शुक्रबार, कार्तिक १४, २०७७

नेपालप्लस विशेष : पस्मिना व्यापारीको स्वार्थले ग्रामिण उत्पादनमा युरोपियन युनियनको अरबौं रकम दुरुपयोग

सरकारि अनुगमन शुन्य / बेल्जियम

निलम घिमीरे सापकोटा / बेल्जियम२०७७ असोज १५ गते ०:४२

बेल्जियम युरोपियन युनियन (इयु) ले नेपालका ग्रामिण महिला र युवाहरुलाई लक्षित गरि यसै वर्षदेखि आफैंले आर्थिक सहयोग गरेर शुरु गरेको ट्रेड एण्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रोग्राम (टिआइपि) नेपाल सरकार र सम्वद्ध ब्यापारिका कारण असफल हुने देखिएको छ ।

युरोपियन युनियनले स्थानिय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न र त्यो उत्पादन युरोपियन बजारमा ल्याउनका लागि आवस्यक अरबौं बराबरको आर्थिक लगानी सहित सबै सहयोग गर्ने गरि यो कार्यक्रम शुरु गरेको थियो । तर पस्मिना ब्यापारीहरुले सरकारी अधिकृतलाई षडयन्त्रपूर्ण ढंगले प्रभावमा पारेर निर्यात गर्न सकिने सामानको सूचिमा पस्मिना मात्र दर्ता गराएपछि युरोपेली युनियनको अरबौंको आर्थिक सहयोग दुरुपयोग भएको हो । कफी भने यसअधि सन् २०१६ मा यो योजनामा परिसकेको छ ।

उता इयुले यसै वर्षको अप्रिल देखि नौ दशमलव ८ बिलियन (नौ अरब ८० करोड) युरो यो कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याएको छ । नेपालको वाणिज्य मन्त्रालयले सो कार्यक्रम शुरु भइसकेको जनाएको छ । तर ग्रामीण महिला तथा युवाको रोजगारी सृजना हुने कुनैपनि उत्पादनको प्रवर्धन र बजार व्यवस्थापन भने हालसम्म पनि स्पष्ठ गरिएको छैन ।

यसरि आएको वजेटलाई सहि अर्थमै ग्रामिण युवा र महिलाले काम पाउने गरि आयोजना सुचारु गर्न एनटिआइएस (नेशनल ट्रेड इन्टिग्रेशन स्टारटेजी) ले सन् २०१६ मा निकालेको सूचिमा युरोप निर्यात गर्न सकिने १९ थरि नेपाली उत्पादन लिपिवद्ध गरेको थियो । जसमा अदुवा, इलाइची, छालाका सामान, जुत्ताहरु गरी १२ थरि सामान र ७ प्रकारका सर्भिस सहित १९ प्रकार राखिएको छ । ४ वर्ष पछिपनि यस्ता ग्रामिण उत्पादनहरुको उत्पादन, अनुसन्धान र खोज गरि पुन लिपिवद्ध गर्ने काम भने भएको छैन । पछिल्लो समय नेपाली व्यवसायीले सुठो, टिमुर, तथा वन पैदावारका विभिन्न जरिवुटी समेत निकाशा गर्न सकिने बताएका छन् । केहि व्यवसायीले टिमुर र स्थानिय उत्पादन युरोपको बजारमा राम्रै निर्यात गरिरहेका छन् । तर निर्यातको सूचिमा लिपिवद्ध नगरिएका यस्ता उत्पादन विदेश निर्यात गर्दा कृषि मन्त्रालयको झन्झटिलो अवस्था र बिभिन्न चरणमा अनुमती लिनुपर्ने बाध्यताले प्रकृया सहज नभएको ब्यापारिहरुको गुनासो छ ।

युरोपको बजारलाई नजिकबाट नियालिरहेका अधिकारिहरुले अदुवा, वेसार, टिमुर लगायतका सामान राख्न सल्लाह दिँदादिँदै पनि यसलाई बेवास्ता गरिएको जनाएका छन् । यी सँगै तामा, धनिया, सुकेको खुर्सानी, निमपत्ता पाउडर, दालचिनि, तेजपत्ता, लगायत विभिन्न जडिबुटी उत्पादन र हस्तकलाका सामान लगायतका वस्तुहरु निर्यात गर्न सकिने अन्य सामानको सूची पनि त्यत्तिकै अलपत्र छ ।

यो वर्षको शुरुवातमा वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले इयुसँगको ४ वर्षे यस योजना सम्झैतामा नेपालको तर्फबाट नेतृत्व गरेका थिए । यो योजना इयु र नेपाल सरकारको आइटिसीले संयुक्तरुपमा लागू गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको थियो । तर ग्रामीण उत्पादनले निर्यात गरिने सामानहरुको सूचीमा स्थान नपाउँदा यो कार्यक्रम शंकाको घेरामा परेको छ । वाणिज्य मन्त्रालय श्रोतका अनुसार नेपालको पस्मिना उत्पादनमा ठूला घरानाका ब्यापारिहरुको लगानी रहेको छ । तिनै ब्यापारीहरुको प्रभावमा ग्रामिण उत्पादनलाई निर्यातको सूचिमा राखिएन । साउथ एसिया वाच अन ट्रेड इकोनोमिक्स एण्ड इभाइरोमेन्ट अध्यक्ष पोस राज पाण्डेयले नेपालका ग्रामिण उत्पादन निर्यातका लागि युरोपियन बजार धेरै टाढा रहेको बताए । उनले भने-‘हाम्रा उत्पादनले नेपाली बजारको माग पूर्ती गर्न नसकिरहेको अवस्थामा युरोप सम्मको यात्रा त्यति सहज हुँदैन । अहिलेको समयमा भारतबाट आयत गरिने यस्ता सामान कम गर्न सक्नु नै ठूलो कुरा हुने छ’ ।

तर कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार किसानहरुले आफ्नै पहलमा अदुवा, बेसार, टिमुर र ईलाइची जस्ता ग्रामिण उत्पादनहरु भारतिय बजारमा सस्तो मूल्यमा बेचिरहेका छन् । वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन- ‘यदि यस्ता उत्पादनहरु युरोप निर्यातको सूचिमा लिपिवद्ध गर्न सकेको भए किसानहरुले आफ्नो श्रमको मुल्य पाउने थिए । युरोपको बजारलाई नजिकबाट नियालिरहेका अधिकारिहरुले अदुवा, वेसार, टिमुर लगायतका सामान राख्न सल्लाह दिँदादिँदै पनि यसलाई बेवास्ता गरिएको जनाएका छन् । यी सँगै तामा, धनिया, सुकेको खुर्सानी, निमपत्ता पाउडर, दालचिनि, तेजपत्ता, लगायत विभिन्न जडिबुटी उत्पादन र हस्तकलाका सामान लगायतका वस्तुहरु निर्यात गर्न सकिने अन्य सामानको सूची पनि त्यत्तिकै अलपत्र छ ।

नेपाली सामानका लागि युरोपको वजार अध्ययन गर्न गत वर्ष एफएनसिसिआइका उपाध्यक्ष किशोर कुमार प्रधानको नेतृत्वमा ६० जना उद्धमिहरु युरोप आएका थिए । तर उचित परामर्श, जानकारी, र तैयारी विना भएको उनीहरुको भ्रमण बिना उपलब्धि सकियो । त्यो बेला भ्रमणको कुनै प्रतिफल आएन । ‘घुमियो । पैसा खर्च भयो । लाभ केहि भएन’ सहभागी एक व्यवसायीले भने । ति ब्यवशायी भन्छन्- ‘हामीलाई खासमा ब्यापारीक ‘डिल’ हुन्छ भनेर ल्याइएको थियो । तर न फ्रान्स न त वेल्जियममा कतैपनि युरोपियन च्याम्वर्ससँग छलफल गर्ने र जानकारी गराउने काम भएन । युरोपको सुन्दरता र विकास नियालेर फर्कने काम मात्र भयो ।

केहि व्यापारीहरुले भने ग्रुपबाट विभाजन भएर आफैं कोसिस गरेको पनि बताए । नेपालप्लसले अध्यक्ष किशोर कुमार श्रेष्ठलाई सम्पर्क गर्दा उनी यो विषयमा बोल्न चाहेनन् । यो भ्रमणले कुनै पनि व्यापारीहरु सन्तुष्ट नभएको, कार्यक्रम तनावमय भएको एक सहभागिले बताए । उनका अनुसार सामान निर्यातका त कुरै छोडौं यताको पुरै बसाई तनावमय भएको थियो । युरोपियन युनियनको यति धेरै सहयोगका बावजुद हामीले केही ब्यक्तिको फाईदाका लागि मात्र सोच्नु, ग्रामीण स्तरमा उचित सहयोग नपुर्‍याउनु निकै उदेकलाग्दो छ ।

बेल्जियमका लागि नेपाली राजदुत लोकवहादुर थापाका अनुसार युरोपको वजार पाउन गुणस्तरियताका साथै आकर्षणमा पनि निकै घ्यान दिनुपर्दछ । व्यसायीसम्म सूचनाको अभाव, प्रविधी अभाव र भूपरिवेष्ठित देश जस्ता विविध समस्या रहेकाले नेपालले फाइदा लिन नसकेको राजदूत थापाको धारणा छ । व्यवसाय फस्टाउन नसकेपछि पुन यस वर्षदेखि इयुले यी विविध समस्या समाधानमा समेत सहयोग गर्ने भएको हो । यस्तो सहयोग पाएको बेलामा वेसार, अदुवा, टिमुर, अलैंचि जस्ता नेपालका ठूलो मात्रामा उत्पादन हुने सामान परेको भए नेपालका कृषकलाई बढि फाइदा हुने उनको भनाइ छ । तर बिडम्बना निति निर्माताहरुले न त युरोपका राजदुतहरुसँग सल्लाह लिएको पाइयो नत नेपालका व्यवसायीहरुसँग नै ।

सामान निर्यातका त कुरै छोडौं यताको पुरै बसाई तनावमय भएको थियो । युरोपियन युनियनको यति धेरै सहयोगका बावजुद हामीले केही ब्यक्तिको फाईदाका लागि मात्र सोच्नु, ग्रामीण स्तरमा उचित सहयोग नपुर्‍याउनु निकै उदेकलाग्दो छ ।

तर केही ब्यापारी र पस्मिना उद्धमीहरु भने अहिलेको नियमनले मालामाल हुने छन् । त्यसो त, नेपालमा उत्पादन हुने पस्मिना युरोपमा मात्रै होइन विश्व बजारमा समेत उत्तिकै महत्वका साथ लिइन्छ । तर ईयुको सहयोग शहरी उत्पादन पस्मिनामा केन्द्रित गरिनु स्वयं ईयुको अवधारणाको खिलाफ छ । लक्षित समूह यो सहयोगबाट लाभान्वित हुने छैनन् । नेपालका पश्मिना ब्यापारी एवं पश्मिनासंघका पूर्व अध्यक्ष शेखर प्रसाद पाण्डे स्वयंले पनि पस्मिना शहरी व्यवसाय भएको बताउँछन । उनी भन्छन्- यो शहरी ब्यवसाय हो । यसमा निकै नै कम मानिसको प्रयोग हुन्छ । हाल २५ जना जतिले प्रत्यक्ष मसँग काम गरेका छन् । अप्रत्यक्ष ६० जनाको हाराहारीमा छन् र त्यो पनि १९ मुनिका । अत्यन्त उच्च गुणस्तर हुनुपर्ने भएर गाउँघरमा यो सम्भव नहुने उनले नेपाल प्लसलाई बताए ।

पश्मिना र सिल्कको बजार युरोपमा पहिले देखिनै थियो । यसको गुणस्तरियता राम्रो भएका कारण माग पनि बढेको छ । पस्मिना मात्र नेपालको यस्तो उत्पादन हो जुन उत्पादन भन्दा माग बढि हुने गरेको छ । हरेक समयमा पस्मिनाले अआफ्नो बजार सहजै लिरहेको छ । सेखर पाण्डेयका अनुसार वार्षिक ६ लाख डलर बराबरको पश्मिना र सिल्क युरोप र पूर्विय एशियाका धनी देशहरुमा निर्यात भइरहेको छ । सहज बजार पाइरहेकोे व्यवसायमा पुन किन इयुको ग्रामिण महिला र युवाको स्तरोन्नती गर्न ल्याइएको सहयोग योजनामा राखिनु आफैमा शंकास्पद छ- एक ब्यापारिले भने । उनी भन्छन्- ‘विश्ववजारमा परिचित र युरोपको न्युनतम मापदण्डमा पुगेको पस्मिना पछाडि फर्काउनु भनेको सबै पैसाको खेल भन्ने बुझिन्छ । यस घटनाले पहुँचवालाकालागि मात्र विदेशी सहयोग कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

यता बेल्जियमस्थित नेपाली दुतावासले आफूहरुले जानकारी दिँदा समेत दुतावासलाई महत्व नदिएको बताएको छ । राजदुत लोक वहादुर थापाले नेपाली उत्पादनलाई सहजै युरोपको बजारमा ल्याउन सकिने बताएका छन् । तर यसकालागि सरकारी स्तरबाट इयुसँग सहकार्य अत्यन्त आवस्यक रहेको उनले स्पष्ठ पारे ।

युरोपको बजारमा पछिल्लो एक वर्ष देखि अर्गानिक कृषि खाध्यपदार्थमा ह्वात्तै बढेको क्रेज र सामान्य सामानको मूल्य भन्दा अर्गानिक उत्पादनमा ५ गुना बढि मूल्यपर्ने भएकाले नेपाली अर्गानीक कृषि उत्पादन युरोपको बजार ल्याइपुर्याउन सक्नेहो भने निकै ठूलो अवसर देखिन्छ । जसअन्तरगत दैनिक खानामा प्रयोग हुने मरमसला, जडिवुटीहरु र हस्तकलाका सामानहरुको बढि सम्भावनाहरु छन् । ‘त्यसकारण पनि यो पटक कृषकलाई फाइदा हुने खालका र ब्रिहदरुपमा उत्पादन गर्न सकिने खाध्य वा अन्य उत्पादनलाई छान्न सकिएको खण्डमा विचौलियाहरु मात्र मोटाउनुको साटो दुख गरेर खाने कृषकलाई सिधै फाइदा हुने थियो’ दुतावासका एक अधिकारी भन्छन् ।

ईयुले सन् २००१ देखि नेपाललाई कर रहित र कोटाविहिन सामान युरोपमा निर्यात गर्न सहयोग गर्ने भएको थियो । तर १५ वर्षसम्म समेत नेपाल सरकारले आफ्नो ब्यापार प्रवर्धन गर्न नसकेका कारण युनियनले पुन: ग्रामीण उत्पादनलाई फाईदा पुग्ने उद्देश्यले रकम राशी घोषणा गरेको हो । नेपाल जस्तो गरिव मुलुकहरुलाई यहाँँको वजारमा आउनका लागि यूनियनको त्यो निर्णय निकै उपयोगी थियो । तर नेपालको राजनीतिक उथलपुथल, सत्तामा पुग्नेहरु देश भन्दा पार्टीगत स्वार्थमा अल्झिनु, स्वयं व्यापारी अनभिज्ञ हुनु, सरकारको सूचना दिने पक्ष सरल र सहज नहुनु जस्ता कारणले अहिलेसम्म निर्यातका कुरामा ठोस प्रगति हुन सकिरहेको छैन । वेल्जियम नेपाल फ्रेन्सिप एसोसियनका मेम्वर एवं फोटो पत्रकार ड्यानि भरहासल्टका अनुसार नेपालबाट कृषिका सामान त्यो पनि मरमसला बढि ऊचित हुन्छ । अदुवा लसुन खुर्सानी, वेसार जुन अहिले युरोपमा निकै प्रख्यात छन् । किन कि यिनमा औषधिय गूण छ ।

नेपालको राजनीतिक उथलपुथल, सत्तामा पुग्नेहरु देश भन्दा पार्टीगत स्वार्थमा अल्झिनु, स्वयं व्यापारी अनभिज्ञ हुनु, सरकारको सूचना दिने पक्ष सरल र सहज नहुनु जस्ता कारणले अहिलेसम्म निर्यातका कुरामा ठोस प्रगति हुन सकिरहेको छैन ।

हाल अदुवा र वेसार चीन र भारतबाट युरोपियन बजारमा आउने गरेको छ । तर नेपालले भने ईयुले दिएको सुबिधालाई भरपुर उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । उनका अनुसार नेपालले चामल, ऊँखुको वायो चिनी, काष्टकला, धातुको मुर्तिकलाका सामानहरु निर्यात गर्न सक्दछ । यी सबैको बजार युरोपमा राम्रो छ ।

पत्रकार नीलम घिमिरे सापकोटा । लामो समयदेखि बेल्जियम बसेर रिपोर्टिङ गरिरहेकि निलम चुनौतिपूर्ण लेखन र विशेष खोजमा चासो राख्छिन् !

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक