मंगलबार, वैशाख ११, २०८१

अन्याय भइरहेको छ कोरोनासँग जुधिरहेका नेपाली नर्सहरुमाथि

अम्बिका घिमिरे२०७७ असोज ५ गते ९:११

टेलीभिजनमा देशको निम्ति कोरोना संक्रमणको बेला सेवा गर्ने सेवकहरु सम्मानित भएको देखेँ । डाक्टरहरु धेरै नै हुनुहुँदो रहेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रका माथिल्ला ओहोदाका कर्मचारीहरु पनि देखेँ । जब मैले फ्रन्टलाइनमा मृत्युसँग आमनेसामने गरेका नर्स बैनीहरुलाई सम्झिएँ, मन नरमाइलो भएर आयो । पुरस्कृत हुनेहरुप्रति मूल्यांकन गर्ने मेरो नियत होइन । तर जो साँच्चिकै मैदानमा खटिएको छ उसप्रति भएको उपेक्षाबारे बोल्नु मेरो नैतिक कर्तव्य पनि हो ।

मुलुकमा झण्डै ९५ हजारजति नर्सहरु सेवारत छन् । त्यसमा ६० हजारको आसपासमा स्टाफ नर्सहरु छन् । अन्तिम सास रहेसम्म निस्वार्थ भई बिरामीलाई देवता सम्झिएर सेवा गर्ने छु भन्ने कसम खाएका उनीहरुले कसम अनुसार काम पनि गरिरहेका छन् ।

धेरैलाई थाहै छैन, निजी अस्पतालहरुले बिरामीको चाप घट्दै गयो भने कुनै पनि बेला नर्सहरुलाई निकालिदिने गरेको छ । बिरामीको चाप बढ्यो भने ओभरटाइम समेत नदिएर घण्टौँ घण्टा कज्याउने गरेको छ । तपाइँहरुलाई लाग्दो हो, सरकारको कुनै निकायमा गुनासो गर्यो भने सरकारले सुन्दो हो । अहँ, सरकारसँग नाम मात्रको निकाय छ । जो अनुगमनमा आउँदैन । देख्दैन र सुन्दैन ।

पछिल्लो समय नेपालमा निजी क्षेत्रबाट डाक्टर, नर्सहरु उत्पादन हुन थालेपछि यसको सबैभन्दा ठूलो मार नर्सहरुमाथि परेको छ । निजी क्षेत्रका अस्पतालमा अहिले पनि कोरोना संक्रमितको चाप बढेकाले नर्सहरु चौबिसै घण्टा काम गर्न बाध्य छन् । न्यूनतम बेतनमा चौबिसै घण्टा सेवा दिन नर्सहरुलाई बाध्य पारिनु कहाँसम्मको न्यायोचित कुरा हो ? किनभने, नर्सहरुलाई बढि समय काम गरेको त के नियमित काम गरेको तलब समेत बेलामा नदिएर अप्ठ्यारोमा पार्ने अस्पताल, क्लिनिकहरु यहीँ काठमाण्डूभित्र छन् । यो बडा दुखद कुरा हो ।

धेरैलाई थाहै छैन, निजी अस्पतालहरुले बिरामीको चाप घट्दै गयो भने कुनै पनि बेला नर्सहरुलाई निकालिदिने गरेको छ । बिरामीको चाप बढ्यो भने ओभरटाइम समेत नदिएर घण्टौँ घण्टा कज्याउने गरेको छ । तपाइँहरुलाई लाग्दो हो, सरकारको कुनै निकायमा गुनासो गर्यो भने सरकारले सुन्दो हो । अहँ, सरकारसँग नाम मात्रको निकाय छ । जो अनुगमनमा आउँदैन । देख्दैन र सुन्दैन ।

अहिले नेपाल अधिराज्यभरीका निजी अस्पतालहरुले कोरोना संक्रमणको शंकामा आउने बिरामीको उपचार गर्न मानिरहेका छैनन् । ज्वरो आयो भने अस्पतालको गेटबाटै फर्काइदिएकाछन् । अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार यो दण्डनीय अपराध हो । राज्यले यस्ता अस्पतालहरुको लाइसेन्स खारेज गरिदिएर राज्यको मातहतमा चलाउनुपर्ने हो । तर अहँ राज्य निरीह छ । शायद राज्य संचालकहरु नै अस्पतालका संचालक भएर हो या अस्पताल संचालकहरुको धनको तुजुक भएर हो ? बुझ्न कठिन छ । तर, निजी क्षेत्रको दादागिरी भने देखिरहिएकै र सुनिरहिएकै छ ।

