनावको बेलामा मात्र प्रयोग गरिएको छ या उनिहरुले तिरेको रकमको दुरुपायोग भएको छ । गैह्रआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्टिय समन्वय परिषदले सदस्यता वितरणमा रहेको अनियममिता र कमजोरीलाई उचित व्यवस्थापन र नियमन गर्नको सट्टा सदस्यता शुल्क नै कटाइदिने हो भने संस्थाको संरचना अर्कै धारमा बग्ने छ । यसले एनआरएनएलाई प्रजातान्त्रिक मोडेल भन्दा पनि रसियन मोडेलको शासन पद्धतीमा ढाल्ने छ जहाँ केही ब्यक्तिहरुको वरिपरि संस्था गुमेको घुम्यै गर्ने छ ।

२००४ मा संस्था स्थापना भैसकेपश्चात एनआरएनए आइसीसी एउटा एलिट वर्गको वरिपरि मात्रै घुमेको छ । एउटा सोच र मानसिकता बोकेको समुहको बिचमा संस्था चलेको छ । बितेका १७ बर्षलाई हेर्ने हो भने नेतृत्व जसले गरेपनि एनआएएनको सत्ता एउटा समूहमा सिमित छ । त्यो सऊहको चाखमा मात्रै संस्था चलेको छ । संस्था संचालको लागि ससाना योजनाहरु जो राष्टिय समन्वय परिषदले गरेको छ तिनको मेरुदण्ड भनेको एनसीसीमा जम्मा भएको सदस्यता शुल्क हो । जसले एनआरएन जिवन्त बनाएको छ ।

राम थापा जस्ता निष्ठावान एनआरएनहरु संस्थाबाट गलहत्त्याइ ए । उहाँ एक प्रतिनिधी उदारहण मात्रै हुनुहुन्छ । पंजिकृत सदस्यताको शुल्क खारेज पश्चात आइसीसी र एनसीसहरु मूख्य श्रोत विहिन हुनेछन् । अहिले ल्याइएको प्रस्तावमा भविशष्यका त्यस्ता कुनै कुरा उल्लेख छैनन् जसले संथाको मेरुदण्ड बलियो बनाओस । तत्पश्चातको तस्विर स्पष्ठ छ । धनाढ्य ग्समूह झोला भरि पैसा बोकेर राष्टिय समन्वय परिषदमा आफ्नो स्वार्थको मोलमोलाई गर्ने छन् । एउटा दिने बर्ग हुने छ । अरु हात फैलाउने समूह हुनेछ । २००४ बाट नियमति रुपमा सदस्यता शुल्क बुझाएर एनआरएन प्रतिको अपनत्व ग्रहण गरेका एनआरएनहरुको नेक्सस छुट्टाइने छ । यो गैह्रआवासीय नेपाली संघको कुरुप पक्ष हुनेछ ।

गैह्र आवासीय नेपाली संघको यो कुनै नयाँ वहस होइन । यो लोकप्रिय नारा मात्रै हो । गैह्र आवासीय नेपाली संघको विधानले ६ महिना र गह्रर आवासीय नेपाली संघको नेपाल सरकारको परराष्ट मन्त्रालयमा दर्ता भएको विधानले २ वर्षको समय सिमा छुट्टाएर सबैलाई साधारण सदस्यताको मान्यता प्राप्त गरेको छ । पंजिकृत सदस्यताको लागि निश्चित मापदण्ड सहित आफ्नो सदस्यता शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यदि पंजिकृत सदस्यताको शुल्क घटाउने हो भने सबै साधारण सदस्यता हुने भए । यसमा नयाँ के छ ?

गैह्र आवासीय नेपाली संघका वर्तमान महासचिव बौद्धिक व्यक्तित्व डा। हेमराज शर्माले १७ बुँदामा आफ्ना कुराहरु राख्नु भएको छ । उहाँका प्रश्नहरु यक्ष छन् । तर उत्तर चाँहि कोसँग खोज्नु भएको छ त्यो प्रष्ट भएन । मेरो जानकारीमा भए सम्म एनआरएन अभियानले उहाँको बैद्धिकताको उच्च सदुपयोग गरेको छ । यो अभियानले जोजसलाई परिक्रमा गरेको छ त्यो एक जना तपाइ पनि हो । विधान तथा सबै बौद्धिक एजेण्डाहरु तपाइका मथिंगलबाट निस्केका जस्ता लाग्दछन् । आज प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ ? जवाफ दिनु पर्ने ठाउँमा । बाहिर एनआरएन गैह्र राजनैतिक हुनुपर्दछ भन्ने तर झोलाभरि पैसा बोकेर नेताको घरघरमा जानेसँग गर्नु भएको हो भने न्यायोचित होला । तर निष्ठावान एनआरएन जसले पंजिकृत सदस्यता तथा सबै योजना तथा परोपकारी काममा विशुद्ध मनले सहयोग गर्दै आउनु भएका तमाम एनआरएनलाई सोध्नु भएको भए अन्याय हुनेछ ।

काठमाण्डौको हायात होटेलमा विषेश गरेर मतदानको क्रममा नहुनुपर्ने भएको हो, जे जे भयो गलत भयो । तर मतदातालाई मात्रै आरोप लगाउँदा त्यो पूर्ण हुन सक्दैन । लाखौं रुपयाँ खर्चिएको विध्दुतिय मतदान प्रकृया सुरु गरियो । हजारौं पंजिकृत सदस्यहरु घण्टौंसम्म लाइनमा बसे । अनि अन्तिममा केहि थान भोट खसेपछि प्रणाली विग्रियो भनियो ? यति गैह्रजिम्मेबार बन्न मिल्छ ? त्यो व्ययभारको जिम्मा लिनु पर्दैन ? प्रचण्ड गर्मिमा घण्टौ लाइनमा बसेर यत्तिकै फर्किदा धैर्यता तोडिने कुरालाई कसरी नजरअन्दाज गर्न सकिन्छ ? हुनत यो समग्र मानविय त्रुटी पनि हो । आम पंजिकृत सदस्यहरुले राखेको असन्तुष्टिलाई खोइ त सम्बोधन गरेको ?

निर्वाचनकाका केहि विश्व सिद्ध मान्यताहरु छन् । मतपत्रलाई दुई वा सो भन्दा बढि पक्षको रोहवरमा बन्द गर्ने, मतदान प्रकृया सुरु हुँदा मुचुल्का उठाएर खोल्ने, अन्तमा खसेको मत गन्ने, बाँकि रहेका मतपत्रसँग टेलि गर्ने र पुःन सिल गरेर राख्ने । सदर र बदर मतको ढाँचा तयार गर्ने, सबै पक्षको रोहवरमा मतपेटिका खोल्ने, सबै पक्षका एजेन्टहरुलाई गणनामा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने जस्ता न्युनतम् मापदण्ड पुरागर्नु पर्दैन र ? हो गत अधिवेशनमा काठमाण्डौंमा जे भयो गलत भयो । त्यो छुट्टै समिक्षाको बिषय हुनसक्छ । तर गलत कुरालाई औंल्याएर अझै गलत हुन खोज्नु धेरै नै जोखिमपूर्ण प्रकृया हो ।

अन्तमा, एनआरएन अभियानको निर्मम समिक्षा हुन जरुरी छ । लोकप्रिय एजेण्डाहरु सबै असफल भएका छन् । भूकम्पका समयमा एनआरएनले देखाएको सक्रियता र लाप्राक वस्ति बाहेक अन्य गर्व गर्न लायक काम वास्तवमा भएको छैन । एनआरएन अभियान एउटा समूहको लगानी क्लव बनाउने कि विदेशमा रहेका तमाम सदस्यहरुको अभिभावक संस्था बनाउने अब बहस हुन जरुरी छ । समग्र विप्रेशण मध्य पूर्वबाट जाने फाइदा युरोप तथा अमेरिकाका धनाढ्यले लिने ? यो प्रकृया गलत छ ।

कुनै बेला देशले पनि समिक्षा गर्ला, वर्तमान परिप्रेक्षमा देशलाई लगानीको आवश्यकता छ वा रेमिट्यान्सको ? यदि देशलाई दुबै थोक चाहिएको छ भने खाडीको तातोमा उम्लिएर देशमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने एनआरएनहरुले आफूलाई कहाँ पाउने अहिलेको प्रस्ताव भित्र ? एनआरएन कार्यलय संचालनमा वेलगाम खर्च गर्ने, कर्मचारीहरुको नियन्त्रण र नियमन नगर्ने, विधिमा संस्था संचालन नगर्ने अनि संस्थालाई करोडौं घाटामा लैजाने र अन्तमा उम्मेद्वारी शुल्क चर्को राखेर मध्यम र निम्न आर्थिक श्रोत भएकालाई उम्मेद्वार बन्न वंन्चित गर्ने, दश दश लाख रुपयाँ उम्मेद्वारी शुल्क राख्ने कुरा संस्थागत अपराध हो । सायदै यति धेरै शुल्क अमेरिकाको राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारी शुल्क पनि हुँदैन होला । एैना मात्रै पुछिरहने कि अवब अनुहार पनि सफा गर्ने ? अहिले एनआरएनको नेतृत्वमा हुनु भएका पदाधिकारी हिजोको यो बेथितीमा कहिं न कहिं कुनै भूमिकामा त अवस्य हुुनहुन्थ्यो होला । अब आत्मालोचना गर्ने कि नगर्ने ?