‘थप नियुक्ती र पदोन्नतीको भर्याङ हो र मुख्यसचिव ?’

मुख्य सचिव रेग्मी प्रशासनसेवाकै निकम्मा पात्र

काठमाडौं— सचिवको पनि सचिव र राज्य संयन्त्रकै मुख्य सचिव भनेर चिनिएको निजामती प्रशासनिक सेवाको सर्वोच्च पदका आकांक्षीसमेत यसपछि कुन पद पाइएला भन्ने आशामा कुनै प्रकारका दरिला र प्रभावकारी निर्णय गर्न–गराउन नसकी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका अघिपछि सास न बास दौडधुपमा लाग्न थालेका छन् । यसको उदाहरण पछिल्ला मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी बनेका छन् ।

तीन वर्षसम्म मुख्यसचिव हुँदा माखो नमार्ने र अहिले पदमुक्त हुनुभन्दा तीन साताअघि बार्गेनिङ शैलीमा बेलायतका लागि राजदूत भैछाडेका रेग्मीको निकम्मापनबारे पूर्व सचिवहरुले पनि मुख खोल्न थालेका छन् । प्रशासन क्षेत्रका बिज्ञ र जानकारको भनाइमा विगत तीन वर्ष प्रशासनयन्त्रले द्विविधायुक्त अवस्थाको सामना गर्नुपर्यो । नयाँ संविधान अनुरुप निर्वाचित सरकार बनेपछि उचित किसिमको प्रशासनिक मार्गदर्शनको निर्माण हुनुपर्ने थियो । संघीय शासन व्यवस्था अनुरुप प्रशासनयन्त्र व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्नुपर्ने थियो । संघीय निजामती सेवा ऐन बन्नु पर्ने थियो । तीनै तहमा प्रशासनिक प्रबन्ध मिलाउनु थियो । उपयुक्त सिद्धान्त र प्रक्रिया निर्धारण गरि कर्मचारीको समायोजन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो । यी र यस्तै अन्य महत्वपूर्ण कार्यमा गतिशील र कर्मचारीका हकहितको अधिकतम संरक्षण गर्न सक्ने, संघीय व्यवस्था अनुरुप वृत्ति विकासको उचित व्यवस्था गर्न सक्ने, निजामती सेवा ऐन र सुशासन ऐन अनुसारका जिम्मेवारीलाई सक्रियताकासाथ मिहिन ढंगले भूमिका निभाउन सक्ने एक सक्षम मुख्य सचिवको आवश्यकता थियो ।

तर विगत तीन वर्षमा समग्र प्रशासनिक क्षेत्रले अत्यन्तै स्वार्थी र गैरजिम्मेवार नेतृत्वको सामना गर्नुपर्यो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने आमाबाबु भएर पनि टुहुरो भएको सन्तानको रुपमा नेपाली प्रशासकहरुले तीन वर्ष बिताउनु पर्यो भनेर पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले हाकाहाकी टिप्पणी गरेका छन् । बालुवाटार जग्गा छानविन प्रकरणका संयोजक एवं नेपालको प्रशासन सेवाका अब्बल कर्मचारीका रुपमा चिनिएका त्रितालले भनेका छन्—

क-मुख्यसचिव भनेको मन्त्रिपरिषदको सचिव मात्र होइन, देशको समग्र प्रशासनयन्त्रको अभिभावक पनि हो । यी दुबै भूमिकालाई सधैं मनमस्तिष्कमा राखेर काम गर्न चाहेमा मुख्य सचिवले धेरै कुरा गर्न सक्छ ।

ख- मन्त्रालयले पेश गरेका प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद (मप) बैठकमा पेश गर्ने र भएको निर्णयको प्रमाणित गर्ने मात्र होइन, मुख्य सचिवले ति प्रस्तावको औचित्य र तिनले पार्नसक्ने प्रभाव बारेमा विश्लेषण गरेर प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफ गर्ने र त्यसपछि मात्र मन्त्रीपरिषद् (मप) मा पेश गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सक्छ । यसको लागि प्रम कार्यालयमा त्यो किसिमको संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । कानुनी विषयमा प्र.म. कार्यालयका कानुन सचिवको लिखित राय लिएर मात्र प्रस्ताव अघि बढाउने पद्दतिको विकास गर्न सकिन्छ । यसबाट म.प. ले गर्ने निर्णय वस्तुनिष्ठ हुनुको साथै नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग समेत पुग्छ ।

ग- मन्त्रिपरिषदका निर्णयको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सकिन्छ । यसबाट निर्णयको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन मात्र होइन ति निर्णयलाई आधार बनाएर गलत तरिकाले हुनसक्ने कार्यको नियन्त्रण समेत गर्न सकिन्छ ।

घ- सुशासन ऐन र नियमहरुका प्रावधान अनुसार मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा हुने सचिव बैठकलाई नियमित गराएर समन्वयात्मक समस्याहरुको हल गर्न सहयोग पुर्याउन सकिन्छ । यसबाट विकास निर्माण र प्रशासन व्यवस्थापनमा आइपर्ने जल्दाबल्दा समस्याको तत्काल समाधान गर्न सहयोग पुग्छ ।

ङ- निजामती सेवा ऐन र यस सम्बन्धी अरु ऐन नियम अनुसारका काम कारवाहीप्रति मुख्य सचिवले ध्यान दिन सक्यो भने प्रशासनिक अभिभावकत्वको भूमिका सहज किसिमले निर्वाह गर्न सकिन्छ । कम्तिमा सहसचिव र विभागीय प्रमुखहरुको बारेमा मुख्य सचिव जानकार हुन सक्योभने आफ्नो तहबाट उचित निर्णय लिन र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदलाई उचित सल्लाह सुझाव दिन सकिन्छ । यसबाट उपयुक्त व्यक्तिले उचित जिम्मेवारीमा अवसर पाउने सम्भावना बढ्छ । सबै तहका सरकारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग सम्पर्क र सम्बन्ध विकास गरेमा उनिहरुलाई उत्प्रेरक बनाउन र कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिन्छ ।

च- संसदमा लामो समयदेखि विचाराधिन रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन मुख्य सचिवको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यो ऐन पारित नहुँदा परेको प्रभाव बारेमा गहन विश्लेषण गरि यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु अत्यावश्यक छ । विवादित विषयहरुका सम्बन्धमा उपयुक्त विज्ञ व्यक्तिहरुको सल्लाह लिएर वा विज्ञ टोली नै गठन गरी वस्तुनिष्ठ सुझाव प्राप्त गरेर संसदको सम्बन्धित समितिलाई सहयोग पुर्याउनु मुख्य सचिवको दायित्व हो ।

छ- मुख्य सचिव भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदको सचिव हो । सल्लाहकार वा स्वकीय सचिवहरुको सचिव होइन भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । सल्लाहकार र स्वकीय सचिवको पीए जस्तो हुने गरि निवर्तमान मुख्य सचिवले स्थापित गरेको विकृतिलाई हटाउनु जरुरी छ । जुनसुकै स्तरको सुविधा दिने गरी नियुक्त भएका भएपनि कानुनबमोजिम सपथ नलिएका पदाधिकारीहरु मुख्यसचिव भन्दा माथि हुन सक्तैनन् । यसर्थ सम्बन्धित विषयका सल्लाहकारहरुलाई उचित किसिमले काम लगाउने दायित्व पनि मुख्य सचिवको हो । यदि सल्लाहकारहरु सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित हुन सकेभने प्रधानमन्त्रीको कार्यमा सहजता र प्रभावकारिता समेत आउन सक्छ ।

ज- अध्ययन तथा अनुसन्धानका आधारमा नीति निर्माण गर्ने संयन्त्रको रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विकास गर्ने दायित्व पनि मुख्य सचिवको हो । मुख्य सचिवले चाहेमा यो व्यवस्था हुन सक्छ ।

झ- प्रधानमन्त्री र विभिन्न निकायका सचिवहरुकाबिच सम्पर्क र संचारको व्यवस्था मिलाई समग्र विकास निर्माणका कार्यमा सहजता ल्याउने सम्पर्क सूत्रको रुपमा मुख्य सचिवको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यो प्रक्रिया अहिले शून्यप्राय छ । तर, अवकाशपछि राजदूत वा अन्य पदको आशा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोमा पूर्व सचिव त्रितालले यो गैरपरम्पराको निन्दा समेत गरेका छन् ।

                               अर्का रेग्मीको चलखेल

पूर्व मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीका नातेदार पर्ने परराष्ट्रका सहसचिव भरतकुमार रेग्मी केही महिना अघिसम्म दिल्लीको नेपाली दूतावासमा उपनियोग प्रमुख थिए । तर, मुख्यसचिव रेग्मी सेवानिवृत हुन लागेको अथवा कहिँकतै राजदूत भएर जान लागेको सुराकी पाउनासाथै उनी आफ्नो तोकिएको कार्यकालसमेत पुरा नगरी फर्किएर परराष्ट्रमा आए । आखिर किन ‘सहसचिवको लाइनमा बसेर कति छिटो हुन्छ, राजदूत भैहाल्ने सुर रेग्मीमा चढेको छ,’परराष्ट्रकै एक बरिष्ठ सहसचिवले भने— ‘जबकि दिल्ली नियोगमा उनको प्रचार वर्षे कार्यकाल आगामी असारमा मात्रै सकिनेवाला थियो ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयमा उनका आफन्त दाजु लोकदर्शन झैं भरतकुमारका नामले चिनिएका यी सहसचिवले दिल्लीमा पनि राजदूत निलाम्बर आचार्यलाई असफल बनाउन भरमग्दुर प्रयास गर्दै आएका थिए । आफ्नो कार्यकालमा मुश्किलले केही वर्ष मात्रै परराष्ट्रमा बसेका यी प्रतिनिधि पात्र बिगतमा दिल्ली, दक्षिण अफ्रिका, ओमान, बहराइनसहितका मुलुकमा कार्यकारी हैसियतमा बसेका छन् ।