पटक पटक किन चिप्लिन्छन् पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई ?

‘नेपाल कोरोना–फ्रि मुलुकको हौवादेखि चार्टर्ड उडानसम्म

काठमाडौँ — ठिक एक बर्षअघि अर्थात २०७६ साउन १५ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका ताप्लेजुङका सांसद योगेश भट्टराई ओली सरकारको मन्त्रीमण्डलमा ‘सदासयतापूर्वक ल्याइएका पात्र’ भनेर चिनिन्छन् ।

तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको २०७५ फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएपछि उक्त पदमा ल्याइएका भट्टराइले निकै महत्वकांक्षी योजनाका रुपमा सन् २०२० नेपाल भ्रमण बर्षलाई होहल्ला गर्दै सार्वजनिक गरे । यो बर्ष २० लाख भन्दा बढि पर्यटक भित्र्याउने भन्दै यो अभियानको सुरुवात गर्न उनी बर्षको सुरुवातमैं अष्ट्रेलिया पुगे । अष्ट्रेलियाको आधाजसो भूभागमा भयावह आगलागी भैरहेका बेला सिड्नी र मेलबर्नका सडकमा पुगेर ‘नेपाल घुम्न जाऔं’ भन्न थालेपछि पर्यटन मन्त्री झण्डै लखेटिएसरह अष्ट्रेलियाबाट काठमाडौं फर्किए । लाखौं हेक्टर जंगल र हजारौ जीवजन्तु आगलागीका कारण खरानी बनिरहेका बेला नेपाल पर्यटन बर्षको प्रचारमा पुगेका मन्त्री भट्टराईले न्यूनतम मानवीय संवेदनापनि प्रकट गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो । त्यसलगत्तै सन् २०२० को सुरुवातदेखि नै कोरोना संक्रमणले चीनसहितका केही मुलुक हायलकायल बनिरहेका बेला भट्टराईले फेरि आवेशमा आएर बोले— नेपाल कोरोना भाइरस भुक्त रहेको सन्देश विश्वलाई दिनुपर्ने छ।’

नेपालमा पर्यटन प्रभाव र पहुँच बिस्तारमा ‘कोरोना–फ्रि नेशन’को अर्थ र महत्व अधिक हुने बताउँदै केही समय जोडले प्रचार पनि गरियो । र, आज कोरोनाकै कारण झण्डै ५० हजार नागरिक संक्रमित रहेको तथा ३ सय जतिको ज्यान गैसकेका अवस्थामा पनि पर्यटन मन्त्रीको हविगत उस्तै छ, एक बर्ष अघिकै पारामा मन्त्री लागेका छन । कोरोना संक्रमणकै कारण काठमाडौंमा भएका केही होटल र पार्टी प्यालेसमा कुखुरा पालन सुरु भैसकेको स्थितीमा पर्यटन मन्त्री भट्टराईले फेरि उद्घोष गर्दै पर्यटन बोर्डका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्— ‘काठमाडौ उपत्यका वरिपरी पाँच लाख पर्यटक बस्न मिल्ने गरी पर्यटन पूर्वाधार तयार गर्नु’ । यदी कोरोनाको महामारी नभएको भए मन्त्रिको यो उद्घोष सान्दर्भिक नै लाग्ने थियो होला । तर महामारिको यो बेला सरकारका मन्त्रिहरुबाट आउने यस्ता कुराहरुले उनिहरु जनताप्रती कति उदासिन छन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका पदाधिकारीलाई निर्देशन गर्ने क्रममा पर्यटनमन्त्री भट्टराईले दिएको यो निर्देशन फेरि अर्को ठट्टा बनेको छ । भएकै तारे र अन्य होटल पनि कोरोना कहरका कारण ६ महिनादेखि तालाबन्दीको अवस्थामा रहेका बेला मन्त्री भट्टराई ५ लाख पर्यटकलाई अल्मल्याउन मिल्ने पूर्वाधारको खोजी गर्दैछन् । यो संकट र महामारीका माझ अहिले प्राकृतिक दृष्यावलोकन वा प्रकृतिमैं रमाएर टहल्न निस्कने आन्तरिक वा बाह्य पर्यटक कोही होला त ? ‘उपाय एउटै छ मन्त्रीज्यू, काठमाडौं वरपरको पाखाभित्तोमा सुविधासम्पन्न केवलकार, झोलुंगेपुल, रोपवे आदि जस्ता साधन बनाउने । बन्जी जम्पिङ, प्याराग्लाइडिङ वा यस्तै पुर्वाधार तय गर्ने । होइन अझै सकिन्छ भने खुला सेक्स मार्केटको परिकल्पना गर्ने आदि’- मन्त्री भट्टराईलाई पर्यटन बोर्डकै एक सदस्यले मन्त्रालयमैं गएर आइतबार मात्रै सुझाएका रहेछन् ।

भएकै तारे र अन्य होटल पनि कोरोना कहरका कारण ६ महिनादेखि तालाबन्दीको अवस्थामा रहेका बेला मन्त्री भट्टराई ५ लाख पर्यटकलाई अल्मल्याउन मिल्ने पूर्वाधारको खोजी गर्दैछन् । यो संकट र महामारीका माझ अहिले प्राकृतिक दृष्यावलोकन वा प्रकृतिमैं रमाएर टहल्न निस्कने आन्तरिक वा बाह्य पर्यटक कोही होला त ?

पर्यटन क्षेत्रका बिज्ञ समेत रहेका बोर्डका ती सदस्यले भने- ‘हाम्रो यस्तो सुझाव सुनेपछि मन्त्री भट्टराई अक्क न बक्क बने’ । योजनाहुरु ठिक होलान् तर समय ठिक भएन, मन्त्रीजी पछी हटिसक्नु भएको छ- ति सदस्य भन्छन् । र, मन्त्री भट्टराईको यो योजना पनि घोषणाको एक साता नबित्दै तुहिएको छ ।

            बिजोक बायुसेवा

यो साता फेसबुक पेजमा आएको नेपाल वायुसेवाका बरिष्ठ पाइलट सन्जय पौडेलको स्ट्याटसले पर्यटन मन्त्रालयमा तरंग ल्याउने काम गर्यो । उनले लेखेका छन्— ‘गैर व्यवसायिकपना, गैर व्यवस्थापन, देशद्रोही गतिबिधि, भद्रगोलपना, सून्य जवाफदेहीपना, अपरादर्शिता, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, मनलाग्दि गर्ने प्रवृत्ति, अराजकता, संकटको घडीमा पनि आफ्नै आमाको रगत चुस्ने शैतानी प्रवृत्ति, अख्तियार दुरुपयोग, संस्थागत नियन्त्रणको अभाव जस्ता बिषयको चरम परकाष्ठाको उदाहरण हो यो । जति लेखे पनि कम हुने खालका कर्तुतहरु’ ।

यसो किन लेखियो होला भन्ने चियोचर्चो चल्यो नै । यसको कारण रहेछ, एउटा समाचार जहाँ नेपाल वायुसेवाको बेथिती मात्रै देखिन्छ । समाचारले भन्छ—नेपाल वायुसेवा निगमले ‘लकडाउन’ अवधिमा एक मिनेट पनि जहाज नउडाएका १० विदेशी पाइलटलाई तलबवापत साढे ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढि भुक्तानी गरिएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमले ‘लकडाउन’ अवधिमा एक मिनेट पनि जहाज नउडाएका १० विदेशी पाइलटलाई तलबवापत साढे ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढि भुक्तानी गरिएको छ ।

कामै नगरी लाखौं तबल खाएका ती सबै ‘भाग्यमानी’ २ सय ७४ सिट क्षमतायुक्त ए३३०, २०० सिरिजका ‘वाइड बडी’ र १ सय ५८ सिट क्षमताका ए३२०, २०० सिरिजका ‘न्यारो बडी’ जहाज उडाउने वरिष्ठ क्याप्टेन हुन् । निगमसँग दुई थान वाइड बडी र दुईथान न्यारो बडी जहाज छन् । उनीहरूले लकडाउन सुरु भएयता जहाज उडाउन पाइलट बस्ने ‘ककपिट’ मा पाइलासमेत हालेनन् । निगम व्यवस्थापनले भारतका तीन, पाकिस्तानका तीन तथा अस्ट्रेलिया, टर्की, श्रीलंका र बेलायतका एक एक गरी १० पाइलटलाई लकडाउन अवधिमा तलबवापत ५ लाख ४४ हजार अमेरिकी डलर ९६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। उनीहरूलाई २०७६ चैतदेखि २०७७ असारसम्मको तलब दिइएको हो ।

यी मध्ये केही पाइलट लकडाउन सुरु हुनुअघि नै नेपाल छाडेर आफ्ना देश गएका थिए भने कसैको हात भाँच्चिएर स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका छन् । निगम व्यवस्थापनले ती सबैको तलब भुक्तानी गरिदिएको छ ।

बेथितीको अर्को उदाहरण यो साता फेरि पनि नेपाल बायुसेवामा देखिएको छ । नेपाल बायुसेवाको मानव संसाधन बिभागले बरिष्ठ क्याप्टेन रविन्द्रकुमार शेरचनलाई १० औं तहा बढुवा भएको र निगमको ‘कन्फर्म डाइरेक्टर’ भएको पत्र एक महिनाअघि नै दिएको थियो । तर, यहि साता प्रभाव, पहुँच र आर्थिक चलखेलकै भरमा ९ औं तहका दीप जुहारचनलाई ‘अपरेसन डाइरेक्टर’ बनाइएको छ । यसबारेमा मन्त्री भट्टराई जानकार भएपनि वायुसेवाभित्रको कर्मचारीतन्त्र र चलखेलका माझ कुनै प्रकारको कारवाही वा छानवीन गर्न सक्ने स्थितीमा छैनन् ।

निगमसँग दुई थान वाइड बडी र दुईथान न्यारो बडी जहाज छन् । उनीहरूले लकडाउन सुरु भएयता जहाज उडाउन पाइलट बस्ने ‘ककपिट’ मा पाइलासमेत हालेनन् । निगम व्यवस्थापनले भारतका तीन, पाकिस्तानका तीन तथा अस्ट्रेलिया, टर्की, श्रीलंका र बेलायतका एक एक गरी १० पाइलटलाई लकडाउन अवधिमा तलबवापत ५ लाख ४४ हजार अमेरिकी डलर ९६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। उनीहरूलाई २०७६ चैतदेखि २०७७ असारसम्मको तलब दिइएको हो । यी मध्ये केही पाइलट लकडाउन सुरु हुनुअघि नै नेपाल छाडेर आफ्ना देश गएका थिए भने कसैको हात भाँच्चिएर स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका छन् । निगम व्यवस्थापनले ती सबैको तलब भुक्तानी गरिदिएको छ ।

यसैगरी, अर्को एउटा छानबिन प्रतिबेदनमा पनि मन्त्री भट्टराई चिप्लिएका छन् । गत जेठको तेस्रो सातामा यात्रुसँग तेब्बर भाडा असुल्दै चार्टर उडान सञ्चालन गर्न थालिएपछि कूटनीतिक नियोग प्रत्यक्ष संलग्न हुने बाहेकका उडानलाई अनुमति नदिने निर्णय गरिएको थियो । तर, यो निर्णय सेलाउन नपाउँदै ‘माथिबाट आएको दबाब’का कारण काठमाडौंका सोसाइटी ट्राभल र सेरन ट्राभललाई जापान र अस्ट्रेलियाका लागि चार्टर उडान अनुमति दिइएको थियो । दूतावास र एयरलाइन्सबिच सम्झौता नभइकन भित्री साँठगाँठ र मिलेमतोमा यी दुई चार्टर उडान भएका थिए । यही प्रपन्च र मनोमानीको खबर फैलिएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । यो छानबिन समिति बन्ने बेलामा पनि पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले चार्टर उडान प्रक्रियामा कहीँकतै गल्ती र आर्थिक अपचलन भएको पाइएकोमा तत्काल कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर अहिलेसम्म उनको यो अभिब्यक्ति कतै कार्यन्वयनमा देखिएको छैन ।

यसरी चार्टर उडान भर्नेमा सुमेग, प्रेसिडेन्ट, हारभेस्टमुन, सेरेन, बोन, एबल नेपाल, सोसाइटीलगायत छन् । पर्यटन मन्त्रालयका एक जना अधिकारी भन्छन- ‘मन्त्रीजीले कारवाही हुन्छ भन्नु भो, बाहिर समाचार पनि आयो । अब कारवाहिको समाचार कुरेर को बसेको हुन्छ र ?’