शुक्रबार, कार्तिक १४, २०७७

जनसरोकार रहेको पासपोर्टमा कमिसन र एजेन्टको ‘चलखेल’ : दोस्रोपटक पासपोर्ट छपाइ रद्ध

सुरेशचन्द्र कुइकेल२०७७ असोज ५ गते १८:१९

काठमाडौं— विद्युतीय राहदानी (इ–पासपोर्ट) छपाईका लागि गत फागुन १९ मा गरिएको दोस्रो पटकको अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर सेप्टेम्बर १७ मा गरिएको राहदानी बिभागको निर्णयअनुसार रद्ध गरिएको छ । यो निर्णयमा अरु कुनै विशेष कारण नभएर २० लाख इ–पासपोर्ट छपाइमा रहने लोकल–एजेन्ट र कमिसनको खेलमा यो बोलपत्र खारेजीमा परेको श्रोतहरुले बताएका छन । यस अघि भदौ २४ गते नेपालप्लसले “१० महिनामा दोस्रो पटक पासपोर्टको छपाई रद्द हुँदै” शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

‘ठेक्कामा सहभागी चारवटै कम्पनीको कागजात राम्रो नभएको कारणसहित ठेक्का रद्द भएको’ भनिएपनि इ–पासपोर्ट छपाइमा स्थानीय एजेन्टका रुपमा सिमृक एयरका अध्यक्ष एवं अन्नपूर्ण दैनिक पत्रिकाका प्रकाशक रामेश्वर थापालाई भित्र्याउनका निम्ति आर्थिक चलखेलमाझ अर्को टेण्डर आह्वान गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । ई–पासपोर्ट छपाईमा गत फागुन १९ गते टेण्डर आव्हान गरिएकोमा आइडेमिया आइडेन्टिटी एण्ड सेक्युरिटी(फ्रान्स), एचआइडी ग्लोबल(अमेरिका), लिबवा आइडी सर्भिस(जर्मनी) र आइसिनो कर्पोरेसन(चिनिया) कम्पनीले भाग लिएका थिए । यीमध्ये लोकल एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डे रहेको आइडेमियाले सबैभन्दा कम मूल्य(२६।५९ मिलियन अमेरिकी डलर)मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर यसलाई कमिसनकै चलखेलका कारण खारेज गर्दै यसअघिको बोलपत्रमा दोस्रो हुने अमेरिकी कम्पनी एचआइडी ग्लोबललाई अघि सार्न अहिलेको बोलपत्र रद्ध गरिएको स्रोतले बताएको छ । अबको चरणमा अमेरिकी कम्पनी एचआइडी ग्लोबलका तर्फबाट स्थानीय एजेन्टका रुपमा अन्नपूर्ण पोष्टका प्रकाशक थापा आउने र यहि तालमेलमा अर्को टेण्डर स्वीकृत गर्न लागिएको अधिकारीहरुको दावी छ ।

ई–पासपोर्ट छपार्ईको लागि सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गरेको फ्रान्सेली आइडेमिया केही वर्ष अघि दुई वटा कम्पनी गाभिएर बनेको हो । यसअघि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छाप्ने ठेक्का पाएको फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थर टेक्नोलोजी र सफ्रान आइडेन्टिटी एण्ड सेक्युरिटी (मोर्फो) कम्पनी मिलेर नयाँ नाममा आइडेमियाका रुपमा प्रचलित बनेको हो । बिगतमा आइडेमिया बन्नु अघिका ओबर्थर र मोर्फो कम्पनीका नेपालमा छुट्टाछुट्टै लोकल एजेन्ट रहेको र दुई कम्पनी एक भएपछि एजेन्टको तानातान सुरु भएको हो । ठूला प्रोजेक्टमा आफू लोकल एजेन्ट हुन नपाएपछि लोकल एजेन्टहरुबिच कमिसन र आर्थिक चलखेलको अनेक दाउ सुरु भएको स्रोतले जानकारी दियो ।

