१० महिनामा दोस्रोपटक पासपोर्ट छपाइ रद्ध हुँदै : ‘छ महिनापछि पासपोर्टको हाहाकार हुने स्थिति’

काठमाडौं— गत बर्ष कात्तिक २२ को मध्यरातमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशन र अभिरुचीमा एउटा निर्णय बाहिर आयो । त्यो थियो— ५० लाख इ–पासपोर्ट छाप्न परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको अन्न्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र तत्काल रद्ध गर्ने ।

त्यस चरणमा जर्मनी, फ्रान्स, जापान, चीन, स्वीजरल्याण्डसहितका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरु पासपोर्ट छपाइको प्रतिष्पर्धामा आएका थिए । नेपालभित्रै छिट्टै सुरक्षा मुद्रण प्रेस स्थापना गरिने र त्यहींबाट एमआरपीसहितका सुरक्षाजन्य राष्ट्रिय पहिचानका सामाग्रि छाप्ने अठोट १० महिना बितिसक्दा पनि गफैमा सिमित भएको छ । सुरक्षा प्रेस स्थापनाको बिषयलाई लिएर राजनीतिक र आर्थिक घुसखोरीका प्रकरण बाहिर आएपछि र तत्कालिन संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पदबाट राजिनामा दिएपछि प्रेस स्थापनाको बिषय पनि पनौतीमा ओगटेर राखिएको जमिनमैं सिमित भयो ।

परराष्ट्रले वितरण गर्दै आएको एमआरपी सकिने अवस्था आएपछि गत बर्ष फागुन १९ मा फेरि २० लाख थान पासपोर्ट छाप्नेगरी अर्को टेन्डर खोलियो । यो टेन्डरको म्याद थप्ने, बढाउने, संसोधन गर्ने क्रममा ६ महिना बितेपछि यो साता अन्तिम प्रतिष्पर्धाको टुंगो लाग्ने र एमआरपी छपाइ प्रकृया अघि बढ्नेवाला थियो । तर, यसमा पनि पूर्व संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटासहितका प्रतिनिधि पात्रको हस्तक्षेप भएपछि ‘बोलपत्रमा सहभागी पार्टीको कागजात नपुगेको’ भन्दै सबै बोलपत्र प्रकृया रद्ध गरिने भएको छ ।

‘यहाँ लोकल एजेन्ट बस्नैपर्ने र पासपोर्टजस्तो सम्वेदनशिल बिषयमा समेत करोडौं रुपैंयाको कमिसनको चलखेल गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ,’संसदको लेखा समितिका एक कर्मचारी भन्छन्—‘अब सुनिएअनुसार झण्डै ५ लाख पासपोर्ट मात्रै राहदानी बिभागसँग बाँकी रहेको छ । अहिले कोरोना संक्रमणका कारण मात्रै पासपोर्ट वितरणमा कमी आएको देखिन्छ । अन्यथा अरु बेलामा दैनिक २५ सय एमआरपी वितरणका हिसाबमा अब बढीमा ६ महिनालाई मात्रै पुग्ने पासपोर्ट मौज्दात छ । अब ६ महिनापछि आइपर्ने संकटका सामु न यो सरकारको कुर्सी जोगिन सक्छ, न यसको समाधानमैं उपाय देखिन सक्छ ।’

ई–पासपोर्ट छपाईको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा चार कम्पनीको आवेदन परेको छ । छपाईको लागि फ्रान्सको आईडिईएमआईए आइडिन्टीटी एण्ड सेक्युरिटी, जर्मनीको मुएलबाउअर आईडी सर्भिसेज जीएमबीएच, अमेरिकाको एचआईडी ग्लोबल र चीनको एसिनो कर्पोरेसनको आवेदन परेको छ । मूल्यांकन समितिले बोलपत्र रद्ध गर्ने निर्णय गरेको भनिएपनि यथार्थमा एजेन्टको नियुक्ती र आर्थिक चलखेलको प्रमुख कारण लुकाउन खोजिएको राहदानीकै एक अधिकारीले बताएका छन् ।

यो ठेक्का रद्द गर्नको लागि पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा र केही निजी क्षेत्रका संचार माध्यमका लगानीकर्ता समेत सक्रिय भएको केही घटनाक्रमले देखाइसकेको छ । योबेला राहदानी बिभागका महानिर्देशक एवं सहसचिव रामकाजी खड्का भने जर्मनीका लागि राजदूतका रुपमा प्रस्तावित भएका छन् । उनको भदौ २५ (बिहिबार) हुन लागेको संसदीय समितिको सुनुवाइमा पनि एमआरपी रद्ध हुनाको कारण र उनकै कार्यकालमा २ पटक एमआरपी छपाइ रद्ध भएको अवस्थाका बारेमा सांसदहरुले जिज्ञासा राख्दैछन् । एमआरपी टेन्डरका बारेमा मुल्यांकन समितिले दिने रिपोर्ट आगामी आइतबारभित्र परराष्ट्रमा पेश भएपछि यो छपाइ प्रकृया अहिलेका लागि रोकिएको सूचना सार्वजनिक हुने परराष्ट्रका एक अधिकृतले बताएका छन् ।