राज्यले दिएका मापदण्ड र निर्देशनलाई नमानेर मनमौजी चलाइरहेका निजी अस्पतालहरुले नर्सहरुमाथि कस्तो व्यवहार गरेका होलान् ? निजीको मात्र के कुरा ? सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि सबैभन्दा पहिला कोरोना संक्रमितसँग सम्पर्कमा आउने नर्सहरु नै हुन् । उनीहरुले हात डोर्याएर, रगतको चाप, शरीरको तापक्रम सबै जाँचेर ठिक्क पारिदिएर डाक्टरहरुले बाँकी काम गर्ने हुन् । तर यहाँ त डाक्टर मात्र कोरोना विरुद्धको मोर्चामा एक्लै खटिएका छन् झैँ गरी प्रचारप्रसार गरिएको छ । यो अर्धसत्यको वास्तविकता सबैले बुझ्न जरुरी छ ।

मनमौजी तरिकाले निकाल्ने र मनमौजी तरीकाले कोरोना संक्रमितसँग चौबिस घण्टा बस्न बाध्य पारिएको नर्सको जागिरको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ कि पर्दैन ? भोलि केही भइहाले उचित विमा, उपचार खर्चको व्यवस्था सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्रबाट हुनुपर्छ कि पर्दैन ? केहिलाई त्यो सुबिधा होला तर बहुसंख्यकलाई छैन । यो त झन् विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड विरुद्धको अर्को अपराध हो ।

सरकारले शुरुमै भारतबाट आउने मानिसहरुलाई सिमानापारी नरोकेर आउन दिएर सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा राखेको भए शायद यसरी समूदायस्तरमा कोरोना फैलिने थिएन । यहाँनेर सरकार चुकेकै हो । खुला सिमानामा मानिस जताबाट पनि आउनसक्छ भनेर हेक्का हुनुपर्ने थियो हेक्का सरकारलाई भएन । मानिसहरु हजारौँको संख्यामा आए । शायद तलको निकाय र माथिको निकायको समन्वय नभएर हो कि ? किनभने सरकारसँग सबै शक्ति छ त । सेना छ । पुलिस छ । बजेट छ । अनि किन भएन ? समन्वय नभएको हो भने समन्वय गर्नु सरकारको दायित्व हो । स्वास्थ्यको कुरामा खेलाँची गर्ने कुरा होइन ।

यतिका समय पाएर पनि नेपालले कोरोना बिरुद्द आवश्यक तयारी नै गर्न सकेन । अस्ति भर्खरसम्म काठमाण्डूका ठूला अस्पतालमा पीपीइ सेट थिएन । अपर्याप्त सामानको भरमा कोरोनाको उपचारमा स्वास्थ्यकर्मीहरु संलग्न थिए । समय नपाएर हो ? होइन । महामारीमा यस्तै हुन्छ भनेर कहाँ हुन्छ ? समय पर्याप्त पाएर पनि नेपाल सरकारबाट गठित उच्चस्तरीय समितिले आवश्यक सामानको जोहो गर्न नसकेको हो ।

शुरुमा सरकारी मानिसहरु र केही स्वास्थ्य क्षेत्रका मानिसहरु पनि नेपालीहरुको रोग प्रतिरोधी क्षमता कडा छ । नेपालीलार्ई केहि हुन्न भन्ने खालका कुरा गरेर समय खेर फाले । यो बिल्कुलै गलत थियो । पान्डेमिक भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनिसकेपछि प्राविधिक कुरामा पनि यस्तो खेलाँची गर्न हुन्छ ?

अझ अनौठो त के छ भने, शुरुमा सरकारी मानिसहरु र केही स्वास्थ्य क्षेत्रका मानिसहरु पनि नेपालीहरुको रोग प्रतिरोधी क्षमता कडा छ । नेपालीलार्ई केहि हुन्न भन्ने खालका कुरा गरेर समय खेर फाले । यो बिल्कुलै गलत थियो । पान्डेमिक भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनिसकेपछि प्राविधिक कुरामा पनि यस्तो खेलाँची गर्न हुन्छ ?

सरकारले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न परीक्षणको दायरा बढाएकै छैन । यो झन् अर्को खतरनाक कुरा हो । परिक्षणको दायरा बढाएर हेरोस् त मानिसले नसोचेको संख्यामा संक्रमितहरु देखिनेछन् ।

कमाइ खाने भाँडो बन्यो यो स्वास्थ्य क्षेत्र पनि केहि धनाढ्यहरुको लागि । यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । विना तलब, भोकै प्यासै काम गर्ने नर्सहरुको यो अवस्था बारे सरकारले गम्भीर भएर सोचोस् भन्ने लाग्छ । तर भन्ने कसलाई ? सुन्ने कसले ?  जो पीडित छन् उनीहरु बोल्न सक्दैनन् । जसका आवाज सुनिने हो उनीहरु बोल्दैनन् । जसले न्याय गर्नुपर्ने उनीहरु न बोल्छन न सुन्छन ।

(घिमिरे नेपाल किष्ट अस्पतालकी पूर्व मेट्रोन तथा नेपाल नर्सिंग एसोसिएशनकी पूर्व कोषाध्यक्ष हुन्)

तपाइँको प्रतिक्रिया