आइमेडियाले अघिल्लो वर्ष गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागसँग राष्ट्रिय परिचय पत्र छाप्नको लागि आवश्यक उपकरण जडान गर्न करिब ८७ करोड बराबरको ठेक्का हात पारेको थियो । ‘राहदानी छाप्न आइडेमियाले हालेको प्रस्तावमा लोकल एजेन्ट पाण्डे छन् भने राष्ट्रिय परिचय पत्रको छपाईको लागि उपकरण जडान गर्न चुनिएको स्थानीय एजेन्ट थापा छन,’ बालुवाटारका एक अधिकारीले जानकारी दिए—‘यसरी एजेन्ट बन्ने भिडन्त र एकअर्काको ‘इगो’ले जनसाधारणको पासपोर्ट समयमैं पाउने अधिकार खोसिने स्थिती आइपुगेको छ ।’

यो ठेक्का रद्द गर्नको लागि पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा पनि सक्रिय रहेको र यसैको प्रमाणस्वरुप केही दिनअघि अन्नपूर्ण पोष्टको आवरणमा मन्त्री बास्कोटालाई चोख्याउने गरी समाचार आएको थियो । त्यसपछि लोकल एजेन्टलाई लिएर बास्कोटाको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भेटघाट सुरु भएको हो ।

अन्तिम घडीमा पुगेको बोलपत्र आह्वानको प्रकृयालाई खारेज गराउनमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमाल, बिज्ञान प्रविधिका सल्लाहकार अस्गर अलीसहितको साथ–सहयोग रहेको बालुवाटारकै अधिकारीले बताएका छन् ।

विभागले ई–पासपोर्ट छपाईको लागि पहिलो पटक २०७६ भदौं १० गते ठेक्का आव्हान गरेको थियो । विभागले ५ वर्षमा ५० लाख ई–पासपोर्ट आव्हान गरेको ठेक्का कात्तिक २१ गते बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिनमा रद्द गरिएको थियो । पहिलो पटक आव्हान गरिएको ठेक्कामा विभिन्न देशका १५ वटा कम्पनीले प्रस्ताव बुझाइसकेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नै देशमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न लागेको र सोही सेक्युरिटी प्रेसमा राहदानी छाप्न सकिने भन्दै विभागलाई ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा पहिलो पटकको ठेक्का पनि रद्ध भएको थियो ।

तर, विवादित खरिद प्रक्रिया र तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले घूस बार्गेनिङ गरिरहेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया रोकिएको छ । सेक्युरिटी प्रेस स्थापना अनिश्चित बनेपछि पासपोर्ट अभाव टार्न विभागले गत वर्ष दोस्रो पटक टेण्डर आव्हान गरेको हो ।

राहदानी बिभागमा अहिले झण्डै ५ लाख प्रति मात्रै एमआरपी बाँकी रहेको र यसले अहिलेकै हिसाबमा बढिमा ६ महिना पुग्ने जनाइएको छ । यसरी पासपोर्ट छपाइको बोलपत्र रद्ध गरिरहँदा र कमिसनको चक्करमा एजेन्ट मिलेमतोमा लागिरहµµदा आउने दिनमा आइपर्ने पासपोर्टको हाहाकार सरकारले थेग्नै नसक्ने देखिन्छ । टर, दोस्रो पटकको बोलपत्र रद्ध गरिएको औपचारिक सूचना सोमबार अपरान्हसम्म पनि राहदानी बिभागले निकालिसकेको छैन ।

यसैबिच, यहि एक वर्षको अवधिमा पासपोर्ट छपाइको बोलपत्र रद्ध भैरहँदा बिभागीय प्रमुखका रुपमा सहसचिव रामकाजी खड्काले जिम्मेवारी बहन गरेका थिए । खड्का हाल जर्मनीका लागि राजदूतमा प्रस्तावित भैसकेका छन् ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक